सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिन एनसेलको शेयर बिक्री गरिएको दाबी

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा पछिल्लो चरणमा व्यक्तिगत ढंगले मुखरित रहेका स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले एनसेल खरिदबिक्रीबारे विस्तृत खुलासा गरेका छन् । चार वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेलले गलत मनशाय राखेर खरिदबिक्री भएको दाबी उनले गरेका छन् ।

आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले गलत मनसायका साथ ६ अर्बमा एनसेलको खरिदबिक्री भएको दाबी गरेका हुन् । साथै, एनसेल खरिदबिक्री यूकेमा गरेर नेपालमा तिर्नुपर्ने क्यापिटल गेन ट्याक्स छली गरिएको उनले बताए । एनसेलको शेयर बिक्री शंकास्पद रहेको उनको जिकिर छ ।

बताए । उक्त शेयर ५० मिलियन डलरमा विक्री भएको सत्य हो भने आफू ६० मिलियन डलर दिन तयार रहेको उनले बताए । उनले एनसेलको शेयर विक्रीको सम्झौतापत्रमा पाँच मिलियन डलर खरिद भएको ६ महिनापछि र अरु बाँकी ४५ मिलियन डलर चार वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने सहमति रहेको दाबी छ । सम्झौता शंकास्पद रहेको बताउँदै उनले यस्तो प्रकारको खरिद-बिक्री हुन नसक्ने दाबी गरे ।

‘जम्मा पाँच मिलियन किनेको ६ महिनापछि दिँदा हुने, बाँकी ४५ मिलियन डलर छ, त्यो चार वर्षमा दिँदा हुन्छ । यस्तो खरिद-बिक्री कहीँपनि हुँदैन । यो सबै ठगी हो’- उनले भने । यसभन्दा अघिपनि एनसेलबारेमा आन्तरिक राजश्वका महानिर्देशकले क्यापिटल गेन ट्याक्स लिनुपर्दैन भनेको र इन्टरनेश्नल ट्रिबुनलबाट नेपालले जितेपछि ४३ अर्ब नेपाललाई राजश्व आएको घट्ना स्मरण गराउँदै उनले अहिलेको खरिदबिक्री पनि गलत मनसायका साथ भएको दाबी गरे । एनसेलको शेयर बिक्रीमा नेपालका नेताहरुको पनि संलग्नता रहेको उनको ठोकुवा छ । उनले एनसेलका शेयर बिक्रीमा नेताहरुलाई अर्बमा फाइदा भएपनि नेपाली जनतालाई भने खर्बौं घाटा लागेको उनको दाबी छ ।

नेताहरुको भ्रष्टाचारकै कारण गणतन्त्र खतरामा रहेको पनि उनले बताए । आजियाटाको ग्रप सिईओले आफूसँग नेपालको नेताहरुका कारणनै विदेशी लगानी भित्रिन नसकेको भनेर भनेको पनि सांसद सिंहले स्मरण गराए । नेताहरुको लिडरसीपका कारण नेपालमा विदेशी कम्पनीहरुले इमानदारीपूर्वक काम गर्न नसकेको उनले बताए । एनसेलको शेयर बेच्ने अभ्यास एक वर्षदेखि राजनीतिक दलका नेता, सरकारका पदाधिकारीलगायतको मिलेमतोमा भएको उनको दाबी छ ।

‘केही बिजनेस माफिया, राजनीतिक दलका नेताहरु, सरकारका अधिकारीहरु मिलेर यो काम भएको हो । एक वर्षदेखि यो नेपाल सरकारलाई सन् २०२९ मा कसरी ह्याण्डओभर नगर्ने, त्यसका लागि प्रयास भयो’- उनले भने । ६ अर्बमा कम्पनी बिक्री भएपनि एनसेलले नेपालका तीन वटा बैंकबाट ४० अर्ब ऋण लिएको उनले बताए । एनसेलका भ्यालुएसन ६ अर्बमात्रै हो भने ऋण प्रवाह गर्ने बैंकहरुलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।

एनसेलले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्स बैंकबाट ४० अर्ब ऋण लिएको उनले दाबी गरे । एनसेल ६ अर्बमा बिक्री भयो भनेर पत्याउन नसकिने उनले बताए । नेपालको कर छली गर्नलाई सरकारकै मिलेमतोमा यूकेमा सो सम्झौता भएको उनले बताए । यूकेसँग नेपालको दोहोरो कर सम्झौता रहेको उनले बताए । सोही सम्झौताको फाइदा उठाउँदै खरिद विक्री सम्झौता यूकेमा भएको उनले बताए ।

उनले एनसेलको २० प्रतिशत शेयरकर्ता शतिषलाल आचार्यको नाममा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको नाममा २०१७ देखि २०२३ सम्म १५० मिलियन डलर डिभिडेन्ट लगेको दाबी गरे । २० प्रतिशतवालाले त्यति धेरै डिभिडेन्ट लगेको कम्पनीको शेयर ५० मिलियनमा विक्री हुन्छ भनेर पत्याउन नसकिने उनको भनाइ छ ।

आजका दिनमा एनसेलको भ्यालुयसन दुई खर्बभन्दा बढि रहेको उनको दाबी छ । एनसेलको मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको बताउँदै उनले आगामी १९ गते तोकिएको पेशीमा चलखेल गरेर ५७ अर्ब कर छली गर्न खोजेको उनले बताए । उनका अनुसार दूरसञ्चार नियमावलीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढि शेयर बिक्री गर्नका लागि दूरसञ्चारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आजियाटा बिक्रीको सम्झौता हुँदा उक्त स्वीकृति पनि नलिइएको उनको खुलासा गरे ।

पहिला शतप्रतिशत शेयर नेपालीको नाममा ल्याउने, एक/दुई वर्षपछि आईपीओ जारी गर्ने, खर्बौं रुपैयाँ नेपाली जनताको लिने र पुनः २६ प्रतिशत शेयर विदेशीलाई दिने प्रयत्न भइरहेको उनको आँकलन छ । सत्ता साझेदार दलकै सहभागितामा यस्ता प्रकारका कर छली र भ्रष्टाचार भइरहेको उनको आरोप छ । उनले नेता र दलप्रति जनताको विश्वास गुम्दै जानुको कारण भ्रष्टाचार नै भएको दाबी गरे ।

६ अर्बमा एनसेल साँच्चै बिक्री हुने हो भने नेपाल सरकारले किन्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनका अनुसार नेपाली जनताले सडकमा आएरपनि यसलाई रोक्नुपर्छ । किनकि, यो नेपाली जनताको सम्पत्ति हो । ‘चार वर्षपछि नेपाली जनताको हुनेवाला छ । यदि ६ अर्बमा नै बेचिन्छ भने नेपाल सरकारले अधिकरण गर्नुपर्छ । ६ अर्ब छ भने नेपाल सरकारले किन्छ, नेपाल सरकारको दूरसञ्चार संस्थानले किन्छ’- उनले भने । एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिने र त्यसको लाभ लिने चलखेलमा नेपालका चार/पाँच जना माफियाको संलग्नता रहेको सिंहले बताए ।