ऋण लिएर भ्युटावर, शहीद स्मृतिका मुर्ति, गेट आदि बनाउने कार्यले न आर्थिक फाइदा दिन्छ न शहीद आदिको सम्मान नै हुन्छ । जनताको टाउकोमा विदेशीको ऋण बोकाउन उनीहरू शहीद भएको पक्कै होइन ।

✍ दामोदर पौडेल

सर्वविदितै छ कि देशको राजश्वले कर्मचारीको तलब भत्ता, पेन्सन जस्ता खर्च पनि पूरा हुँदैन । चालु भनिने साधारण खर्चहरू, जस्तै- सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ब्याज र अन्य वित्तिय ब्यवस्थापन समेतका खर्चहरूको लागि पनि विदेशी सहयोग, ऋण र आन्तरिक ऋणमा नै भर गर्नु परेको छ । चालु खर्च विषेशतः तलब, भत्ता र पेन्सनसमेत राजश्वले नपुग्ने बजेट आउँछ । किनभने, राजश्व अनुमान गरे भन्दा कम उठ्ने गरेको छ । विकासको लागि हुने बजेटको खर्चमा हामीहरूको राजश्वले कुनै भूमिका निभाएको हुँदैन । विकासको लागि त हामीहरूको बजेट भिखारी बजेट हो । राजश्व लिँदा समेत जनताले धान्नै नसक्ने कर लिन थालिएको छ, जसरी पनि पैसा उठाउने राज्यको मानसिकतावाट जनता पीडित भएका छन् । कर नलाग्ने क्षेत्र सायदै होला !

विदेशीहरूको सहयोगको सदुपयोग नगरी भ्रष्टाचार र बेइमानी गरेर जति गल्ती गरे पनि नेपालीको साख कम मात्र हुने हो, टाउकोमा ऋण थपिने होइन, तर ऋणबाट बजेट बनाएर त्यो पैसा दुरुपयोग गर्ने र ऋणको मात्र नेपालीको टाउकोमा थपिने अनि बेइमानी गरेर नेता, दलाल, ठेकेदार र भ्रष्ट कर्मचारीहरूले नेपाल र विदेशमा अकुत सम्पत्ति राख्ने, सन्तानलाई विदेशमा पठाउने आदि कामबाट हाम्रोको इज्जत र हित दुवै हुँदैन । हामीलाई फाइदा नहुने वा गलत फाइदाको चाहना नै नभएर पनि ती भ्रष्ट नेताहरूले दलको माध्यमबाट पतेरोले बाली चुसेको जस्तो बनाएका छन्, तर पनि उनीहरूको पछि लाग्ने प्रवृत्ति किमार्थ देश र जनताको हितमा हुँदैन । एकतिर लोकतन्त्र र बहुलवादको विकल्प छैन भने अर्कोतर्फ लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयताको नाममा जनतालाई ठग्ने कार्य हुन्छ भने त्यो पनि स्वीकार्य हुँदैन र हुने वातावरण हुनु हुँदैन ।

विदेशबाट ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउने कार्यले के सन्देश दिन्छ ? विदेशीले ऋण नदिए तलब कसरी खुवाउने ? यसको विकल्प मुद्रा स्फिति हुन जान्छ । यो कार्यबाट देश अस्थिरताको दिशामा जान्छ । बजारमा सामान किन्न जाँदा डोकोमा पैसा लगेर झोलामा सामान ल्याउने आवस्था हुन्छ । विदेशीलाई तिर्नुपर्ने ऋण र त्यसको ब्याज मुद्रा स्फिति हुँदा तिर्नै नसक्ने हुन जान्छ । देश श्रीलंका जस्तो हुन्छ र पाकिस्तानमा जस्तो मूल्यवृद्धिले गर्दा जनता रोटीसमेत किन्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छन् । यो अवस्था रोक्नको लागि प्रयास गर्ने कि त्यस्तै गलत अवस्थाको लागि वातावरण बनाउने वा गल्ती गर्नेहरूलाई सजाय गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने बेला भइसकेको छ । हामी निर्दोष र आर्थिक फाइदा नलिने र लिन नचाहनेहरूले इमान्दार भएर बेइमानको सहयोग नबन्नु अहिलेको दायित्व हो । यो कसरी गर्ने भन्ने सवाल आउँछ ।

