जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नयाँदिल्लीका प्रोफेसर एवम् नेपालविज्ञ एसडी मुनी नेपालमा सङ्घीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकास भएको हर्ेन चाहन्छन् । शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताको वातावरण बन्दै गएकाले जेठ १४ भित्रै नेपालले नयाँ संविधान पाउने कुरामा उनी ढुक्क छन् । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सहमति र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न तयार भएकोले पनि नेपालमा अब शान्ति र संविधानको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । नेपालमा राजसंस्था फर्काउन भारतले नचाहेको बताउने मुनी अहिले नेपाल-भारत सम्बन्ध विषयक सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा काठमाडौंमा छन् । उनीसँग घटना र विचार साप्ताहिकका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीका प्रमुख अंश
जेठ १४ भित्र संविधान आउला ?
आउँछ, निश्चिन्त हुनुस् । कस्तो र कुन स्वरूपको संविधान आउँछ भन्नेमा बहस हुन सक्ला । तर, अब संविधान रोक्न सक्ने हिम्मत कोहीसँग पनि छैन ।
शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिएला ?
टुङ्गिन्छ, टुङ्गिने दिशामा नेपाल अगाडि बढिसक्यो । दलहरूबीच सहमति पनि भइसकेको छ । सातबुँदे सहमतिअनुसार नै अगाडि बढ्ने निर्णय
भइसकेकोले सानातिना विवादले अब यो प्रक्रिया रोकिँदैन ।
बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा शान्ति र संविधानको काम पूरा होला ?
पूरा हुन्छ, म पूर्ण विश्वस्त छु । शान्ति र संविधान निर्माणको काम प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा सम्पन्न हुन्छ । अहिले तत्काल सरकार परिवर्तनको कुरा गर्नुभन्दा पनि समयको पावन्दीलाई बुझेर शान्ति र संविधानलाई अगाडि बढाएर जानुको विकल्प छैन । त्यसैले सरकार परिवर्तन गर्न अहिले दलहरू लाग्नुहुन्न । शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिएपछि र संविधान जारी भएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न दलहरू लाग्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कसको नेतृत्वमा ?
शान्ति र संविधान निर्माणको काम सकिएपछि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भनेर प्रचण्डले नै मसँग भनिसकेका छन् । त्यसैले अब चुनावी सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ । काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले केही असर पार्नसक्छ । तर, त्यो पनि मिल्छ । काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्नसक्ला ?
किन नसक्नु, माओवादी र काङ्ग्रेस मिलेपछि असम्भव के छ ?
माओवादी अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था देख्नुहुन्न ?
अहिले मैले बुझेअनुसार प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्न तयार देखिनुहुन्न । बाबुरामजीलाई नै उहाँ समर्थन गरिरहनुभएको छ । बाबुरामपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएर उहाँ चुनावमा जाने पक्षमा म देख्छु । त्यसपछि प्रचण्डजी मुलुक राष्ट्रपतीय पद्धतिमा गए राष्ट्रपति बन्नुहोला, प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा गए प्रधानमन्त्री बन्नुहोला । तर, चुनावपछि प्रचण्डजी नै बन्नुहुन्छ ।
तपाईंको प्रचण्डजीसँग धेरै राम्रो सम्बन्ध छ भन्छन् नि ?
मेरो सबैसँग सम्बन्ध छ । म नेपाल आउँदा सबैसँगै भेट्ने गर्छर्ुु प्रचण्डसँग पनि मेरो राम्रो सम्बन्ध छ । शान्तिप्रक्रियामा गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि प्रचण्डले निर्वाह गरेको भूमिकाको म प्रशंसा गर्छु ।
सङ्घीयतामा धेरै जटिलता छ, कसरी संविधान जारी होला त ?
