-वीरेन्द्रमणि पौडेल
मानव समाज बाँचुञ्जेल मान्छेकै चरित्र अँगालेर बाँच्न सकून् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रमा संविधान बनाइन्छ र जारी गरिन्छ । त्यसअन्तर्गत ऐन, नियमहरू बनाइन्छ । संविधानको रूप र विशेषता शासनप्रणालीअनुसार फरकफरक हुन्छ । नेपालको हकमा पनि फरकफरक शासन-प्रणालीमा फरकफरक रूप र विशेषताका संविधान लेखिए । पहिलोपटक नेपालमा २००४ सालमा संविधान लेखियो । दोस्रोपटक २०१५ साल, तेस्रोपटक २०१९ साल, चौथोपटक २०४७ साल र पाँचौँपटक २०६३ सालमा संविधान लेखियो । २०६३ सालको संविधानलाई अन्तरिम रूप दिइयो । थुप्रैपटक संशोधन गरिएको अन्तरिम संविधान २०६३ को सहयोगमा नयाँ संविधान बनाउने लक्ष्यका साथ २०६४ सालमा निर्वाचनमार्फत संविधानसभाको निर्माण गरिएको छ र यो संविधानसभाले इमानदारीपूर्वक नयाँ संविधान बनाउँदै छ भन्ने विश्वास राउटे, कुसुण्डा, चेपाङलगायत सबै जातजातिका नेपालीले विकल्परहित विश्वास गरेका छन् । भौतिक विकासबाट नअघाउने मानव स्वभावको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली जनताले राणाहरूको हितकेन्द्रित २००४ सालको संविधानलाई अस्वीकार गरे । जनताको हित हुने विश्वासका साथ २०१५ सालमा नयाँ संविधान बनाइयो । २०१५ सालमा निर्मित संविधानअन्तर्गत बनेको सरकारले देश र जनताको हितअनुकूल काम नगरेको राजा महेन्द्रलाई लागेपछि धारा ५५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर २०१७ साल पुस १ गते सरकार अपदस्त र संसद् भङ्ग गरे । पञ्चायती व्यवस्था चलाउन संविधान २०१९ जारी गरे । आफूलाई संविधानभन्दा माथि राखे । पञ्चायती व्यवस्था ठीक र गलत भन्ने निरन्तर बहसका बीच ३० वर्ष यो व्यवस्था चल्यो । २०१९ को संविधानको आयु २०४६ मा सकियो र २०४७ सालमा नयाँ बनाइयो । शासन पद्धतिको नाम ‘संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्र’ दिइयो । प्रजातन्त्रप्रेमीका रूपमा प्रचारित राजा वीरेन्द्रले अवसर, स्वतन्त्रता र जनअधिकार बहुदलीय प्रजातन्त्रमार्फत रुकुम-रोल्पासम्म पुर्‍याउन चाहे । राजदरबारमा थुनिएको प्रजातन्त्रलाई सिंहदरबारमा बुझाइदिए । सिंहदरबार र बालुवाटारको जिम्मा लिएका राजनीतिक दलहरूले दरबारबाट पाएको प्रजातन्त्रलाई रुकुम, रोल्पा, सल्यान, दैलेखतिर पुर्‍याउनै सकेनन् वा चाहेनन् । प्रजातन्त्र काठमाडौं खाडलबाट बाहिर गएन । प्रजातन्त्रको ठूलो हिस्सा गिरिजाप्रसाद कोइराला बस्ने महाराजगञ्जतिर अड्कियो । शेरबहादुर देउवा र आरजु बस्ने बुढानीलकण्ठमा पुग्यो । मालिगाउँ र कोटेश्वरलगायत काठमाडौंका विभिन्न आकार-प्रकार र रङ्गका महलहरूमा केन्द्रित भयो प्रजातन्त्र । प्रजातन्त्र थुपारिएको काठमाडांैतिर फर्किएर अन्य जिल्लाका नेपालीले टुलुटुलु हेरे । हर्ेर्दै थिए । प्रजातन्त्र पाउनुपर्नेले पाएका थिएनन् । प्रजातन्त्र नपाएकाहरू स्वाभाविकरूपले काठमाडौंसँग रिसाए । ढिलोचाँडो काठमाडौंले रोल्पालाई प्रजातन्त्र दिन्थ्यो नै होला तर प्रजातन्त्र अभ्यासको चार वर्ष नकट्दै नेकपा माओवादी बताउने नेपाली जनताको एउटा सानो हिस्साले २०४७ सालको संविधानमाथि धावा बोल्यो । ०५२ साल फागुन १ गतेदेखि दीर्घकालीन जनयुद्ध नाम दिएर सशस्त्र सङ्घर्ष आरम्भ गर्‍यो । दश वर्षसम्म चलेको त्यो