आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित सङ्घर्ष समितिसँगको वार्ता सहमतिनजिक पुगेको दाबी गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिले लघुवित्तपीडितहरुसँग बिहीबार (चैत्र १) साँझ छलफल गरेको र आज शुक्रबार बिहान पुनः बस्नेगरी सकिएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

‘आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित सङ्घर्ष समितिले उठाएका मागहरुका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । पीडितका माग सम्बोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायबाट हालसम्म भएका पहल र सम्बोधन गर्न सकिने जायज मागबारे छलफल पछि दुवैपक्ष सहमति नजिक पुगेका छन्’, अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले भनेको छ ।

मन्त्रालयद्वारा गठित वार्ता समितिले हिजो बिहीबार नै सहमतिका लागि प्रयास गरेको भए पनि लघुवित्त पीडितहरुले शुक्रबारसम्मको समय मागेका थिए । द्विपक्षीय छलफलमा लघुवित्तपीडितका समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको प्रयासबारे जानकारी गराइको थियो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहेका लघुवित्त संस्थाहरुले तोकिएको भन्दा बढी ब्याज र सेवाशूल्क नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागु भइरहेको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले गराएको छ ।

कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरणलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुमाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पीडितहरुले उठाउँदै आएका छन् ।

सरकारबाट गठित वार्ता समितिमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई, कानून मन्त्रालयका उपसचिव झइन्द्र गुरागाईं र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि रहेका छन् ।

ज्ञातव्य छ, मन्त्रालयले समस्याको टुङ्गो नलाग्दासम्म लघुवित्तका ऋणिलाई घर-घरमा गएर गैरकानूनी रुपमा बलजफ्ती नगर्न यसअघि नै लघुवित्त सञ्चालकलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।