राज्य धर्मनिरपेक्ष नै हुनुपर्छ, किन ?

राज्य धर्मनिरपेक्ष नै हुनुपर्छ, किन ?


धर्मका आधारमा नागरिकलाई न्याय, अवसर र अधिकारबाट बञ्चित नगरिकन देशको पहिचान कायम गर्ने चाहना राख्नुलाई कुनै पनि तर्कले गलत पुष्टि गर्ने तागत राख्नेछैन । राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीश, न्यायकर्मी, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, सूरक्षाकर्मी, पत्रकार, कलाकार, प्राविधिक, राजदूत आदि बन्न कुनै खास धर्मलाई आधार नबनाउनु भनेकै राज्य धर्मनिरपेक्ष रहनु/बन्नु हो ।
✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर राज्यको धर्म हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने होइन, राज्यको धर्म हुन्छ र, त्यो भनेको निरपेक्षता हो । सबै नागरिक, जीवजन्तु, पंक्षी र प्रकृतिप्रति समान व्यवहार गर्नु नै राज्यको धर्म हो । तर संसारमा धर्म भनेर बुझिने जतिपनि प्रचलित विश्वास र नियम छन्, त्यसप्रति भने राज्य सकारात्मक निरपेक्षताको अभ्यासमा रहनु उपयुक्त मानिन्छ ।

राज्यले प्रचलित धर्मप्रति कस्तो व्यवहार गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुअघि राज्य (State), राष्ट्र (Nation) र देश (country)बीचको सूक्ष्म अन्तर बझ्न सक्नुपर्छ । राज्यलाई एउटा शासकीय र प्रशासकीय संयन्त्रका रूपमा बुझिन्छ र बझ्नुपर्ने हुन्छ, जुन आफैमा एउटा साधन मात्र हो र, पूर्ण रूपले सार्वभौम मानिदैन । बहुसङ्ख्यक जनताको इच्छा र हितले राज्य संयन्त्र, यसको स्वरूप र शैली निर्धारण गर्ने हुनाले राज्यलाई पूर्ण रूपमा सार्वभौम मानिदैन । संविधानले राज्यको प्रणाली निर्धारण गरेको हुन्छ भने यसको सञ्चालनमा कानून निर्णायक अर्थात् सार्वभौम रहेको हुन्छ । राज्यले कानून र संविधानबाहेक अन्य पक्षलाई चिन्दैन, त्यस अर्थमा राज्यको कार्य निरपेक्षताको सिद्धान्तमा आधारित रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

सामान्यतः राष्ट्र भन्नाले मानिसको समूहलाई बुझिन्छ । एउटा इतिहास, सभ्यता, दर्शन र मनोविज्ञान (मानसिकता) सम्बद्ध मानिसको समुदायलाई राष्ट्र भन्ने गरिएको छ । तर पश्चिमाहरूले एउटा जात, एउटा भाषा, एउटा धर्म, एउटा संस्कृति र, एउटै मनोविज्ञानका मानिसको समुदायलाई एउटा राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गर्ने गरेका छन् । जे भएपनि मानिसको समुदायलाई राष्ट्र मानिन्छ, जुन पूर्णरूपले सार्वभौम हुन सक्दैन । जनता कानून र संविधानभन्दा माथि होइनन् र हुन सक्दैनन्, त्यसैले राष्ट्र अर्थात् जनतालाई एक अर्थमा सर्वोच्च भएपनि सार्वभौम नमानिएको हो । त्यसैगरी मुलुक अर्थात् देशको पनि आफ्नै परिभाषा हुनेगर्छ । भूगोल, भौगोलिक सीमा, जनता र सरकारसहितको राज्य प्रणाली रहेको अवस्थालाई मुलुक अर्थात् देशको रूपमा बझ्ने गरिन्छ, जुन पूर्णरूपले सार्वभौम हुन्छ, त्यसमाथि (प्रकृति र ईश्वर बाहेक) कसैको अङ्कुश लाग्न सक्दैन ।

