बालुवाटारसम्बद्ध सूत्रका अनुसार प्रचण्ड नारायणकाजीको राजीनामा माग्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले सिधै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्न सक्नुभएन, बरु यस्तै हो भने आफूले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ भनी प्रचण्डले आफ्नो सचिवालयसम्बद्ध ब्यक्तिहरूलाई भन्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

✍ वसन्त शर्मा

उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनका निम्ति कठोर कदम चाल्न थाल्नुभएपछि सत्ता गठबन्धनभित्र यसअघि कहिल्यै नदेखिएको तनाव उत्पन्न भएको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठको अभियानका कारण सबैभन्दा ठूलो दबाबमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पर्नुभएको छ । आफूलाई नेपालको सबैभन्दा धनाढ्य दाबी गर्ने सीजी ग्रुपका मुखिया एवम् सांसद विनोद चौधरीसमेत निसानामा परेपछि प्रचण्ड चर्को दबाबमा पर्नुभएको हो ।

नेपाल प्रहरीको सीआइबीले लामो अनुसन्धानपश्चात् बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको नाममा रहेको दश रोपनी सरकारी जग्गा चौधरीले अनियमित ढङ्गबाट हात पारेको प्रमाण जुटाउने सफलता गतसाता प्राप्त गरेको थियो । गत बिहीबार (माघ १८ गते) विनोदका भाइ अरुणकुमार चौधरीलाई ट्वाइलेटमा लुकिरहेको अवस्थामा निजको घरैबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि मुलुकमा ठूलो तरङ्ग पैदा भएको छ भने सत्तारूढ दलका कतिपय नेताले यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । खासगरी काङ्ग्रेसका केही नेताहरू चौधरीको गिरफ्तारीबाट निकै छट्पटिएका छन् र, तिनको छट्पटाहटको सिधा असर÷प्रभाव प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि परेको छ ।

बिहीबार चौधरी गिरफ्तार हुने बित्तिकै प्रचण्डकि बहुचर्चित पुत्री गङ्गा दाहालले प्रहरी अधिकारीहरूलाई टेलिफोन गरी तुरुन्त चौधरीलाई थुनामूक्त गर्न आदेश दिएकी थिइन् । गङ्गाको आपत्ति आफूलाई सोध्दैनसोधिकन अरुण चौधरीलाई गिरफ्तार गरेकोमा थियो । उनले प्रहरी अधिकारीलाई भनेकी थिइन्- ‘मलाई नसोधिकन किन गिरफ्तार गरेको ?’

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि प्रचण्डले हस्तक्षेप गरेर अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रियालाई अवरुद्ध तुल्याइदिनुभएको थियो । उक्त प्रकरणमा सुशासनको पक्षमा सक्रिय केही प्रहरी अधिकारीहरूलाई सजायस्वरुप सरुवा गराउन प्रचण्ड स्वयम् लागिपर्नुभएको थियो ।

प्रहरीले गङ्गालाई अनुसन्धानको निष्कर्ष र प्रधानमन्त्री समेतबाट सहमति लिएको बताउँदै अब त्यत्तिकै छाड्न नमिल्ने स्पष्ट जवाफ दिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पनि प्रहरीमाथि चौधरीको थुनामूक्तिका निम्ति प्रहरीलाई दबाब दिनुभएको थियो । केही नलागेपछि अदालतले अनुसन्धानको निम्ति म्याद दिएको चार दिनपश्चात् (माघ २२ गते सोमबार) चौधरीलाई उन्मूक्ति दिने निचोड निकाल्दै प्रधानमन्त्रीले काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई आश्वस्त पार्नुभएको थियो । नेताहरूले चौधरीलाई थुनामूक्त नगरे सत्तागठबन्धन तोडिनसक्ने भन्दै चेतावनी दिएपछि प्रचण्ड आत्तिनुभएको बताइन्छ । तर सोमबार प्रहरीले अनुसन्धानको प्रक्रिया नसकिएको भन्दै थप केही दिन हिरासतमै राख्नुपर्ने अवस्थाबारे उपप्रधानमन्त्री (गृहमन्त्री) र प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गरायो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धानले पूर्णता प्राप्त नगरुन्जेलसम्म जे गर्नुपर्ने हो त्यसै गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभयो । तर, प्रधानमन्त्रीले भने फेरि पनि तत्काल थुनामूक्तिको आदेश दिनुभयो ।

यसरी सुशासनको निम्ति भएका प्रयासमा प्रचण्डले अड्चन पैदा गरेपछि नारायणकाजी चिन्तित बन्नुभएको बुझिएको छ । बालुवाटारसम्बद्ध सूत्रका अनुसार प्रचण्ड नारायणकाजीको राजीनामा माग्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले सिधै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्न सक्नुभएन, बरु यस्तै हो भने आफूले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ भनी प्रचण्डले आफ्नो सचिवालयसम्बद्ध ब्यक्तिहरूलाई भन्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ । बाहिर सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको गफ दिएपनि प्रचण्ड वास्तवमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको संरक्षणकै पक्षमा रहनुभएको महसूस उहाँका निकटस्थहरूले समेत गरेका छन् ।

यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि प्रचण्डले हस्तक्षेप गरेर अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रियालाई अवरुद्ध तुल्याइदिनुभएको थियो । उक्त प्रकरणमा सुशासनको पक्षमा सक्रिय केही प्रहरी अधिकारीहरूलाई सजायस्वरुप सरुवा गराउन प्रचण्ड स्वयम् लागिपर्नुभएको थियो । गृहमन्त्रीको असहमतिका बाबजुद एआइजी श्याम ज्ञवाली र एसएसपी मनोज केसी असल काम गरेबापत दण्डित भएका छन् । दोषीहरूलाई कारबाही गर्न कानूनी तवरले सहयोग पुऱ्याएकोमा काठमाडौं जिल्लाका एक न्यायाधीशलाई दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरिएको थियो ।

त्यस्तै, ललिता निवासको नाममा रहेको सरकारी जमिन घोटालाका दोषीहरूलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन खोज्दा पनि प्रचण्ड समेतले अवरोध पुऱ्याउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमै रहनुभएका प्रचण्ड नै बाधक बनेकोले सुशासनको सपना देख्दै सक्रिय रहनुभएका नारायणकाजी श्रेष्ठ अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको बुझिएको छ ।