कुनै बेला नेपाली काङ्ग्रेसका हस्ती र पछि ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ नामक गैरसरकारी संस्था र सोही नामबाट गठित दल हुँदै सत्ताका लागि उक्त दललाई टुत्रयाएर ‘गणतान्त्रिक’ विशेषणसहितको समूहका अध्यक्ष बनेका जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई उनीमाथिको अकुत सम्पत्ति मुद्दामा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोक्यो । मन्त्रीलगायतका पदमा रहँदा गुप्ताले पदको दुरुपयोग गरी करिब ८४ लाख रुपैयाँबराबरको ‘अकुत सम्पत्ति’ आर्जन गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।
विशेष अदालतबाट उनलाई उल्लिखित अभियोगमा सफाइ दिनेगरी भएको फैसला चित्त नबुझी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको पुनरावेदनउपर सुनुवाइ भई अन्तिम फैसला हुँदा गुप्ता सर्वोच्च अदालतमै थिए । फैसला सुन्नेबित्तिकै अदालतमै आत्मसमर्पण गरी उनी कारागार जान तयार भए र झन्डै दश वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दा फैसला भएको दुई घन्टा बित्न नपाउँदै बहालवाला मन्त्री सदरखोर डिल्लीबजारको ६८१ नम्बरको कैदीमा परिणत भए ।
भ्रष्टाचारको कसुरमा बहालवाला मन्त्री नै जेल परेको नेपालकै इतिहासमा यो पहिलो घटना हो । अकुत सम्पत्तिको कसुरमा जेल पर्ने पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेपछिका उनी दोस्रो व्यक्ति हुन् । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले जतिसुकै ठूलो व्यक्ति भए पनि गलत काम गरेमा दण्डित हुनुपर्छ भन्ने प्रमाणित भयो र सर्वसाधारण उत्साहित भए । मन्त्रीजस्तो उच्च ओहोदामा आसीन व्यक्तिलाई नै उसका गल्तीका लागि दण्डित गरिनु एउटा साहसिक र ऐतिहासिक फैसला ठानियो ।
गुप्ता अत्यन्त सहज ढङ्गमा कारागार गए । विधिको पालना गरे, कुनै बाधा-अवरोध गरेनन् । यसो गरेर अदालतको फैसलाको सम्मान गरे । त्यसो गर्नुको विकल्प पनि थिएन उनीसँग । यसैले उनले आफैं आत्मसमर्पण गर्दा नियमानुसार पाउनुपर्ने छुटको माग गरे र त्यसैअनुरूप कारागार गए । तर, जाँदाजाँदै ‘मधेसमा आन्दोलन गरेका कारण आफूलाई दण्डित गरिएको’ अभिव्यक्ति दिन भने भ्याए ।
गुप्ता जेल परेपछि बसेको वर्तमान सरकारमा सहभागी मधेसी दलहरूको मोर्चाले उनको बचाउ गरेको छ । मधेसी मोर्चाको बैठकले ‘मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्षसमेत रहेका गुप्तामाथिको अभियोग सङ्घीयतालगायत मधेसका मुद्दाका सम्बन्धमा गरेको आन्दोलनलाई निस्तेज गर्न राज्यका सम्पूर्ण निकायबाट भइरहेको सिलसिलेवार प्रहारका क्रममा नै सावित गरिएको’ ठहर गरेको छ ।
यसक्रममा मधेसी नेताहरूले ‘एउटा अदालतले सफाइ दिएको विषयलाई अर्कोले अभियोग सावित गर्नु उचित नभएको’ भन्ने अपरिपक्व धारणा पनि व्यक्त गरेका छन् । यदि एउटै अदालतले सबै कुरा गर्ने भए तह-तहका अदालत नै किन चाहिन्थ्यो र ? यति पनि विचार नगरी बोल्ने ? आफूलाई पर्‍यो भन्दैमा न्यायालयमाथि अनर्गल आरोप लगाउने ?
रातो पासपोर्ट बेच्नेदेखि अपहरण र फिरौतीसम्मका मुद्दामा मधेसी नेता नै संलग्न भएको पुष्टि भइसकेको छ । केही निलम्बनमा परेका छन् भने कतिपयमाथि छानबिन भइरहेको छ । गुप्ताको प्रकरण अहिले उठेको नभई झन्डै एक दशकअघिको हो । के यी सबैलाई मधेसीप्रतिको पूर्वाग्रह ठान्ने ? आफ्ना कर्ुकर्मको सजाय चाहे मधेसी, पहाडी वा हिमाली जोसुकै होऊन्, पाउनुपर्छ । जाति, भाषा वा सम्प्रदायको नाममा दण्डहीनताको वकालत गर्ने प्रयत्न कसैबाट हुनुहुँदैन ।
मोर्चाले ‘सर्वोच्च अदालत नै मधेसप्रति पूर्वाग्रही भएको’ भन्ने अत्यन्त गम्भीर आरोप लगाएको छ । सत्ताधारी समूहले नै यसरी एउटा सम्मानित निकायमाथि आरोप लगाउनु उचित होइन । गुप्तामाथिको अभियोग पुष्टि भएपछि उनी जेल जान तयार भई जेल गइसकेपछि यस्तो कुरालाई बहसमा ल्याउनु नै गल्ती हो, यो मोर्चाको अर्घर्ेेाइँ हो ।
सस्ता नारा दिएर वा अदालतले गरेको फैसलालाई राजनीतिक, जातिगत वा क्षेत्रीयताको रङ दिएर अन्यत्र मोड्ने प्रयास कतैबाट हुनुहुँदैन । मोर्चाको आँट भए गुप्ता सर्वोच्चले कसुरदार ठहराउनासाथ सजाय भोग्न जेल गएको र मधेसी नेता दोषी ठहरिए जेल जान पनि तयार हुने तर सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहराएका कोहीचाहिँ सत्ताधारीकै संरक्षणमा अझै पनि विधिमात्र होइन देशको मूल कानुन बनाउने सभामा शानका साथ बसिरहेका कुराको विरोध गर्न सकेको भए मोर्चाको वाहवाही हुने थियो कि ?