दुई राष्ट्रबीच सनातनी धर्मसापेक्ष केही साझा मुद्दामा वार्ता हुनु जरुरी छ, होइन भने नेपालले समाधान खोजेको विभिन्न ज्वलन्त विषयहरूको अपेक्षाकृत नतिजा नआउने पक्कै छ । वर्तमान भारतसँग केही पाउने हो भने नेपाली शासकहरूले सनातनी सांस्कृतिक मान्यता राख्न जरुरी छ । होइन भने यसपटकको भ्रमण पनि कर्मकाण्डी मात्र रहने छ ।

✍ उज्वल उत्सर्ग

नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरीको प्रयत्नबाट भूटानी शरणार्थीको मुद्दालाई एक हदसम्म निष्कर्षमा पुऱ्याइएको छ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्रालयका बहालवाला सचिव जस्ता दर्जनौँ ‘हाइ प्रोफाइल’हरूको एकसाथ गिरफतारी र उनीहरूमाथिको अभियोजन नेपालको इतिहासमा सम्भवतः प्रथम पटक भएको छ । यसबाट नेपालमा पनि कानूनी राज्य छ है भनी विश्वमाझ एउटा सन्देश गएको छ । तर मिडियाहरूमा सुनिएजस्तो यथेष्ट प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि केही उच्च पदाधिकारी एवम् राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई यो निर्णयले छुन सकेन । आखिर किन भनी सर्वत्र चर्चा हुन थालेको छ । लहरो तान्दा पहरो जाने उखानको चरितार्थ आफूहरू पनि पर्ने डरले शीर्षस्थ नेतृत्व तहले सम्झौता गरी यो मुद्दाको थप अनुसन्धान बीचमै नटुङ्ग्याएका होलान् भनी यसै भन्न सकिन्न । तर शीर्षस्थ तेतृत्व तहमा हुनसक्ने यस्ता सम्झौता घरेलु राजनीतिको मात्र उपज थियो या यसका भूराजनीतिक आयाम पनि थिए भनि बुझ्न जरुरी छ । नेपालका कुनै पनि राजनीतिक ‘टर्निङ पोइन्ट’मा भूराजनीतिक प्रभाव हुने गरेको सत्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । चाहे त्यो चुच्चेनक्सा प्रकरण होस् या शरणार्थी प्रकरण यी सब अन्तर्राष्ट्रिय चालबाजीका उपज हुन् भनी केही विश्लेषकहरू बताउने गर्दछन् । भारत, पश्चिमा राष्ट्रहरू, मुख्यतः अमेरिका वा चीनको परोक्ष-प्रत्यक्ष संलग्नताबेगर यस्ता घटनाहरूले मुर्तरुप लिन सक्दैन ।

हाल घटित भूटानी शरणार्थी मुद्दामा भारतको कुनै त्यस्तो स्वार्थ भएजस्तो देखिन्न । तर कुनै समय नेपाली मुलका भूटानीहरूलाई शरणार्थी बनाएर तेश्रो मुलुकमा बसोबास गराउनमा भने उसैको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । सन् ६० को दशकमा बर्माबाट खेदिएका नेपालीहरूलाई भारतको सीमानजिक बसोबास गराएर नेपाली राष्ट्रिय एकता मजबुत गराउने राजा महेन्द्रको राष्ट्रभक्तिपूर्ण कदमलाई भारतले उचित नमानेको पनि हुन सक्छ । नेपाल-भारत खुला सीमा नियमनको पेचिलो मुद्दा तथा गैरनेपाली मूलका नागरिकहरूलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन परिरहेको भूराजनीतिक दबाबसँग नेपाली जनता भलिभाँति परिचित छन् । यस्तो स्थितिमा नेपाली मूलका भूटानीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिइ नेपालको तराई भूभागमै फेरि बसोबास गराउन छिमेकले सहमति दिन्थ्यो होला भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रले आफ्नो नागरिकका बारेमा आफैले निर्णय गर्न सक्छ । बर्मेली शरणार्थीको हकमा महेन्द्रले कसैको सहमति खोजेनन् । तर, परदेशमा पृष्ठभूमि बनाएका राजनीतिक दलहरूले त्यस्तो स्वदेशभक्तिपूर्ण निर्णय गर्ने कुरै भएन । र, यसैको परिणम थियो भूटानीहरूको इच्छाविपरीत तेश्रो मुलुक पुनर्वास । तर, अचम्मको कुरा के भने भूटानी शरणार्थीका सर्वाेच्च नेता टेकनाथ रिजालसमेतले भूटानीहरूको हितमा अडान नलिई अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रका स्वार्थअनुरुप निर्णय गराउन नेपाल सरकारलाई दबाब दिइरहे । भूटानमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको तयारी भइरहेका बेला नेपाल आइ लुकिछिपी बसिरहेका नेता रिजाललाई तत्कालिन पञ्चायत व्यवस्थाले झापाको विर्तामोडबाट गिरफ्तार गरी भूटान सरकारलाई सुपुर्दगी गरिदिएको थियो । त्यसबखत पञ्चायतको खुबै विरोध भयो । तर अहिले आएर बल्ल उनको नियत थाहा भयो । होइन भने उनले शरणार्थीहरूको घरफिर्ती ‘रिप्यट्रिएशन’का निम्ति अडान लिन सक्नुपर्दथ्यो । अन्यथा नेपाली मुलका ती भूटानीहरूलाई नेपालमै पुनर्बास गराउनतर्फ उनको जोडबल हुनु पर्दथ्यो ।

