स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भ्रूणको लिङ्ग पहिचानसम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव खनालले सरकारी, निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई पत्राचार गर्दै भ्रूणको लिङ्ग पहिचानसम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

मन्त्रालयले कसैले गर्भमा रहेको भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गरी कुनै कार्य गर्न र नगराउन नहुने, यदि सो कार्य गरे वा गराएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने परिपत्रमा उल्लेख गर्दै उक्त कुरा स्वास्थ्य संस्था एवं प्रयोशागाला परिसरमा टाँस्न पनि भनिएको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को नतिजामा लैङ्गिक अनुपातमा असमानता देखापरेको र विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोटको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीतिमा विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोट अन्त्य गर्न कार्यनीति लिङ्ग पहिचान गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।

मुलुकी संहिता, २०७५ को दफा १८८ को उपदफा ७ र ८ मा एवं सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १७ मा गर्भको लिङ्ग पहिचान गर्ने कार्यलाई कानूनतः दण्डनीय अपराध मानेको हुँदा स्वास्थ्य संस्थालाई भ्रूणको लिङ्ग पहिचान नगर्न भनिएको छ ।