कमिशनको विषय टुङ्गो लागेपछि चीनबाट आठवटा विमान नेपाल भित्र्याउने प्रयासले गति लिएको छ । समाचारअनुसार चिनियाँ विमान भित्र्याउन सकेमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तीन प्रतिशत, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पाँच प्रतिशत, जनार्दन शर्मा प्रभाकरले एक प्रतिशत तथा पर्यटनमन्त्री, प्रधानमन्त्री र नेपाल वायुसेवा निगमका उच्चाधिकारीहरूले चिनियाँ कम्पनी एभिकले दामासाहीमा उपलब्ध गराउने कमिशन प्राप्त गर्नेछन् । कमिशनकै लागि आठवटा विमानको मूल्यमा नौ प्रतिशत बढाउन चिनियाँ कम्पनी एभिक र सरकारी निर्णायकर्ताहरूबीच सहमति भएको छ । त्यसैले यसअघि एकचालीस दशमलव पाँच मिलियन अमेरिकी डलर मूल्य निर्धारण भएको विमानको मूल्य अहिले पचास मिलियन डलरभन्दा माथि पुर्‍याइएको छ ।
चीनको एभीआईसी (एभिक) इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसन, जुन त्यहाँको सरकारी कम्पनी हो र यसले सिविलतर्फको काम गर्ने गर्दछ । यसले विश्वका बीस गरिब मुलुकमा आफ्नो व्यापारिक कारोबार गरिरहेको छ । भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएको समयमा उक्त कम्पनीले अधिकारीकी छोरी तथा माओवादी व्यापारी कृष्ण आचार्यकी बुहारी लिमालाई आधिकारिक एजेन्ट नियुक्त गरेको थियो । तर, सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै लिमालाई एजेन्टबाट हटाइयो । यसैबीच चिनियाँ दूतावासका इकोनोमी र कमर्स हेर्ने द्वितीय सचिव चु वईले व्यापारी सुरज वैद्यलाई सर्म्पर्क गरे र उनलाई एभिकको आधिकारिक एजेन्ट बन्न आग्रह
गरे । सुरजले यस्तो मौका गुमाउन चाहेनन् र केही समय यिनी सक्रिय भए । तर, बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि उनीहरूले वैद्यलाई पनि एजेन्टबाट हटाइदिए । माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनेपछि माओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरलाई एभिकको एजेन्ट बनाइयो । विमान खरिद प्रक्रियालाई दु्रत गतिमा अघि बढाइयो । त्यसनिम्ति नेपाल वायुसेवा निगमले पर्यटन मन्त्रालयलाई असोज १ गते पत्र लेख्यो र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति माग्यो । पर्यटन मन्त्रालयले निगमको पत्र आएको एक घन्टामै अर्थ मन्त्रालयलाई अनुमतिका लागि पत्र लेख्यो । त्यसरी एक घन्टामै पत्र लेखाएबापत एभिकले वायुसेवा निगमका अध्यक्ष मनरूप शाहीको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै रात्रिभोजमा बोलाएर एउटा टेलिभिजन सेट, केही नगद र हि्वस्कीको एक बोटल उपहारस्वरूप उपलब्ध गरायो । त्यसबेला शाहीले दश हजार अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको बताइन्छ । यसपछि अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाको नामबाट चिनियाँ राजदूत याङ होउलानलाई ८ नोभेम्बर २०११ को मितिमा एक पत्र पठाइयो । सचिव बास्कोटाको दस्तखत र छाप नभएको उक्त पत्रमा पाँचवटा विमान सहुलियत ब्याजदरमा र तीनवटा अनुदानमा प्राप्त गर्न नेपाल सरकार इच्छुक रहेको व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसरी दस्तखत र छाप नभएको पत्र राजदूतले प्राप्त गरेपछि सोही साँझ अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र एभिकका प्रतिनिधिबीच गुप्त बैठक