ठूला नेताका साना कुरा !

ठूला नेताका साना कुरा !


भारतका एक लेखक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जीवनी लेख्ने उद्देश्यले नेपाल आएका थिए र, त्यसताका (२०६३ को परिवर्तनलगत्तै) ती भारतीय लेखक दैनिक मण्डिखाटार स्थित सुजाताको घरमा पुग्थे र, गिरिजासँग उहाँको विगतबारे घण्टौँ वार्तालाप गरेर फर्कन्थे । सूचना सङ्ग्रहको काम सकिएपछि अन्त्यमा ठूलो नेताको ठूलै कुनै लक्ष्य/योजना होला, जुन अहिलेसम्म पूरा गर्न नपाउनुभएको हुनसक्छ भनेर ती लेखकले जिज्ञासा राखेका थिए- ‘तपाईंको त्यस्तो सपना जुन अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन, त्यस्तो केही छ ?’
✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका हुँदै चीन भएर नेपाल फर्कनुहुँदा उहाँले नेपालको कायापलट नै हुने स्तरको उपलब्धी हाशील भएको कथा सुनाउनुभयो । उहाँको भनाइमा विश्वास गर्ने हो भने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रचण्डको कामबाट प्रभावित भएको र, चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङ पनि प्रचण्डसँग हात मिलाउन अधीर भएर पर्खनुभएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि भारत भ्रमणबाट फर्किंदा पनि प्रचण्ड औधी प्रशन्न हुनुहुन्थ्यो । लाग्थ्यो- प्रचण्डले सिङ्गै भारतलाई आफ्नो तन्नामा सुताएर फर्कनुभएको छ । नेपाली राजनीतिमा अलिक बढी चासो राख्ने तीनवटै मुलुकसमक्ष प्रचण्डले त्यस्तो के ‘जादु’ प्रस्तुत गर्नुभयो र, ती मुलुक प्रचण्डबाट प्रशन्न भए होलान् !?

प्रचण्डले विश्वका तीन प्रभावकारी नेताहरू समक्ष आफूसँग ‘छोरी भएको प्रमाण पेस गर्दै’ छोरी र आफूमध्ये जोसँग भेटवार्ता गरेपनि एउटै हो भन्ने सन्देश दिनुभयो । यसरी विश्वका शक्तिशाली नेताहरूलाई भेट्नु, छोरीलाई उनीहरूसँग परिचय गराउनु र, सँगै तस्बिर समेत खिचाउनु नै प्रचण्डका निम्ति विहङ्गम उपलब्धि भयो । भारत भ्रमणका क्रममा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई होटलको जुन सयन कक्षमा राखिएको थियो, सोही कक्षमा सुत्ने मौका मिल्नु र, छोरीसँगै आफूलाई समेत निकै महँगा उपहार प्राप्त हुनु नै त्यसबेला प्रचण्डको निम्ति अविष्मरणीय उपलब्धि थियो । अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट सँगै तस्बिर लिने अवसर पाउनुलाई नै उच्च सफलता ठान्नुभएका प्रचण्डको बाबुछोरीले चिनियाँ राष्ट्रपतिबाट पनि महँगा उपहार प्राप्त गर्नुभएको बुझिएको छ । त्यसैले प्रचण्ड स्वयम्का लागि चीन भ्रमण ‘अत्यन्तै सफल’ ठहरिन पुगेको छ ।

पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुर राणा र राजा महेन्द्रहरूले आफूसँगको बाह्य सम्पर्क सम्बन्धलाई देशको हितमा प्रयोग/उपयोग गर्ने चेष्टा सदैव गरिरहेका हुन्थे । २०४६ को परिवर्तनपश्चात राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले देशको जिम्मेवार ब्यक्तिको हैसियतमा प्राप्त आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क/सम्बन्धलाई आफ्नै स्वार्थका निम्ति प्रयोग उपयोग गर्ने परम्परा बसेको छ र, त्यसैलाई राष्ट्रिय उपलब्धि मानिदिनुपर्ने अपेक्षा उहाँहरूले राख्ने गर्नुभएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीसँग एकल वार्ताका क्रममा एकपटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नी नातिनी (डा. शेखर कोइरालाकि छोरी)को लागि एम्समा मेडिकल पढाउन छात्रवृत्ति माग्नुभएको थियो । बाजपेयीजीले कोइरालाको इच्छा पूरा गरिदिनुभयो, यसलाई उहाँले धेरै ठूलो उपलब्धि मान्नुभएको थियो । पछि भारतका एक लेखक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जीवनी लेख्ने उद्देश्यले नेपाल आएका थिए र, त्यसताका (२०६३ को परिवर्तनलगत्तै) ती भारतीय लेखक दैनिक मण्डिखाटारस्थित सुजाताको घरमा पुग्थे र, गिरिजासँग उहाँको विगतबारे घण्टौँ वार्तालाप गरेर फर्कन्थे । सूचना सङ्ग्रहको काम सकिएपछि अन्त्यमा ठूलो नेताको ठूलै कुनै लक्ष्य/योजना होला, जुन अहिलेसम्म पूरा गर्न नपाउनुभएको हुनसक्छ भनेर ती लेखकले जिज्ञासा राखेका थिए- ‘तपाईंको त्यस्तो सपना जुन अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन, त्यस्तो केही छ ?’

आफ्नो सुझाव या दबाबले काम नगर्ने देखिएपछि जयशङ्करले सन्दर्भवश ‘भारतले सहयोग नगरेको भए आज तिमीहरूको हैसियत के हुनेथियो’ भनी सम्झाउने अन्तिम प्रयास गरेछन् । दुई पक्षबीच समझदारी बन्न सकेन, चर्काचर्की पऱ्यो, जयशङ्कर भारत फर्किए । त्यसपछि प्रचण्डले घोषणा गर्नुभयो- ‘हामीलाई भारतीय प्रतिनिधिले ज्यादै अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो, अब हामीले राष्ट्रियताको निम्ति लड्नुपऱ्यो, बरू साइकल चढेर हिँड्ने गरौँ ।’ प्रश्न उठ्छ, के भारतीय प्रतिनिधिले उहाँहरूलाई उच्च सम्मान दिएको भएचाहिँ राष्ट्रियता खतरामा परेको हुँदैनथ्यो ?

जवाफमा कोइरालाले भन्नुभएको थियो- ‘छ नि, मेरी छोरी सुजातालाई पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बनाउला भन्ने थियो, अब समयले साथ देला जस्तो भएन, मैले अलिक पहिले नै यो काम गर्नुपर्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ ।’ अनपेक्षित जवाफ सुनेर भारतीय लेखक स्तब्ध भएका थिए ।

२०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूत बनेर तत्कालीन विदेशसचिव (हाल विदेशमन्त्री) एस जयशङ्कर नेपाल आएका थिए । उनले प्रचण्डलगायतका शीर्ष नेताहरूलाई भेटी केही समय थप पर्खिएर भएपनि सबै नेपालीको भावनालाई समेट्दै संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका थिए । तर भारतकै पुरानो सत्ता र अर्को शक्तिशाली देशको दबाबमा परेका प्रचण्डहरू भारतको नयाँ सत्ताको सुझाव सुन्न तयार भएनन् । बन्द कोठामा उनीहरूबीच चर्काचर्की पऱ्यो । आफ्नो सुझाव या दबाबले काम नगर्ने देखिएपछि जयशङ्करले सन्दर्भवश ‘भारतले सहयोग नगरेको भए आज तिमीहरूको हैसियत के हुनेथियो’ भनी सम्झाउने अन्तिम प्रयास गरेछन् । दुई पक्षबीच समझदारी बन्न सकेन, चर्काचर्की पऱ्यो, जयशङ्कर भारत फर्किए । त्यसपछि प्रचण्डले घोषणा गर्नुभयो- ‘हामीलाई भारतीय प्रतिनिधिले ज्यादै अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो, अब हामीले राष्ट्रियताको निम्ति लड्नुपऱ्यो, बरू साइकल चढेर हिँड्ने गरौँ ।’ प्रश्न उठ्छ, के भारतीय प्रतिनिधिले उहाँहरूलाई उच्च सम्मान दिएको भएचाहिँ राष्ट्रियता खतरामा परेको हुँदैनथ्यो ? के सम्मान दिइएको भए जस्तो प्रकारका कागजमा पनि दस्तखत गरिन्थ्यो ?

