शक्ति, स्रोत पहुँचको ओत लिएर जोगिँदै आएका ‘भ्रष्ट’ पात्रहरूको तहमा यतिबेला खल्बली मच्चिएको छ । धुलो जम्न लागेका चाङहरूबाट अनुसन्धानका फाइल खुल्न र, इतिहासको गर्तमा पुरिने खतरातर्फ उन्मुख ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डसँग जोडिएका पात्रहरू अनुसन्धानको दायरमा तानिन थालेपछि निराश नेपालीजनमा आशाको झिल्को पैदा भएको अनुभूति गरिएको छ । ‘भ्रष्टहरू लखेटिन थाले’ भन्दै यतिबेला सरकारलाई स्याबासी दिने नागरिकको लहर दिनानुदिन बढ्दो छ । भ्रष्टाचार एवम् भ्रष्टहरूमाथि कारवाहीको सवालमा नेपाल सरकारले ‘अभूतपूर्व इमानदारी’ प्रदर्शन गरेको भन्दै सचेत तप्काले समेत सुखदआश्चर्य प्रकट गर्न थालेका छन् ।

यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, बहालवाला सचिवलगायतका पात्रहरूलाई अनुसन्धानको दायराम ल्याइ जेलसम्म पुऱ्याएको सन्दर्भले सरकार र, खासगरी उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चौतर्फी प्रशंसा भयो/भइरहेको छ । सरकार वा जिम्मेवार व्यक्तिले चाहे हाम्रो सन्दर्भमा ‘असम्भव’ ठानिएका पात्रलाई पनि अनुसन्धान तथा कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिने रहेछ भन्ने विश्वास दिलाउन सो प्रकरण एक मानक नै बन्न पुगेको छ । यसै सिलसिलामा भएको बहुचर्चित बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणका दोषीहरूमाथिको कारवाही-प्रक्रियाले जन-जनमा आशाको किरण थपिदिएको हो ।

लगभग चौध अर्बको भ्रष्टाचार र पूर्वप्रधानमन्त्री, नेता, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी, व्यापारी, बिचौलियासमेत गरी चार सय भन्दा धेरै पात्रहरू अनुसन्धानको घेरामा परेकोे बालुवाटार जग्गा प्रकरण लगभग सेलाइसकेको अवस्था थियो । वर्षौंअघिबाट आरम्भ भइ केही वर्षअघिसम्म जारी यस ऐतिहासिक भ्रष्टाचार काण्डमाथि प्रहरीले निकै मिहेनत र समय लगाएर गरेको अनुसन्धानलाई धुलिसात पार्ने प्रयत्न गरेको थियो तत्कालिक नेका नेतृत्वको सरकारले । राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक पात्रहरू र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विगतदेखिकै संरचनासमेत बालुवाटार प्रकरण दबाइ दोषी उम्काउन परिचालित रहेका घटना-सन्दर्भहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् । वर्तमान सत्ता-गठबन्धनकै कतिपय शीर्ष भनिएका नेतादेखि शासक वर्गका ‘आफ्ना’हरू नै कारवाहीमा तानिने भएपछि सरकारी जग्गा नै हड्पिएर निजी तुल्याउन खोज्नेहरू उन्मुक्तिका लागि सल्बलाएका थिए । यस्तो मामलामा हात हालेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउनु राजनीतिक रूपले समेत जोखिमपूर्ण र जिम्मेवारीका हिसाबले पनि अत्यन्त जटिल कार्य मानिएको थियो । तर, व्यक्तिगत लाभहानीको हरहिसाब नलगाइ गृहमन्त्रीले जसरी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाए, यो अति प्रशंसनीय छ । सरकारले प्रहरीलाई प्रोत्साहित तुुल्याउनेगरी ‘अगाडि बढ’ भनी ढाडस जो दिएको छ, यसबाट भविष्यमा यस्ता गम्भीर तथा ठूला मामलामा निर्भिक भइ कार्य गर्न नेपाल प्रहरीलाई मार्गप्रशस्त भएको ठानिएको छ भने आफ्नो छवि उच्च तुल्याउन प्रहरीलाई प्रोत्साहन पनि मिलेको छ ।