बस्यो । उक्त बैठक कमिशनबारे निर्णय लिन आयोजना गरिएको थियो । बैठकले को कसले कसरी कमिशन प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लगायो । यसरी बैठकले कमिशनको टुङ्गो लगाउनेबित्तिकै अर्थ मन्त्रालयको छाप र सचिव कृष्णहरि बास्कोटाको दस्तखतसहितको पत्र चिनियाँ राजदूतलाई पठाइयो । त्यसअघि नेपाल वायुसेवा निगमको एक प्राविधिक टोली चीनमा विमानबारे अध्ययन गर्न पठाइएको थियो । टोली प्रमुख ठाकुरले चिनियाँ उत्पादनको वाई१२इ मोडलका अठार सिट भएको विमान उपयुक्त भए पनि सत्तरी सिट क्षमताको एमए६० मोडलको विमानचाहिँ अविश्वसनीय भएको पायो । सोहीबमोजिमको प्रतिवेदन दिने तयारीमा रहेका ठाकुरलाई पनि प्रलोभनमा पारियो र सबै विमान उपयुक्त भएको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइयो ।
एभिकका प्रतिनिधि, एजेन्ट जनार्दन शर्मा र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबीचको बैठकले दुई पक्षबीच एमओयूमा दस्तखत भएको एक साताभित्रै पाँच करोड रुपैयाँ एडभान्सबापत उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय लिएको थियो । सोहीबमोजिम एमओयूमा दस्तखत भएपछि पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टमगर र मनरूप शाहीसहितको एक टोली सिंगापुर गएको र एडभान्सबापत प्राप्त हुने रकम बुझी लिएको पर्यटन मन्त्रालयको सूत्रले जनाएको छ ।
चीनले साना तथा मझौला आकारका विमान उत्पादन गर्न थालेको भए पनि विमानको विश्वसनीयताका कारण चिनियाँ उत्पादनले बजार लिन सकेको छैन । त्यसमाथि सत्तरी सिट क्षमताको एमए६० मोडलका विमान प्राविधिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको बताइन्छ । त्यसैले गरिब मुलुकलाई सहुलियत दरको ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराएर र साथमा केही विमान अनुदानमा दिएर चीनले आफ्नो विमानको बजार विस्तार गर्न चाहेको छ । नेपाली नेताहरूले कमिशनको चक्करमा नेपाली जनतालाई जोखिमपूर्ण विमानको ‘सेवा’ उपलब्ध गराउन चाहेका छन् । सम्बन्धित निकायले समयमै यसतर्फ ध्यान नदिने हो भने आगामी दुई महिनाभित्रै चिनियाँ उत्पादनका आठ विमान नेपाल भित्रिने भएका छन् । प्रचण्ड, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र लोकेन्द्र विष्टमगरको टोली जसले नेपाली जनताको हितमा काम गर्ने दाबी गर्दै आएको छ, उनीहरूले नै जनताको जिउधनमाथि खेलवाड गर्नुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ । एभिकले प्रचण्डलाई तीन प्रतिशत, वर्षमान पुनलाई पाँच प्रतिशत र जनार्दन शर्मालाई एक प्रतिशत तथा पर्यटन मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारी, वायुसेवा निगमका उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा प्रधानमन्त्रीलाई दामासायीले कमिशन उपलब्ध गराउँदा करिब पन्ध्र प्रतिशत रकम कमिशनबापत मात्र खर्च गर्नुपर्ने भएको देखिएको छ । यसो गर्दा राज्यले करिब सत्तरी करोड रुपैयाँ व्ययभार व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
बाबुराम नेतृत्वको सरकारबाट चिनियाँ विमान खरिद गराउँदा करोडौं रुपैयाँ कमिशनबापत आफूलाई प्राप्त हुने र अर्को छिमेकी मुलुक भट्टराईसँग रिसाउने तथा त्यसको राजनीतिक लाभ पनि आफैंलाई हुने विश्वास प्रचण्डको टोलीले गरेको बुझिएको छ ।