आइतबार (भदौ ३ गते) नै राति १२ बजे सीआइबीको टोली कोटेश्वरस्थित माधवकुमार नेपालको घरमा पुगेको थियो । पक्राउ नै गर्न आएका हुन् कि भनेर माधव सुरुमा झस्किए पनि ‘यहीँ अहिले नै बयान लिने’ भनिएपछि माधव बयानका निम्ति तयार भएका थिए । उनको बयान राति साढे दुई बजेसम्म चलेको थियो ।

शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवसहित सहभागी भएर गत साता सत्ता गठबन्धनले लिएको निर्णयलाई नेपाल प्रहरीको सीआइबीले बेवास्ता गरिदिएको छ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले मन्त्रिमण्डल (कार्यकारी निकाय)को सर्वोच्चता रक्षाका निम्ति भन्दै ललिता निवास जग्गा कब्जा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयानसमेत लिन नहुने निर्णय गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनले पूर्वप्रधानमन्त्री मात्र होइन मन्त्रीहरू विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ लगायतसँग पनि बयान लिन नपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर आइतबार मध्येरातमा माधवकुमार नेपालसँग सीआइबीले बयान लिएर सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको निर्णयलाई चुनौती दियो ।

आइतबार सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुशासनका निम्ति आफू दृढ रहेको स्पष्ट गर्दै दोषी कसैलाई नछोड्ने चेतावनी दिएका थिए । बैठकमा शेरबहादुर देउवा र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच निकै चर्काचर्की पनि परेको थियो । ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश भएपनि माधव र बाबुरामको बयान प्रहरीले लिन हुँदैन भन्ने देउवाको भनाइको प्रतिरोध नारायणकाजीले गरेका थिए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले सीआइबीले आफ्नो काम गर्छ भन्ने सन्देश देउवालाई दिएका थिए ।

आइतबार (भदौ ३ गते) नै राति १२ बजे सीआइबीको टोली कोटेश्वरस्थित माधवकुमार नेपालको घरमा पुगेको थियो । पक्राउ नै गर्न आएका हुन् कि भनेर माधव सुरुमा झस्किए पनि ‘यहीँ अहिले नै बयान लिने’ भनिएपछि माधव बयानका निम्ति तयार भएका थिए । उनको बयान राति साढे दुई बजेसम्म चलेको थियो । बयानमा नेपालले आफूबाट जानाजान कुनै गल्ती नभएको, कर्मचारीको अनेकौँ तहबाट सिफारिस हुँदै आएको आधारमा आफूले सैद्धान्तिक सहमति मात्र दिएको जस्ता कुराहरू उल्लेख गरेको बुझिएको छ ।

माधव नेपालको बयान राति नै सकिए पनि बाबुरामको बयान लिनचाहिँ प्रहरी टोखास्थित उनको निवासमा बिहान मात्र पुगेको थियो । बाबुरामको बयान करिब डेढ घण्टा चलेको र उनले पनि आफ्नो कुनै गल्ती नभएको दाबी बयानमा गरेको बुझिएको छ ।

शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको भनाइ क्याबिनेटबाट भएको निर्णयमा प्रहरीलाई पवेश नै गर्न दिनुहुन्न भन्ने थियो । तर, अन्ततः गृहमन्त्रालय नै यस प्रकरणमा सफल देखिएको छ । सीआइबीले नेपाल र भट्टराईको बयान नलिइकन नै अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपरेको भए सङ्गठित अपराधको यस घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अधुरो रहेको मानिन्थ्यो ।