बाबुरामलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै विपक्षी माओवादी
विपक्षीहरूलाई अप्ठ्यारोमा राखेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार चलाइरहन सफल प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध संसद्भित्रै हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिने भएको छ । त्यस्तो अभियानको नेतृत्व माओवादी नेता मोहन वैद्य किरण स्वयम्ले गर्नुहुने बुझिएको छ । वैधानिक रूपमा मात्र एउटै देखिने माओवादी पार्टीभित्र दुई पार्टीको अस्तित्व स्थापित भइसकेको छ । भट्टराई नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सडक-सङ्घर्षमा उत्रिएको नेकपा माओवादी (मोहन वैद्य) ले संसद्को बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । संसद्भित्र उक्त अभियानको अगुवाइ महासचिव रामबहादुर थापाले गर्नुहुने बुझिएको छ । थापा संसदीय दलको नेता बन्नुहुने निश्चित भइसकेको छ । संसद्मा वैद्य समर्थक सभासद्हरूको सङ्ख्या कम्तीमा छयासी (८६) र बढीमा एक सय दश (११०) सम्म पुग्ने दाबी सम्बद्ध पक्षको छ । तर, यसबीचमा प्रचण्ड-बाबुरामको टोलीले तटस्थ र वैद्यनिकट रहेका सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने अभियान सुरु गरिसकेको छ । उनीहरूलाई हैसियत बढुवाको आश्वासन मात्र दिइएको नभई सेवा, सुविधा र आवश्यक परे नगदसमेत उपलब्ध गराउने तयारीमा सत्तापक्षीय माओवादी रहेको बताइन्छ । यदि सत्तापक्ष सफल भयो भने विपक्षी माओवादीको साथमा असीजना सांसद रहन मुस्किल पर्ने विश्वास प्रचण्ड पक्षको छ । विपक्षी माओवादीका नेताहरूले भने सांसद सङ्ख्या छयासीबाट तल कुनै हालतमा पनि नजाने विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन् । संसद्को बैठक आरम्भ भएपछि बाबुराम भट्टराईलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएको लिखित जानकारी सभामुखसमक्ष पेस गर्दै पद त्यागका निम्ति प्रधानमन्त्री भट्टराईमाथि दबाब सिर्जना गर्ने नेकपा माओवादी (वैद्य) को योजना रहेको छ । छयासीजना सांसदले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको लिखित जानकारी दिँदै सार्वजनिक गरिएमा प्रधानमन्त्री भट्टराईमाथि सङ्कट सिर्जना हुने र विश्वासको मत लिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । प्राप्त जानकारीअनुसार संसद्को बैठक सुरु हुनेबित्तिकै संसदीय सङ्घर्षलाई तेज बनाइने र जसरी भए पनि बाबुराम भट्टराईलाई पदमुक्त गरिछाड्ने तयारीमा विपक्षी माओवादी रहेका छन् । उनीहरूले संसद्मा अवरोध खडा गरी कुनै पनि कारबाही अघि बढ्न नदिने मानसिकता पनि बनाएका छन् । त्यसैले सडकमा उत्रिएका विपक्षी माओवादी यतिबेला संसद् बैठकको व्यग्रतापूर्ण प्रतीक्षा गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री बाबुरामविरुद्धको सङ्घर्षमा अन्य विपक्षी दलहरूको समेत साथ प्राप्त हुने विश्वास उनीहरूले गरेका छन् । वैद्य खेमा काङ्ग्रेस र एमालेले बाबुराम भट्टराईविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव नल्याएकोमा दुःखी बनेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा सरकारविरुद्ध मतदान गर्न तयार भएको विश्वास काङ्ग्रेस र एमालेको नेतृत्वपङ्क्तिलाई पटक-पटक दिलाउँदा पनि ती दलहरू सरकार बदल्न तयार नहुनुलाई विपक्षी माओवादीहरूले रहस्यमयी मानेका छन् । आफूहरू सरकारमा सामेल नभए पनि बाबुरामलाई हर्टाई नयाँ सरकार निर्माण गर्न काङ्ग्रेस र एमालेलाई सहयोग गर्ने वचन वैद्य खेमाका माओवादी नेताहरूले दिँदै आएका छन् । काङ्ग्रेसको नेतृत्वभन्दा एमाले नेतृत्व विपक्षी माओवादीको प्रस्तावबाट उत्साही बनेको छ । तर, काङ्ग्रेसले तत्परता नलिइदिएका कारण एमालेसमेत धर्ैय गर्न बाध्य भएको छ । स्मरणीय छ, नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार परिवर्तनभन्दा शान्ति स्थापनालाई उच्च महत्त्व दिने बताउँदै आएको छ । शान्तिप्रक्रिया पूरा भएमा या पूरा हुने निश्चित भएमा काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सरकार गठन हुने र सोही सरकारले संविधानसभा या संसद्को निर्वाचन घोषणा गर्ने आन्तरिक योजना रहेको बुझिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले लिनुहुने सम्भावना अलिक बढी नै छ । बाबुराम भट्टराईलाई अविश्वास प्रस्तावका माध्यमबाट हटाउन सकिएमा भने त्यसपछिको सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले गर्नुहुने निश्चितजस्तै छ । काङ्ग्रेसभित्र सभापति कोइराला र दलका नेता रामचन्द्र पौडेलबीच जोडदार एकता, समझदारी र सहकार्यको स्थिति रहेको भए पनि केही मानिस रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा हर्ेन चाहँदैनन् । महामन्त्रीसम्म बनाइएका झापाका कृष्ण सिटौला नै पौडेल प्रधानमन्त्री बनेको हर्ेन चाहनुहुन्न । उहाँले शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्ने क्रमसँगै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा काङ्ग्रेस सहभागी हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभएको छ । र, त्यसैका निम्ति पहल पनि लिइरहनुभएको छ । त्यसरी काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा समूहको नेतृत्व आफूले पाउनेमा सिटौला विश्वस्त रहनुभएको बताइन्छ । तर, सिटौलाले चाहे पनि बाबुराम नेतृत्वको सरकारमा काङ्ग्रेस पार्टी सहभागी हुनसक्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । कदाचित वर्तमान सरकारमा पार्टीलाई सामेल गराउन सकिएन भने सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गरिनुपर्छ भन्ने लाइन सिटौलाले लिनुभएको छ । यही कारण अविश्वास प्रस्तावमार्फत सरकार परिवर्तन गर्ने कार्य काङ्ग्रेस नेतृत्वको प्राथमिकतामा परिरहेको छैन । तर, अब धेरै दिन प्रतीक्षा गर्ने मानसिकतामा सभापति सुशील कोइराला नरहनुभएको बुझिन्छ । जे होस्, आगामी वैशाखको मध्यतिर बाबुराम सरकारविरुद्ध निर्णायक धक्का दिने तयारी विपक्षी माओवादीहरूले जसरी गरिरहेका छन् त्यसलाई सामना गर्ने ताकत सत्तापक्षीय माओवादीमा देखिएको छैन । त्यस समयमा काङ्ग्रेस नेतृत्वले बुद्धि पुर्‍याउन सक्यो भने नेपाली राजनीतिले कोल्टे फोर्ने विश्वास राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।