प्रतिवेदन प्रकरणले विवादमा तानिएपछि कुरा मिलाउन प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङलाई निकै मुस्किल पर्‍यो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सुटुक्क बुझाइएको सेना समायोजनसम्बन्धी कार्ययोजना र विधि उल्लिखित सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कुनै प्रकारको विवादमा पर्न नचाहने सेनापति गुरुङ एकाएक विवादमा तानिनुभयो । उहाँमाथि माओवादीसँग नजिकिएको आरोप लाग्यो । सेनाको निम्ति यसअघिका प्रमुखहरूले भन्दा राम्रो र धेरै काम गरेर देखाउन इच्छुक सेनापति गुरुङ अप्रत्यासित ढङ्गले विवादमा परेपछि उहाँले सबभन्दा पहिले परम् सेनाधिपति राष्ट्रपतिबाट चेतावनीयुक्त खप्की खानुपर्‍यो । राष्ट्रपतिको खप्की खाएको झोंक गुरुङले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै प्रकट गर्नुभयो । गोप्य प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरिदिएकोमा गुरुङले आक्रोश पोखेकै कारण प्रधानमन्त्री भट्टराईले पैंतीस पृष्ठ लामो ‘आधिकारिक’ सुझाव प्रतिवेदनलाई ‘नन् पेपर’को रूपमा सेनाको सुझाव प्राप्त भएको’ भनी सार्वजनिक स्पस्टोक्ति दिनुभएको बताइन्छ । अवकाशप्राप्त जनरल सीबी गुरुङको वैचारिक लगानीमा मेजर जनरल दमन घले र प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङ स्वयम्ले तयार पारेको प्रतिवेदनको अब औचित्य समाप्त भइसकेको छ । गत साता सम्पन्न पृतनापतिहरूको विशेष बैठकले सेनाको व्यावसायिकतालाई कुनै पनि प्रकारले असर नपर्ने गरी लडाकु समायोजन हुनसक्ने निर्णय गरेर कथित प्रतिवेदनलाई खारेज गरिदिएको छ । जनरलहरू दमन घले र प्रेमप्रकाश थापामगरबाहेक कसैले पनि ‘प्रतिवेदन’प्रति सकारात्मक धारणा प्रकट गर्न सकेनन् । थापा र घलेले पनि बोलेर होइन नबोलीकन प्रतिवेदनप्रति समर्थन जनाइरहेका थिए । तीन प्राविधिकसहित नौ पृतनापति तथा अन्य उच्च सैन्य अधिकारीहरूसहित करिब तीन दर्जनको सहभागिता रहेको बैठकमा जनरलहरूले प्रधानसेनापतिको मन नदुखाईकन प्रतिवेदनप्रति विमति जनाएका थिए । बैठकमा प्रधानसेनापति गुरुङले आफूले सरकारका आदेश र निर्णयअनुसार काम गर्दै आएको बताउँदै अब पनि सोहीबमोजिम काम गरिरहने जानकारी गराउनुभएको थियो । जब कि बैठकका सहभागी उच्च सैन्य अधिकारीहरू सेनाको मूल्य, मान्यता, गरिमा, व्यावसायिकता र सैन्य ऐनअनुरूप काम गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानसेनापतिबाट प्रकट हुने अपेक्षा गर्दै थिए । त्यसरी सेनापतिले सरकारको निर्णय र निर्देशनलाई मात्र महत्त्व दिँदा दुईजनाबाहेक सबैजसो जनरल झस्किएका छन् । सरकार माओवादीको नेतृत्वमा भएका बेला माओवादी प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका लडाकुहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै निर्णय लिने छैनन् भन्ने तथ्य घामजत्तिकै र्छलङ्ग छ । राष्ट्रिय सेनाको मूल्य-मान्यताभन्दा आफ्ना लडाकु कार्यकर्ताप्रति संवेदनशील प्रधानमन्त्रीले सेनालाई दिने निर्देशन या कुनै पनि निर्णय लडाकुमुखी हुने निश्चित छ । वास्तविकता यस्तो हुँदाहुँदै पनि सेनापति गुरुङले