०६३ मा भएको परिवर्तनपछि नेकपा (माओवादी) छिन्नभिन्न भएको थियो भने हाल आएर विप्लव समूह पनि माओवादी केन्द्रकै बाटोमा पुगेको छ । हालै गठन गरिएको समाजवादी मोर्चा मुख्यरूपमा चन्द समूहलाई संसदवादी बनाउन सहायक बन्ने देखिएको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा ०५२ बाट शुरु भएको भनिएको माओवादी ‘जनयुद्ध’ असफल भएकै हो । त्यो सशस्त्र युद्ध खासमा जनयुद्ध थियो कि थिएन, थिएन भने जनयुद्धको नाम किन दुरूपयोग गरियो र, थियो भने त्यसलाई कसले के कारणले असफल गराएको हो ? अब त्यसरी देशको ठूलो धनजनको क्षति गराएर जनयुद्ध असफल गराउनेहरूमाथि के-कस्तो कारवाही हुन्छ भन्ने कुराको सप्रमाण र तर्कसंगत ढङ्गले निर्क्यौल नगरिएसम्म नेपालमा अर्को जनयुद्ध पनि हुन सक्तैन र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन पनि सही ढङ्गले अगाडि बढ्न पनि सक्तैन । किनकि, तत्कालीन जनयुद्धले कम्युनिष्ट पार्टीका विश्वब्यापी धेरै मूल्य, मान्यता र आदर्शहरूको उल्लंघन गरेको थियो । जनताका अन्तरविरोधहरूको सही सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कतिपय त्रुटीहरू देखिएका थिए ।

हाल आएर पुरानो माओवादी समूह मानिएकामध्ये माओवादी केन्द्रले ०७५ जेठ ३ गते एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने क्रममा औपचारिकरूपमै माओवादको सिद्धान्त परित्याग गरिसकेको छ । पछिल्लो समयमा सो पार्टी राष्ट्रियरूपमा नेपाली काङ्ग्रेस र अन्तराष्ट्रियरूपमा भारत र अमेरिकासँगको सहकार्यमा रहेका कारण सो समूहलाई कम्युनिष्ट पार्टीको कोटीमा राख्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैगरी नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा रहेको नेकपा पनि माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नयाँ एमाले (एकीकृत समाजवादी) र जसपासँग मोर्चाबद्ध भएका कारण सो समूह पनि कम्युनिष्ट पार्टीका मूल्य, मान्यता र आदर्शबाट च्युत बन्दै गएको देखिएको छ । मोहन बैद्यले नेतृत्व गरेको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले पार्टीको नामबाट माओवादी शब्द हटाए पनि आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा माओवादलाई कायमै राखेको देखिन्छ । गत वैशाख १८ गते नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेकपा (बहुमत) बीच मालेमावादलाई नै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्दै पार्टी एकता भइ क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालको स्थापना भएको हो । कुनै पनि पार्टी सही छ कि छैन भन्ने कुरा उसले लिने नीति तथा कार्यक्रममा भर पर्दछ ।

