स्यावासी पाउन नसकेको कारबाही-सुमित्रा अर्याल

स्यावासी पाउन नसकेको कारबाही-सुमित्रा अर्याल


वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको सरुवाप्रति असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री सरिता गिरीसँग स्पष्टीकरण माग गरे । उनको प्रतिक्रिया चित्त नबुझेपछि पदबाट राजीनामा दिन जानकारी गराए । गिरीले त्यसको बेवास्ता गरेपछि उनलाई बर्खास्त गरे । यसका लागि लामो समय लागेन । गिरीलाई बर्खास्त गर्दा उनीमाथि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार प्रोत्साहनको आरोप लगाइएको थियो तर पनि प्रधानमन्त्रीले यो बर्खास्तगीमा कसैबाट स्यावासी पाउन सकेनन् ।
यसो हुनुको कारण रह्यो प्रधानमन्त्री आफ्ना प्रतिवबद्धताअनुरूप चल्न नसक्नु । डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुने क्रममा जे-जस्ता वाचा र प्रतिबद्धता जनाएका थिए तिनको पालन नगर्दा एउटा मन्त्री भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असहयोग गरेका कारण बर्खास्त गरिँदा पनि प्रधानमन्त्रीले धन्यवादसम्म पाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री साँच्चै ‘सुशासन’का प्रति प्रतिबद्ध थिए भने उनले आरम्भदेखि नै यस्तो निर्णय लिन सक्नुपथ्र्यो । तर, आफ्नो मन्त्रिमण्डलका आधाजसो मन्त्री विभिन्न काण्डमा मुछिँदा पनि थाहै नपाएजसरी बस्नु र भ्रष्ट मन्त्रीका सामु निरीह बन्नुले उनका प्रतिबद्धता गलत सावित भए । चाहे जोसुकै होस् अनियमितता र भ्रष्टाचारका सूचना र जानकारी प्राप्त गर्नासाथ निष्पक्ष रूपमा तत्काल उचित कारबाही गरेका भए प्रधानमन्त्रीको भिन्नै छवि बन्थ्यो, यहीँनेर उनी चुके ।
धेरै मन्त्री विवादमा मुछिएकामा संविधानसभामा सानो प्रतिनिधित्व भएको दलकी प्रतिनिधि गिरीमाथि जाइलाग्नु तर उनीसँगै विवादमा परेका अन्य मन्त्रीलाई जिम्मेवारी हेरफेर गरेर संरक्षण गर्नुले गिरीप्रति सहानुभूति देखिनु स्वाभाविक छ । ठीक छ, गिरी गलत होलिन् तर एउटी महिला मन्त्री जसको दलको संविधानसभामा अत्यन्त सानोमात्र प्रतिनिधित्व छ, तिनलाई कारबाही गरेर अरूलाई धोइपखाली गर्नुले प्रधानमन्त्री साहसी देखिएनन्, देखिँदैनन् बरु पूर्वाग्रही ठहरिन्छन् । यसअघि उनले भन्दा गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेहरू किन पदमै बसिरहेका छन् त ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।
विभिन्न विवादमा परी गिरीसँगसँगै स्पष्टीकरण मागिएका मन्त्रीमध्ये गिरीलाई पदमुक्त गरेका प्रधानमन्त्रीले अन्यको मन्त्रालय हेरफेर मात्र गरेका छन् । यसो गरेर उनीहरूप्रति सहानुभूति देखाउनुको तार्त्पर्य के ? कारबाही गर्ने नै उद्देश्य हो भने सबैसँग समान व्यवहार हुनुपर्दथ्यो, कारबाहीका सवालमा यसरी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको व्यवहार गरिनु हुँदैनथ्यो । अझ मादक पदार्थ सेवन गरी अस्पतालमा ताण्डव मच्चाउने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सरोज यादवको सर्न्दर्भमा ‘घटनालाई अनावश्यक रूपमा नतन्काउन’ प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुको के नियत हो ? आफ्नो मर्यादा र अनुशासनमा नबस्ने मन्त्रीलाई कारबाही नै गर्ने मनसाय थियो भने यस्ता मन्त्रीप्रति सहानुभूति राख्नुपर्ने कारण के ? कतै सत्ता डगमगाउने भयले त यसो गरिएको होइन ?
सरिता गिरी एकजनामात्र भट्टराई मन्त्रिमण्डलकी दोषी मन्त्री होइनन् बरु वर्तमान मन्त्रिमण्डलमा चोखा मन्त्री भेट्नै गाह्रो छ । खासगरी मधेसी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्राय: सबै नै कतै न कतै कुनै न कुनै काण्डमा मुछिएकै छन् । स्वयम् प्रधानमन्त्रीको दलका कतिपय मन्त्री पनि विभिन्न काण्डमा मुछिएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजनामा असहयोग, अनियमितता गर्ने र उच्छृङ्खल काम गर्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री दृढ रहेको उनका निकटस्थको भनाइ छ । के अब हुने भ्रष्टाचार वा अनियमितता मात्र हेरिने हो वा पहिलेका पनि हेरिने हुन् ? यदि प्रधानमन्त्री इमानदार छन् भने अहिलेसम्म जुनजुन मन्त्रीमाथि त्यस्ता आरोप लागेका छन्, तिनको छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ ।
बर्खास्त मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूले कुनै किसिमको अनियमितता नगरेको दाबी गर्दै आफूलाई दोषी प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिएकी छिन् । उनले आफूले भ्रष्टाचार गरेको नभई अनियमित काम गर्न दिएको दबाब नमानी भ्रष्टाचार हुनबाट रोकेको कारण पदबाट हटाइएको पनि बताएकी छन् । यी आरोपको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ । यदि साँच्चै नै आफ्नाको संरक्षण र अर्का र तुलनात्मक रूपमा कमजोरमाथि कारबाही गर्न खोजिएको हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
जे होस्, ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीकै कारण आफू विवादमा परेको महसुस गरेका हुन् र कारबाही प्रारम्भ गरेका हुन् भने यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर, धेरै किसिमका विवादमा परेका मन्त्रीलाई संरक्षण गरेर गिरीलाई हटाउँदा गिरी दोषी भएरै हटाइएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले वाहवाही पाउन नसकेको र यस्तो कारबाही विवाद उत्पन्न हुनासाथ गरिहाल्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेर पूर्वाग्रहको गन्ध नआउने गरी कारबाही थाले भने त्यतिखेर उनको बोली र व्यवहारमा एकरूपमा आएको ठानिनेछ ।
यतिन्जेलको अनुभवमा भट्टराईका अन्य वाचा र प्रतिबद्धताजस्तै सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताका वाचा पनि गफैमा सीमित रहे । ती सबैलाई सरिता गिरीमाथिको कारबाहीले मात्र ढाक्न नसक्ने कुरा उनले बुझ्नुपर्छ । गिरीमाथि जति छिटो कारबाही भयो त्यसैगरी अरूलाई कारबाही भएका भए यस्तो विकृति देखिने नै थिएन । यो कमजोरी प्रधानमन्त्रीकै हो जुन नचाहेर पनि उनले स्वीकार गर्नैपर्छ । यदि अझै पनि काखा र पाखा गर्छन् भने उनले उजिल्याउन खोजेको आफ्नो छवि फेरि धमिलो हुनेछ ।
[email protected]