तत्कालिन देउवा सरकारले महान्यायाधिवक्ता नै लगाएर यो मुद्दा डिसमिस पार्ने प्रयत्न गरेको विषय त्यतिबेलै चर्चामा रहेको थियो । देउवा सरकारबाट नियुक्त महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले सरकारवादी मुद्दामा सरकारलाई नै परास्त तुल्याइ सरकारी जमिन व्यक्ति-बिचौलियाहरूको हातमा सुम्पिन खलनायकी भूमिका निर्वाह गरेको चर्चाले सिङ्गो न्यायक्षेत्र नै लज्जित बनेको अवस्था थियो । सरकारवादी मुद्दामा सरकारको पक्षमा कानुनी कार्य गर्नु आफ्नोे कर्तव्य रहेपनि ततकालिन महान्यायाधिवक्ता खत्रीले सरकारलाई नै हानी पुर्‍याउने कार्य गरेका थिए । सरकारका कानुनी सल्लाहकारले सरकारलाई हराएर भूमाफिया र भ्रष्टहरूलाई विजयी तुल्याउन खोज्नु दुःखदाश्चर्यको सन्दर्भ र मुलुकप्रतिको ठूलो घात थियो । मुलुकका सरकारप्रमुखकै निवास स्थानसमेत निल्न खोजिएको अवस्था रहेछ, जबकि यस्तो जघन्य अपराध भइरहँदा पनि सरकार÷शासनमा बसेकाहरूबाटै अपराधीहरूलाई ‘धाप’ दिइएको रहेछ ।

गृहमन्त्रालयको पछिल्लो प्रयासले परिस्थिति बदलिएको छ । आमनगारिक जागरुक भएका छन् भने काठमाडौं महानगरपालिका पनि लुटिन लागेको सरकारी जमिनको संरक्षणार्थ अघिबढेको छ । नक्कली मोहीहरू ल्याएर प्रहरीले सनाखतसमेत गरिसकेको अवस्था छ । नक्कली मोहीले पैसाको प्रलोभनमा आफूहरू मोही बनेर खडा भएको बयान दिएका छन् र, नाम जोडिएका सबैलाई अनुसन्धान र कारवाहीको दायरामा ल्याउन गृहप्रशासन कटिबद्ध देखिएको छ । तथापि, कानुनी छिद्र खोजेर उम्कने प्रयत्न अभियुक्तहरूबाट शुरु भइसकेको छ । अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा तानिनुअघि नै उच्च तहका राजनीतिजीवीहरूले राजनीतिक संरक्षण हासिल गर्ने खेलोफड्को गरेका छन् ।

‘ठूला माछा’ भनिएकाहरूले फेरि पनि उन्मुक्ति पाउन सक्ने आशङ्का गरिएको छ । हदम्याद र यस्तै-यस्तै काइते तर्क झिकेर उन्मुक्ति दिने छद्म प्रयत्न भइरहेको छ । कतै फेरि पनि मुद्दा डिसमिस पारिने त होइन भन्ने आशङ्का सचेत तप्कामा जागृत भएको छ । यहाँसम्म कि, सरकारप्रमुखले पछिल्ला दुई प्रकण- नक्कली भुटानी शरणार्थी र बालुवाटार जग्गा काण्डलाई आफ्नो सत्ता जोगाउने हतियार (बार्गेनिङ टुल)को रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आभास मिलेको चर्चा समेत उच्च तहमा हुन थालेको छ । यदि यो सत्य हो र, यी मुद्दा फेरिपनि डिसमिस गर्न खोजियो भने यसको परिणति राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र नभइ सिङ्गै शासकीय प्रणालीमाथि नै पर्नेछ भनियो भने अतिरञ्जना नहोला ।