नेपालमा सङ्घीयता स्वीकार नगरेको संविधान जारी हुनै सक्दैन । सङ्घीयतालाई स्वीकारे सङ्घीयताको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयलाई पछि टुङ्ग्याउने गरी आधा अधुरो संविधान जारी हुन सक्छ । संविधान जारी भएपछि निर्वाचित हुने संसद्ले बाँकी विषयमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछ । पहिला सङ्घीयता स्वीकार गर्नुस्, बाँकी विषय पछि छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सकिन्छ ।
सङ्घीयताबिनाको अपुरो संविधान जारी हुन दिन्नौँ भनेर स्वयम् दलहरूले नै बताइरहेका छन् नि ?
संविधान निर्माण हुनासाथ अन्तिम हुँदैन, जनताको हितको पक्षमा संशोधन गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ । भारतमा पनि त पचासौँपटक संविधान संशोधन भएको छ नि । पहिला सङ्घीयता स्वीकारेको संविधान बन्नुपर्‍यो, त्यसपछि कस्तो सङ्घीयता, कति प्रदेश भन्ने कुरा मिलाउँदै लान सकिन्छ । संविधान जारी भएपछि सङ्घीयतामा रहेको विवाद पनि मिलाउँदै जान सकिन्छ । पहिला संविधान त जारी गर्नुपर्‍यो नि ।
नेपालमा राजतन्त्र फेरि फर्किने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा राजतन्त्र अब कहिल्यै आउँदैन । नेपालमा राजतन्त्र ब्युँताउने कुरामा भारतको सरकार, राजनीतिक दल र जनता कसैको पनि समर्थन रहँदैन । राजतन्त्र फर्काउने प्रयास सफल हुनै सक्दैन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई भारतीय नेताहरूले समेत कहिल्यै पनि राजतन्त्र ब्युँताउने कुरा गरेका छैनन् ।
तर, ँराजा’लाई भारतको सहयोग छ भन्छन् नि त ?
नेपालमा लोकतन्त्रलाई समर्थन छ, अहिले भारतले ज्ञानेन्द्रलाई समर्थन गर्ने कुनै सम्भावना मैले देखेको छैन । भारतलाई मैले जसरी बुझेको-जानेको छु कोही पनि ज्ञानेन्द्रलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छैन ।
तर, विभिन्न नाममा उनी सक्रिय हुन खोज्दै छन् त ?
शान्ति र संविधान निर्माणमा देखिएको अन्योलको फाइदा उठाउन उनी सक्रिय भएका हुन् । दलहरूले शान्ति र संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरे अन्योलको फाइदा लिन खोज्नेहरू आफंै समाप्त भएर जान्छन् । नेपालको अन्योलबाट अल्ट्रा राइटिस्ट र लेफ्टिस्टले फाइदा उठाउने प्रयास गरेका छन् । ‘राजा’को सक्रियता र माओवादीमा आएको फुट पनि त्यसको उदाहरण हो ।
तर, नेपालमा त भारतीय भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ नि ?
नेपालका नेताहरूले आफ्नो शक्ति देखाउन भारतको समर्थनको कुरा गर्ने गरेका हुन् । भारतलाई नेपालमा के गर्ने भन्दा पनि अमेरिका, चीन र पाकिस्तानको विषयमा के गर्ने भन्नेमा छलफल गर्दैमा फुर्सद छैन । भारतको चाहना नेपालमा शान्ति, लोकतान्त्रिक संविधान स्थायित्व, विकास र लोकतन्त्र मात्रै हो ।

सङ्घीयताको मुद्दा दलहरूलाई घाँडो बनेको छ-चित्रबहादुर केसी ? अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा)

० तपाईंहरूले सङ्घीयताको यत्रो विरोध गर्दागर्दै पनि देशले त सङ्घीयतासहितको संविधान पाउने नै भयो नि, के भन्नुहुन्छ ?
– खै कहाँ पाउने भयो सङ्घीयतासहितको संविधान ? मैले त देखेको छैन ।
० राज्यपुनर्संरचना सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमाथि संसद्मा छलफल भयो, अब देश सङ्घीयतामा जानेबाट पछाडि र्फकंदैन भनेर सबै दलका नेताहरू भनिरहेका छन् त !
– आफैंले बनाएको आयोगले ल्याएको प्रतिवेदनमाथि सबै दलहरू खनिएर त्यसको धज्जी उडाएको देख्नुभएन तपार्इंहरूले ? के यसैलाई भनिन्छ सङ्घीयतामा गएको ?