माधवकुमार नेपाललाई राजाको निमन्त्रणामा नारायणहिटी राजदरबार पुग्दा गाडी पार्किङको सुविधा नदिएका कारण उहाँ गणतन्त्र ल्याइदिने निष्कर्षमा पुग्नुभएको ब्यहोरा यो लेखकसँगको संवादका क्रममा बताउनुभएको थियो । प्रश्न उठ्छ- ‘के राजाले उहाँ र उहाँहरूलाई उच्च सम्मान दिएको भए राजाको निरङ्कुशता पनि तपाईं र तपाईंहरूलाई स्वीकार्य हुनसक्ने थियो, हो ?’

नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा आत्मकेन्द्रित रोग यति गहिरो देखिन्छ कि उनीहरू आफ्नो खुशीलाई नै देश र जनताको खुशी ठान्ने मनस्थितिमा छन् । सच्चा देशभक्त नेताहरू जनताको दुःखलाई आफ्नै दुःख ठान्छन् र उनीहरूमा देशको खुशीलाई आफ्नो खुशी ठान्ने मानसिकता प्रगाढरूपमा रहेको हुन्छ । इतिहासमा जङ्गबहादुर राणाले लखनउ विद्रोह समन गर्न सहयोग पुऱ्याएबापत अङ्ग्रेजहरू जङ्गबहादुरलाई मागेजति सम्पत्ति र सुख-सुविधाका साधन उपलब्ध गराउन तयार थिए । जङ्गबहादुरले अङ्ग्रेजको प्रस्ताव सुनेपछि आफ्ना निम्ति केही मागेनन्; बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर (जुन सुगौली सन्धिका क्रममा खोसिएको थियो) मागे र, फिर्ता पनि पाए । पृथ्वीनारायण शाह एकीकरणको अभियानमा सक्रिय रहिरहेका बेला अङ्ग्रेजले उहाँसँग एउटा सहयोग मागेका थिए, त्यो थियो नागाबाबाहरूको नियन्त्रण । नागाबाबाहरू वर्षको एकपटक हरिद्वार (उत्तराखण्ड) देखी कामाक्षादेवी (असम) सम्म हज्जारौँको सङ्ख्यामा पैदल यात्रा गर्ने गर्दथे । त्यसक्रममा नागाहरूले बाटोमा पर्ने गाउँका किसानहरूको अन्न र अन्य खाद्यवस्तु खोसेर उपभोग गर्ने गर्दथे । यसबाट शासकको रूपमा हैरान भएका अङ्ग्रेजहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई ‘मागेको दिने’ भन्दै नागाहरूलाई नियन्त्रण गरिदिन आग्रह गरेका थिए । त्यसरी अङ्ग्रेजलाई सहयोग पुऱ्याएबापत पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना निम्ति जे माग्न पनि सक्थे, मागेनन् । बरु भने- ‘उनीहरू हिँड्ने रुटमा हामीलाई सुरक्षा पोष्ट बनाएर बस्न दिनुहोस्, हामी नियन्त्रण गरिदिन्छौँ ।’ पृथ्वीनारायणको शर्त सुनेर अङ्ग्रेजहरू झस्किए, कतै यही निहुँमा भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिइदिने हुन् कि भन्ने आशङ्का उनीहरूलाई भयो । त्यसपछि अङ्ग्रेज शासकले सहयोगको प्रस्ताव नै फिर्ता लिएको थियो ।

जङ्गबहादुर राणाले लखनउ विद्रोह समन गर्न सहयोग पुऱ्याएबापत अङ्ग्रेजहरू जङ्गबहादुरलाई मागेजति सम्पत्ति र सुख-सुविधाका साधन उपलब्ध गराउन तयार थिए । जङ्गबहादुरले अङ्ग्रेजको प्रस्ताव सुनेपछि आफ्ना निम्ति केही मागेनन्; बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर (जुन सुगौली सन्धिका क्रममा खोसिएको थियो) मागे र, फिर्ता पनि पाए ।

