• _{^{सुरेन्द्र सुवेदी, काठमाडौं}}

नागरिकले गुनासो, पीरमर्का, उजुरी, सुझावसमेतका प्रहरी सेवासँग सम्बन्धित विषयमा आफ्नो सूचना दिन सक्ने क्यूआर (क्विक रेस्पोन्स) कोडको प्रयोगलाई प्रहरीले विस्तार गर्दै लगेको छ । उजुरी पेटिकाको डिजिटल संस्करणको रूपमा क्यूआर कोड ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरले गत असोज ६ गते कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा क्यूआर कोडको प्रयोग सार्वजनिक गरेपछि यसको प्रयोग प्रहरीका अन्य कार्यालयमा विस्तार गर्दै आएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी भीम ढकालले घटना र विचारलाई बताए ।

प्रहरीले देशका १ सय ८९ प्रहरी कार्यालयमा क्यूआर कोडको विस्तार गरिसकेको छ । तीमध्ये नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय उजुरी छानविन शाखामा १, काठमाडौं उपत्यकाअन्तर्गत १२, कोशी प्रदेश अन्तर्गत २० मधेश प्रदेशअन्तर्गत १, बागमती प्रदेशअन्तर्गत ६, गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत २, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत ४, कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत १६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत १ सय १६ वटा प्रहरी कार्यालयमा क्यूआर कोडको प्रयोग सुरु भएको हो ।

प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीतिअनुरूप क्यूआर कोडको व्यवस्था गरिएको प्रहरी जनाउँछ । यसलाई थप सशक्त, सेवामुखी र प्रभावकारी बनाउन परम्परागत रूपमा दिइने सेवालाई आम सेवाग्राहीको सहजता र पहुँच कायम गराउन ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी ढकाल भन्छन्, ‘नेपाल प्रहरीको नीतिअनुरूप क्यूआर कोड स्थापना गर्ने क्रममा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको प्रमुख थिएँ । यो सुविधा पाउँदा सेवाग्राही निकै उत्साहित भएको मेरो अनुभव छ । नागरिककै सेवामा खटिने नेपाल प्रहरी नागरिकका गुनासा, समस्या र रचनात्मक सुझाव संकलन गरी कार्यान्वयन गर्न क्यूआर कोडको प्रयोग निकै प्रभावकारी देखिन्छ । त्यसैले नेपाल प्रहरीले क्यूआर कोडको प्रयोगलाई अन्य प्रहरी कार्यालयमा पनि क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिएको छ ।’

प्रधान कार्यालय उजुरी छानविन शाखामा गत असोज २५ गते, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयसमेत मातहत कात्तिक १८ गतेदेखि, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय बिराटनगरसमेत मातहत २० वटा कार्यालयमा गत असोज ९ गते, मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा गत असोज ३० गते, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयसमेत मातहतमा गत मंसिर २६ गतेदेखि, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयसमेत मातहतमा गत कात्तिक १५ गतेदखि, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयसमेत मातहतमा गत मंसिर ५ गतेदेखि, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयसमेत मातहतमा गत कात्तिक २४ गतेदेखि र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयसमेत मातहतमा गत असोज १७ गतेदेखि क्यूआर कोड कार्यान्वयनमा आएको छ ।

नागरिकका गुनासा क्यूआर कोडमार्फत सिधै सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय प्रमुख समक्ष पुग्ने गर्छ । जसको कारण प्राप्त विषय वस्तुको कार्यान्वयन गर्न ढिलो हुँदैन । यसले प्रहरी सेवालाई छिटो छरितो, व्यवस्थित, जवाफदेही, पारदर्शी र जिम्मेवारी बोध गराई नागरिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउन र सुशासन कायम गर्न मदत पुग्ने प्रहरी अधिकारीको विश्वास छ ।

कोडको व्यवस्थापछि हालसम्म जम्मा १ सय ३६ वटा उजुरी प्राप्त भएका छन् । तीमध्ये १ सय १४ वटा फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने २२ वटा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । तीमध्ये प्रधान कार्यालय उजुरी छानविन शाखाबाट ५९ वटा, काठमाडौं उपत्यकाअन्तर्गत १४ वटा, कोशी प्रदेशअन्तर्गत ४ वटा, बागमती प्रदेशअन्तर्गत ८ वटा, गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत १४ वटा, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत ९ वटा, कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत ४ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत २ वटा उजुरी फछर्यौट भएका छन् ।

क्यूआर कोड व्यवस्था भएका प्रहरी कार्यालयहरूमा सर्वसाधरणको सहजै पहुँच हुने उपयुक्त स्थानमा क्यूआर कोड स्क्यान राखिएको छ । यसको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन र छिटो कार्यान्वयन गर्नको लागि अनुगमनसमेत गर्ने गरिएको छ । सो अनुरूप प्रविधिको दुरूपयोग गरी हुने आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गर्न ध्यान दिएको छ । यसका लागि नयाँ प्रविधि र उचित तालिमको व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । प्रवक्ता डिआइजी ढकालका अनुसार प्रहरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र आमनागरिक माझ पारदर्शी एवम् गुनासो सम्बोधन गर्ने लक्ष्य रहेको तथा यसले सुरक्षा प्रतिको विश्वास बढाउन, छिटो र सहज सेवा प्रदान गर्न र समयको सदुपयोग तथा विना झन्झट सेवा दिन सहयोग पु¥याएको छ ।

कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय बिराटनगरले ‘गुनासो व्यवस्थापनमा कोशी प्रदेश प्रहरीको क्यूआर कोडको प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ लागू गरेको छ । यसमा क्यूआर कोडको उद्देश्य र मापदण्ड तय गरी कार्यान्वयनमा गर्दै आएको छ ।