क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले जुन २८ बुँदे तात्कालिक कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ, त्यसलाई केलाएर हेरेको खण्डमा धेरै कुराहरू स्पष्ट हुन पुग्दछन् । जसमा सो पार्टीले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासित सम्बन्धित मुद्धाहरूलाई उठाएको छ । जसमा सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सन् १९४७ को बेलायत-नेपाल-भारत बीचको गोर्खा सैनिक बाँडफाँडसम्बन्धी सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि-सम्झौता तथा सहमति खारेज हुनुपर्ने, चीन र भारतका बीचमा गरिएको लिपुलेक सम्झौता खारेज हुनुपर्ने, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता महेशपुर, छपकैयासहित भारतीय शाषकवर्गद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता गरिनुपर्ने, सीमा अतिक्रमण बन्द गरी द्विदेशीय सीमा नियमन गरिनुपर्ने, नेपाल र अमेरिकाबीचको एमसीसी सम्झौता खारेजगरी त्यसैक्रममा गर्नखोजिएको एसपीपी सम्झौता बन्द गरिनुपर्ने, साम्राज्यवाद/विस्तारवाद सहित एनजीओ, आइएनजीओहरूलाई खारेज गरिनुपर्ने, नेपालको भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा र सबैखाले वैदेशिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरिनुपर्ने, मजदुर, किसानलगायत पिछडिएको क्षेत्रका उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायका हक/हितमाथि विशेष दृष्टि दिँदै उनीहरूलाई आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने, मजदुरहरूका लागि ठेकेदारी तथा करार प्रणाली खारेज गरी उद्योगपतिमार्फत प्रत्यक्ष रोजगारी प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गरी भूमिहीन तथा गरिब किसानहरूका लागि जमीन, घरबास र रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सुकुम्बासी, हरूवा-चरुवा, मुक्त कमैयाहरूका समस्या समाधान गरिनुपर्ने, समयमै सस्तो मूल्यमा मल, बिउको व्यवस्था हुनुपर्ने, कृषिको औद्योगीकरण तथा व्यावसायीकरण हुनुपर्ने रहेका छन् ।

यस्तै, बेरोजगारी समस्याको अन्त्य, स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था तथा रोजगारीको व्यवस्था नहुँदासम्म आवश्यक भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय आत्मनिर्भर तथा स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण तथा विकास गरिनुपर्ने, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा विस्तारवाद/नवउदारवादी साम्राज्यवादद्वारा हुँदै आएको उत्पीडन तथा शोषणको अन्त्यगरी राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायको विकासमा जोड दिनुपर्ने, विगतमा बन्द गरिएका राष्ट्रिय स्वरूपका उद्योग कारखानाहरूको पुनःस्थापना गरी देशलाई औद्योगिकीकरणको दिशा प्रदान गरिनुपर्ने, देशका नदी, वन, जडिबुटी, खनिजलगायतका राष्ट्रिय सम्पदा तथा प्राकृतिक श्रोत, साधनहरूको देश तथा जनताको पक्षमा सदुपयोग गरिनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुँदैआएको निजीकरण, व्यापारीकरण, दलालीकरण तथा माफियाकरणको अन्त्य गरी राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने, कालाबजारी, भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, महँगी नियन्त्रणगरी अपराधीहरूमाथि कडा कारवाही गरिनुपर्ने, साम्राज्यवाद/विस्तारवादको दलाली होइन स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनु पर्ने, सञ्चारका क्षेत्रमा हुँदै आएको वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्ने, पत्रकारहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनुपर्ने, गम्भीर तथा विकराल बन्दै गएको पर्यावरणीय समस्याको समाधानका लागि विशेष योजना बनाइ अविलम्ब कार्यान्वयन गरिनुपर्ने लगायत रहेका छन् ।

उपरोक्त राम्रा कुराहरू हुँदाहुँदै पनि सो पार्टीलेसमेत पहिचानका नाममा जातीय राजनीतिलाई बढावा दिन खोजेको देखिएको छ । जनयुद्ध सफल भएको भनेको छ । तर सफलताका आधारहरू के-के हुन् भन्ने स्पष्ट गर्न सकेको छैन । ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिका बारेमा स्पष्ट धारणा बनाउन सकेको छैन । ०६३ मा भएको बृहत् शान्तिसम्झौतालाई मान्ने कि नमान्ने, ०७२ को संविधानको उपलब्धि भनिएका कुराहरूलाई मान्ने कि नमान्ने स्पष्ट गरिएको छैन । पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्र लगायतका पूर्व माओवादी समूहहरूले लिएका नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन पनि गरेको छैन र भण्डाफोर पनि गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा सो पार्टीले देशभक्तिपूर्ण कतिपय राम्रा नीति तथा कार्यक्रम लिँदालिँदै पनि आफूलाई अपेक्षित ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

