नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका र हाल लाइन काटिएका ग्राहकलाई पुनरावेदन प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको छ । महसुल उठाउनैपर्ने र राजस्वमा छुट दिन नसकिने भएकाले पुनरावलोकन प्रक्रियामा आउन वा किस्ताबन्दीमा तिर्नका लागि अवसर दिन सकिने स्पष्ट पारेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएकाको लाइन काटेर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसकेको सन्दर्भमा छुट दिन नसकिने बताए । राजस्व छुट दिन नसकिने भएकाले यसमा प्राधिकरणले केही गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै उनले प्राधिकरण मातहत रहेको पुनरावलोकन समितिमा निश्चित रकम धरौटी राखेर प्रक्रियामा आउन सम्बन्धित व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पछिल्लो पटक प्राधिकरणले केही ठूला उद्योगको बिजुली काटिदिएको छ । उद्योगमा बिजुली काटिएपछि उद्योगी-व्यवसायीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । एक सवस्टेसनबाट अर्को सवस्टेशन जोड्ने लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि पटकपटक सार्वजनिक सूचना निकालेर प्राधिकरणले अनुरोध गरेको थियो ।

प्राधिकरणको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै बक्यौता बुझाउन आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणले विद्युत् वितरण विनियमावली तथा विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली बमोजिम यही पुस ६ गतेदेखि लाइन काट्न सुरु गरेको हो ।

उपभोक्ताले विगतमा दैनिक रुपमा १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोरिरहेका बेला तीन सय ३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली उपभोग गरेका थिए । कूल दुई सय ३९ ग्राहकमध्ये एक सय ७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबापतको प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट बिद्युत् उपभोग गरेको कूल ६१ वटा उद्योगको कुल बक्यौता रु २२ अर्ब २४ करोड बराबर छ । त्यसमध्ये करिब रु १२ अर्ब ५० करोड बराबरको बक्यौता हालै लाइन काटिएका नौ वटा ठूला उद्योगको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगको लाइन क्रमशः काट्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले महशुल उठाएरै छाडिने र सबै तथ्य तथ्यांक सुरक्षित रहेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा सार्वजनिक लेखा समितिले बक्यौता उठाउन बारम्बार निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले भने, ‘हामीले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई धेरै पटक अनुरोध गर्‍यौँ। उहाँहरुले वास्ता गर्नुभएन । हामी बाध्य भएर लाइन काट्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ’, जुनसुकै विकल्प अपनाएर भए पनि बक्यौता बुझाउन उनले आग्रह गरे ।

^{_{तस्बिर : रासस}}