सहकारीपीडितसँग सम्झौता गरिएको यत्रो दिन बितिसकेको छ, तर खासै प्रगति भएको देखिँदैन । योपटक पनि पीडितको आँखामा छारो हालेको आशङ्का गर्न थालिएको छ । नाम मात्रको सम्झौता गरिएको हो कि भनेर गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । सरकारले पहिलेदेखि नै यस्तै गर्दै आएको छ ।

✍ अनुशा थापा

जहाँ अन्याय हुन्छ, त्यहाँ न्याय माग्नका लागि पीडित जनता एकजुट हुन्छन् । आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने ‘लिडर’ निडर र सशक्त भयो भने आन्दोलन सफल हुन्छ । साँच्चै पीडितको लागि लडेको रहेछ भने नेतृत्वले त्यो आन्दोलन सफल बनाएरै छोड्छ । पीडितलाई न्याय दिलाउँछ नै !

तर, हाम्रो हकमा यो कमै देखिन्छ । ‘नेता’ बनेर चर्चा कमाउने र ब्याकग्राउण्ड बनाउने काम मात्रै आन्दोलनको अगुवाइ गर्नेको प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । लिडरको नाममा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरिएको देखिएको छ । पीडितहरूको पक्षमा आवाज उठाइदिएजस्तो गरेर मिडियाको हेडलाइनमा आउने क्रम पनि जारी नै छ ।

राजनीतिक दल वा सरकारसँग वार्ता गरेर आफ्नो ‘पृष्ठभूमि’ बनाएका धेरै पात्र हाम्रै आँखा अगाडि छन् । तर, पीडित आज पनि पीडामा नै छन् । कतिपय लिडरहरू पैसामा समेत बिकिदिन्छन् । जुन संघ-संगठनको विरोधमा पीडितहरू सडकमा ओइरिएका हुन्छन्, त्यही संघ-संगठनसँग रकम लिएर दोगला भूमिका निर्वाह गर्दछन् । त्यसपछि पीडितको आन्दोलन त्यहीँ तुहिन पुग्छ । यसरी पीडितलाई न्यायको आश्वासन देखाउने अनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने क्रम जारी नै छ । चाहे राजनीतिक होस् या अन्य आन्दोलन- यस्ता धेरै उदाहरण छन् ।

जनताको आन्दोलनकै बलमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको हो । राजाले लिएको अधिकार त जनताले खोसेरै ल्याए । संघर्षबाट धेरैले न्याय पाएका छन्, नपाएका होइनन् । काठमाडौंको माइतीघर मण्डला आन्दोलन गर्ने थलोको रूपमा चिनिएको छ । माइतीघरलाई ‘आन्दोलन घर’ पनि भन्न थालिएको छ । दिनहुँ कुनै न कुनै व्यक्ति/समूह आफ्ना माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन् त्यहाँ । पछिल्लो चरणमा माइतीघर कहिल्यै खाली देखिएको छैन । कहिले को, कहिले कसको आन्दोलन भइरहन्छ । यसअघि सहकारीपीडितहरू दुई महिना माइतीघरमै अनशन बसे । हजारौँ सहकारीपीडित सडकमा ओइरिएका थिए । सहकारीले आफ्नो निक्षेप खाइदिएपछि पीडामा परेका सहकारीपीडितहरूलाई सरकारले दुई महिनासम्म चासो गरेन ।

सञ्चारमाध्यमबाट सहकारीपीडितका कुराहरू छ्याप्छ्याप्ती बाहिर आइरहेको थियो । घामपानी नभनी उनीहरू आन्दोलन गरिरहेका थिए । तर, सरकारले उनीहरूको आन्दोलन त्यत्तिकै तुहिएला नि भनेर लामो समयसम्म वास्ता नै गरेन । काठमाडौं उपत्यकाका मात्र नभइ देशभरका सहकारी डुबेका छन् । जसबाट लाखौँ निक्षेपकर्ता पीडित बनेका थिए ।

देशभरका सहकारीपीडित न्याय माग्दै सडकमा आएका थिए । यद्यपि, न सहकारी विभागले मतलब गऱ्यो न सहकारी मन्त्रालय । विभाग र मन्त्रालयले ख्याल-ख्याल गरिरहेको थियो । अनशन बसेकालाई सरकारले गनेको समेत थिएन । न वार्तामा बोलाएको थियो न कुनै सम्झौता नै गरेको थियो ।

निक्षेपकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ भन्नेबारे सरकार पनि राम्रोसँग जानकार थियो । तैपनि बेवास्ता गरियो । तर, जब लाखौँ पीडित आन्दोलनमा उत्रिए, सरकारको होस उड्यो । कुरो गत साउन १८ गतेको हो । सहकारीपीडितले बृहत आन्दोलनको घोषणा गरे । देशभरका सहकारीपीडित जम्मा भए । पीडित समूहले ऱ्यालीसहितको जुलुस निकालेपछि सहकारी मन्त्रालय र विभागले छलफलमा बोलायो । पीडितहरूसँग सात बुँदे सम्झौता गरे । योबाट जनताभन्दा ठूलो कोही छैनन् भन्ने फेरि प्रमाणित भयो । सरकारले हत्तपत्त वार्तामा नबोलाएका भए, भोलिपल्ट त्योभन्दा पनि चर्को आन्दोलन हुन्थ्यो ।