सरकारको निर्णय र निर्देशनलाई सर्वाधिक उच्च महत्त्व दिएपछि जनरलहरू झस्किएका हुन् । पृतनापतिहरूको बैठकले निकै परिपक्व ढङ्गले समाधान निकाल्दै उत्पन्न विवाद मेटिदिएको छ । अब लडाकु व्यवस्थापन दलहरूबीचको सातबुँदे सम्झौता र सेनाको प्रचलित एवम् स्थापित मापदण्डअनुसार हुनेछ । यस कार्यको अगुवाइ प्रधानमन्त्री संयोजक रहनुभएको सेना समायोजन विशेष समितिले गर्नेछ, जुन समितिमा सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको समेत प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
पृतनापतिहरूको बैठकपश्चात् काठमाडौंको गोकर्णस्थित जङ्गलमा सेनाका अधिकारीहरूको बृहत् वनभोज कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । त्यहाँ केही अधिकृतहरूबीच डीजीएमओ प्रमुख दमन घलेले एक दैनिक अखबारका एक संवाददातालाई तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएर समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्न लगाएको र कथित प्रतिवेदनको पक्षमा सम्पादकीयसमेत लेख्न लगाएको चर्चा चलिरहेको थियो । घलेको मातहतमा हिसाब देखाउनु नपर्ने बजेट रहेको र सोही बजेटको ‘उपयोग’ आफ्नो पक्ष-प्रचारका निम्ति भइरहेको भन्ने चर्चा सेनाका केही अधिकृतबीच चल्नुले विवादास्पद प्रतिवेदन कार्यान्वयनका निम्ति विभिन्न कुनाबाट भरमग्दुर प्रयास भएको सङ्केत गर्दछ । जे होस्, अब उक्त सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने निश्चित भइसकेको छ । प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङले जुनसुकै कारणले त्यसप्रकारको गल्ती गरेका भए पनि त्यसलाई सच्याउन उहाँ सफल हुनुभएको छ । लडाकुहरूको समायोजन अब माओवादीको आकाङ्क्षा र योजनाअनुसार नभई सेनाकै मापदण्डअनुरूप हुने निश्चितप्राय: भएको छ ।
पृतनापतिहरूको बैठकमा जेठ १४ भित्र संविधान बन्ने/नबन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । यदि निर्धारित समयभित्रै बन्न सकेन भने के होला भन्ने विषयमा छलफल हुँदा अधिकांश सहभागीले जेठ १४ पछि पनि दलहरूले संविधानसभाको म्याद थप्न सक्ने सम्भावना रहेको विचार प्रकट गरेका थिए । कतिपयले भने सर्वोच्च अदालतको निर्णय भइसकेको र म्याद थप हुँदा जनतामा असन्तुष्टि बढ्ने सम्भावनाप्रति दलका नेताहरू सचेत भएकोले संविधानसभाको कार्यकाल नलम्बिने, बरु द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुनसक्ने अनुमान गरेका थिए । जेठ १४ मा के हुनसक्छ भन्ने विषयमा सेना चनाखो हुनुपर्छ भन्नेमा सहभागी उच्च सैन्याधिकारीहरूबीच समान धारणा बनेको बुझिएको छ । सेनाका केही जनरलहरू जसले संविधानसभाको कार्यकाल पुन: थपिन सक्ने किन ठानेका हुन् बुझ्न सकिएको छैन । सम्भावित द्वन्द्व पछि धकेल्न दलहरूसँग संविधानसभाको कार्यकाल लम्ब्याउनेबाहेक अर्को कुनै विकल्प नदेखेर त्यस्तो ठानिएको हो भने चुनावमा जान सकिने धारणा विभिन्न दलका नेताहरूबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, धेरैजसो सैन्य अधिकारीले दलका नेताहरूको प्रवृत्ति हेरेर मात्र म्याद थप्न सक्ने अनुमान गरेको हुनसक्ने ठानिएको छ ।