वित्तिय निकायले तीस अर्ब घाटा ब्यहोर्नुपर्ने !

कोरोना महामारी हुँदै युक्रेन-युद्धसम्म आइपुग्दा विश्व नै आर्थिक मन्दीको चपेटमा परेको छ । आयातमुखी एवम् परनिर्भर अर्थतन्त्रमा चलेको नेपालजस्तो मुलुकमाथि आर्थिक मन्दीको असर कस्तो परेको छ, जगजाहेर नै छ । यसरी ध्वंशप्रायः अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्रलाई सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशद्वारा हालै गरिएको एक फैसलाले थप थला पार्ने सम्भावना बढाएको छ । यसरी मुलुकको अर्थतन्त्र नै थिल्थिल्याउने फैसला गर्ने ‘श्रीमान्’हरू हुन् ईश्वरीप्रसाद खतिवडा, सुष्मलता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठ ।

सर्वोच्च अदालतका उल्लिखित न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासले यही असार २१ गते बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा सुनाएको फैसलाले यतिबेला सिङ्गो अर्थक्षेत्र तरङ्गित तुल्याएको छ । सम्वद्ध स्रोतका अनुसार हाल मुलुकभरका तीन हजार ऋणीविरुद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्दा अदालतमा छ । केही समयअघि तीमध्यका ३० जनाको मुद्दामा फैसला आएको छ । विगतमा पुनरावेदन अदालतले वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता गरे सफाइ मिल्ने फैसला गरेको थियो । सम्वद्ध स्रोतका अनुसार ऋण चुक्ता गरेमा सफाइ पाउने भएपछि तीस जना ऋणीले ऋण चुक्ता गरेका थिए । तर, पुनरावेदनको फैसला आउनुअघि नै तीमध्येका पन्ध्र जनाले सफाइ पाएका थिए भने फैसलापछि ऋण चुक्ता गरेका पन्ध्र जनाले चाहिँ पुनः जरिवाना तिरेर पनि जेल जानुपर्ने अवस्था आएको छ । पुनरावेदनकै फैसलालाई सदर गर्दै ईश्वरीप्रसाद लगायतका न्यायाधीशहरूले बैंकिङ कसुरका अभियुक्तहरूलाई ‘डबल’ जरिवाना र जेल सजायसमेत भोग्नुपर्ने फैसला सुनाएपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरू आन्दोलनको तयारीमा रहेका मात्र नभइ बाँकी तीन हजारले अब बैंकको कर्जा चुक्ता नगर्ने मानसिकता बनाएको बुझिएको छ । रकम पनि चुक्ता गर्ने र जेल पनि जानुपर्ने भएपछि किन ऋण तिर्ने भन्ने निचोडमा उनीहरू पुगेका हुन् ।

सम्वद्ध स्रोतका अनुसार यदि बैंकिङ कसुरका तीन हजार व्यक्तिले ऋण चुक्ता गरेनन् भने बैंकिङ क्षेत्रले लगभग ३० अर्बको नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसले मुलुकको सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई कति धक्का पुऱ्याउला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

आर्थिकरूपले देश तहसनहस हुन लागेको बेला यस्तो अस्वाभाविक, अविवेकी र अमानवीय फैसला श्रीमान्हरूले किन गरे होलान् भन्ने जिज्ञासा एकतिर जागृत भएको छ भने अर्कोतिर ‘व्यवसायीमारा’ फैसला आउँदा न्यायपरिषद् के हेरेर बसेको छ भन्ने सवाल पनि उठाइएको छ ।

ज्ञातव्य छ, ईश्वरीप्रसाद खतिवडा तिनै न्यायाधीशमा पर्छन् जसले बहुचर्चित बालुवाटार जमिन घोटाला प्रकरणका सोह्र जना अभियुक्तहरूलाई ‘स्टे अर्डर’को सुविधा दिलाएका थिए ।