लाखौँ लाख नव नागरिकहरूलाई नागरिकता उपलब्ध गराइरहेको नेपालले करिब एक लाख ६ हजारको संख्यामा मात्र रहेका आफ्नो मुलका भूटानीहरूलाई नेपालमै बसोबास गराएको थियो भने पनि कुनै आकाश खस्दैनथ्यो । नेपालका लागि कालान्तरमा राम्रै हुने थियो । क्राइमिया, फिजी जस्ता जनसङ्ख्या राजनीतिबाट पीडित मुलुकहरूका दृष्टान्त हेरे पुग्छ । नेपालको जनगणना २०७८ ले पनि नेपालको जनसंख्या वृद्धि दर घटेर ०.९२ प्रतिशत मात्र देखाउँछ । स्वदेशमा सम्मानित नागरिक जीवनभन्दा विदेशमा अपहेलित शरणार्थीको जीवन बाँच्न हानथाप गर्ने नागरिक भएको यो देशमा मूल नागरिकहरू निकट भविष्यमा अल्पमतमा नपर्लान् यसै भन्न सकिन्न । यसलाई रोक्न अपरिहार्य भइसकेको छ । तसर्थ, शरणर्थी प्रकरण उजागर हुनु सकारात्मक छ ।

भारतमा हाल सत्तासिन रहेको हिन्दु राष्ट्रवादी सरकारले सन् २०१९ मा एउटा नागरिकता संशोधन ऐन पारित गरेको छ । उक्त ऐनले पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बंगलादेशमा शोषणमा रहेका अल्पसंख्यक हिन्दु, सिखलगायत गैरमुस्लिम अल्पसंख्यकहरूलाई भारतीय नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । साँचो अर्थमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र्र मोदीको यो हिन्दु राष्ट्रवादको ज्वलन्त उदाहरण हो । उता इजरायलले पनि विश्वभरि रहेका जुनसुकै यहुदीहरूलाई इजरायली नागरिकता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । एउटा असल राष्ट्रले आफ्ना मूलका नागरिकहरूको हितमा जस्तोसुकै निर्णय गर्न सक्छ । तसर्थ मोदी र नेतान्याहुहरूको निर्णयको जति प्रशंसा गरे पनि कमै हुन्छ । यसअनुसार, ढिलै भए पनि नेपालले समेत बाँकी रहेका भूटानी शरणार्थीहरूलाई नेपालमै स्थायी बसोवास गराउने निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । तर नेपालमा अब शरणार्थीको मुद्दा निकै पेचिलो भइसकेको छ । ६०को दशकको जस्तो सहज स्थिति अहिले छैन । अब भुटानीहरू मात्र नभएर तिब्बती, रोहिङ्ग्या तथा अफगानी शरणार्थीहरूको व्यवस्थापनको कुरा उठ्न सक्छ ।

