नेपाल पर्यटन बोर्डमा बेथितिको रजगज छ । बोर्डका कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मीको मनोमानीले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि योगदान दिनुपर्ने बोर्ड आफू र आफ्ना मतियारलाई पोस्नमै मस्त देखिन्छ । तत्कालिन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई ‘चढाएर’ कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति पाएका रेग्मीको अनियमितताले परकाष्टा नाघेपछि २ वर्षअघि छानविन आयोग नै बन्यो र, त्यो आयोगले उनलाई अवकास दिने निर्णय गरेको थियो । तर, रेग्मी अदालत गए र स्टे अर्डर लिइ पुनः बहाली भए । त्यसपछि उनको अनियमतिता थप बढेको त्यहीँका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

हालका पर्यटन सचिव दीपक काफ्लेको पनि निजामतिमा सेवावधि धेरै छैन । अहिले रेग्मी र सचिव काफ्लेको मिलेमतोमा थप अनियमित कार्य भइरहेका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण अध्यागमन विभागलाई ३ करोड रुपैयाँ दिने रेग्मीले गरेको निर्णयलाई लिन सकिन्छ । ‘सेटिङमा मानव तस्करी गर्दै आएको अध्यागमनका कर्मचारीले दैनिक २ करोड रुपैयाँसम्म भिजिट भिषाका नाममा नेपाली बेरोगजार युवायुवतिबाट लुटिरहेको समयमा अध्यागमनलाई नियमविपरीत ३ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गर्नुमा रेग्मी र विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङको मिलेमतो देखिन्छ’- बोर्डका एक कर्मचारीले घटना र विचारलाई भने ।

२ वर्षअघि काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा भौगोलिक सम्मेलनको नाममा २० लाख रुपैयाँ यिनै रेग्मीले खर्च गरे । उनै रेग्मीले पर्यटनसित मेल नै नखाने भौगोलिक सम्मेलनको नाममा पोखरामा ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । तर, बोर्डका कर्मचारीले त्यो रकम निकाशा गर्न नमानेपछि रेग्मी तनावमा रहेको श्रोतहरूको भनाइ छ ।

आगामी माघ १५ गते रेग्मीको कार्यकाल ४ वर्ष पूरा हुँदैछ । उनी कार्यकाल पूरा भएपनि विगतको कोरोनाको समयमा काम गर्न नपाएको भन्दै थप २ वर्ष काम गर्न पाउनुपर्ने अडानमा छन् । नयाँ कार्यकारी अधिकृत छनोटको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा पर्यटन सचिवसितको मिलेमतोमा अहिलेसम्म त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धन ठप्प पारेर वार्षिक २ अर्ब बजेट भएको बोर्डले कुनै काम गर्न सकेको छैन । बरु रेग्मीले उक्त रकममध्ये आधाभन्दा बढी हिनामिना गरिरहेको कर्मचारीहरूको दाबी छ । बोर्डमा कार्यकारी अधिकृत नै सर्वेसर्वा हुनाले उनले गरेका भ्रष्टाचारका काममाथि छानविन आयोगले दोषी ठहर गर्दा पनि पुनः बहाली भएपछि उनले थप अनियमितता गर्न प्रोत्साहित भएको भन्दै कर्मचारीहरू अदालतप्रति आक्रोश व्यक्त गर्छन् ।

पर्यटन बोर्डमा विदेशी पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति एक हजार र ट्रेकिङ जाने पर्यटकले प्रतिव्यक्ति २० अमेरिकन डलर राजश्व तिर्छन् । यही बजेटमा बोर्डका कार्यकारी अधिकृतको हालिमुहाली हुने गरेको हो ।