प्रचण्ड र केपी गृहमन्त्रालयमा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेर काम गर्ने ब्यक्तिलाई राख्न चाहन्छन् । पश्चिमाहरूको चल्यो भने रास्वपाले गृहको जिम्मेवारी पाउने निश्चित छ । कदाचित आफ्नै मानिसलाई गृहमन्त्री बनाउने सफलता प्रचण्ड-केपीलाई मिल्यो भने वर्षमान या बिष्णु गृहमन्त्री बन्ने निश्चित मानिएको छ ।

मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिनेबारे छलफल गर्न आज मङ्गलबार बस्ने सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले मन्त्रिमण्डलमा कसले कति सङ्ख्यामा कुन-कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउने भएको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार रास्वपाका सभापतिलाई गृह मन्त्रालय दिन नसकिने कुराको जानकारी प्रचण्ड र केपीले सुरुमै (गत आइतबार नै) गराएका थिए । दुई शीर्ष नेताका कुरा सुनेपछि निज सभापतिले ‘त्यसोभए आफू सरकारमा सहभागी नबन्ने’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसरी प्रतिक्रिया जनाएपछि प्रचण्ड र केपीले अरु कुनै पनि मन्त्रालय दिन तयार रहेको भन्दै सम्झाइबुझाइ गरेपछि निजले सरकारमा जाने सम्मति दिएको बुझिएको छ ।

जानकारीअनुसार प्रचण्ड र केपी गृहमन्त्रालयमा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेर काम गर्ने ब्यक्तिलाई राख्न चाहन्छन् । प्रचण्डले अर्थ मन्त्रालयमा वर्षमान पुनलाई ल्याएर गृहमा बिष्णु पौडेललाई राख्न चाहनुभएको बुझिएको छ । त्यसनिम्ति प्रचण्डले बिष्णुलाई गृहमन्त्री बन्न आग्रह पनि गरिसकेको भन्ने जानकारीमा आएको छ । यद्यपि, प्रचण्डले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि गृहमा निरन्तरता दिने वचन दिनुभएको बताइन्छ । तर श्रेष्ठलाई गृहमन्त्रालय सकेसम्म नदिने पक्षमा केपी र प्रचण्ड रहेको निजका निकटवर्तिहरूले जनाएका छन् ।

यसरी गृह मन्त्रालय कुनै कमजोर र ‘हल्लुँड’ प्रकारको मानिसको जिम्मा लगाउने सोच केपी र प्रचण्डले बनाएको जानकारी पाएपछि पश्चिमाहरूले आफ्ना दूतमार्फत रास्वपा सभापतिलाई नै गृहमन्त्री बनाउन सोमबार रातिदेखि नै नेताहरूमाथि दबाब बढाउन सुरु गरिसकेका छन् ! पश्चिमाहरूको चल्यो भने रास्वपाले गृहको जिम्मेवारी पाउने निश्चित छ । कदाचित आफ्नै मानिसलाई गृहमन्त्री बनाउने सफलता मिल्यो भने वर्षमान या बिष्णु गृहमन्त्री बन्ने निश्चित मानिएको छ । खास स्थितिमा मात्र नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमा निरन्तरता पाउने सम्भावना हो, जुन अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।

श्रेष्ठले सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक काम गर्न थालेपछि केपी र प्रचण्ड त्राहिमाम बनेका थिए । त्यसैले उनीहरू श्रेष्ठलाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिन कटिबद्ध देखिन्छन् । जे होस्, आज मङ्गलबार बस्ने भनिएको बैठकले सङ्ख्या र पोर्टफोलियो निर्धारण गर्ने विश्वास गरिएको छ ।