पश्चिमा राष्ट्रहरूको चाहना तिब्बतीहरूलाई नेपाली राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकता उपलब्ध गराइ उनीहरूबाट नेपालमा स्थायीरूपमै चीनविरोधी गतिविधि गराउनु रहेको हुन सक्छ भनी विश्लेषकहरू बताउँछन् । चीन घेर्ने रणनीतिअनुरुप अमेरिकाले ‘एमसीसी’ तथा ‘एसपीपी’ उपकरणहरूका माध्यमबाट नेपालको भूमि प्रयोग गर्न दबाबपूर्ण कुटनीति ‘कोयरसिभ डिप्लोमेसी’ गरेको भनी चिनिया विदेश विभागले प्रतिवाद गरेको दृष्टान्त ताजै छ । नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेका तत्कालिन सरकारहरूबाट अमेरिकाले ठुलो अपेक्षा राखेको थियो । तत्कालिन काङ्ग्रेस नेतृत्वबाट समेत अमेरिकाको पक्षमा थप उल्लेखनिय काम हुन नसक्दा अमेरिका रुष्ट हुन पुगेको हो कि भन्ने आम अनुमान छ । पुराना नेतृत्वबाट आफ्नो पक्षमा साहसी निर्णय हुन नसक्ने देखेर हुन सक्छ उसले आफूसमर्थित युवा पङ्क्तिलाई काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा देख्न चाहेको छ । परिणामस्वरुप काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेतृत्व चयनमा युवाहरूको समुहद्वारा पुराना नेतृत्वलाई रोक्ने प्रयास भएको थियो भनी बजारहल्ला चलेको छ । कुनै समय अमेरिकापरस्त रहेको भनी आक्षेप लागेको काङ्ग्रेस नेतृत्वले आफूविरुद्ध अमेरिकाले नै युवाहरूलाई उक्साइरहेको सुचना पाएपछि अमेरिकी कित्ता परिवर्तन गरी भारतीय कित्तामा गएर आफ्नो राजनीतिक सुनिश्चितता खोजेको पनि चर्चा भएकै हो । यही कित्ता–परिवर्तनलाई ‘राखी डिप्लोमेसी’ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।

तर, मनन गर्नुपर्ने कुरा के भने ‘राखी डिप्लोमेसी’ नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाउनुमा केन्द्रित छ । यसप्रकार पश्चिमाहरूको हितमा सोचेअनुरुप काम हुन नसक्नु र कट्टर हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय कित्तामा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व जान खोजेबाट अमेरिकालगायत धर्मनिरपेक्षका पक्षधर शक्तिहरू झस्किएका हुन सक्ने आम अनुमान छ । यही मौकामा अमेरिकालाई पनि सरोकार भएको भूटानी शरणार्थीको मुद्दा उजागर हुनुलाई ‘बाघ पनि कराउनु बाख्रा पनि हराउनु’ उखान चरितार्थ भएजस्तो देखिन्छ । यो प्रकरणले काङ्ग्रेस र एमालेका नेतृत्वको ‘इमेजमा’ अपुरणिय क्षति भएको छ । यो उथलपुथलले काङ्ग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन भएमा किमार्थ आश्चर्य मान्नु पर्दैन । पश्चिमाहरूको मकसद यो नहोला भनी ठोकुवा गर्न सकिँदैन । कथंकदाचित यो सरकार ढलेमा वा पूरा कार्यकाल समाप्त नहुँदै मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा होमिएमा अब बन्ने सरकार पश्चिमा चाहनाअनुसारको युवा पिँढीबाट बन्नेछ । र, सो सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेस वा रास्वपाका ‘पोपुलिस्ट योङ्ग्स्टर’हरूले गर्नेछन् । कामना गरौँ यी युुवाहरू ‘जिलेन्स्की’ पथमा अग्रसर हुने छैनन् ।

नेपाली धरातलमा भूराजनीतिक दबाब बिना भूटानी शरणार्थीको मुद्दा यतिविधि छताछुल्ल हुने थियो भनि कसैले पनि अनुमान गर्न सक्दैनन् । किनभने अहिले नेतृत्व गरिरहेको प्रचण्ड सरकार आफै पनि स्वच्छ छविको अविवादित राजनीतिक शक्ति होइन । यद्यपि यस प्रकरणले प्रचण्डको राजनीतिक उचाई र ‘बार्गेनिङ पावर’ बढेको छ । आन्तरिकरूपमा ठुला दलहरूलाई दबाबमा राखी सत्तामा टिक्ने र पश्चिमाहरूको सहयोगमा शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गरी द्वन्द्वकालिन मुद्दाबाट सधैं–सधैंका लागि उन्मूक्ति पाउने दाउमा उनी छन् । तर, पश्चिमा र प्रचण्डको यो अभिनयलाई भारतको हिन्दु राष्ट्रवादी मोदी सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको नहोला त ? पक्कै पनि होइन ।

