संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा माओवादी यतिबेला औपचारिक रूपमा मात्र फुट्न बँाकी छ । अध्यक्षको आफूखुसी निर्णय गर्ने र सधैं आफूअनुकूल मात्र काम गर्ने चरित्रको कारणले पार्टी फुटको नजिक पुगेको हो । आफू सधैं केन्द्रभागमा रहनका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि पछि नपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको छवि कुरा एउटा बोल्ने र काम अर्कै गर्ने नेताको रूपमा दरिन पुगेको छ । पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई सधैं कुनै न कुनै माध्यमबाट सम्बोधन गर्न खोजेजस्तो देखिने तर कार्यान्वयन नगर्ने व्यवहारले माओवादीभित्र चरम गुटबन्दी मौलाएको पाइन्छ । त्यसको अलावा पार्टीमा हुने गरेको आर्थिक हिसाबकिताब पनि पारदर्शी नभई सबै अध्यक्षमा नै निहित रहनुले पनि त्यस पार्टीभित्र चरम भ्रष्टाचार र असन्तुष्टि रहेको कुरा हालसालै माओवादी अयोग्य लडाकुले आफूहरूले पनि पुनर्स्थापनामा जाने लडाकुसरहको सेवा-सुविधा पाउनुपर्ने माग राख्दै पार्टीमा चरम आर्थिक हिनामिना भएको र त्यसको पारदर्शिता मागले पनि माओवादी पार्टी जनता र आमकार्यकर्तामाझ दिनानुदिन नाङ्गो बन्दै गएको बुझ्न सकिन्छ ।
देशमा भएको वर्गीय विभेद, भ्रष्टाचार, कुशासन, छुवाछूत, शोषक-सामन्तीको विरुद्ध र लैङ्गिक समानताको पक्षमा वकालत गरी सशस्त्र युद्ध लडेको माओवादी आज सबैभन्दा धनी पार्टी भएको हालसालै उक्त पार्टीले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको आयव्यय विवरणले नै देखाउँछ । यसरी देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको नाताले आम्दानीर्-खर्च ठूलो हुने कुरामा सहमत हुन सके पनि सभासद्को लेबीबाहेक समर्थक तथा कार्यकर्ताबाट अन्य आम्दानी भएको कुरामा सहमत हुन सकिन्न । हुन त निर्वाचन आयोगमा देखाइएको हिसाब हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हो भन्ने कुरामा आम सचेत नागरिकलाई अवगत नभएको होइन । निर्वाचन आयोगमा देखाएको आम्दानीको कैयौँ गुणा बढी माओवादीको आम्दानी हुने गरेको छ । तर, त्यो सब हिसाबकिताब कहाँ गएको छ ? आमजनताले मात्र नभई पार्टीकै उपाध्यक्षलगायत जिम्मेवार केन्द्रीय सदस्यहरूले पटक-पटक आवाज उठाइरहेका छन् । आर्थिक सुशासन र शून्य सहनशीलताको नारा दिने प्रम बाबुराम भट्टराई आफ्नै पार्टीमा भ्रष्टाचार भएको कुरा पटक-पटक उठे पनि नाजवाफ बनेका छन् । आफ्नै जिम्मेवार उपाध्यक्षलगायत पार्टी पदाधिकारीलाई समेत जानकारी नभएको आर्थिक हिसाबकिताब आखिर कहाँ जान्छ त ? प्रचण्ड एक्लैले त्यति धेरै भ्रष्टाचार तथा अकुत सम्पत्ति हिनामिना गरेको मात्र नभई प्रचण्डको आसेपासेबाहेक अरूलाई त्यसबारेमा जानकारी नै हँुदैन ।
यही प्रचण्ड-प्रवृत्तिविरुद्ध पार्टीमा विगतदेखि नै आवाज उठ्ने गरेको भए तापनि अध्यक्षको चलाखीको कारण सधैं ओझेलमा परेको थियो । पार्टीले निर्णय एउटा गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने, राष्ट्रविरोधीहरूसँग सम्झौता गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने, बिप्पा सम्झौता, असमान सन्धि, वर्गीय विभेद, पार्टीमा आर्थिक भ्रष्टाचार हुनुजस्ता मुद्दाको उठान गरेर नेतृत्वसँग पटकपटक आवाज उठे पनि ती विषयलाई सधैं गौण बनाइराख्ने काम भयो । पार्टीमा असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरेको मोहन वैद्यले विभिन्न चरणमा विभिन्न विषयलाई उठान गरे पनि सधैं सम्झौतामा गएर समाप्त भएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डको यही दोहोरो चरित्रको कारण मोहन वैद्य समूहले हालै मात्र केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गरेको छ र वैद्य समूहले पार्टी नेतृत्वविरुद्ध अन्य साना वामघटकलगायत अन्य दलहरूसँग मोर्चा बनाई साझा धारणा बनाएर आन्दोलनमा जाने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो आन्दोलनको घोषणासँगै माओवादीभित्रको भुसको आगो सतहमा आएको छ । यो वैद्य पक्षको आन्दोलनको घोषणापछि राखिएको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक वैद्य पक्षले बहिस्कार गरेको छ भने वैद्य पक्षको वहिस्कारका बाबजुद बसेको अनौपचारिक बैठकले वैद्य पक्षका सदस्यहरू रहेको विभिन्न राज्य समितिलगायत अन्य जिम्मेवार पदहरूमा अन्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिई वैद्यको आन्दोलन दबाउने तथा अर्को कार्यक्रम गर्ने सार्वजनिक गरिसकेको छ । वैद्य पक्षका नेताहरूले पनि पार्टीको निर्णयअनुसार भन्दै विभिन्न आन्दोलनको कार्यक्रम गरिरहेको छ । उक्त पक्षले पनि विभिन्न राज्यसमितिलगायत अन्य पदहरूमा आफ्नो मान्छेहरूलाई जिम्मेवारी दिएर काम थालिसकेको छ भने भित्रभित्र विभिन्न समानान्तर कमिटी बनिसकेको छ । जिम्मेवार पार्टीको सचिव सीपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापालगायतका नेताहरूले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टी औपचारिक रूपमा फुट्न मात्र बँाकी रहेको र आन्दोलनका लागि तयार रहन आफूमातहतलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
पटक-पटक निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने आरोप लगाउँदै आएको वैद्य पक्षले प्रमको राजीनामालाई मुख्य र्सत बनाएको छ । प्रमको राजीनामाबिना कुनै पनि बैठकमा भाग नलिने उद्घोष गर्दै आएको वैद्य पक्ष यो सरकार राष्ट्रविरोधी सरकार भएको र तुरुन्त राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने स्पष्ट अडानमा रहेको छ । केन्द्रीय समितिले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने वैद्य पक्षको माग संस्थापन पक्षले इन्कार गरेको छ भने थपिएको संविधानसभाको म्याद सकिन करिब दुई महिना पनि बाँकी छैन । यो अवस्थामा माओवादी पार्टीले के गर्छ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।
केही दिन अगाडिसम्म माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री भट्टराई सेना समायोजनलाई केही समयपछि धकेल्ने र पुनः संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रपञ्चमा लिप्त रहे पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त योजनामा अंकुश लगाइदिएपछि उनीहरूमा छटपटी बढेको अनुभूति गरिएको छ । यतिबेला जसरी पनि र जस्तो भए पनि जेठ १४ भित्र नै संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यतामा राजनीतिक दलहरू रहेका छन् भने प्रचण्डको योजनामा पनि सर्वोच्चको आदेशपछि तुषारापात लागेको छ । सर्वोच्चको उक्त निर्णयपश्चात् विशेष समितिले यही चैतभित्र सेना समायोजनको काम सक्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयपश्चात् संविधान निर्माण हुनेमा जनता एक हदसम्म आशावादी पनि देखिएका छन् ।
