आज धेरै प्रहरी महानिरीक्षकमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइएको छ । प्रहरी प्रमुखहरूमाथि मात्र यसप्रकारको कारबाही हुनुको पछाडि केवल भ्रष्टाचारको कारणले मात्र भूमिका खेलेको छैन वल्की यसबाहेक पनि भित्री रूपमा नेपालको राजनीतिले ठूलो भूमिका खेलेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा प्रहरी प्रमुखमाथि मुद्दा चलाइनुको पछाडि दरबारको कुनियत नै मुख्य कारक तत्त्व थियो । प्रहरी प्रमुखहरूले प्रजातान्त्रिक सरकारलाई सहयोग गरेको कुरा दरबार तथा त्यसबेलाको सेनालाई पचेको थिएन । ०४८ सालपछि दरबारको कर्णेलको इसारामा चल्ने प्रहरी सङ्गठन एकाएक गृह मन्त्रालय र बालुवाटारबाट चल्ने हुन थाल्यो । पहिलापहिला ऋषिकुमार पाण्डेले इन्स्पेक्टरको बिदासमेत दरबारबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने गरी नियन्त्रणमा राखेको प्रहरी सङ्गठन ०४८ सालपछि संवैधानिक दरबारसँग टाढिएको र राजनीतिक दलको सरकारसँग नजिकिएको दरबारलाई मनपर्ने कुरै थिएन । तीसवर्षो पञ्चायती शासन जहाँ राजा कानुनभन्दा माथि थिए त्यो संस्थालाई राजनीतिक दलका कारण महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू गुमाई संवैधानिक रूपमा खुम्चिएर बस्न पटक्कै मन थिएन, त्यसैले पुनः शक्तिमा आउने हरेक अवसरलाई दरबारले केलाइरहेको थियो नै । दरबार पुनः शक्तिमा आउन सत्तामा रहेका प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलहरू कमजोर हुन जरुरी थियो । त्यो कमजोर मुख्य तथा तीनवटा अवस्थामा हुन सक्थे । पहिलो विदेशी शक्तिहरू ती दलहरूको विरोधमा जानु । दोस्रो जनतामा ती शक्तिहरूलाई अत्यधिक अलोकप्रिय हुनु र तेस्रो आपसमा शक्तिहरू भिडेर दलबीच नै विचार टुत्रिँmदै जानु वा एक दलको अर्को दललाई समाप्त पार्नु ।
दरबारमाथिको तीनवटै अवस्था एक-एक गरी विश्लेषण गर्दै थियो । भारत तथा एमाले वा काङ्ग्रेसभन्दा दरबारसँग नजिक हुने अवस्था थिएन । अझ भारत त राजसंस्थालाई कि भुटानका राजाका रूपमा राख्न चाहन्थ्यो कि हटाउन । यो प्रयास विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारले भई नै रहेका थिए । सके राजसंस्था नै हटाउने, नसके काबुमा राख्ने दक्षिणको रणनीति नै देखिन्थ्यो । त्यसैले दरबारका लागि पुनः शक्तिमा आउन विदेशी मुलुकको स्वार्थ आफ्नोअनुकूल थिएन । अझ व्यापारिक कारणले भारत र यिनले नजिकिनु र अमेरिकाले समेत दक्षिण एसियालाई भारतको आँखाबाट हेर्ने नीति बनाएपछि दरबारका लागि विदेशी शक्ति पटक्कै हितमा थिएन । त्यसमाथि राजसंस्थालाई सबक सिकाउन अगाडि बढाइएको माओवादी सशस्त्र युद्धका प्रमुख नेताहरूलाई नै दिल्लीमा राखेर अप्रेसन चलाएपछि त दरबारको स्थिति झन् कमजोर हुनु स्वाभाविकै थियो । विदेशको समर्थनको कुरो गर्दा सेन्जेन मुलुकहरूसँग प्रशस्त पैसा भएका कारण उनीहरूको साँच्चिकै स्वार्थमा परे कुनै मुलुकका पतन भएका शासनहरूको पनि उद्धार भएको छ तर नेपालको हकमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बेस बनाएर क्रिश्चियानीरीलाई फैलाउन ती मुलुक अगाडि बढेको अवस्थामा हिन्दू देशका प्रतीक भएका राजालाई समर्थन गर्न सक्ने कुनै अवस्था नै थिएन । उनीहरूको शक्ति र पैसा त बरु धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउनमै खर्च गराएको थियो । यस खर्चले राजा झन् कमजोर हुने निश्चित थियो । समग्रमा भन्दा ०४८ सालपछि आएका राजनीतिक दलहरूलाई परास्त गरी दरबारको पुनः शक्तिमा आउन चाहने राजा ज्ञानेन्द्रले शासन लिउन्जेलसम्म पनि दरबारको हितमा थिएन । त्यसैले जबजब विदेशी शक्तिको कुरो आउँथ्यो दरबारलाई भारतसँग गहिरो रिस हुनु स्वाभाविकै थियो । दरबारविरुद्धको हरेक षड्यन्त्रमा भारतको भूमिका हुन सक्ने दरबारले विश्लेषण गर्दथ्यो ।
जहाँसम्म दरबार पुनः शक्तिमा आउन सक्ने दोस्रो सम्भावनाको कुरो हुन सक्यो त्यो थियो जनताबीच ती शक्ति अत्यधिक अलोकप्रिय हुनु । अत्यधिक अलोकप्रिय बनाउन सक्ने अवस्था भनेको गरिबी, असुरक्षा र कुशासन नै हुन सक्थ्यो । ०४८ सालपछि जो-जो शक्ति सरकारमा आए उनीहरूलाई पार्टी चलाउनै ठूलो धनराशि चाहिने भयो र दोस्रो नेताहरूलाई पनि पैसाले चुनाव जित्न मात्र होइन सङ्गठनभित्रै पनि नेतृत्व लिन सकिन्छ भन्ने विश्वास भयो । पैसा बटुल्नु सत्तामा जाने सरकारका लागि पार्टी चलाउन मात्र होइन अविश्वासको प्रस्तावलाई निस्तेज बनाउने हतियार पनि बन्यो । सत्तामा जानेहरूले पार्टीका नाममा, सरकारका नाममा र आफ्नो नाममा जब अत्यधिक धन बटुल्न अर्थ, गृह, स्थानीय विकास, निर्माण तथा यातायात, सञ्चार, कृषि, जलस्रोतजस्ता मन्त्रालयको अधिकारको दुरुपयोग गर्न थाले तिनका कुनियतसँगै कर्मचारीतन्त्र पनि आफ्नो आदर्शभित्र बाँच्न नसक्ने भए । सरुवा र बढुवा अनि नियुक्तिसहितमा मोलतोल हुन थाल्यो । आफ्नो कुरा नमान्नेहरूलाई मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले हटाउन थाले । ०४८ सालपछि जतिजति राजनीतिक दलहरू पैसाले पनि बलियो हुँदै भए त्यतित्यति समाजमा राजनीतिक पकड त बढेको देखियो तर भ्रष्टाचारले भन्ने संस्थागत रूप लिँदै गयो । दरबार यो बढ्दो भ्रष्टाचारको कुरा अगाडि बढाएर कुशासनको नाममा प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई कमजोर पनि चाहन्थ्यो तर त्यसो गर्ने अधिकार त्यहाँ थिएन । ०४८ सालपछि निजीकरण भएका कारण शैक्षिक क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र, वैदेशिक रोजगार, हवाईसेवा आदिमा उल्लिखित प्रगति भएको थियो तर राजनीतिक दलहरूले यस्ता ठाउँमा पनि राजनीतीकरण गरेका कारण क्रमशः हरेक सेक्टरमा अनुशासनहीनता भने बढ्दै थियो । राजाको शासनभन्दा प्रजातान्त्रिक सरकारमा समयमा गरिबी बढेको थिएन, तर माओवादीको युद्ध सुरुसँगै दरबारले नयाँ तुरूप भेट्टायो । त्यो तुरूप थियो हामीले राज्य चलाउन छोडेपछि शान्ति सुरक्षाको स्थिति खत्तम भयो । त्यसैले माओवादीले दिल्लीमा बसेर गाउँगाउँमा कांग्रेस एमालेका गाउँका कार्यकर्तालाई मात्र मार्दा दरबार चुप बसिरह्यो किनकि उसलाई लागेको थियो एक दिन माओवादीले नै गर्दा यो मुलुकमा ज्यादै ठूलो शान्ति सुरक्षाको समस्या आउनेछ । र, त्यही समस्या देखाएर राजनीतिक दलहरूलाई असफल सावित गरी दरबार शक्तिमा आउन सक्छ । त्यसैले प्रत्येकपटक माओवादीद्वारा ठूलो कारबाही हुँदा दरबारबाट चिन्ता देखाइन्थ्यो तर सेना परिचालन गर्नुपर्दा विभिन्न र्सतहरू खडा गरिन्थ्यो । प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई अलोकप्रिय बनाउन दरबारका लागि माओवादी युद्ध तुरूपझैं प्रयोग भएको थियो ।
