सरकारले जनतालाई सन्तान जन्माउन दिने, नागरिकता दिने अनि भोट र कर लिने काम मात्रै गऱ्यो, अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने कर्तव्यप्रति चाहिँ आँखा चिम्लियो ।

✍ अनुसा थापा

भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेसँगै नेपाली बजारमा हाहाकारको अवस्था देखिन थालिसकेको छ । व्यापारीले धमाधम चामल लुकाउन थालेका छन् भने सर्वसाधारणले पनि चामलको बोराका बोरा उठाउन थालेका छन् । पैसा हुनेले पाँच बोरासम्म चामल लगेर घरमा थन्काइरहेका पनि देखियो । तर, त्यो चामल कतिञ्जेल खाने ? एक वर्ष पुग्ने चामल त घरमा लगेर थुपार्न सकिएला, त्योभन्दा पछाडि के खाने ? अहिले पनि किलोका किलो चामल किनेर छाक टार्नेहरू लाखौँ छन् । तिनले कसरी गुजारा गर्ने ?

खेतीयोग्य जमिनमा प्लानिङ र प्लटिङ गर्दाको नतिजा अब नेपालीले देख्नेछन् । अब नेपालमा भोकमरी नै लाग्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला, किनकि हाम्रो पारा-प्रवृत्तिले यस्तै सङ्केत गरेको छ । ढुङ्गा, वालुवा, गिट्टी, इँटा खाने कुरा भएन, न त फलाम नै टोक्न मिल्छ ! भोक लागेको छ भन्दैमा बाटोको अलकत्रा कोट्याएर चुस्न-चपाउन मिल्ने कुरा भएन । सरकारले बेलैमा नीति–नियम नबनाउँदा र जनताले पनि भोलिको विचार नगर्दा देश खाद्यान्न सङ्कटमा पर्ने भएको छ । व्यापारीले अहिले नै एक बोरा चामलमा दुई सयदेखि पाँच सय रुपैयाँ मूल्य बढाइसकेका छन् ।

कुनै पनि प्राणी खानेकुराबिना बाँच्न सक्दैन भन्ने त विश्वब्यापी सत्य हो । बाँच्नको लागि मूलभुतरूपमा अन्न नै चाहिन्छ । तर यो यथार्थ न सरकारले महसूस गऱ्यो न त जनताले । जग्गा किन्ने, घर बनाउने- सबैको ध्यान यतातिर मात्र गयो । कृषिप्रधान देश भनिएको छ तर यहाँ खेतीकिसानी गर्ने कोही छैन । किसानहरू सबै विदेशिइसकेका छन् । गरिखाने जग्गामा सबै कङ्क्रिटट ठडिएपछि खेती कहाँ गर्ने ? माटो त जनता बचाउने एउटा मात्र स्रोत हो । माटो नभइकन अन्न कहाँ फल्छ ? सरकारले माटोमा कङ्क्रिट ठड्याउन दिनुहुँदैन भनेर पहिल्यै सोच्नुपर्दैन ?

रोपाइँको सिजनमा मल पाइँदैन । असार सकिसक्दासमेत आधा पनि रोपाइँ सकिएको हुँदैन । घर बनाएर बाँकी भएका खेत पनि बाँझै छन् । अनि कसरी देश चल्छ ? उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो सरकार नै जग्गा किनबेच गरेर राजश्व उठाउनतर्फ लाग्यो । क्षणिकको सोच्दा मुलुकलाई कति घाटा हुन्छ, यो अबको केही समयमै देखिन्छ । सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट उठेको राजश्व देख्यो तर त्यो कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने जनताले देख्न पाएनन् ? स्वयम् सरकारले पनि यसको हेक्का राखेन, अनुगमन र नियमन गरेन । र त देश आर्थिक तवरले तहसनहसको अवस्थामा पुगेको छ ।

उठेको राजश्व सामान आयात गर्नलाई समेत अपुग हुन्छ, जसले गर्दा व्यापार घाटाले सीमा नाघेको छ । देशमै उत्पादन भएको भए न खाद्यान्न आयात गर्नुपथ्र्यो न त व्यापार घाटा नै हुन्थ्यो । सरकारमा बस्नेहरूलाई यति न थाहा छैन भने यिनीहरूले जनता र राष्ट्रका लागि के गर्छन् ? जग्गा दलाली र सरकारको मिलोमतोका कारण जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आनाको एक लाखमा बिक्री नहुने जग्गा प्लानिङ गर्दै ६० लाख रुपैयाँमा पनि बेचे । विदेशमा वर्षौं दुःख गरेर कमाएकाले पनि त्यही लगानी गरेका छन् । सरकारी कर्मचारीले पनि घरजग्गामै लगानी गरेका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी पनि त्यही घरजग्गामा छ । जो हेऱ्यो जग्गा किन्ने अनि घर बनाउने । मलिलो माटो भएको फाँटलाई टुक्रा-टुक्रा बनाइदिए । उब्जनी हुने जग्गामा घर ठड्याइयो । अहिले कतिपयलाई त घर ‘निल्नु न ओकाल्नु’ भएको छ । बजारमा मन्दी छाएसँगै घरजग्गा कारोबार शून्यमा झरिसकेको छ ।

