बाबुराम र माधवले उन्मूक्ति पाउन मुस्किल

ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका दोषीहरूलाई उन्मूक्ति दिलाउन केही ठूला ब्यापारी, राजनीतिक दलका नेता, कानून व्यवसायी, पत्रकार र प्रशासकहरू लागिपरेका तथ्यहरू फेलापरेका छन् ।

लामो समयदेखि नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्यूरोमा थन्किएको छानविन प्रतिवेदनलाई उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गर्नुभएको थियो । प्रहरी प्रतिवेदनले सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने उक्त ‘महा-योजना’का मूख्य योजनाकार ठहर गरेको मध्येका एक भाटभटेनी सुपर मार्केटका साहु मीनबहादुर गुरुङलगायतका केहीलाई गिरफ्तार गरेर गतसातादेखि थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर निजलाई गिरफ्तार गर्नेबित्तिकै केही ठूला ब्यापारी, केही पत्रकार, केही प्रशासक, केही कानून व्यवसायीले गुरुङको रिहाइका निम्ति चर्को दबाब दिएको बताइन्छ । रिहाई गर्न तत्काल नसके गुरुङलाई अस्पतालमा रहने सुविधा दिनुपर्ने दबाब तिनले दिएका थिए । तर गृहमन्त्री श्रेष्ठले कोही बिरामी परे प्रहरी हिरासतमै चिकित्सक र उपचारको आवश्यक ब्यवस्था गर्न कडा निर्देशन दिनुभएको थियो ।

यसरी निर्देशन दिएर श्रेष्ठ गत साताको सोमबार राति नै एक औपचारिक कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको हैसियतले सहभागी हुन चीनको छेन्दु प्रस्थान गर्नुभयो । राति साढे दस बजे उहाँ विमानस्थल पुग्नुभएपछि राति साढे ११ बजे नै मीनबहादुर गुरुङलाई शिक्षण अस्पतालको सुविधासम्पन्न क्याबिनमा पुऱ्याइएको थियो । गृहमन्त्री देशबाहिर जानुभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ‘इन्फ्लुएन्स’ गरेर गुरुङलाई विशेष सुविधा दिलाएको बुझिएको छ । गत आइतबार स्वदेश फर्किएलगत्तै गृहमन्त्रीले अभियुक्तहरूको स्थितिबारे चासो राख्नुभएको र, प्रहरीले चिकित्सकको सिफारिसमा गुरुङलाई अस्पताल पुऱ्याइएको जवाफ दिएको बुझिएको छ ।

मीनबहादुर गुरुङ र शोभाकान्त ढकाल ललिता निवास कब्जा प्रकरणका मुख्य योजनाकार मानिन्छन् । दुई दशकअघि उनीहरू कुमारी बैंकको सञ्चालक समितिमा सँगै थिए र, उनिहरूले नुरप्रताप राणा (हाल स्वर्गीय)लाई समेत यस योजनामा सहभागी गराउन खोजेका थिए, तर राणाले यस्ता काममा नलाग्ने भन्दै उनिहरूलाई पनि नलाग्न सुझाव दिएका थिए । तर जसरी भएपनि रातारात धनी हुने सपना बोकेका मीनबहादुर र शोभाकान्तले नुरप्रतापको कुरा मनन गरेनन् । राजनीतिक व्यवसायी मानिएका विजय गच्छदार, बिष्णु पौडेल, डा. बाबुराम भट्टराई, कुख्यात प्रशासक दीप बस्नेत र केही न्यायाधीश समेतलाई प्रयोग गरी जग्गा कब्जा गर्ने योजना उनिहरूले सम्पन्न गरेका थिए ।

ललिता निवास प्रकरणमा पनि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा झैँ राज्य संयन्त्रको उच्चतम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अपनाउँदा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको थियो । नवीन घिमिरे नामक ब्यक्ति अख्तियारप्रमुख हुँदा उनले ब्यक्ति हेरेर कारवाही चलाउने काम गरेका थिए । मीनबहादुर गुरुङ मुख्य योजनाकार रहेको तथ्य अख्तियारले पनि फेला नपारेको होइन । गुरुङलाई त्यतिबेला गिरफ्तार गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन हालेर उन्मूक्ति लिएका थिए ।