तेस्रो दरबार पुनः सत्तामा आउन सक्ने सम्भावना प्रजातान्त्रिक दलहरू आपसमा लड्दै टुक्रिएर एक-अर्कालाई नभन्दै सखाप पार्न अगाडि बढेको अवस्थामा आउन सक्थ्यो । दरबारले चाहेझैं नभन्दै काङ्ग्रेस, एमाले, तराईका पार्टी मात्र होइन साना पार्टी पनि टुत्रिँmदै गए । एक-अर्काका जाने दुश्मन बन्दै गए । अन्त्यमा स्थिति यस्तो आयो कि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले नै सही गरेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता लागेर बुझाए । यो परिस्थिति दरबारले सोचेझैं नै अनुकूल भयो ।
जब पार्टीहरूले आफू-आफूबीचको वैमनश्यता र माओवादीको आक्रमणबाट बच्न राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता बुझाए त्यसपछि सोचेका थिए कि अब दरबारले माओवादीलाई ठीक गरी शान्तपूर्वक हामीले शासन चलाउने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छन् तर दरबार दन्त्यकथाको कथामा हाडखोरलाई प्राण हाल्दा प्राण हाल्नेलाई नै खान तम्सेझैं तम्सियो । दरबार बाध्यतावश मात्र संवैधानिकमा खुम्चिएको थियो । यसका लागि माओवादीसँग पनि भित्रभित्रै अर्कै साँठगाँठ उसले बनाएको थियो । जब सत्तामा र शक्ति हातमा पर्‍यो त्यसपछि पुनः पञ्चायत फर्काउन सुरु भयो । रणनीतिक उही थियो विदेशी शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा लिने । भारतलाई नसकेपछि र्सार्कमा चीनलाई सहभागी गराउने प्रस्ताव गरी चीनसँग नजिक हुने रणनीति बन्यो । शान्ति सुरक्षाको स्थिति ठीक गर्ने नाममा वफादार सैनिकको सङ्ख्या बर्ढाई गाउँगाउँ पुर्‍याई सबैलाई तर्साएर राख्ने रणनीति बन्यो । कुशासन ठीक गर्ने नाममा नेता तथा कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको नाममा जेल हाल्ने रणनीति बन्यो ।
दरबार जब शक्तिमा आयो त्यसपछि झन्डै दश वर्ष हाइवरनेसनमा बसेर कुण्ठाबीच बाँचेका दरबारियाहरूले प्रजातान्त्रिक सरकारलाई सहयोग गर्ने एक-एकसँग बदला लिन सुरु गरे । त्यही बदलामा परे बिचरा आईजीपी साहेवहरू पनि । उनीहरूमाथि योजनाबद्ध रूपमा भ्रष्टाचार मुद्दा हालियो । आईजीपीहरूमाथि जे-जस्तो आरोप लागे पनि पर्दापछाडिको रहस्य राजनीतिसँगै जोडिएको छ ।
भर्खरै हेटौंडाबाट दक्षिणकाली हुँदै काठमाडौं आउने बाटामा भैंसेनजिक पहाडी जङ्गलमा डढेलो लाग्यो । आगोले जङ्गल डढेपछि दाउरा र गोल बटुल्नेहरूमा खुसी पनि छायो होला । तर, डढेलोसँगै झारपात जलेपछि तिनका जराले बाँधेर राखेका ढुङ्गाहरू फुस्किएर ठाउँठाउँमा पहिरो जान सुरु भयो । देश पनि विभिन्न सङ्गठन, कार्यालय, पदहरूले बाँधेर अडेको हुन्छ । जब कुनै पकड फुस्किन्छ देशभित्रै पहिरो जान सक्छ र एकछिनसम्म फाइदा भयो भनेर सोच्नेहरू नै घाटामा हुन सक्छन् । यस्तै भयो दरबारलाई पनि । पाएको सत्तालाई असल कामतिर लगाउनेभन्दा पनि सबलाई जलाउने काममा खर्च गरियो । जल्नेहरूले पनि दरबारलाई अडाउन केही हिस्सा बाँधेर राखेका थिए । ती जले र पकड छोडे फलस्वरूप राजा बस्ने सिंहासन पनि लड्न पुग्यो । देशको पद्धतिलाई स्वार्थवश राजनीतिज्ञहरूले बिगार्नुहुँदैन । हाल भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका बिचरा आईजी सहेवहरूलाई पनि यस्तै राजनीतिले बगाएको थियो ।