सङ्घर्षले हजारौँ निर्दोष नेपालीको रगत चाट्यो । माओवादी, सेना, प्रहरी र अन्य नाम र पेसाका हजारौँ नेपालीको छाती गोलीले प्वाल पार्दै गर्दाका बखत नेपालमा राजा, संसद्वादी दल र यी दुईभन्दा पृथक पहिचानको माओवादीगरी तीन शक्ति थिए । तीन शक्ति एक-आपसमा लडिरहँदा जित-हार नहुने र भए पनि ढिला हुने छिमेकीको सल्लाहबमोजिम सात संसदीय राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति विदेशी भूमिमा गरियो र स्वदेशमा एक शक्ति राजाको विरुद्धमा आन्दोलन छेडियो । स्वदेशीको प्रत्यक्ष र विदेशीको अप्रत्यक्ष आन्दोलनद्वारा नेपालको राजसंस्थालाई घुँडा टेकाइयो र राजामार्फत नै संसद् ब्युँताएर ‘खतरनाक’ राजनीतिक खेलाडी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । यसरी विदेशीको समेत चाहनामा नेपाली जनताको ठूलो हिस्साले २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान निर्माण गरे । अन्तरिम संविधान निर्माण हुँदासम्म नेपालको राजनीति नेपाली नेताकै नियन्त्रणमा रह्यो तर जब नेपाली जनताले कल्पनै नगरेको सङ्घीयता घोषणा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ साल माघ १७ गते राति गरे त्यही रातबाट नेपालको राजनीति अरू कसैको मुठ्ठीमा कैद भएको विश्लेषकहरूले विश्लेषण गरे । विदेशीको इशारामा २०६३ साल फागुन २५ गते संविधानमा पहिलोपटक संशोधन गरेर मुलुकलाई सङ्घीय प्रणालीमा लैजाने निर्णय गरियो ।
जुन दिन सङ्घीयता लागू गर्ने निर्णय गरियो त्यसै दिनदेखि नेपालमा सङ्घीयता लागू गर्न हुने र नहुने भन्ने बहस सुरु भयो र यतिबेला त्यो बहस बढ्दै गएर आन्दोलनमा परिणत भइसकेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा नामको पार्टीले सबैभन्दा पहिला सङ्घीय संरचनामा मुलुकलाई लैजाँदा मुलुक टुक्रिँदै गएर अस्तित्व समाप्त हुने भन्दै सबैलाई र्सतर्क बनाउँदै आएको थियो । यतिबेला एमालेको केन्द्रमा समेत सङ्घीयताबारे पुन: विचार गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । जब राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहुमत पक्षले जातीय सङ्घीयता लागू गर्न सिफारिससहित अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक ढङ्गले मुलुकलाई टुक्र्याउन प्रस्ताव गर्‍यो तब फेरि त्यसको विरोधमा आन्दोलनको राँको सडकमा देखियो । जातीय सङ्घीयतामा मुलुकलाई विभाजन गर्नुहुँदैन भन्ने आवाज एकातिर छ, ऐतिहासिक भूगोल चिरा पार्ने कुराको विरोध चितवनलगायतका जिल्लाहरूले गरिरहेका छन् भने सङ्घीयता खारेजीको माग गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । जनता सङ्घीयता चाहिँदैन भन्दै छन् तर जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले निर्णय भइसकेको, अघि बढिसकेको, पछि हट्दा वा निर्णय परिवर्तन गर्दा प्रतिगमनको अर्थ लाग्नेजस्ता कायर र अर्थहीन तर्क दिइरहेका छन् । आज विश्वका अस्तित्वमा रहेका २०० भन्दा बढी मुलुकमध्ये जम्मा २६ वटामा सङ्घीयता लागू गरिएको छ । स्वीट्जरल्यान्डलगायत दुई-चारवटा मुलुकबाहेक सङ्घीयता अँगाल्नेहरू टुटफुट र द्वन्द्वैद्वन्द्वमा फसेका छन् । उदाहरणका लागि टाढा जान पर्दैन । छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तानलाई अध्ययन गर्दा धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । भारतलाई सफल सङ्घीयतामा अडेको भन्नेहरू छन् र त्यसकै हाराहारीको सङ्ख्यामा असफल भन्नेहरू पनि छन् । भारतमा कुनै प्रान्त युरोप र अमेरिकाको हैसियतमा छन् भने कुनै प्रान्तका जनता रेल चढेर थाकेका यात्रुको ‘छाद’ खान विवश छन् । एक कमजोर प्रान्तका नागरिकलाई आफ्नै देशमा ‘अछुत’को व्यवहार गरिएको घटना सुन्न पाइन्छ भने एक प्रान्त र अर्को प्रान्तका बीच पानीको बाँडफाँड र उपभोगमा घातक रूपको विवाद भएको देखिन्छ । सङ्घीय प्रणालीको मुलुक भईकन आज पाकिस्तान राजनीतिक रूपले चरम अस्थिर छ । सङ्घीयतामा जाँदैमा मुलुक सप्रिँदैन भन्ने प्रमाण आज पाकिस्तान पनि भएको छ । छिमेकमा यस्ता उदाहरण देख्दादेख्दै अखण्ड मुलुकलाई खण्डित गरेर स्विट्जरल्यान्ड, बेल्जियम बनाउने नाममा मुलुकलाई कमजोर र अझै अस्थिर बनाउन नेपालका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू किन अग्रसर भएका छन् ? शङ्का गर्नेहरूलाई एकातिर बल मिलेको छ भने एनजीओ/आईएनजीओमा कार्यरत र विदेशीको डलरमा भौतिक सुविधा भोग गर्नेहरूलाई नै सरकारले राज्य पुनर्संरचना आयोगमा किन भर्ती गर्‍यो सबैभन्दा ताजुबको विषय भएको छ ।
यतिबेला अखण्ड नेपालको पक्षमा आवाज उठेको छ । सङ्घीयतामा नगइहुन्न र त्यसमा पनि जातीय आधारमै सङ्घीयता चाहिन्छ भन्नेहरू पनि छन् । स्थानीय तवरदेखि नै हरेक नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र समतामूलक समाज निर्माण गर्न क्षेत्रफल, जाति, भाषा, धर्ममा भएको विविधताका कारणले पनि अखण्ड नेपाल चाहिन्छ भन्ने तर्क सम्पूर्ण नेपालीको हितमा हुनेछ । नबुझ्नु र थाहा नपाउनु अपराध होइन । जातीय राज्यको माग गरी मुलुकलाई सङ्घीय संरचनामा ढाल्नुपर्छ भन्नेहरू सबै नेपाली नै हुन् । एक नेपालीले अर्को नेपालीको सम्मान गर्नुपर्छ चाहे त्यो नेपाली पहाड, मधेस, तराई वा हिमाली भागमा बस्ने किन नहोस् । एक्काइसौं शताब्दीको यो नवीन युगमा जातको कुरा होइन नेपाली जनता र सिङ्गो नेपालको हित र प्रगति सोच्नुपर्छ । काठमाडौं, रोल्पा, चितवन, कास्की, झापाका मान्छे भनेर होइन नेपाल भनेर परिचय दिन पाउनुपर्छ । गुरुङ, तामाङ, नेवार, थकाली, बाहुन, क्षेत्री भनेर होइन नेपाली भन्न गौरव मान्नुपर्छ । बिगारेर सपार्ने प्रयास गर्ने होइन, सप्रिँदै गरेकोलाई अझै सपार्ने हो । एक जिल्ला गोर्खाका नागरिक अर्को जिल्ला मनाङमा यार्सागुम्बा टिप्न जाँदा आफ्नै देशभित्र पराइसरि मारिनुपरेको घटनालाई सम्भावित सङ्घीय संरचनाको खतरा पक्षको रूपमा लिन सकिन्छ । सानो क्षेत्रफल भएको त्यसमाथि एक सयभन्दा बढी जाति र थुप्रै भाषा संस्कृति भएको मुलुकमा सङ्घीयतामा गई प्रदेश खडा गर्दा प्राकृतिक स्रोत-साधन उपभोग र बाँडफाँडको सवाललाई लिएर नेपाली-नेपालीबीच काटमारको स्थिति आउने, प्रादेशिक प्रहरी, अदालत, कर्मचारी, गभर्नर, प्रादेशिक सभा, प्रादेशिक सरकार गठन गर्न आर्थिक दृष्टिकोणले पनि सम्भव नहुने हँुदा थुप्रै पटक संशोधन गरिएको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई फेरि एकपटक संशोधन गरी सङ्घीयता लागूको निर्णय खारेज गरेर बलियो राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन किन ढिलाइ गर्ने प्रचण्ड, सुशील र झलनाथज्यूहरू ?