प्रथमतः हामीले हाम्रा इमान्दार नेताहरूलाई नै आग्रह गरेर २००७ सालदेखि विदेशबाट ऋण लिएर गरेको खर्च उत्पादनमूलक कार्यमा लगाइयो वा लगाइएन र त्यसबाट नाफा लिएर ऋण तिर्न सकियो-सकिएन भन्ने जाँच्न आवश्यक छ । यदि लिएको ऋण विकास कार्यमा लगाएर नाफामूलक कार्य नभएको भए त्यस्ता नेताहरूलाई सजायको कठघरमा ल्याएर उनीहरूलाई सजाय मात्र नभएर उनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर विदेशीको तथा आन्तरिक ऋण तिर्न आवश्यक छ । विदेशबाट ऋण लिने र भ्यु टावर, शहीद स्मृति गेट, धरहरा, स्मृति भवन आदि बनाउने र त्यो अनुत्पादक ऋणको साँवाब्याज जनताले तिर्नुपर्ने, मुद्रा स्फिति भएर दुःख पाउनुपर्ने अवस्था स्वीकार्य हुनु हुँदैन । त्यति मात्र होइन, ऋणमा सडक बनाउने हो भने पनि उक्त सडकमा केही समय कर लगाएर ऋण सोही सडकबाट तिर्नपर्ने हुन्छ । सहयोगबाट प्राप्त हुने पैसाबाट सडक बन्ने अलग कुरा हो । ऋण लिएपछि सो ऋण लिएर गरेको कामको परिणामबाट नै ऋणको साँवाब्याज तिरिनुपर्छ वा तिर्ने आन्तरिक आधार प्रष्ट हुनुपर्छ ।

ऋण लिने र उक्त ऋण अनुत्पादक कार्यमा लगाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनैपर्छ । समाज र देशको अहित हुने कार्य गर्नेहरू सजायको दायरामा आएमा मात्र अपराध गरेर कमाएको धन जुन समयमा पनि तहसनहस हुन सक्छ भन्ने त्रास हुन्छ । भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले आतङ्क र गलत माध्यमबाट कमाएको धनलाई तहसनहस पारे । त्यसैले जनतामा गलत गरेको सम्पत्ति त बच्दैन, इज्जत जान्छ र जेल समेत जानुपर्छ भन्ने राम्रो सन्देश दिएको छ । यो सन्देश नेपालमा पनि जान सक्नुपर्छ । उनले त गर्मीमा एसी पनि २४ भन्दा कम चिसो आउने गरी नचलाउने आदेश दिएका छन् ।

कर्मचारीको तलबको लागि विदेशी ऋण लिने कार्य पनि किमार्थ स्विकार्य छैन । ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब दिने, ऋणको पैसा साँवा-ब्याजसमेत डरलमा बुझाउन पर्ने, त्यसको दायित्व हरेक गरिव नेपालको टाउकोमा आउने र त्यसैकारणले नेपाल श्रीलंका आदि देशजस्तै टाट पल्टने हो भने यसको सम्भावनालाई समयमा नै रोक्नुपर्ने हुन्छ ।

राज्य प्रष्ट हुनैपर्छ कि चालु र वित्तिय ब्यवस्थापन खर्च राजश्वको ८५ प्रतिसत भन्दा ज्यादा हुनै हुँदैन । राजश्वको अनुमान सामान्य त अनुमानभन्दा १५ प्रतिसतसम्म कम हुन सक्ने हुँदा यसो हुनु अनिवार्य छ । चालु खर्चमा पहिलाका विकास कार्यको मर्मतसमेत पर्ने हुँदा पहिलाका विकास र निर्माणमा मर्मत खर्चहरू स्वतः त्यसमा पर्ने हुन्छन् । विकास खर्च ऋणमा लिन सकिन्छ । तर त्यो खर्च अनुसारको आम्दानी त्यसैबाट हुने प्रष्ट आधार भए मात्र ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा एक ठाउँको लागि विकास गर्न अनेक ऋण लिने र त्यो नाफामा नजाने र त्यसको ऋण थाहा नै नभएका नागरिकले पनि टाउकोमा बोकेर बस्नुपर्ने र ऋण तिर्नुपर्ने न न्यायपुर्ण हो न कानुनसङ्गत नै हो । त्यो त देश र समाजविरुद्धको अपराध हो ।

