समुदायलाई हाँक्ने सवालमा जानी-जानी हामीले गल्तीहरू गरेकै हौँ । हामीले नेता बन्न जे पनि गरेकै हौँ । त्यसैको परिणाम हो अहिलेको विभक्त एनआरएनए ! जब हामी आफैं साँघुरियौँ । हाम्रो आँखाले समुदायको विशाल तस्बिर पनि साँघुरो-साँघुरो देख्न थाल्यो । जब त्यो देशबाहिर रहेको नेपाली समुदायको विशाल तस्बिर साँघुरो हुँदै गयो, अनि हाम्रो अन्तःस्करणको भावना गुम्दै गयो ।

✍ डिल्ली अम्माई

परोपकारी अभियान टोरीजका प्रवक्ता ग्रेग क्लार्कको भनाइअनुसार, ‘जब तपाईं संघ-संस्थाका समस्याहरूलाई नजिकबाट हेर्नुहुन्छ, तपाईंले थाहा पाउनुहुन्छ कि तिनीहरूमा प्रायः व्यक्तिगत समस्याहरू अत्याधिक हुन्छन्, जुन समूह वा समुदायहरूद्वारा राम्रोसँग सम्बोधन गरिन्छ । त्यसले सामाजिक एकतालाई मजबुत बनाउँछ, तर तिनीहरू विस्तृत र बहुपक्षीय छन् भने समाधानको प्रक्रिया जटिल र बहुआयामिक हुने सम्भावना रहन्छ । ढङ्ग पुऱ्याइएन भने एकताको सपना भत्किन्छ । यी कुरा नेतृत्वले ठम्याउनुपर्छ र, विवादका स्तरलाई केलाउनु पर्छ । सामाजिक एकीकरणसम्बन्धी योजनाको विश्लेषण समुदायद्वारा रुचाइएका समाधानहरूद्वारा सञ्चालित हुन्छ । यसमा व्यक्तिका अपेक्षाभन्दा पनि समुदायको हितसँग जोडिएका एकताका आधारभूत तत्वहरूतर्फ नेतृत्वको ध्यान जानु आवश्यक हुन्छ ।’ ठ्याक्कै यस्तै सोच वा निष्कर्षले हामीहरूबीच ब्यापक एकताको नजिक पुऱ्याउँछ ।

समुदायलाई हाँक्ने सवालमा जानी-जानी हामीले गल्तीहरू गरेकै हौँ । हामीले नेता बन्न जे पनि गरेकै हौँ । त्यसैको परिणाम हो अहिलेको विभक्त एनआरएनए ! जब हामी आफैं साँघुरियौँ । हाम्रो आँखाले समुदायको विशाल तस्बिर पनि साँघुरो-साँघुरो देख्न थाल्यो । जब त्यो देशबाहिर रहेको नेपाली समुदायको विशाल तस्बिर साँघुरो हुँदै गयो, अनि हाम्रो अन्तःस्करणको भावना गुम्दै गयो । भावना कमजोर भएपछी बाहिरी कुराहरू, जस्तो कि नेपालको राजनीति, सम्प्रदाय, धर्म र अन्तमा निजी स्वार्थले समेत प्रवेश पायो । हाम्रा विभाजनका मुद्धा ठुला छैनन् । हाम्रो अस्तित्व सर्वस्वीकार्य छ, देशबाहिको विशाल नेपाल सबैले स्वीकारेका छन् । हाम्रा मुद्धाहरू लगभग सर्वस्वीकार्य छन् । चाहनाहरू र पीडाहरू सम्बन्धित छन् । अन्तमा हामीले खोजेको समाधानमा सबै प्रवासीको लगभग सहमति नै छ । अनि भाँचियौँ, फुट्यौँ र टुक्रियौँ किन ? देखावामा राजनीति, जाति र लगानी कब्जाको लागि अलग हुनुपरेको अपुष्ट तर्क दिएपनि फुट्नुको उद्देश्य निजी आत्मसन्तुष्टिको लागि भन्नेहरू धेरै छन् ।

निष्कर्षमा, माथि छलफल गरिएका यिनै कुराहरूले सहअस्तित्वमा टिकेको समुदायलाई विभाजन गरेको हो । वास्तवमा हाम्रा रणनैतिक मुद्धाहरू, एनआरएनभित्रका सामाजिक अन्तरहरू र मतभेद फुट्नुपर्ने स्तरका ठुला छैनन् । यति बुझेपछि २०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको एनआरएनएको दशौं महाधिवेशनपूर्व पुगेर एकताका आधारहरू खोज्न एनआरएनएको लिगल टिमलाई त्यति अप्ठ्यारो पर्दैन ।

शेष घलेको संयोजकत्वमा रहेको १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिको अहिलेको मुख्य कार्यभार ‘भाँचिएको एनआरएनए’लाई जोड्नु हो भने दोश्रो कार्यभार आगामी कार्यदिशालाई मजबुतीका साथ समातेर अधिवेशनमार्फत नेतृत्व तयार पार्नु हो । अर्थात्, दशौँ अधिवेशनमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु हो ।

हामीले खोजेको समाधानमा सबै प्रवासीको लगभग सहमति नै छ । अनि भाँचियौँ, फुट्यौँ र टुक्रियौँ किन ?