सबैलाई बेच्नु छ, किन्ने कोही छैनन् । घर कस्तो ठाउँमा बनाउने दिने ? बाटो कहाँ निर्माण गर्ने ? सरकारले बस्ती बनाउन दिनुअगावै सोच्नुपर्थ्यो । माटो उर्वर नभएको र खेती गर्न सम्भव नभएको ठाउँमा मात्रै घर बनाउन दिने भनेर नियम बनाउनुपथ्र्यो । विडम्बना ! सरकारले यति जाबो काम पनि गर्न सकेन । सरकारको कमी-कमजोरीको असर अब जनताले खेप्नुपर्ने छ । सरकारले जनतालाई सन्तान जन्माउन दिने, नागरिकता दिने अनि भोट र कर लिने काम मात्रै गऱ्यो, अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने कर्तव्यप्रति चाहिँ आँखा चिम्लियो ।

नेपालका राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी र आम नागरिक ‘भेँडा’ नै रहेछन् भन्ने त पुष्टि भइसकेको छ । खेत मासेर घर बनाउने होड नै चल्यो । छिमेकीले बनायो म पनि बनाउँछु भनेर जो-कोही लागि परे । हिजो नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो । खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश अन्य भारतको बजार बन्यो । अन्नदेखि लिएर तरकारीसमेत भारतबाटै आउँछ । अहिले त चामल नपठाउने भनेको छ, भोलि त सबै ठप्प पारिदिन्छ । अनि नेपालीले के खान्छन् ? राजनीतिक दलका नेता पनि भारतको गुलाम बने । यिनीहरूलाई नेता भन्न पनि लाज लाग्छ । भारतको भर पर्न बाध्य बनाउने यिनीहरू नै होइनन् र ? विकास भनेकै घर र बाटो बनाउनु हो भनेर भारतले सिकायो, यिनीहरूले त्यही गरे । भारतबाट सामान आयात गरेर बाटो बनाए । त्यो बाटोमा गुड्ने गाडी पनि भारतीय नै हुन् । पेट्रोल र डिजेल पनि भारतले नै बेच्छ । घर बनाउन चाहिने हरेक सामान भारतबाटै आयात हुन्छ । यो चुरो कुरो बुझेर व्यवहार गर्न सकेको खोइ ?

विकास भनेको खेतीयोग्य जमिन मास्नु त कदापि होइन । हो, बाटो चाहिन्छ, तर खेतीयोग्य जमिन मासेर बाटो बनाउनुपर्छ भन्ने त छैन । जहाँ-जहाँ अलिक बढी उत्पादन हुन्छ, त्यहीँ कङ्क्रिटको जंगल ठडिएको छ । अझै खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाट खुलाउनुपर्छ भनिँदैछ, यो गतिछाडा कुरा हो !

देशको आफ्नो उत्पादन केही छैन । उद्योग खोलौँ भन्ने कोही छैनन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू उद्योगमा लगानी गर्न नचाहने, घरमा जति पनि कर्जा दिने । दलालहरूको कारणले घरजग्गाको मूल्य दिनको दुई गुणा र रातको चार गुणाले बढ्यो । छोटो समयमा धेरै नाफा कमाउने प्रलोभनमा परेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकहरूले धमाधम यसमै लगानी गरे । संस्थामा जति पनि निक्षेप संकलन भएको थियो, त्यो घरजग्गामा फ्रिज भएको छ, जसले गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्था टाट पल्टेका छन् । निक्षेपकर्ताहरू सडकमा आइपुगेका छन् । अझैपनि नेपालीको चेत नखुल्ने नै हो ?

उद्योग खोेलेको भए त आज यस्तो संकट उत्पन्न नै हुँदैनथ्यो । ‘सर्टकट्’ बाटो अपनाउन खोज्दाको असर त सबैले भोगिहाले । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले उद्योगमा मात्र लगानी गरिदिएको भए आज नेपाली कामको खोजीमा विदेशमा जानु पर्दैनथ्यो । न त्यहाँको खपिनसक्नु घाममा काम गर्नुपर्थ्यो । नेपाल निर्यातमुखी देश बन्थ्यो । यहीँ रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्थ्यो । न सरकारमा यो सोच आयो न संघ-संस्थामा ।

नेपालीले सिकेको एउटा कुरा- ‘घर बनाउने, बहालमा लगाएर बसिबसि खाने !’ घर बनाउनेबित्तिकै म को-को न हुँ भनेझैँ गर्न थाले । घरले खान दिँदोरहेछ कि माटोले ? अब देख्छन् । जनता पनि जिम्मेवार हुनुपर्दैन ? खाना बिना बाँच्न सकिँदैन भनेर बुझ्नुपर्दैन ? जुन देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुँदैन त्यो देश कहिल्यै उकासिँदैन । अनि बाह्य हस्तक्षेप भइरहन्छ ।

हाम्रो सरकारसँग कुनै ‘भिजन’ नै भएन । अझैपनि अरुकै भर पर्ने कि आफैं आत्मनिर्भर बन्न कुनै उपाय खोज्ने ?- सरकारको हातमा छ । परिस्थितिले यस्तो प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्थामा हामीलाई ल्याइपुऱ्याएको छ- अब भूमि सुधार मन्त्रालय किन चाहियो ? यहाँ कृषिकर्म नै हुँदैन भने कृषि मन्त्रालयको के आवश्यकता ? यी मन्त्रालय र यसका मातहतका विभाग खारेज गरिदिए हुन्छ । औचित्यहीन मन्त्रालय राखेर आर्थिक भार बढाउनुमात्रै हो ।