अझै ऋण लिएर भ्युटावर, शहीद स्मृतिका मुर्ति, गेट आदि बनाउने कार्यले त न आर्थिक फाइदा दिन्छ न शहीद आदिको सम्मान हुन्छ । उनीहरू शहीद भएको जनताको टाउकोमा विदेशीको ऋण बोकाउन पक्कै होइन । त्यसैले अनुत्पादक खर्चको लागि ऋण लिने होइन र कर्मचारीको उचित तलब बढाउने हो तर चालु खर्च बजेटको अनुपातमा राजश्वको ८५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरेर मात्र बढाउने हो । अन्यथा यी कार्य गर्नेहरूलाई स्वतः भ्रष्टाचारीको दर्जामा राख्नको लागि कमसेकम नयाँ दलहरू तयार हुन आवश्यक छ । भष्ट्राचार गर्नेहरूलाई स्वतः कारवाहीको दायरामा ल्याउने स्वचालित प्रणाली पनि बन्न आवश्यक छ ।

हाम्रो देशमा विदेशीहरूले सहयोग दिएको रकमबाट नै विकास बजेट बनाएर सबै विकासका कार्य गर्न सकिने अवस्था छ । त्यसैले विकास बजेटको लागि सहयोग लिने हो, जनतालाई सकृय गर्ने हो, ऋण लिएमा त्यही विकासको कार्यबाट ऋणको साँवा ब्जाज तिर्ने परिपाटी बसाल्नैपर्छ । अन्यथा हाल विदेशी ऋण पनि दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको माध्यम बनेकोमा सो रोक्न सकिँदैन ।

अर्को समस्या भनेको बैंक तथा अरु वित्तिय संस्थाहरूले जनतासँग ज्यादा ब्याज लिने तर त्यो ब्याजको प्रतिफल ती जनताले नपाउने हुँदा सहकारीको माध्यमबाट स्थानीय तहमा नै नागरिकको थोरै पैसा जम्मा गरेर आवश्यक पर्ने उद्यमीलाई ऋण दिने र नाफा पनि स्थानीय जनताले नै लिने राम्रो लक्ष्यको साथ सहकारी संस्थाहरूको विकास भएको हो । तर हामीकहाँ सहकारी संस्थाहरूले जनतासँग फकाइ-फकाइ पैसा लिने र त्यो पैसा लिएर संस्था बन्द गर्ने ठगेर हिँड्ने गरेका धेरै उदाहरणहरू भए । सहकारीका बाठाटाठा अघोषित मालिकहरूले नाफा मात्र होइन साँवा नै लिएर गरिव जनतालाई ठग्ने र त्यसको आरोपमा त्यसमा काम गर्ने र पैसा उठाउने सामान्य कर्मचारीहरू सजायको दायरामा आउने गरेका छन् । यो प्रवृत्तिलाई रोक्नु या अन्त्य गर्नु अपरिहार्य छ । सहकारीलाई टोल-टोलमा लगेर मिटरब्याजीबाट पीडितहरूलाई बचाउनुपर्ने र, सहकारीको नाममा सहकारीको बदनाम गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि रोकेर त्यस्तोमा कडा सजायको प्रावधान कडाइको साथ लागु गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ । मुलभूतरूपमा सहकारीलाई ब्यवस्थित गर्नको लागि सञ्चालक र प्रबन्धकहरू तथा ऋण समितिका पदाधिकारीहरू जस्ता सहकारीको पैसामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरूको जमिनसमेतको निस्कृय पूँजीलाई कारोबारको लागि धितोको रूपमा लिनाले पनि केही समाधान निस्कन सक्छ ।

नागरिकलाई नठगिन र उचित किसिमले ऋण लिनको लागि ब्यवस्थित सहकारीको अवधारणा ल्याउने र देशलाई टाट पल्टन नदिनको लागि ऋण लिएर कमिसन समेतको लोभमा आम्दानी नहुने कार्यमा लगानी गर्ने र, ऋणबाट नै चालु खर्च पनि गर्नेहरूलाई कडा सजायको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । चालु खर्च किमार्थ राजश्वको ८५ प्रतिसतभन्दा ज्यादा नहुने र त्यसको लागि उचित विकल्प खोज्नुपर्ने ब्यवस्था अनिवार्य छ । अन्यथा देश र समाज दुवैले लोकतन्त्र, गणतन्त्र एवम् सङ्घीयताको नाममा दुःख नै पाउने हो ।