भनिन्छ, त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग तीस करोड रूपैयाँमा डील भएको थियो । तीस करोड खर्च गरेर गिरफ्तारीमा पर्नबाट बचेका मीनबहादुर गुरुङ अदालतबाट नै हदम्यादको विषय उठाएर सधैंको निम्ति ललिता निवास प्रकरणबाट उन्मूक्ति पाएको ठान्दै थिए । तर उनले चाहेजस्तो हुन सकेन, प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा उनीलगायत चार सयभन्दा बढी ब्यक्ति कारवाहीको दायरामा आएका छन् । यस प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई, हिशिला यमी, माधवकुमार नेपाल र बिष्णु पौडेलका छोरासमेत पक्राउ परेर कारवाहीमा परेपछि मात्र ललिता निवास जग्गा घोटालामा कारवाही प्रकरणले पूर्णता पाउने ठानिन्छ ।

ज्ञातब्य छ, २०२१ मा भूमिसुधार लागू भएपछि सुवर्ण शमशेरको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको बालुवाटारस्थित जग्गा सरकारले अधिकरण गरेको थियो । त्यसबाहेक थप केही रोपनी जग्गाचाहिँ शमसेर परिवारलाई राजकाज मुद्दा लागेर तत्कालीन सरकारले खोसेको थियो । उक्त खोसिएको जग्गाचाहिँ २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सम्बन्धित ब्यक्तिलाई फिर्ता गरिएको थियो । सोही निर्णयपश्चात् भूमाफियाहरू अधिकरण भएको ११२ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा ल्याएर कब्जा गर्न सक्रिय भएका थिए । २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले नक्कली कागज तयार गरेर ११२ रोपनी ४ आना जग्गामा मोही कायम गर्दै ब्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय गराउनुभएको थियो ।

पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले सरकारी जग्गामा मोही रहन नसक्ने कानूनी ब्यवस्थालाई छल्न समरजङ्ग कम्पनी (सरकारी सम्पत्तिको लगत राख्ने निकाय) को नाममा रहेको ११२ रोपनी जग्गामा तीन रोपनी थपेर ‘पशुपति टिकिन्छ गुठी’को नाममा ल्याउने निर्णय गराउनुभएको थियो । २०६९ असोज १८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भुलवश समरजङ्ग कम्पनीको नाममा गएको भन्दै बाबुराम भट्टराईले गुठीको नाममा ल्याएर मोही कायम हुने निर्णय क्याबिनेटबाट गराउनुभएको थियो । २०७४ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि २०७५ असारमा शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भएको र समितिले २०७५ फागुनमा प्रतिवेदन बुझाएपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा फिर्ता हुन यकिन भएको १४ रोपनी ११ आना बाहेक ९९ रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय ओलीको मन्त्रिपरिषदबाट भएको थियो । उक्त निर्णयपछि पनि भू-माफियाहरूले जमिन छोडेका थिएनन् । करिव २९ रोपनी जग्गा कब्जा गर्ने मीनबहादुर गुरुङले त सोही जग्गामा भाटभटेनीको स्टोर सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ कुनै पनि हालतमा सरकारी जमिन खाली गराउन दृढ देखिनुभएको छ । जुनसुकै साइजका भएपनि दोषीहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने श्रेष्ठको अठोट पूरा हुनेमा आशङ्का भने गर्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, केही न्यायाधीश, केही वकिल, केही व्यापारी र केही ठूला राजनीतिजीवी समेत यो प्रकरणलाई त्यत्तिकै फासफुस पार्न भित्रभित्रै सक्रिय रहेकाले नारायणकाजीको योजना पूरा हुनेमा आशङ्का उत्पन्न भएको हो ।