• सुरेन्द्र सुवेदी, काठमाडौं

देशमा सञ्चालित सहकारीमा ठूलो रकम अपचलन भएको पाइएको छ । सहकारीका जानकारहरूका अनुसार देशमा सानादेखि ठूला सहकारीमा दुई खर्ब रुपैयाँ बढी अपचलन भएको हो । सहकारीका सञ्चालकदेखि अगुवाहरू सोझासादा व्यक्तिले बचत गरेको रकम हिनामिना गरेर फरार हुनेक्रम पछिल्लो समयमा अधिक बढेको छ । सहकारी विभागले १५ वटा ठूला सहकारीलाई समस्याको सूचीमा राखिसकेको छ । यसको अर्थ त्यहाँ ठूलो रकम अपचलन भएर नै ती सहकारी टाट पल्टिएका हुन् ।

चितवनको नारायणगढमा कार्यालय रहेको सहारा सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू त्यहाँका ८ हजार बढी बचतकर्ताले जम्मा गरेको पैसा नदिइकन फरार भएका छन् । यो सहकारीबाट विभिन्न कम्पनीले कानुनविपरीत बिनाधितो करोडौँ रकम लगेको स्टेटमेन्टमा देखिन्छ । ती सबै कम्पनीको सञ्चालक गितेन्द्र बाबु राई छन् । तर, मिडिया कम्पनीको एमडीमा भने रास्वपा अध्यक्षको नाम रहेको छ ।

गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि (गितेन्द्रबाबु राई), जीबी ग्रुप अफ कम्पनी (गितेन्द्रबाबु राई), नेचर हर्ब इन्टरनेशनल प्रालि (गितेन्द्रबाबु राई), नेचर नेष्ट प्रालि (गितेन्द्रबाबु राई), स्प्रिङ उड रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ प्रालि (गितेन्द्रबाबु राई) को खातामा ४० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम यो सहकारी संस्थाबाट गएको छ ।

यसरी सहकारीबाट कम्पनीमा कुनै पनि ऋण लैजान पाइन्न । सहकारीसम्बन्धी कानुनले सदस्यसँग बाहेक वचत र ऋणको कारोबार गर्न नपाइने भनेको छ । सहकारी संस्थामा जम्मा भएको रकम राईले ग्यालेक्सी टेलिभिजनका साथै विभिन्न ठाउँमा जग्गामा, मलेसिया र सिंगापुरमा सञ्चालन गरेको व्यवसायमा पनि लगानी गरेका छन् । यही प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि मुछिएका हुन् । कानुनतः जाने हो भने जीबी राईसँगै लामिछानेले पनि अब कैदसजाय भोग्नुपर्ने देखिन्छ । तर उनी कानुनी दायरामा आउनुको बदलामा समाचार लेख्ने पत्रपत्रिका र अनलाइन मिडियाहरूलाई धम्क्याइरहेका छन् ।

तीन दिनअघि राजधानीको नयाँबानेश्वरमा रहेको सहकारी विभाग पुग्दा ईश्वर कोइराला अध्यक्ष भएको काठमाडौं बुढानीलकण्ठ–८ को कर्मयोग बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा मनोमानी भएको सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै उजुरी लिएर दुई जना व्यक्त आइपुगे । करिव एक करोड रुपैयाँ बचत रहेको उक्त सहकारीमा माफियातन्त्र नै चलेको भन्दै पीडित प्रेमबहादुर कार्कीले विभागका उपरजिष्ट्रार टोलाराज उपाध्यायलाई उजुरीपत्र थमाए ।

सुधीर बस्नेतले सञ्चालन गरेको ओरिएण्टल सहकारी २०६९ देखि बन्द छ । ७ हजार ५ सय ४६ जनाको रकम फिर्ता माग गरेपनि उनले अझै रकम दिएका छैनन् । प्रहरीले उनलाई पक्रेर हिरासतमा पनि राख्यो । यो मुद्धा जिल्ला हुँदै सर्वाेच्च पनि पुग्यो । सर्वाेच्चले उनको पक्षमा फैसला ग¥यो । तर, सहकारीको लगानी हाउजिङ र जग्गामा भएकोले त्यसको कारोबार नै छैन । अनि ‘अब बचतकर्ताहरू निराश भए र त्यो सहकारीको पछि नै लाग्न छोडे’, विभागका उपरजिष्ट्रार उपाध्यायले भने ।

