लुम्बिनी प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी : सुरक्षाका प्राथमिकता र चुनौतीबारे गम्भीर छलफल

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालगन्जमा आज सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा सम्झौताहीन भएर लागिपर्न प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेश सरकार, गृह मन्त्रालयको आयोजनामा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी भएको हो ।

नेपाली जनताले ठूलो त्याग र बलिदानमार्फत एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर मुलुकलाई संघीय गणतन्त्रको ऐतिहासिक फड्कोमा पुर्‍याए पनि अपेक्षाअनुसार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि निर्माण हुन नसकेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । समाजवादउन्मुख संविधानको लक्ष्यका लागि राजनीतिक, कर्मचारी, सुरक्षा र सबै क्षेत्र तथा संयन्त्रले आफैंलाई रुपान्तरण गरेर र कानुनी मुल्यमा सावित भएर मात्र सामाजिक विकासको फड्को हासिल हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो।

वर्तमान सरकारले सुशासनका पक्षमा ऐतिहासिक पहल सुरु गरेकोले नै ललिता निवासको खर्बौंको जग्गा राज्यलाई फिर्ता आउनसकेको स्मरण गराउँदै उहाँले बाँसबारी छालाजुत्ताको जग्गा समेत राज्यलाई फिर्ता आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । शक्तिको आडमा अब कोही बच्न नसक्ने भन्दै उहाँले कुनैपनि शक्तिशालीको प्रभावमा नपर्न, सोसफोर्सको पछि नकुद्न र राजनीतिक शक्तिको अवाञ्छित दबाब नझेली ढुक्कसँग सेवा एवम् सुशासनमा दत्तचित्त हुन निर्देशन दिनुभयो।

अतिक्रमण वा कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा त्यस्तो गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया प्राथमिकता साथ अगाडि बढाइएको र त्यसको एकिन विवरण पेश गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देश गरिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसबारे कुनै सूचना वा प्रमाण भए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिन उहाँले सबैमा अनुरोध गर्नुभयो।

मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले आयोग र कानुन बनाएको, आयोगमा आएका कार्यान्वयन हुन बाँकी उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले हेर्दैगरेको, प्रहरी कार्यालयले नै सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा अभियोजन गर्ने र त्यसको अनुगमन तथा सहजीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने भएकोले कोही पनि भ्रममा नपर्न उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। ‘यसो गर्दा पनि पीडितले न्याय पाउनै नसक्ने सन्दर्भ छन् भने त्यसलाई समाधान गर्न थप अनुसन्धानका लागि सरकार तयार छ।’ उहाँले भन्नुभयो- ‘त्यसैले कोही भ्रमित नबनौं, भ्रम नछरौं !’

सरकार नीति नै बनाएर सहकारी एवम् वित्तीय संस्थापीडितको समस्या समाधान गर्न लागिपरेको समेत उहाँले बताउनुभयो । लागू औषधको ओसारपसार र प्रयोग एक नकारात्मक भयावहका रुपमा खडा भएकोले सचेतना र नियन्त्रणलाई सँगसँगै अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो।

उद्घाटन सत्रमा प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय, गृहसचिव दिनेश भट्टराई र प्रदेश गृहसचिव लालबाबु कवारीले समेत बोल्नुभएको थियो । लगत्तैको अर्को सत्रमा प्रदेशका १२ जिल्लाकै सुरक्षा अवस्था र चुनौतीबारे सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

मुल सुरक्षा चुनौतीका रूपमा आत्महत्या, बैंकिङ कसुर, ज्यान केस तथा अभद्र व्यवहार, लागू औषध ओसारपसार तथा प्रयोग, चोरी, जबर्जस्ती करणी, बहु विवाह, ठगी, धार्मिक एवम् साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने जस्ता कतिपय प्रयासबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो । प्रशासनिक र कानुनी सँगसँगै अपराध तथा विकृतिविरुद्ध सचेतना अभियान समेत चलाइएको उहाँहरूले बताउनुभयो।

गृह मन्त्रालय, विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख स्किम श्रेष्ठ, नीति, योजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखाका प्रमुख थानेश्वर गौतम र सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख नारायणप्रसाद भट्टराईले आफू सम्बद्ध महाशाखाको समकालीन प्राथमिकता एवम् कार्यक्रमबारे बोल्नुभएको थियो।

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठ, प्रदेश मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू लगायतको समीक्षा मन्तव्यसँगै शुक्रबार गोष्ठीको समापन हुनेछ।