सुनुवाइ नभए चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी

बाँके र बर्दियाका उद्योग वाणिज्य संघ र उद्योगी व्यवसायीका संघसंस्थाले प्रधानमन्त्री, संघीय सरकारका अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

उद्योग व्यवसायसँग सम्बद्ध चार दर्जन बढी क्रियाशील संघसंस्थाले व्यवसाय तथा व्यवसायी उत्थान संघर्ष समिति गठन गरेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र उद्योगी व्यवसायीमैत्री बनाउनुपर्ने मागसहित सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमार्फत प्रधानमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंक प्रादेशिक कार्यालय नेपालगन्जमार्फत अर्थमन्त्री र गर्भनरलाई १४बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

समितिका संयोजक तथा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकबहादुर धामी नेतृत्वको टोलीले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलमार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाल राष्ट्र बैंक प्रादेशिक कार्यालय नेपालगन्जका निमित्त निर्देशक रामकुमार कार्कीमार्फत गर्भनरलाई पत्र बुझाएको हो । गर्भनरलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र अर्थमन्त्रीलाई बोधार्थ पठाइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा एक अंकको बैंक ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, १५ महिने कोरोनाकालको बेला बैंकलाई तिरेर ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरुको सम्झौता अनुसारको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको ऋण लगानी गर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरणको कागजात अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका रहेका छन् ।

समितिका संयोजक धामीले आफ्ना मागहरु सुनुवाइ नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा भने, ‘पहिलो चरणमा हामीले ज्ञापनपत्रमार्फत हाम्रा मागहरु प्रस्तुत गरेका छौँ । माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्नेछौं ।’

संघर्ष समितिले विरोधमा कालो पट्टि बाँध्ने, अनसन बस्ने र व्यवसायी सभा गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।