तर, यही समयमा आएर वैद्य पक्षले नेतृत्वविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ भने विभिन्न जिल्लामा समानान्तर कमिटी निर्माण गरेर कार्यक्रमहरू गरिएका छन् । यो माओवादीभित्रको गुटबन्दीले समयमा नै शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण हुनेमा शङ्का उत्पन्न भएको छ । संस्थापन पक्ष शान्तिप्रक्रिया सम्पन्न गर्ने र संविधान निर्माणको कार्यमा अगाडि बढेको कुरा गरिरहेको छ भने वैद्यपक्ष नेतृत्वको विरुद्ध विभिन्न चरणको आन्दोलन गरी प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेको छ । देशको यो परिवेशमा यही प्रक्रिया रहिरहे संविधान निर्माण नहुनुको दोषी माओवादी पार्टी हुने कुरामा कुनै दुविधा रहन्न । यर्सथ, पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण समयमा शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण नभएमा माओवादी पार्टी जनताको माझ खुइलिने कुरामा शङ्का छैन । समयको यो गतिलाई समयमै चिन्न सकिएन भने इतिहासमा नेपाल सबैको माझ असफल राष्ट्रमा चित्रित हुनेछ । संविधान निर्माणको क्रममा सेना समायोजन भए तापनि सङ्घीयता, प्रदेशको सङ्ख्या तथा नामकरण, सत्यनिरूपण आयोग, शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीजस्ता विभिन्न विषयमा सहमत जुटाउन बाँकी नै छ । अब यस विषयमा छलफल गर्ने समय समाप्तप्रायः भएको छ भने फगत निर्णय गर्ने दिन आएको छ । संविधान निर्माण गर्ने समयसीमा प्रक्रियासम्मत जाँदा प्रक्रिया छोटो बनाएर मात्र सम्भव देखिन्छ । तर, अन्तरिम संविधानमा नै उल्लेख भएको संविधानको मस्यौदा जनतामाझ लैजाने र जनताको सुझावअनुसार परिमारि्जत गर्ने समय यसअगाडि नै पटक-पटक कार्यतालिका बढाउँदा सकिइसकेको छ । अन्तिम समयमा आइपुग्दा मात्र तात्ने हाम्रा नेताहरूको अक्षम बानीले गर्दा देश नै चरम असफलतातर्फ उन्मुख भएको कुरा र्छलङ्गै छ ।
संविधान निर्माणको यस सङ्क्रमणकालमा माओवादीको आन्तरिक लडाइँले प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ । कथंकदाचित वैद्यपक्षको असन्तुष्टि कायमै रहेमा संविधान निर्माण नहुने पक्का छ । किनकि, वैद्य पक्षले भन्दै आएको जनसंविधान नबन्ने त प्रधानमन्त्रीले नै घोषणा गरिसकेका छन् । यस परिवेशमा यो संविधानको कुनै अर्थ रहँदैन भनेर वैद्य पक्षले अडान लिएमा संविधानसभाबाट बनिहाले पनि संविधान पास हुन सक्दैन । किनकि, संविधान निर्माण गर्न सर्वसम्मत हुनुपर्ने अथवा दुईतिहाई बहुमत हुनुपर्ने हुन्छ । सर्वसम्मत हुने अवस्था त रहेकै छैन र वैद्य पक्षको असंलग्नतामा नै दुईतिहाई पुगेछ भने पनि नयाँ संविधान घोषणा गरेको भोलिपल्टै असन्तुष्ट पक्षले संविधान जलाएर युद्धमा र्फकन सक्छ । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर बाबुरामले राजीनामा नदिई बैठक नै नबस्ने अडानमा रहेका वैद्य पक्षले कथंकदाचित यही मुद्दालाई इस्यु बनाएर नयाँ पार्टी गठन गरेमा सरकार ढल्न सक्ने सम्भावना पनि प्रबल रहेको छ । त्यसपछि कामचलाउ सरकारले नैतिकताको आधारमा पनि संविधान घोषणा गर्न सक्दैन । सरकार ढलेमा फेरि सरकार निर्माणका लागि नयाँ प्रक्रिया आवश्यक पर्दछ । जसले संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ ।
तर्सथ, संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा माओवादीको आन्तरिक झगडालाई संस्थापन पक्षले समयमा नै सम्बोधन गर्न सकेन भने संविधान बन्न नसक्ने निश्चित रहेको छ । यसका लागि सम्पूर्ण माओवादीलगायत अन्य राजनीतिक दलहरू आफ्नो हठ त्यागेर व्यक्तिगत सोच र दलभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्नुपर्ने समय आएको छ । यो सङ्क्रमणकाललाई सबै पक्षले गहनतापूर्वक सोचेर संविधान निर्माण गर्नु नै आज देश र जनताको माग हो । नेपाली जनताले पटक-पटक नेताहरूलाई माफ दिन अवश्य पनि सक्दैनन् । कथंकदाचित दलहरूको लडाइँले समयमा नै संविधान निर्माण नभए अबको युद्ध नै नेताकेन्द्रित हुनेछ । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएको नाताले माओवादीले विशेष बुद्धि पुर्‍याउनु नै आजको आवश्यकता हो । हेरौँ अब माओवादीले के गर्छ ! [email protected]