जनता कानून र संविधानभन्दा माथि होइनन् र हुन सक्दैनन्, त्यसैले राष्ट्र अर्थात् जनतालाई एक अर्थमा सर्वोच्च भएपनि सार्वभौम नमानिएको हो । त्यसैगरी मुलुक अर्थात् देशको पनि आफ्नै परिभाषा हुनेगर्छ । भूगोल, भौगोलिक सीमा, जनता र सरकारसहितको राज्य प्रणाली रहेको अवस्थालाई मुलुक अर्थात् देशको रूपमा बझ्ने गरिन्छ, जुन पूर्णरूपले सार्वभौम हुन्छ, त्यसमाथि (प्रकृति र ईश्वर बाहेक) कसैको अङ्कुश लाग्न सक्दैन ।

विश्वमा करिव दुईसय मुलुकहरू अस्तित्वमा आएका छन् र, देशको रूपमा अस्तित्वमा आउँदै गर्दा तिनको आफ्नै मौलिक इतिहास, दर्शन, सभ्यता, संस्कृति र परम्पराको विकाश भएको हुन्छ । युरोप र अन्य कतिपय भूभागमा धर्म, जाति, भाषा र क्षेत्रका नाममा परस्पर युद्ध भएर देशहरूको जन्म भएको देखिन्छ । तर संसारमा नेपाल एउटा त्यस्तो देश हो, जुन यहाँका सबै सांस्कृतिक समुदायको साझा प्रयासमा खडा भएको हो । आधुनिक नेपाल देश उत्पत्तिको विशिष्ट पक्ष के हो भने यो विभिन्न सांस्कृतिक समूहबीचको लामो युद्धबाट पैदा भएको नभइ यो भूक्षेत्रमा रहने सबै सांस्कृतिक समुदायको समन्वय र सहकार्यको परिणामस्वरूप नेपालको जन्म भएको हो । गोर्खाका राजाले एकीकरणको नेतृत्व गर्नु तर देशको नाम नेपाल नै कायम राख्नु, गोर्खालाई राजधानी नबनाएर काठमाडौंलाई राजधानी बनाउनु, बेग्लै सामर्थ्य हुँदाहुँदै पनि काठमाडौंका बासिन्दाले निमेष ढिला नगरिकन पृथ्वीनारायण शाहलाई आफ्नो राजा स्वीकार गर्नु, सोहीरूपमा पूर्व र पश्चिमका बासिन्दाले समेत एकीकरणलाई स्वागत र सम्मान गर्नु, एकीकरण अभियानमा यहाँका सबै जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक समुदायले सहभागिता जनाउनु तथा इस्लामधर्मी समेतले नेपाल एकीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिनुले यो देश सबैको साझा प्रयासमा खडा भएको पुष्टि हुन्छ र, यसको अस्तित्व कायम रहनुमा पनि हाम्रो सामाजिक सद्भाव र एकताले नै निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिरहेको महसूस हामी सबैले गरेका छौँ ।

विश्वमा आफ्नो साम्राज्य बिस्तार गर्दै आएका अङ्ग्रेज (इसाई) हरूले भारतीय महाद्वीपलाई आफ्नो कब्जामा लिन थालेपछि पृथ्वीनारायण शाहले ‘असली हिन्दुस्थाना बनाउने’ घोषित प्रतिबद्धतासहित एकीकरण अभियान सुरु गर्नु र हिन्दूहरूको सभ्यता जोगाउने घोषित प्रयासमा मुसलमानहरूसहित सामेल हुनुले नेपालको विशिष्टता झल्काउँदछ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको विभाजन धर्मका आधारमा गरियो, मुसलमानहरूका निम्ति बेग्लै देश खडा गरिएकोले भारतमा हिन्दू र इस्लामधर्मीहरूबीचको अन्तरविरोध गहिरो र वैरभावी बनेको भन्न सकिन्छ । तर आजको भारतभन्दा झण्डै डेढ शताब्दी पुरानो नेपालमा इस्लामधर्मीहरू समेत अपनत्व बोध गरेरै सम्मानजनक जीवन बिताइरहेका छन् । हो, नेपालको इतिहास नबुझेका आयातीत इस्लामधर्मी र ‘नवप्रवेशी’ हिन्दूहरूका दृष्टिमा दोष र खोट हुनसक्छ, तर नेपाललाई बुझ्नेहरू नेपाल देशको बारेमा भ्रमित छैनन् ।