चीनलाई ‘साइज’मा राख्न भारत र पश्चिमा मुलुकहरू मुख्यतः अमेरिकाको आफ्नै किसिमको रणनीतिक गठबन्धन छ । ‘इण्डो प्यासिफिक’ वा भनौँ ‘क्वाड’जस्ता सैनिक गतिविधिहरूमा उनीहरूको साझेदारी छ । तर वर्तमान हिन्दु राष्ट्रवादी मोदी सरकारको सरोकार केवल रणनीतिक मात्र छैन, यसले सनातनी धर्म र संस्कारउपर पनि उत्ति नै सरोकार राख्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि ‘मिसनरी अफ च्यारीटी’ लगायत पश्चिमा ‘फण्डिङ’मा सञ्चालित करिब ६ हजार गैरसरकारी संस्थाहरू जसको मुख्य उद्देश्य नै आदीवासी जनताहरूलाई धर्मान्तरण गराउनु थियो, भारतीय गृहमन्त्रालयले यिनीहरूलाई उपलब्ध हुने ‘फण्डिङ’ रोकिदिएको छ । मोदीको यो निर्णयबाट धर्मका व्यापारी मिसनरीजहरू र उनीहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकहरू मर्माहित नै हुुन पुगेका छन् । अझ त्यसमाथि रसिया-युक्रेन युद्धमा भारतले रसियाविरुद्ध केही नगरेको र उल्टो उसको तेल खरिद गरी ‘वार फाइनान्सिङ’मा सहयोग गरेको भनि अमेरिकाले भारतसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । परोक्षरूपमा मोदी भर्सेज पश्चिमाहरूको ‘कोल्ड वार’नै छ भन्दा फरक नपर्ला ।

नेपालको मुद्दालाई लिएर पनि भारत र अमेरिका अहिले आएर आमनेसामने भएका छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री एण्टोनी जे ब्लिनकेनले हालै सार्वजानिक गरेका अन्तराष्ट्रिय धार्मिक सम्बन्धबारेको प्रतिवेदनमा भारतीय हिन्दु राष्ट्रवादी सरकारले नेपालमा हिन्दु राज्य फर्काउन ठुलो लगानी गरिरहेको छ भनी उल्लेख गरेको छ । यही मौकामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भारत भ्रमण हुनु र नेपालभित्र विभिन्न धार्मिक गतिविधिहरू हुनुले पनि धर्मनिरपेक्षधर पश्चिमाहरूको मनमा चिसो पसेको छ । हुँदा-हुँदा माओवादी दलमा समेत हिन्दु धर्मका सन्दर्भमा जनमत सङ्ग्रह गरिनुपर्छ भनी आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । यसप्रकार अगामी दिनमा धर्मको विषयले नेपालको राजनीतिक वृत्त तात्ने निश्चित छ ।

धर्मनिरपेक्षवादी नेपाली दलहरू मुख्यतः माओवादीलाई पश्चिमाहरूले फेरि एक पटक प्रयोग गर्न खोजेका हन सक्छन्, त्यो पनि हिन्दु शासक मोदीविरुद्ध । यही मौकामा प्रचण्डको भारत भ्रमण हुनु सोचेजस्तो सहज भने छैन । किनभने यसपालिको भ्रमणमा प्रत्यक्ष-परोक्षरूपमा धर्मको विषयले पनि प्रवेश पाउने जस्तो देखिन्छ । पश्चिमाहरूको आशीर्वाद पाएजस्तो गरी मोदीसँग व्यवहार गरेमा नेपालले केही पनि पाउँदैन । तसर्थ, दुई राष्ट्रहरूबीच सनातनी धर्मसापेक्ष केही साझा मुद्दामा वार्ता हुनु पनि जरुरी छ । होइन भने नेपालले समाधान खोजेको विभिन्न ज्वलन्त विषयहरूको अपेक्षाकृत नतिजा नआउने पक्कै छ । वर्तमान भारतसँग केही पाउने हो भने नेपाली शासकहरूले सनातनी सांस्कृतिक मान्यता राख्न जरुरी छ । होइन भने यसपटकको भ्रमण पनि कर्मकाण्डी मात्र रहने छ । जय नेपाल ।