राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पाउन काङ्ग्रेसलाई तर्साउँदै

• ^{_{घटना र विचार विशेष सम्वाददाता}}

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पद पाउनका निम्ति काङ्ग्रेसलाई तर्साउदै निहुँ खोज्न थाल्नुभएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनअघि नै प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाबीच काङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो । तर, निर्वाचनपश्चात् प्रचण्डले बोली बदल्नुभयो ।

आफू प्रधानमन्त्री नरहेको अवस्थामा माओवादीका तर्फबाट संवैधानिक परिषदमा कसैको प्रतिनिधित्व नरहने पक्षलाई ध्यानमा राख्दै प्रचण्डले बोली बदल्नुभएको बताइन्छ । काङ्ग्रेसले कुनैपनि हालतमा गठबन्धन तोड्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रचण्डले गठबन्धनमा काङ्ग्रेस बिझाउन थालेको भन्ने आशयका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थाल्नुभएको बुझिन्छ ।

यसबीचमा उहाँले एमाले नेतृत्वसँग पटक-पटक सम्वाद गर्नुभएको छ । एमालेसँग सान्निध्य बढ्न थालेको देख्नेबित्तिकै काङ्ग्रेस झस्कन्छ र आफ्नो शर्त मान्न बाध्य हुन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा प्रचण्डले एमालेसँग देखावटी सम्पर्क बढाउनुभएको बुझिन्छ । तर, काङ्ग्रेसले एमालेको विश्वास जित्न कुनै प्रयास गरेको बुझिँदैन ।

कृष्णप्रसाद सिटौला प्रचण्डका निम्ति पनि अनुकुल पात्र मानिनुहुन्छ । तर प्रचण्डले चाहेर मात्र सिटौलालाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउन सक्ने स्थिति माओवादीभित्र नभएको बुझिन्छ । त्यसैले सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउने दुई नेताहरूबीचको पूर्व सहमति कार्यान्वयन हुनेमा गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको छ । यद्यपि सिटौला राजनीतिको माहिर खेलाडी मानिने भएकोले कुनै उपाय निकाल्ने विश्वासमा शेरबहादुर देउवा रहनुभएको छ । कदाचित सिटौला अध्यक्ष नबनेको अवस्थामा पनि काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धन टुट्ने सम्भावना देखिँदैन, जुन शक्ति राष्ट्रको आडमा यो गठबन्धन बनेको र टिकेको छ, त्यो अझैपनि यही गठबन्धनको निरन्तरता चाहन्छ ।

कुनैपनि हालतमा एमालेलाई किनारा लगाउँदै जाने नीति शक्तिराष्ट्रको भएकोले देउवा या प्रचण्डले चाहेकै भरमा कसैले एमालेसँग सत्ता गठबन्धन बनाउने स्थिति होइन । तर आफूलाई अध्यक्ष नबनाइएको अवस्थामा सिटौला चुपचाप नबस्ने र माओवादीसँग बदला लिएर छोड्ने मानसिकतामा उनी रहे भने सत्ता-गठबन्धनमा सङ्कट उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावनालाई भने इन्कार गर्न सकिँदैन ।