सरकारले अघिसारेको १२ वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन, खपत र व्यापारको लक्ष्य सम्भव हुने यस क्षेत्रमा कार्यरत सरोकार भएका निकाय तथा संस्थाका प्रतिनिधिले दाबी गरेका छन् । मुलुकको आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कानुनी, संरचनागत सुधार एवं लगानीको विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)को स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरेर पनि ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिइएको उनीहरूको भनाइ छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलका सहसचिव सन्दीपकुमार देव सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको योजना अघि बढेको भन्दै यो सम्भव रहेको बताउँछन् । नेपालमा २० मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको अवस्थाबाट हाल पाँच सय मेगावाट निर्यात गर्नेसम्मको अवस्थामा आइपुगेको स्मरण गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।

‘त्यो बेलामा २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दा पनि खुसी लाग्थ्यो’, शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘अहिले पाँच सय मेगावाट निर्यात गरिसकेका छौँ । लगानीको कुरा ठूलो लागे पनि विकास साझेदारहरू र हाम्रै वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाएर २८ हजार पाँच सय मेगावाटको लक्ष्य एकदमै सम्भव छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम भएका बताए । सरकारले तय गरेको २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन ठूलो सुनिए पनि साना-साना योजनामा लगानी गरेर ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले तीन हजार ६ सय पाँच मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपीए) भइसकेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘त्यहीबाट सुरु गरौँ । हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न सक्षम छन् ।’

बोन्डको माध्यमबाट भए पनि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम रहेको भन्दै उद्योग विभागमार्फत आउने विदेशी लगानीबाट पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

लगानी जुटाउन कुनै समस्या नरहेको भन्दै डेपुटी गभर्नर मिश्रले उत्पादित विद्युत्को खपत उचित हुनुपर्ने बताए । उत्पादित विद्युत् खेर नजाओस् भन्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । मिश्रले हेजिङका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्पनी खडा गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंक स्वीकृति दिन तयार रहेको जानकारी दिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले विद्युत् व्यापारको सम्भावना राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि रणनीति बनाउनुपर्ने बताए । विद्युत् उत्पादन र खपतका कुराभन्दा पनि वितरण र व्यापार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ऊर्जाको सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारतले पनि रणनीति बनाएरै अघि बढेको दृष्टान्त उनले दिए ।

नेपालको विद्युत् भारतले रणनीतिकरूपमा प्रयोग गरिरहेको औंल्याउँदै अधिकारीले नेपालले पनि विद्युत् व्यापारका लागि काउन्टर रणनीति बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको धारणा राखे । विद्युत् व्यापारमा रणनीतिकरूपमै भए पनि भारतले हात अघि बढाएको भन्दै उनले त्यसमा नेपाल चुक्न नहुने तर्क गरे । त्यसका लागि प्रसारण लाइनमा समस्या रहेको भन्दै अधिकारीले गुरुयोजना बनाएर प्रसारण लाइनका समस्या टुङ्ग्याउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, पछिल्लो समय हाइड्रोपावरमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिएको भन्दै उनले जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर जलविद्युत् निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘नेपालको हाइड्रोपावरमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दा पनि आएका छन्, यसमा नेपालले मात्रैभन्दा पनि दक्षिण एसियाका मुलुक मिलेर ठोस कार्ययोजना बनाएर जानुपर्छ’, अधिकारीले भने ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातसहित आन्तरिक खपत बढाउन सकेमा मुलुकले आर्थिकरूपमा कोल्टे फेर्ने जिकिर गरे । विद्युत् निर्यात बजारको जोखिम प्राधिकरणले लिएको भन्दै उनले यसको चिन्ता लिएर बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । प्रसारण लाइनको समस्या जग्गा तथा रुखका कारण रहे पनि त्यतिधेरै समस्या प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि नरहेको उनको भनाइ छ ।

जलविद्युत्मा नेपाली पैसा लगानी गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने भन्दै उनले यसमा हेजिङको समस्या रहेको बताए । वनको रुख काट्दा, जग्गा प्रयोग गर्दासमेत लगानी गर्नुपरेको भन्दै घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणमा भन्दा बढी लगानी अरुमा नै परिरहेको उल्लेख गरे । प्रसारण लाइन निर्माणको भन्दा रुख र जग्गामा बढी लागत लागिरहेकाले यसलाई गम्भीररूपमा लिन उनले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराए । प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राधिकरणबाट कुनै समस्या नरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ थियो । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले सक्दो प्रयास गरेको पनि उनले बताए ।

त्यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आयोगको काम नियमनको भए पनि सहजीकरणमा भूमिका खेलिरहेको बताए । आयोगले पहल गर्दा नै विभिन्न आयोजनाले प्राण पाएको सिंहको भनाइ थियो । जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा विद्युत् उत्पादनका लागि उत्पादक र प्राधिकरणले नै समझदारी देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।