ऐतिहासिक तथ्यहरूले नेपाल एक राष्ट्र र एक राज्य रहेको एउटा देश भएको प्रमाणित गर्दछ । नेपालीत्व यसको राष्ट्रियता हो, त्यसैले नेपाललाई देश, नेपाल राज्य या नेपाल राष्ट्र जे भनिएपनि यसलाई एकै स्वरूप र अवस्थामा बुझिन्छ, बुझ्नुपर्छ र, यो नै नेपालप्रतिको सही र ब्यवहारिक दृष्टिकोण हुनसक्छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको विभाजन धर्मका आधारमा गरियो, मुसलमानहरूका निम्ति बेग्लै देश खडा गरिएकोले भारतमा हिन्दू र इस्लामधर्मीहरूबीचको अन्तरविरोध गहिरो र वैरभावी बनेको भन्न सकिन्छ । तर आजको भारतभन्दा झण्डै डेढ शताब्दी पुरानो नेपालमा इस्लामधर्मीहरू समेत अपनत्व बोध गरेरै सम्मानजनक जीवन बिताइरहेका छन् ।

तथापि राज्यको धर्म नहुने तर्क जसले गरिरहेका छन् सिद्धान्ततः त्यसलाई गलत मान्न सकिँदैन । राज्यप्रणालीलाई कुनै प्रचलित धर्मका नाममा चिनाउनु या कुनै खास धर्मप्रति सापेक्ष र फरक धर्मप्रति निरपेक्ष या वैरभावी दृष्टि राखिनुलाई कदापि उचित र उपयुक्त मान्न सकिँदैन । संसारमा राज्य धर्मनिरपेक्ष तर देश अर्थात् राष्ट्र धार्मिक पहिचानका आधारमा चिनिएका अनेकौँ मुलुक छन् । विश्वमा रहेका घोषित ७३ सहित कुल ११४ इसाई देशहरू कसैले पनि (भ्याटिकन सिटी बाहेक) राज्यको ब्यवहारलाई धर्मसापेक्ष बनाएका छैनन् । यद्यपि आफूलाई विश्व गुरु ठान्ने बेलायतमा चाहिँ राष्ट्रप्रमुख बन्न निश्चित धर्म र निश्चित चर्चको सदस्य हुनुपर्ने अनिवार्यता कायम राखिएको छ । र, रोचक पक्ष, विश्वका अन्य मुलुकहरूलाई धर्मनिरपेक्ष बन्न सिकाउने मुख्य देश पनि बेलायत नै बनेको छ । जे होस्, संसारका ७३ देशहरूले आफ्नो पहिचान इसाई देशका रूपमा कायम राखेका छन् ।