० आयोगले दिएको प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि दर्शाए पनि दलहरूले सङ्घीयतामा नजाने कुरा त गरेका छैनन् नि ! उनीहरू त सङ्घीयताका लागि तयार छन् नि !
– तयार त उनीहरू दुई वर्षमै संविधान लेख्न पनि तयार नै भएका थिए, ६ महिनामै शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन पनि तयार भएका थिए, देशलाई सुशासन दिन पनि तयार भएकै कुरा गर्थे, तिनका यस्ता तयारी त कति देखिए कति ! तर, नतिजा ठ्याक्कै उल्टो भएर यो समस्या देखियो त !
० होइन, तपाईंलाई अझ पनि लाग्छ कि सङ्घीयताबिनाकै संविधान यो मुलुकमा जारी होला भन्ने ?
– दलहरूले दाबी गरेअनुरूप जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्ने हो भने कमसेकम पनि सङ्घीयतालाई स्थगन गर्नैपर्ने हुन्छ । यतिबेला सङ्घीयतासहितको संविधान ल्याउँछु भन्दा संविधान नै नआउने खतरा पूरापूर रहन्छ ।
० नेपाली जनताले त्यो मान्लान् र केसीज्यू ?
– नेपाली जनताले यस्तो गैरजिम्मेवार काम गर्न चुनेर पठाएका हुन् र संविधानसभामा ? अर्को कुरा, सङ्घीयतासहितको संविधान ल्याउन राष्ट्रिय जनमोर्चाले छेकेको त होइन नि, खै त ल्याउन सकेको । यसरी संविधान ल्याउन छेकवार गर्ने त सङ्घीयताका पक्षधरहरू नै हुन् । होइन र ?
० यतिखेरको परिवेशमा सङ्घीयताको विरोधको आवश्यकताचाहिँ किन पर्‍यो ? बुझाइदिनुहोस् न !
– सङ्घीयताको कुराले गर्दा देशको दर्ुदशा भएको छ । राष्ट्रिय पार्टीहरू क्षेत्रीय पार्टी बन्न पुगेका छन् । सबै आ-आफ्ना क्षेत्रका मात्रै कुरा गर्छन् । समग्र नेपालमा रहेका एक सय तीस जातिकै नेता हुनुपर्नेमा आ-आफ्ना जातिका मात्र नेता भए, आ-आफ्नै जातिको मात्र वकालत गर्छन् । भावनात्मक रूपमा नेपाल कुन बिचल्लीमा पुगिसक्यो देखिएको छैन र ? भूगोलमा एक भए पनि मुलुकलाई टुक्र्याइसकेको देख्नुहुन्न ?
० सङ्घीयताले देश विकासमा सघाउ पुर्‍याउँछ, मुलुकलाई समृद्ध तुल्याउँछ भनिरहेका छन् त यसका पक्षधरहरू, किन होला त ?
– हो ! भयो विकास ! भर्खरै सुडानमा सङ्घीयताले दिगो विकास र समृद्धि !! इथियोपिया, रुस, युगोस्लोभिया यस्ता थुपै्र मुलुकमा सङ्घीयताले विकास दियो कि विनास भन्ने त र्छलङ्गै छ नि । अमेरिका, स्वीट्जरल्यान्ड, अस्टे्रलियाजस्ता केही देशमा सङ्घीयताले राम्रो परिणाम दिएको छ, तर त्यसको कारण के हो भने त्यहाँ थोरै जातजाति छन्, आर्थिक पूर्वाधारले ती राष्ट्र सम्पन्न छन्, त्यसले गर्दा सफल देखिएको हो । तर, नेपालजस्तो सानो देश, आर्थिक रूपले पिछडिएको देश, विविधतायुक्त देशलाई जातीय आधारमा अंशवण्डा गरेर विकास र समृद्धि हात पार्छर्ुुन्नुजस्तो मूर्खता अरू हुन सक्दैन ।
० सङ्घीयताको विरोध गर्नु भनेको प्रतिगामी सोच हो भन्ने आरोपको कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ त तपाईं ?