समग्रमा देशमा साना किसानदेखि मजदूर, महिला, बालबालिकासम्मलाई बचत गर्ने बानी पार्न र आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा रकम झिकेर समस्या समाधानकै उद्देश्यले सहकारीहरू स्थापना भएका हुन् । तर, गाउँ र समाजका अगुवाहरूले समन्वय गर्दै सहकारी खोल्ने र तिनै व्यक्ति अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र व्यवस्थापकसम्मका पदमा रहेर काम गर्दा २÷४ दिनदेखि बचत गरेको रकम नै उनीहरूबाट हिनामिना गर्न थाल्ने परम्परा नै देखिन्छ ।

देशमा हाल ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारी छन् । यी सहकारीमा ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत छ भने ४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन भएको विभागका उपरजिष्ट्रार उपाध्यायले जानकारी दिए । सहकारीमा मात्र ९३ हजार ७ सय ७१ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

धेरै सङ्ख्यामा सहकारी खुल्नु र ठूलो मात्रामा रकम जम्मा हुँदा पनि ती सहकारीलाई अनुगमन, नियमन र स्तरोन्नतिका क्रियाकलाप भएको पाइन्न । देश सङ्घीयतामा गएपछि सहकारी झन् चौपट भएका छन् । सङ्घीयताको मर्मअनुसार देशका तीन तहका सरकारलाई नै सहकारीको जिम्मा दिइएको छ । पालिकामा सक्रिय रहेका सहकारीको दर्ता, नियमनदेखि खारेजसम्म पालिकाले नै गर्नेछन् । एक पालिकादेखि अर्काे पालिकासम्म कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने, दर्ता गर्नेसमेतका सबै कामको अधिकार दिएको छ । यस्तै, अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई सङ्घीय सरकारको सहकारी विभागले नियमन गर्छ ।

हाल पालिकास्तरमा करिव २४ हजार, प्रदेशस्तरमा करिव ७ हजार र विभाग मातहतमा १ सय ४५ सहकारी छन् । यी सहकारीको विशुद्ध अनुगमन र नियमन भएको पाइन्न । ‘पालिकाले नियमन गर्नुपर्ने सहकारीमा पालिकाकै नेत्तृत्व पनि त्यस्ता सहकारीमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न हुने र उनीहरूले ‘भोट बैंक’मा असर पर्ने भयले नियमन गर्न नचाहने देखियो’– सहकारी विभागका एक कर्मचारीले घटना र विचारलाई बताए ।

यस्तै, प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका सहकारीमा पनि यही रोग देखिन्छ । समग्रमा ४ खर्ब बढी बचत भएका सहकारीलाई एकरूपतामा ल्याउन कसैबाट पहल भएको पाइन्न । समग्र अवस्था अध्ययन गर्न पनि प्रत्येक पालिका धाउनुपर्नेदेखि पालिका, प्रदेश र सङ्घबीच समन्वय गर्दै सहकारीलाई नेटवर्कमार्फत जीवन्त राख्न कसैको ध्यान पुगेको छैन ।

यही भएर सहकारीमा भएका छिद्रहरूको प्रयोग गर्दै र गाउँका सोझासादा गरिव, मजदूरमाथि हालिमुहाली मच्चाउँदै करिव २ खर्ब बढी बचत रकम हिनामिना भइसकेको विभागकै कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

‘सहकारीलाई खुलेआम छोड्नु हुन्न । यसका लागि सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले संयन्त्र बनाउनुपर्छ । जसले ४ खर्बबढी बजारमा आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमनमा ल्याएर पारदर्शी बनाउन सक्नुपर्ने’ उपरजिस्ट्रार उपाध्याय सुझाव दिन्छन् । सरकारी ऐन र नियममा पनि राष्ट्र बैंकलाई अधिकार दिएको छ, तर उसले अझैसम्म सहकारीतर्फ ध्यान दिएको पाइन्न ।