गत बैशाखमा पार्टी एकता गर्दा क्रान्तिकारी माओवादी र नेकपा (बहुमत)ले भौतिकवादी द्वन्द्ववाद (एकता-सङ्घर्ष र रूपान्तरण), सहमतीय विधि र जनवादी केन्द्रीयताको विधिमध्ये तत्कालका सहमतीय विधिमा आधारित भएर मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादलाई पथप्रदर्शक सिद्धान्त मान्ने, नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी वैज्ञानिक समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने, नयाँ जनवादलाई आम र वैज्ञानिक समाजवादलाई आधारभूत कार्यक्रमका रूपमा अंगीकार गर्ने, क्रान्तिमा बलप्रयोगको भूमिकालाई स्वीकार गर्ने र त्यससम्बन्धी मान्यतालाई विकसित तुल्याउने, सर्वहारा अधिनायकत्वअन्तर्गत क्रान्तिको निरन्तरताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने र सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति सञ्चालन गर्दै जाने, सर्वहारा अन्तराष्ट्रियतावादलाई स्वीकार गर्ने र जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तअनुसार संगठन परिचालन गर्ने भनेका थिए । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको जेठ २३ गतेदेखि २६ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको बैठकले पनि केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको देखिएको थियो । जसमा तात्कालिक परिस्थिति, संगठन, सङ्घर्षलगायतका विषयहरू रहेका थिए ।

गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता कम्युनिष्टहरूका विश्वब्यापी साझा एजेण्डाहरू हुन् । तर सो पार्टीले नेपालमा लागू गराइएका सङ्घीयता, जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पनि स्वीकार गरेको देखिएको छ । उसले एक नम्बर प्रदेशमा कोशी नामाकरणको विरोध तथा पहिचानको आधारमा नामाकरण हुनुपर्ने विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनको समर्थन गरेको छ । जसले गर्दा सो पार्टी पनि नीतिगतरूपमा माओवादी केन्द्रभन्दा तात्विक फरक नरहेको स्पष्ट भएको छ । माओवादी केन्द्रले ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धि भनी किटान गरेका कुराहरू खासमा कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियको नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघको मान्यताहरूका कुराहरू हुन्, जसले कुनै न कुनैरूपमा साम्राज्यवादीहरूको फुटाउ र शासन गर भन्ने नीतिको पक्षपोषण गर्दछ ।

क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले पनि तिनै नीतिहरूको समर्थन गरेका कारण सो पार्टी पनि खासगरी नेपालका देशभक्त शक्तिहरूको नजरमा शंकाको घेरामा परेको छ । सो पार्टीमा हालसम्म पनि नीतिगतरूपमा माओवादी केन्द्रको छाया परेको देखिएको छ भने सोही पार्टीमा संगठित वा मोर्चाबद्ध पनि हुन सकेको छैन । जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको कम्युनिष्ट पार्टी हल न चलको अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरूले त सो समूहलाई जडसूत्रवादीका रूपमा ब्याख्या र विश्लेषण पनि गरेका छन् । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीमा कुरा चर्का गर्ने र त्यसअनुसारको काम नगर्ने प्रवृत्ति भएकाले पनि विभिन्न राजनीतिक अन्योल र अनिश्चितता बढेको छ । ०६३ मा भएको परिवर्तनपछि नेकपा (माओवादी) छिन्नभिन्न भएको थियो भने हाल आएर विप्लव समूह पनि माओवादी केन्द्रकै बाटोमा पुगेको छ । हालै गठन गरिएको समाजवादी मोर्चा मुख्यरूपमा चन्द समूहलाई संसदवादी बनाउन सहायक बन्ने देखिएको छ । यसरी कम्युनिष्ट पार्टीको आवरणमा केही समूहहरूले कम्युनिष्ट पार्टी र राजनीतिकै खिल्ली उडाउने काम गरेका छन् । जो नेपालका सन्दर्भमा विचारणीय पक्ष भएको छ ।