-जातीय राज्य बनाउने, क्षेत्रीय राज्य गराएर विखण्डित तुल्याउने, अलग मधेस बनाउने अनि त्यसलाई अन्तै विलय गराउने सोचचाहिँ अग्रगामी कार्य हो त ? शान्तिप्रक्रिया माओवादीका कारण टुङ्गिरहेको छैन । अनि संविधान बन्न नसकेको दोषचाहिँ हामीमाथि थोपर्न खोजेर कसले के नौटङ्की गर्न खोजेको ? छक्क परिरहेका छौँ हामी ।
यही सङ्घीयताको टुङ्गोमा पुग्न नसकेर ठूला भनिने दलहरूले राज्य पुनर्संरचना गर्न सकिरहेका छैनन् । यो यथार्थ लुकाउने चेष्टा किन गरिरहेका छन् दलहरू ? यसैले पनि हामी भनिरहेका छन् दलहरू ? यसैले पनि हामी भनिरहेका छौँ कि सङ्घीयता त अहिले नै असफल भइसक्यो । सबै कुरा छरपस्ट भइसकेपछि पनि सङ्घीयताप्रति ओठेभक्ति किन देखाइरहेका हुन्, घोर आश्चर्य लागिरहेको छ हामीलाई त ? सके यसलाई खारेज नै गरिदिनु नभए स्थगन गरेर संविधान निर्माणका बाँकी काम टुङ्ग्याएर हुन्थ्यो नि दलहरूले । कुन्नि के गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेजस्तो सङ्घीयताको चर्का कुरा गर्नेहरूलाई समस्यामा परिसक्यो तिनकै बोलीले । तित्राको मुखै बैरी भनेझैं भएको छ ठूला दलका नेतृत्वका लागि सङ्घीयताको फोस्रो नारा यतिखेर ।
० अहिलेको स्थितिमा जेठ १४ भित्र
शान्ति र संविधान आउने आधार तयार भएको छैन त ?
– सङ्घीयतालाई स्थगन गरेर तुरुन्तै लडाकुको व्यवस्थापन गर्न माओवादी तयार भई विकेन्द्रीकरणलाई कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय स्वशासनसहितको संविधान जारी गर्न सबैले प्रतिबद्धता दर्शाउने हो भने एक महिनामै पनि संविधान जारी हुन सक्छ । शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिएछ भने पनि यही सङ्घीयता दलहरूका लागि महाभारत पर्नेछ । त्यसैले अहिलेलाई स्थगन गरेर भए पनि अघि बढ भन्ने सुझाव दिएका हौँ हामीले ।
० शान्तिप्रक्रिया त टुङ्गिने भयो नि अब, ३० गतेभित्रै लडाकुलाई सेनामा समायोजनका लागि बिदाइ गर्न माओवादी तत्पर भइसक्यो ।
– तपाईंका लागि होला हामी त काम भएर परिणाम आएपछि मात्र विश्वास गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । चार वर्षदेखि हेरेको हेर्‍यै छौँ हामी, सुनेको सुन्यै छौँ यस्ता प्रतिबद्धता । हाम्रो या नेपाली जनताको चाहना त यही नै हो, हाम्रो शुभकामना पनि छ, तर काम गरेर देखाउनुपर्‍यो ।

लोकतान्त्रिक संविधानको विकल्प छैन-दिनेश त्रिपाठी, संविधानविद्
संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट संवैधानिक कानुनमा एलएलएम गरेका अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संविधानविद्का रूपमा समेत चिनिन्छन् । विगत दुई दशकदेखि सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता त्रिपाठी कानुनी शासन एवम् मानव अधिकारको स्थापनाका लागि निरन्तर क्रियाशील व्यक्ति हुन् भने थुप्रै चर्चित मुद्दामा उनले वकालत गरेका छन् । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी एवम् विश्वविद्यालयमा प्रवचन र कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका उनी ँसाउथ एसियन फर ह्युमन राइट्स’का निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्य पनि हुन् । नेपालको वर्तमान राजनीतिलाई कानुनी पाटोबाट कसरी हेरिएको छ, प्रस्तुत छ अधिवक्ता त्रिपाठीसँग गरिएको कुराकानीका प्रमुख अंश ः

० मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
– मुलुकको स्थिति निरन्तर जटिल हुँदै गएको छ । हाल मुलुकको दुईवटा प्रमुख कार्यसूची रहेका छन्- शान्ति र संविधान । तर, यी दुवै विषयमा र्सार्थक प्रगति हुन सकिरहेको छैन । शान्तिप्रक्रिया एउटा जटिल मोडमा उभिएको छ भने संविधानका आधारभूत विषयमा निरन्तर असहमति कायम छ । संविधान निर्माणका लागि तोकिएको समयभन्दा करिबकरिब दुई गुण बढी समय व्यतित भइसकेको छ तर संविधान जारी हुने विश्वसनीय आधार आजको मितिसम्म तयार हुन सकेको छैन । संविधान निर्माणका जटिलताहरू बढ्दै गएका छन् । निरन्तर एवम् सघन संवादको प्रक्रियाद्वारा असहमतिलाई चिर्दै संविधान निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने दिशामा राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको सर्वथा अभाव देखिन्छ । संविधान एवम् शान्तिको प्रश्नलाई जुन उच्च प्राथमिकतामा राखिनु पर्दथ्यो त्यसको अभाव देखिन्छ । उच्च नेतृत्वहरूमा राजनीतिक अकर्मण्यता एवम् गैरजिम्मेवारीपन व्याप्त छ । सम्पूर्ण संविधान एवम् शान्तिप्रक्रिया लावारिस देखिन्छ । सिङ्गो मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने उच्च नैतिक ? मोरल अथोरिटी) नेतृत्वको सर्वथा अभाव छ । झण्डा र साइनबोर्ड एउटै भए पनि प्रायःजसो सबै राजनीतिक दल कैयौँ चिरा एवम् गुट-उपगुटमा विभाजित छन् । सम्पूर्ण मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने नेतृत्व त परै जाओस् एउटा राजनीतिक दललाई पनि समग्र नेतृत्व प्रदान गर्ने नेतृत्व छैन । सङ्कट एवम् सङ्क्रमणका समयमा नेतृत्वको भूमिका झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर हामीसँग भरोसामुक्त समग्र मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने नेतृत्वको अभाव छ । इतिहासको हामी एउटा जटिलतम् कालखण्डमा उजिएका छौँ । शान्ति एवम् संविधानको प्रश्न र्सार्थक टुङ्गोमा पुग्न सकेन भने एउटा राष्ट्रका रूपमा असफल राष्ट्र हुन् सक्ने गम्भीर स्थितिका बीच हामी गुज्रिरहेका छौँ । सङ्कट निरन्तर गहिरिँदै गएको छ । राजनीतिक दलहरूबीच ‘डिफिसिट अफ ट्रस्ट’ ? अविश्वास) को स्थिति देखिन्छ । मुलुकको राजनीति जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने राजनीतिक कौशल एवम् क्षमताको अभाव देखिन्छ । सङ्क्रमणकालका जटिलतालाई बढ्दै गएका छन् । राज्य निरन्तर कमजोर, असक्षम एवम् भ्रष्ट हुँदै गएको छ । उत्तरदायित्व एवम् सुशासनका संस्कृति समाप्त भएको छ । भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । शासन एवम् प्रशासन संयन्त्रको व्यापक दलीयकरण गरिएको छ । विधिको शासनलाई समाप्त पारिएको छ । दण्डहीनताको अपसंस्कृति व्याप्त हुँदै गएको छ । राजनीतिकको अपराधीकरण एवम् अपराधको व्यापक राजनीतीकरण गरिएको छ । मुलुकलाई शान्ति एवम् लोकतन्त्रको दिशामा हिँडाउनका लागि राजनीतिक नेतृत्वहरूमा दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो छ । मेरो दृष्टिमा त देशको हालत यतिबेला अत्यन्त निराशाजनक छ ।
० निर्धारित समयमै संविधान निर्माण गर्न के गर्नुपर्ला त ?
