• ^{सुरेन्द्र सुवेदी, काठमाडौं}

राजधानीमा एक वर्षमात्र ट्रमाडोल, टेपेन्टाडोल र प्रिग्यामलिन बेच्न पाएमा जग्गा किनेर घर बनाउन कुनै समस्या नपर्ने एक औषधिपसलेले घटना र विचारसँग दाबी गरे । उनका अनुसार उल्लिखित लागुऔषध बिक्री गर्न पाउँदा महिनामा घटीमा पनि ४ देखि ५ लाख रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ । यति रकम आर्जन गर्दा उपत्यकाका भित्री स्थानमा जग्गा खरिद गरेर घर नै बनाउन सकिने ती व्यापारीको भनाइ छ । यस्तो अवैध धन्दा गरेर जग्गा र घर किन्नेको सङ्ख्या ठूलो रहेको अर्का एक व्यापारीले बताए । मनोद्विपक पदार्थको प्रयोगकर्ता राजधानीमा मात्र हजारौँको सङ्ख्यामा रहेको प्रहरीको आँकलन छ ।

औषधि पसल सञ्चालकहरूका अनुसार टेम्पो, माइक्रो, ट्याक्सी, बस, ट्रक, टिपरजस्ता सार्वजनिक र मालबाहक सवारी चलाउने अधिकांश चालक यी नियन्त्रित लागुऔषधको नियमित प्रयोगकर्ता हुन् । बजारमा पाइने मूल्य भन्दा दश गुणा बढी रकम लिएर बेच्ने पसलेहरूले प्रहरीमा सेटिङ मिलाएर यस्तो ब्यापार गर्दै आएको पाइन्छ । ‘मलाई एक प्रहरीले म इन्सपेक्टर हुँ, तपाईंको पसलमा प्रहरी जान दिन्नँ, कमाएकोबाट मलाई नगद दिनु’ भन्दै २० हजार रुपैयाँ लगे, तर उनले कुनै सहयोग गरेनन्, म त्यो पैसा फिर्ता लिन उजुरी दिँदैछु’- कपनमा औषधिपसल चलाएका एक व्यापारीले घटना र विचारसँग खुलस्तै भने ।

सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लागुऔषध तथा मनोद्विपक पदार्थको वर्गीकण २०५१ जेठ २ मा गरेको छ । त्यसमा ट्रमाडोल, टेपेन्टाडोल र प्रिग्यामलिन समेटिएका छैनन् । यसरी यी मनोद्विपक पदार्थ नसमेटिँदा यिनीहरूको अनियन्त्रित प्रयोगले भयावह रूप लिन थालेको प्रहरीको भनाइ छ ।

सरकारले लागुऔषधमा गाँजा, चरेस, अफिम, मर्फिन, कोकिन, हेरोइन, इक्गोनिन, मोरामाइड, कोडिन, प्रोपोक्सिफेन र भेण्ट्राजिलोनलाई राखेको छ । यस्तै पेथिडिन, लाइसर्जिक एसिड, मोथाक्वालोन, पेण्टाजोसिन, ब्रुपेनोर्फिन, मारामाइड, पेन्ट्रानी, नालोरफिन, नालोक्सन र कोडिनसमेत २० प्रकारका पदार्थलाई मात्र लागुऔषधमा राखिएको छ । यीबाहेक नौ वटा मनोद्विपक पदार्थमा राखिएको छ । अर्थात् एम्फेटामाइन, बार्बिटोन, नाइट्राजेपाम, क्लोडाइजिपोक्साइड, क्लोनाजेपाम, लोराजेपाम, अक्साजेपाम र डाइजेपामलाई मनोद्विपकको वर्गमा राखिएको छ । यी ९ प्रकारका मनोद्विपक औषधि हुन् । यिनको प्रयोग रोगीलाई चिकित्सकको प्रेस्किप्सनका आधारमा बिक्री वितरण गरिन्छ ।

तर, राजधानीका अधिकांश औषधिपसलले यातायातका कर्मचारी (चालकदेखि हेल्परसम्म) मजदूर र लागुऔषधका दुव्र्यसनीलाई महँगो दरमा बिक्री गर्दै आएका छन् । जसले लागुऔषध नियन्त्रणमा ठूलो चुनौती थपिएको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका एक उच्च प्रहरी अधिकृतले बताए ।

लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ मा केही संशोधन २०५१ जेठ २ मा भयो । त्यसमा नसमेटिएका ट्रमाडोल, टेपेन्टाडोल र प्रिग्यामलिन यी लागुऔषध ढुवानीकर्ता, बिक्रेता र प्रयोगकर्तालाई प्रहरीले खोजी-खोजी नियन्त्रणमा लिने गरेको छ । तर, उनीहरूलाई अदालतसम्म पुऱ्याएपछि कानुनको अभावमा अदालतले छोड्ने गरेको छ । ‘सबै मनोद्विपक पदार्थ नियन्त्रणको माग नभएर मुख्यतः ट्रमाडोलमात्र नियन्त्रणका लागि कानुन बने वा राजपत्रमा प्रकाशित भएमा प्रहरीलाई काम गर्न सहज हुने’ ब्युरोका एक प्रहरीको भनाइ छ ।