आफ्ना लडाकालाई चैत मसान्तभित्रै नेपाली सेनामा समायोजनका लागि बिदाइ गरिसक्ने माओवादी नेतृत्वको प्रतिबद्धताले शान्तिप्रक्रियामा तीव्रता आएको अनुभूति गरिए पनि समायोजन प्रक्रियाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । गतसाता सेना समायोजन विशेष समितिले गरेको निर्णयलाई उत्साहका साथ सार्वजनिक गरेका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड यतिबेला आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट खेमा शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम भाँड्न सक्रिय रहेको आक्षेप लगाउन विवश भएका छन् । विशेष समितिको निर्णयानुसार चैत मसान्तभित्रै लडाका बिदाइ र सरकारलाई हतियार बुझाउने कार्य सम्पन्न हुनेमा सुरुमै आशङ्का व्यक्त गरिएको थियो । भनाइ र गराइमा तादात्म्यता नरहेको माओवादी नेतृत्वको विगतका व्यवहारको आधारमा यस्तो आशङ्का अस्वाभाविक पनि थिएन । यतिबेला सोही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । अर्थात्, अपमानजनक ढङ्गले आफ्ना लडाकालाई संस्थापन पक्षले सेनामा भर्ती गराउन लागेको भन्दै असन्तुष्ट माओवादी खेमाले सो प्रक्रियामा सहभागी नहुन लडाकालाई आग्रह गरेको छ । यति मात्र होइन, संस्थापन पक्ष जनसंविधानको पक्षमा नरहेको र विसर्जनको बाटोमा लागेको ठोकुवा गर्दै नेतृत्वविरुद्ध देशव्यापी भण्डाफोर अभियानमा समेत वैद्य खेमा जुटेको छ । यसले माओवादी नेतृत्वलाई मात्रै सङ्कटमा पारेको नभई शान्तिप्रक्रियाको अहम् पाटो सेना समायोजनको काम नै बिथोलिन सक्ने परिस्थितिको सङ्केत गरेको छ ।
एकातिर माओवादीको आन्तरिक झगडाका कारण यसरी शान्तिप्रक्रियामा खल्बलाहट पैदा भएको छ भने एमालेको भूमिकाप्रति सन्देह र आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयबाट सोमबार अचानक जारी गरिएको एक विज्ञप्तिसमेत गति लिन लागेको सेना समायोजनको काममा अवरोधक सावित हुने परिस्थिति पैदा भएको छ । तीन दलबीच बनिसकेको सहमतिलाई एमालेका नेताले गिजोल्न खोजेको आशय प्रधानमन्त्री सचिवालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । शान्ति तथा सेना समायोजन प्रक्रियाले तीव्रता लिएको विषयले एमाले नेतृत्वको टाउको दुखाएको आक्षेपसहितको सो विज्ञप्तिको जवाफमा नेकपा एमाले आधिकारिक रूपमै कडा ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ । प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेनाको कमाण्डरलाई प्रभावमा पारेर समायोजनको सवालमा आफ्ना चाहनाअनुरूपको निर्णय गराउन लागेको आशङ्का एमाले नेताहरूले गरेका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेससमेत उक्त एमाले-आशङ्कामा सहमत रहेको छनक मिल्दछ । यही आशङ्काको फेरो समातेर गरिएको विरोधको प्रतिवादमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले निजी सचिवालय प्रयोग गरेर विरोध-वक्तव्य सार्वजनिक गरेका हुन् भने कथित तवरमा बाबुराम भट्टराईको सफलतासँग जलेको एमाले नेतृत्वले सो वक्तव्यलाई विरोधको गतिलै अस्त्र तुल्याउन खोजेको देखिन्छ । यथार्थ जे भए पनि प्रमुख दलहरूबीच झिनामसिना विषयमा यसरी उत्पन्न हुने विवाद र कटुताले अन्ततः बन्न लागेको राजनीतिक सहमतिको वातावरण बिथोल्ने काम नै गर्छ भन्नेमा बिमति रहन्न ।
यस्तै परिवेशबीच चैतभित्रै तीन हजार मधेसी युवालाई नेपाली सेनामा प्रवेश गराएर देखाउने उद्घोष रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले गरेका छन् । आफूसँग असन्तुष्ट नेता-कार्यकर्तालाई खुसी पार्न उनले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको त बुझ्न सकिने विषय हो, तर शान्ति र संविधानका प्रक्रियागत जटिलतालाई उपेक्षा गर्दै उनले उक्त कामलाई कसरी मर्ूतरूप प्रदान गर्लान् भन्ने कुराचाहिँ अनौठो पहेली नै बनेको छ । यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरू वैशाखभित्रै काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण हुने ढोल पिट्न थालेका छन् । यत्तिका समय सत्ता नचाहिएको काङ्ग्रेसलाई संविधान निर्माणको तिथि गुज्रन लागेको परिवेशमा सत्ताको सुख किन खट्किएको हो भन्नेचाहिँ तिनले प्रस्ट्याएका छैनन् । जिम्मेवार नेताका यस्ता हलुका बोली-व्यवहारका कारण पनि अहिलेसम्म शान्ति र संविधान निर्माणकार्य बिथोलिन पुगेको हो भन्दा अत्युक्ति ठहरिँदैन ।
दलका नेतृत्वले जेठ १४ भित्र जसरी पनि संविधान निर्माण हुन्छ भनी गरेका दाबीमाथि यसै पनि जनताको सचेत तप्काले विश्वास गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । यस्तोमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच पैदा भएका कटुता र जथाभावी अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्तिले थप अन्योल, आशङ्का र निराशा पैदा गरेको छ ।