सरकारले आन्दोलन स्थगित गर्नका लागि सम्झौता त गऱ्यो, तर योपटक पनि पीडितको आँखामा छारो हालेको आशङ्का गर्न थालिएको छ । नाम मात्रको सम्झौता गरिएको हो कि भनेर गम्भीर प्रश्नसमेत खडा भएको छ । सरकारले पहिलेदेखि नै यस्तै गर्दै आएको छ । बारम्बार सम्झौता गर्ने अनि सम्झौताबमोजिमको कामचाहिँ नगर्ने ! सहकारीपीडितसँग सम्झौता गरिएको यत्रो दिन बितिसकेको छ, तर खासै प्रगति भएको देखिँदैन । सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन कुनै त्यस्तो कदम चालेको पाइँदैन । सहकारीपीडितले गरेको त्यत्रो आन्दोलन खेर त जाने होइन ? प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले झुक्काएको भन्दै सहकारीपीडितहरूले गुनासो गर्न थालेका छन् । आफूहरूले खाइनखाइ जम्मा गरेको निक्षेप फिर्ता नआउने हो कि भन्ने डर उनीहरूमा छ । आन्दोलन गर्ने नेतृत्वसमेत मौन छन्- किन ? मन्त्रीसँग कुरा गरेपछि पीडितले न्याय पाए ? सहकारीपीडितलाई उचाले अनि अहिले चुप लागेर बसेका छन् । पैसा उनीहरूको डुबेको हामीलाई के सरोकार ? भनेझैँ देखिएको छ । सहकारीपीडितलाई चाहिँ कम्ता मर्का छैन । कोठाभाडा तिर्न सकेको छैन, बच्चाको स्कुल शुल्क त्यत्तिकै छ । न रोजगारी छ न कुनै आम्दानीको स्रोत । सहकारीपीडितलाई धेरै पीडा छ । सातबुँदे सम्झौताले के दियो त भनी पुनरावलोकन गर्दा ‘केही न केही’ भनेर हिस्स पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सहकारीपीडितमाथि समेत राजनीति भएको छ । उनीहरूलाई भऱ्याङ मात्रै बनाइयो । त्यत्तिका पीडित आफ्नो कामधन्दा छोडेर सडकमा आएका थिए । बालबच्चासमेत बोकेर आन्दोलनमा उत्रिए । तर, अन्तिममा केही प्रगति भएन । आन्दोलनको नेतृत्व यहाँ चुकेको देखिन्छ । उनीहरूले फगत सम्झौता मात्रै गरे, सम्झौता कार्यान्वयन हुने दर्बिलो आधार नै खडा गरेनन् ।

सहकारी खोल्ने लाइसेन्स सरकारले दिएको हो । सहकारी खोल्दा राजश्व आउँछ भनेर धमाधम लाइसेन्स बाँडियो, तर सहकारीमाथि उचित नियमन नै गरेन सरकारले । मनलाग्दी चलाउन दिइयो । जथाभावी लगानी गर्दा सहकारी स्वयम् समस्यामा पऱ्यो । एकाध मात्र नभइ देशभरका हजारौँ सहकारी समस्याग्रस्त बनेका छन् । तीबाट पीडित बनेका कति हुन् कति ? सहकारीमा एउटै व्यक्तिको करोडौँ रुपैयाँ फसेको छ, तर सहकारीपीडितका लागि भनेर खोलिएको संघर्ष समितिले ‘स्ट्याण्ड’ लिन सकेन । मन्त्रालय गयो, सम्झौता ग¥यो र फर्कियो ।

समितिले त्यतिबेलै हाम्रो माग पूरा गर्नका लागि तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ, सहकारीपीडितका जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ, सहकारीमा भएको निक्षेपको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ भन्न सक्नुपर्थ्यो । तर, यसमा सरकार अहिलेसम्म पनि मौन बसेको छ । सहकारीबाट पीडित बनेकाले थोरैमात्र हण्डर ठक्कर खाएनन् । वडादेखि लिएर नगरपालिका, प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर सहकारी विभागसम्म धाए, कहीँबाट न्याय पाएनन् ।

बजारका अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त देखिएका छन् । अब के गर्ने ? यसको योजना त बनाउनुपऱ्यो । सरकारले कि सहकारी सुधार्नुपऱ्यो कि समाप्तै पार्नुपऱ्यो । दुईटा न विकल्प छ तर सरकार वास्ता नै गर्दैन । घरजग्गा बेचेर, वर्षौंसम्म मेहिनेत गरेको पैसा सहकारीमा लगेर पैसा राखे । तर, अहिले त्यो निक्षेप नपाउँदा उनीहरूलाई थोरै पीडा भएको छैन । सहकारीकै कारण कतिपयको घर-व्यवहार बिग्रिएको छ ।

विडम्बना ! सरकारले यसलाई हलुका रूपमा लिएको छ । जनतामाथि यत्रो बज्रपात आइपर्दा पनि सरकारलाई हात बाँधेर बस्न नैतिकताले दिन्छ ? कतिपय सहकारीका सञ्चालक देश छोडेर भागिसकेका छन् । कतिपय मोबाइल बन्द गरेर लुकीलुकी हिँडिरहेका छन् । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गलत काम गर्ने कसैलाई पनि नछोड्ने घोषणा गरेका छन् ।

सहकारी सञ्चालकले यत्रो जनतालाई पीडित बनाएका छन् । जनताको घरमा रुवाबासी छ । सहकारी खोलेर जनता ठग्ने काम हुँदा गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई कारवाही गर्न किन ढिलासुस्ती गरिरहेको छ ? यो पाराले सरकारले कसरी निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गराउँछ ? यो स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।

जनतालाई भ्रमित बनाउने काम धेरै भयो । सरकारले कडाइ नगर्दा आज पूरै सहकारी जोखिममा पऱ्यो । जनताले त सहकारीमाथि विश्वास गर्नै छोडिहाले । भाग्ने त भागिहाले, यस्तै पारा हो भने अहिले जेनतेन चलिरहेका पनि बन्द हुनेछन्, र पीडितहरू झन् पीडित बन्ने निश्चित छ ।