अब के गर्ने ?

हामीले संघको विभाजन हाम्रोलागि अभिसाप हो भन्ने कुरा मनन् गरिसकेका छौँ । यो कुरालाई पक्ष-विपक्ष र मध्यमार्गी सबै एनआरएन एवम् त्यसका नेताहरूले पनि मनन् गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले हामीलाई एकताको लागि मानसिकरूपले तयार गर्छ । अनि यो लिगल टिमलाई सबैले आफ्नो भावनात्मक सपोर्ट दिनु जरुरी छ । प्रत्येक राष्ट्रिय समन्वय परिषद वा आवद्ध संघ-संस्थाले लिखितरूपमा सुझाव दिउँ । यसो किन भनेको हो भने मौखिक सुझावको कानुनी प्रमाण हुँदैन र, कसैलाई निर्णायक अवस्थामा ‘यो सुझाव त हामीले दिएकै हैन’ भन्ने लाग्न सक्छ । त्यसले पुनः संघमा मतभेद सृजना गर्छ । त्यसैले राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूको सुझाव उनीहरूको लिगल प्रक्रियाबाट जाँदा केन्द्रको लिगल टिमलाई कार्ययोजना बनाउन र एकीकृत समिति निर्माण गर्न नैतिक तथा कानुनी आधार दिन्छ ।

अब अदालतले दिएको ६ महिनाको समय क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । सोच्ने, स्पेसल आइडिया दिने र त्यसलाई फिल्टर गरेर एकीकृत एनआरएनए निर्माण गर्ने समय कम छ । त्यसैले कानुनी वैधानिकता नपाएका अघिल्ला दुई कार्यकालको नीतिगत समीक्षामा समय खेर फाल्नुको अहिले खासै तात्पर्य देखिन्न । सबैले आ-आफ्ना गल्ती स्वीकारे भइगयो । तर अबको मजबुत सांगठनिक अवधारणाको सर्वस्वीकार्य मापदण्डबारे भने बहस हुन जरुरी छ । समितिलाई अबको एक वा दुई महिनाजति समय नीतिगत तयारीमा लाग्न सक्छ । त्यो समितिको फर्मेसनलाई कसरि लैजाने भन्ने मोडालिटीको कुरा नै अहिले महत्वपुर्ण हो ।

छोटो समयको कारणले सर्वस्वीकार्य समिति बनाएर प्रथम कार्यकाललाई सुचारु गर्न सकिने सरल उपाय हुन सक्छ । संघको गरिमा बचाउन १३ जनाको लिगल टिमले स्यानो आकारको टिम बनाउन क्षेत्र तोकेर केन्द्रमा जाने प्रतिनिधिको लागि निर्देशन जारी गर्ने । जस्तो कि युरोपबाट यति जना पठाउनुस भनेर त्यहाँका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूलाई जिम्मा दिने । सहमती भए भैहाल्यो नभए युरोप क्षेत्रका समन्वय परिषदहरूले नै छानेर मागेका प्रतिनिधिहरू केन्द्रलाई दिन्छन् । यस्तै सबै महादेशबाट गर्न सकिने भयो । कोटा तोकेर केन्द्रिय समितिको लागि माग भएका सबैबाट सकेसम्म सहमतिमा नेतृत्व बनाउने र अधिवेशनमार्फत समिति घोषणा गर्ने । यदि भएन भने त्यही राष्ट्रिय परिषदले पठाएका नेतृत्वभित्र प्रतिष्पर्धा गराइदिने । यो पटकको बाधा सहजरूपमा फुक्ने एउटा तरिका हुन सक्छ । यसले समय पनि त्यति लिँदैन ।

अर्को भनेको सम्पूर्ण सदस्यले भोट दिएर नेतृत्व निर्माण गर्ने तरिका नै हो । सहज परिस्थितिमा त्यो सहज भएपनि अहिले अदालतले सिमा तोकिदिएको अवस्थामा त्यो त्यति सहज देखिँदैन । तर सबैबीच सहमति बन्यो भने असम्भव नै भन्न मिल्दैन ।