– निर्धारित समयमा संविधान नबन्नु भनेको मुलुकलाई गम्भीर दुर्घटनातिर धकेल्नु हो । यसबाट हालसम्म भएका उपलब्धिहरू मेटिन सक्ने खतरा उपस्थिति हुन्छ एवम् मुलुक लामो समयसम्म अस्थिरता एवम् अराजकताको भुमरीमा जाकिन सक्ने दृश्य उपस्थित हुन्छ । यस्तो स्थितिलाई कुनै पनि हालतमा रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ । मुलुकलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउन हरसम्भव प्रयास गरिनुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व तहले दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र, आधारभूत मानव अधिकार, विधिको शासनको सर्वोपरितामा कुनै आँच नआउने गरी संविधानको अन्तरवस्तुमा थपिइसकेको छ । यो अन्तिमपटक हो । यसपछि अब संविधानसभाको म्याद थपिन सक्दैन । सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको धारा ६४ को आधिकारिक व्याख्या गर्दै यस सम्बन्धमा राष्ट्रको अन्तिम व्याख्याता हो तर्सथ सर्वोच्च अदालतको आदेशको अक्षर एवम् भावनाको पालना गरिनुपर्छ । यसलाई अन्यथा गरिनु हुँदैन । अब हामीसँग गुमाउनका लागि अलिकति पनि समय छैन । संविधानमा रहेका असहमतिका बुँदालाई तत्काल समाधान गरिनुपर्छ । यो समय नेपाली इतिहासको असाधारण समय हो तर्सथ राजनीतिक दलहरूमा असाधारण राजनीतिक विवेक एवम् बुद्धिमत्ताको आवश्यकता छ । मुलुकलाई अनन्तकालसम्म राजनीतिक अनिर्णयको बन्दी तुल्याउन मिल्दैन । संविधान निर्माण एवम् शान्तिप्रक्रियालाई कसैले सत्ता कब्जाको रणनीतिको रूपमा लिएको छ भने त्यो कुरा राष्ट्रलाई स्विकार्य हुन सक्दैन । लोकतन्त्र एवम् मानव अधिकारको पक्षमा विश्वव्यापी रूपमा व्यापक आँधीबेहरी आएको यस २१औँ शताब्दीमा नेपाली जनतालाई अलोकतान्त्रिक संविधान स्वीकार्य हुनसक्दैन । लोकतन्त्रको कुनै विकल्प हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझ बढी लोकतन्त्र हो । तर्सथ तत्काल सहमति गरेर संविधानको एकीकृत मस्यौदा ल्याउनु जरुरी छ । तर, समयसीमाभित्र संविधान ल्याउनका लागि संविधानको धारा ७० एवम् संविधानसभा नियमावलीले अवलम्बन गरेको प्रक्रियामा व्यापक संशोधन गर्नु जरुरी छ । समयसीमा निकै थोरै भएकोले छ । अब प्रक्रियालाई छोट्याउनु जरुरी छ ।
० संविधान नबन्नुमा को जिम्मेवार छ नि ?
– संविधान नबन्नु राष्ट्रको सामूहिक असफलता हो । एउटा राष्ट्रका रूपमा हामी अग्निपरीक्षामा छौँ । लामो समयसम्म मुलुकलाई राजनीतिक पद्धतिकै विवादमा अल्झाइरहनु उचित हुँदैन । मुलुकको आर्थिक विकासमा धेरै ढिलाइ भइसकेको छ । निर्धनता यस राष्ट्रको प्रमुख समस्या हो । निर्धनताविरुद्ध जुझन राजनीतिक स्थायित्व एवम् विधिको शासनको सुनिश्चितता एउटा आवश्यक तत्त्व हो । विधिको शासनको प्रत्याभूतिबिना राष्ट्रले अन्य क्षेत्रमा प्रगति हासिल गर्न सक्दैन । तर्सथ लोकतान्त्रिक संविधान आजको प्रमुख आवश्यकता हो । हाल संविधान नबन्ने कुरामा माओवादीमा हावी भएको सैन्यवादी एवम् अधिनायकवादी सोचका साथै अन्य राजनीतिक दलहरूमा व्याप्त राजनीतिक अकर्मण्यता, अवसरवाद एवम् सत्ताकेन्द्रित राजनीति प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छ । शान्तिप्रक्रियाप्रति उनीहरूको शाब्दिक प्रतिबद्धता मात्र देखिन्छ । अहिले पनि उनीहरूमा कब्जावादी मानसिकता हावी छ । तर, उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा एउटा कुरा के बुझनु जरुरी छ भने १२ बुँदे सम्झौता एकदलीय साम्यवादी व्यवस्था स्थापना गर्नलाई भएको थिएन । विस्तृत शान्ति सम्झौता एवम् अन्तरिम संविधान मुलुकमा अधिनायकवादी शासन प्रणाली थोपर्नका लागि गरिएको थिएन ।
० संविधान बन्न सकेन भने के होला ?
