सरकारले दाङमा आन्दोलनरत स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसानलाई आन्दोलन रोकेर वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । वार्ता गर्न सरकारले समिति पनि गठन गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनका पूर्वनिर्धारित सबै कार्यक्रम स्थगन गरेर वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो । स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसान सङ्घर्ष समितिबाट विगत केही दिनदेखि दाङको घोराहीमा भइरहेको आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । समितिका सदस्यहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय दाङका प्रमुख मालपोत अधिकृत, गुठी संस्थान र स्वर्गद्वारी आश्रमका एक–एकजना प्रतिनिधि रहेका छन् ।

समितिले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नाका साथै समस्याको वस्तुस्थिति, यस विषयसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा भएको आदेश, सङ्घर्षरत पक्षको माग र अन्य सम्बद्ध पक्षसँगको छलफलका आधारमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि कानुनसम्मत, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य सुझाव प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दाङमा रहेको स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गाको भोगचलन गर्दै आएका किसान केही दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । दाङमा आन्दोलन सुरु भएलगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं दाङ क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई समस्या समाधानका लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो । उहाँले गत मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि यो ‘एजेन्डा’ उठाउनुभएको थियो ।

लगातारको छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा भूमिसुधार मन्त्रालयले वार्ता समिति गठन गरेको र अब आन्दोलनरत पक्ष वार्तामा आएर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । आन्दोलन सुरु भएलगत्तै आफूले निरन्तर आन्दोलन पक्षका आवाज सुनिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले प्रधानमन्त्री र विभागीयमन्त्रीसँगको लगातारको छलफलपछि वार्ताको वातावरण बनेको र अब वार्ताबाटै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।