तर, आधुनिक राजनीतिकर्मीहरूमा त्यस स्तरको राष्ट्रिय भावना तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र एक हदसम्म केपी ओलीबाहेक अन्यमा भेटिएन । सुगौली सन्धिका क्रममा गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले दिएको स्तरकै धोखाधडी विभिन्न समयमा राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरूबाट हुँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सन्तुलनका दृष्टिले यो समयमा नेपाल इतिहासकै सर्वाधिक सकसपूर्ण अवस्थामा छ । सबै शक्तिकेन्द्रहरूलाई विश्वास र सन्तुलनमा राख्नुपर्ने समयमा हाम्रो नेतृत्वले सबैको विश्वास गुमाएको छ । यतिबेला कुनै पनि शक्तिराष्ट्रले नेपाली नेतृत्वलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न खोजिरहेको छैन । केवल प्रयोग/उपयोग गर्ने तरिका मात्र अवलम्बन गर्ने गरिएको छ । त्यसर्थ कुटनीतिक रूपमा नेपाल पूर्ण रूपले असफल प्रमाणित भइसकेको छ । पटकपटक धोखा भएपछि भारतीय नेतृत्वले नेपालका नेता र प्रशासकसँग ‘छडी र प्रलोभन देखाएर’ काम लिने गरेको देखिन्छ भने पश्चिमाहरूले पनि निजी लाभ पुऱ्याइदिएर हाम्रो नेतृत्वबाट काम लिँदै आएका छन । चीन भने यस मामिलामा अलमलिएको देखिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरू बलिया भएकोले यिनीहरूसँग मित्रवत सम्बन्ध बनाएर काम लिने सोच जुन उनिहरूले बनाएका थिए, यसैमा उनिहरू झुक्किएका छन् । नाम कम्युनिष्ट भएपनि सञ्चालक अरू नै भएको बुझ्न सम्भवतः चिनियाँहरूले ढिलाइ गरे । एमसीसी परियोजना अनुमोदन र कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने कम्युनिष्ट नेताहरूले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्न नखोज्नुको अर्थ चिनियाँले पनि बुझेको हुनुपर्छ र, बुझेका हुन् भने नेपालका प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्वप्रति उनीहरूले दृष्टिकोण बदल्ने सम्भावना प्रबल छ ।

नेपाल-भारत सम्बन्धमा अनेकौँ जटिलता छन् र, अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पनि अनेक चुनौतीहरू थपिएका छन् । चीन र अमेरिकाबीच एकप्रकारले शीतयुद्ध सुरु भइसकेको छ । तीन दशकअघिसम्म सोभियतसङ्घ र अमेरिकाबीच कायम तनाव र द्वन्द्वले नेपाललाई जति असर गरेको थियो त्यसभन्दा कैयौँ गुणा बढी असर चीन-अमेरिका द्वन्द्वको असर नेपाललाई पर्ने देखिन्छ । त्यसबेला असंलग्न परराष्ट्र नीति हुँदाहुँदै पनि नेपालले एउटाको पक्ष लिएको स्थितिमा समेत धेरै ठूलो परिणामगत प्रभाव नपर्ने अवस्था थियो । अमेरिका र चीनबीच उत्पन्न हुने तनावको सिधा असर नेपालमा पर्नेछ । पाँच दशकअघि मुस्ताङलाई आश्रयस्थल बनाएर स्वतन्त्र तिब्बतका लागि लडिरहेका खम्पा विद्रोहीहरूलाई सैन्य तथा आर्थिक सहयोग कसको थियो भन्ने स्पष्ट छ, चीनले गम्भीर आपत्ति नजनाउन्जेलसम्म नेपाल पनि मौन बसेको हो, तर जब चीनले सिधै चुनौती दियो, त्यसपछि नेपाल खम्पाविरूद्ध जाइलाग्न बाध्य भएको थियो ।

नेपालमा सैन्यआधार बनाउने प्रयास कसैले गरेको स्थितिमा चीन मौन रहने सम्भावना फेरि पनि नरहन सक्छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदन र एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौताका निम्ति जुन स्तरको तत्परता लिनुभयो, बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताप्रति उहाँले दर्शाउनुभएको उदासिनता आफ्नो सरकारको निरन्तरताका निम्ति लाभदायक भएपनि देशको असंलग्न परराष्ट्रनीतिको प्रतिकुल भएको निष्कर्ष एकथरी विश्लेषकहरूको छ । नेपालसँग भारतको विशेष सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि चीनको मामिलामा भारत र अमेरिकाबीच बन्ने समझदारी र सहकार्य पनि हाम्रा निम्ति बेग्लै चुनौतीको विषय बन्नसक्ने अवस्था छ । राजनीतिक नेतृत्वले कुटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा हाम्रो भूमि असूरक्षित रहने खतरा बढेको छ, जय मातृभूमि !