– संविधान निर्माण गर्नका लागि हरसम्भव प्रयत्न गरिनुपर्दछ । संविधान नबन्दा राष्ट्रलाई गम्भीर क्षति पुग्नेछ । जेठ १४ गतेपछिको स्थिति अत्यन्त जटिल हुनेछ । अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार संविधानसभाको आयु थपिन सक्दैन । तर्सथ अन्तरिम संविधानमा व्यापक संशोधन गरेर आगामी मार्गचित्र तय गरिनुपर्दछ । यसका लागि सरकारको वैद्यता स्थापित गर्न निर्वाचन नै एक मात्र माध्यम हो । तर्सथ कुनै हालतमा जेठ गतेभित्र संविधान बनेन भने राजनीतिक दलहरूले नयाँ निर्वाचनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । साथै अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर ‘संवैधानिक आयोग’को व्यवस्था गर्नुपर्छ । विशेषज्ञहरूद्वारा निर्मित यस आयोगमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू समावेश गरिनुपर्छ । यस आयोगले संविधानको मस्यौदा तयार गर्नेछ र सो मस्यौदालाई आगामी विधायिकाले अनुमोदन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।
० नेपाल बार एसोसिएसनमा अध्यक्ष पदमा तपाईंको उम्मेदवारीको पनि चर्चा छ नि !
– नेपाल बार एसोसिएसन एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्गठन हो । यसले मुलुकमा विधिको शासनलाई बलियो तुल्याउने कुरामा महत्त्व भूमिका खेल्दै आएको छ । आगामी दिनमा विधिको शासनमा गम्भीर चुनौतीहरू आउन सक्छन् तर्सथ नेपाल बार एसोसिएसनलाई सशक्त एवम् प्रभावकारी तुल्याउनु आवश्यक छ । बार एसोसिएसनमा सशक्त एवम् प्रभावकारी भयो भने यसले विधिको शासनलाई बलियो तुल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ । नेपालबार एसोसिएसनले एकातिर कानुन व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ भने अर्कोतिर कानुनी शासन अवधारणालाई सबलीकरण गर्ने दिशामा पनि उल्लेखनीय योगदान दिन सक्दछ । आज विधिको शासन खस्किएको छ एवम् दण्डहीनता व्याप्त हुँदै गएको छ, यस्तो स्थितिमा विधिको सर्वोच्चता एवम् सर्वोपरितालाई स्थापित गर्नु आजको महत्वपूर्ण चुनौती हो । यस यथार्थलाई मनन गर्दै सो जिम्मेवारी उठाउने अवसर पाए पूरै इमान र लगावका साथ निर्वाह गर्नेछु भन्ने लाग्छ । यस अर्थमा मेरो उम्मेदवारीको चर्चा चल्नु अस्वाभाविक छैन ।
० संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने निर्णयमा सर्वोच्च अदालत अडिग रह्यो, के भन्नुहुन्छ ?
– यसमा भन्नुपर्ने के छ र ? अदालतको निर्णयलाई शिरोधार गरेर राजनीतिक दलहरू जेठ १४ भित्रै संविधान निर्माणमा लाग्नुको विकल्प छैन ।-ऋषि धमला