त्यसैगरी विश्वका ५७ मुलुकले आफूलाई इस्लामिक राष्ट्र घोषणा गरेका छन् र, तीमध्ये अधिकाङ्शले इस्लाम धर्ममै आधारित कानून निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । ती मुलुकमा इस्लाम धर्म, धर्मगुरु र इस्लामिक मूल्य मान्यतामाथि प्रश्न उठाउने या शङ्का गर्ने सुविधा कसैलाई पनि हुने गर्दैन । जसले प्रश्न उठाउने या असहमति जनाउने गर्दछ, तिनले मृत्युवरण गर्नुपर्ने हुन्छ । संसारमा नौ बौद्ध मुलुक छन् भने एउटा यहुदी मुलुक । बहुसङ्ख्यक जनता जुन धर्म मान्दछन् सोही आधारमा देशको पहिचान कायम गरिएको हुन्छ । बढीमा ६२ प्रतिशत मात्र मुसलमानहरूको बसोबास रहेको मलेशियाले आफ्नो पहिचान इस्लामिक राष्ट्रका रूपमा कायम राखेको छ । साउदी अरेबिया, कतार, इरान, पाकिस्तान, कुवेत, युएई लगायतका मुलुकले इस्लाम धर्ममा आधारित कानून निर्माण गरेर राज्य प्रणालीलाई समेत इस्लामीकरण गरेका छन् । तर सनातनी सभ्यताले कुनै एउटा पन्थ या सम्प्रदाय विशेषको धार्मिक या राजनीतिक निरङ्कुशतालाई ग्रहण गर्ने गर्दैन । सनातनी सभ्यता आफैमा विविधतापूर्ण छ, स्वतन्त्रताप्रेमी छ र प्रकृतिरक्षाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ । नेपाल सनातनीहरूको पवित्र भूमि हो र, अहिले पनि करिव चौरान्नबे प्रतिशत सनातनी (करिब एकासी प्रतिशत हिन्दू सनातनी) हरूको बसोबास रहेको देश हो । विश्वका अन्य सबै धर्मका आधारमा देशको पहिचान कायम रहन मिल्ने, तर हिन्दू पहिचानको मुलुकमात्र मेट्नुपर्ने किन ? प्रश्न गम्भीर छ । यसको पहिचान सनातन राष्ट्र नेपालका रूपमा कायम गरिनु हरेक दृष्टिले उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

राज्यप्रणालीलाई कुनै प्रचलित धर्मका नाममा चिनाउनु या कुनै खास धर्मप्रति सापेक्ष र फरक धर्मप्रति निरपेक्ष या वैरभावी दृष्टि राखिनुलाई कदापि उचित र उपयुक्त मान्न सकिँदैन । संसारमा राज्य धर्मनिरपेक्ष तर देश अर्थात् राष्ट्र धार्मिक पहिचानका आधारमा चिनिएका अनेकौँ मुलुक छन् ।

हिन्दूराष्ट्र भन्ने शब्दमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै तार्किक कारण देखिन्न, तथापि पश्चिमा सिर्जित भ्रमको सिकार भएर हिन्दू शब्दप्रति आपत्ति जनाइएको हो भने नेपाललाई सनातन बौद्ध किराँत राष्ट्रका रूपमा पनि विश्व पहिचान कायम गर्न सकिन्छ । राज्यप्रणाली धर्मप्रति निरपेक्ष राख्दाराख्दै पनि हामी हाम्रो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिन सक्छौँ । धर्मका आधारमा नागरिकलाई न्याय, अवसर र अधिकारबाट बञ्चित नगरिकन देशको पहिचान कायम गर्ने चाहना राख्नुलाई कुनै पनि तर्कले गलत पुष्टि गर्ने तागत राख्नेछैन । राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीश, न्यायकर्मी, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, सूरक्षाकर्मी, पत्रकार, कलाकार, प्राविधिक, राजदूत आदि बन्न कुनै खास धर्मलाई आधार नबनाउनु भनेकै राज्य धर्मनिरपेक्ष रहनु/बन्नु हो ।

त्यसैले नेपाललाई धार्मिक पहिचानसहितको धर्मनिरपेक्ष राज्य (प्रणाली) बनाउनु हामी सबै नेपालीको हितमा हुनेछ । राजनीतिक मुद्दाहरूको उचित सम्बोधन नभएसम्म राजनीतिक स्थायित्व नहुने, राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म शान्ति कायम नहुने र, शान्ति कायम नहुँदासम्म समृद्धिको ढोका नखुल्ने भएकोले देशको धार्मिक पहिचानको मुद्दालाई विलम्ब नगरिकन सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि जातीय आधारको समानुपातिक तथा आरक्षण प्रणाली र तीन तहको सरकार भएको सङ्घीयताबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय र केन्द्रीय गरि दुई तहको सरकार रहने सङ्घीयता नै नेपालका निम्ति उपयुक्त रहने सिद्धान्त, अभ्यास र ब्यवहारले समेत प्रमाणित गरिसकेको छ । समयमै सद्बुद्धि प्राप्त होस्, जय मातृभूमि !