बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अरुणकुमार चौधरीलगायतलाई दुई दिनभित्रै अनुसन्धान पूरा व्यवसायी हाजिरी जमानतमा छाड्न आदेश गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यलाई मुगु सरुवा गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठद्वारा न्यायाधीश आचार्यलाई मुगु जिल्ला अदालत काज सरुवा गरिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

न्यायाधीश आचार्यको इजलासले गत साता आइतबार ‘अभियुक्तहरूमाथि अनुसन्धान गर्न २५ दिनको म्याद माग गरिएकामा त्यसो गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको र थप बुझ्नुपर्ने भए दुई दिनभित्र बाँकी काम सम्पन्न गर्नू’ भन्ने आदेश गरेपछि यही माघ २४ गते चौधरीलगायत प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआबी) को हिरासतबाट हाजिर जमानीमा थुनामुक्त भएका थिए ।

‘हजारौँ नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी अभिभावकको रुपमा रही आएको देखिँदा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट म्याद थप गर्न माग गर्दा आधार लिएका विषयवस्तुमा यी प्रतिवादीहरुलाई २५ दिनसम्म नै हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको’, आचार्यको आदेशमा भनिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि चौधरीसहित बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष अजिनारायण सिंह थापा र सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक सञ्जय ठाकुर हाजिर जमानीमा थुनामुक्त भएका थिए ।

सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले व्यवसायी चौधरीसहितलाई पक्राउ गरी हिसातमा राखेर अध्ययन गरेको थियो । बाँसबारी छाला उद्योगको २५ प्रतिशत शेयर खरिद अरुण चौधरीलाई सीआइबीले अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । सरकारी जग्गा अनियमितताको जस्तो गम्भीर प्रकरणमा चौधरीलगायताई छाड्न आदेश दिएको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

न्यायाधीश आचार्यलाई मुगु सरुवा गरेर उनमाथि ‘कारवाही नभइ सजिलो तुल्याइएको’ भनी कतिपयले आलोचना गरेका छन् । देशघाती कार्य गरेका अभियुक्तलाई सजिलै उन्मुक्ति दिएवापत न्यायाधीशमाथि सम्बन्धित निकायले गम्भीर अनुसन्धान गरेरमात्र समुचित कदम चाल्नुपर्थ्यो भन्ने जनआवाज सुनिएको छ ।