बहुदलप्राप्तिका तीन दशकसम्मा पनि गरीबी निवारण नहुनु र राज्य लोक कल्याणकारी बन्न नसक्नुले लोकतन्त्रका प्रति जनतामा भरोसा कम हुँदै गएको छ । यसले देश र जनताको दूर्भाग्यका दिन निम्त्याउन सक्छ । जनताका मनमा बढिरहेको निरासा, कुण्ठा, संशय र बिपत्तिपनालाई बेलैमा सम्बोधन गर ।

✍ कृष्ण हुमागाईं

सरकारले आधारभूत सवालमा सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेमात्र नागरिकले लोककल्याणकारी राज्यको अनुभूति गर्न पाउँछन् । लोकतन्त्रमा आफ्ना नागरिकका प्रति राज्य उदासिन बन्न मिल्दैन । हो, हाम्रो मुलुक गरीब छ, पछौटेपनबाट ग्रसित छ, तर यहीँको स्रोत र साधनलाई न्यायोचित वितरण प्रणालीबाट ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । लोककल्याणकारी राज्यको रूपमा सरकारले दिँदै आएको वृद्धभत्ता, औषधोपचार, बिमा र सेवानिवृत्तलाई दिइने पेन्सन तथा उपदानलाई ब्यवस्थित गर्न सकिन्छ । यी सुविधाहरूलाई आर्थिक वर्गका आधारमा स्वेच्छिक गर्न सकिन्छ । कसैले ‘म यस्तो सुविधा लिन्नँ’ भन्यो भने त्यस्तो घोषणा गर्ने नागरिकलाई राज्यले ससम्मान कदरपत्र प्रदान गर्नु पर्दछ । धनीहरूबाट ससम्मान बढी कर लिएर गरीबहरूको हितमा खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु आवश्यक छ । यहाँ स्वास्थ्य बिमा, वृद्धभत्ता, पेन्सनपट्टा, अवसर, नेतृत्व, ब्यवस्था र अवस्था अनि गरीबलाई न्याय र राहतका विषयमा सामान्य चर्चा गरौँ ।

१. अनिवार्य स्वस्थ्यबिमा

गरीबका लागि बरदान सावित हुँदै गरेको स्वास्थ्यबिमालाई अनिवार्य गरिनु पर्दछ । स्वास्थ्यबिमालाई जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, नागरिकता, जग्गा रजिष्ट्रेशन, सवारीसाधन चालक अनुमतिपत्र र खरिद-बिक्री, बैंक खाता, पान, भ्याट नम्बर दर्ता राहदानी, लोकसेवा, सबै सरकारी सेवाका लागि धनी, गरीब सबैलाई अनिवार्य गरिनु पर्दछ । यसो भयो भने धनीहरू निजी अस्पताल र विदेशका महँगा अस्पतालमा उपचार गर्न गए भने पनि उनीहरूले बिमा गरेको पैसाले गरीबलाई निःशुल्क उपचार गर्न धेरै सहज हुन्छ ।

सबैलाई स्वस्थ्या बिमामा अनिवार्य गर्ने हो भने अहिलेको एक लाखसममको बिमा सुविधा रकमा वृद्धि गरेर १० लाखसम्मको पुऱ्याउन सकिन्छ । सबैले स्वास्थ्यबिमा अनिवार्य गर्नेपर्ने कानून बनाइनु पर्छ । कोही कसैले दिनको १० रुपैयाँ पनि बचत गर्न सक्दैन र एक वर्षको बिमा रकम ३,५०० (तीन हजार पाँच सय) तिर्न सक्दैन भने सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेर निवेदन लिइ सरकारले नै बिमा शुल्क तिरीदिनुपर्छ । यस्ता असहाय, विपन्न नागरिकलाई गास, बास र कपासको ब्यवस्था पनि राज्यले नै गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्यबीमामा पनि अति विपन्न, विपन्न र कमजोर आर्थिक अवस्था जस्तोगरी वर्गीकरण गरेर क वर्गको सबै बिमा शुल्क, ख वर्गको आधा र ग वर्गको २५ प्रतिशत बिमाशुल्क राज्यले तिरिदिने र बिमाको भुक्तानी दाबीलाई बढाएर एक लाखबाट कम्तीमा दश लाख पुऱ्याइनु पर्दछ । अन्यलाई आफैं बिमा गर्ने र दश लाखको बिमा दावी भुत्तानी ब्यवस्थालाई कायम राखिनु पर्दछ । विपन्नको सुविधा लिएर बैंकबाट कर्जा लिनेलाई रोक लगाइनु पर्छ । विपन्न हुँ पनि भन्ने र बैंकबाट कर्जा पनि माग गर्ने कुरा सुहाउँदो कुरा भएन । गरीब हो भने गरिबीको सुविधामा बस्नु पऱ्यो, सक्षम हो भने आफ्नो बिमा आफैं गर्नु पऱ्यो ।

बिमाको नियमित औषधी सेवन गर्नेहरूलाई तीन महिनाको औषधी एकैपटक उपलब्ध गराएर हरेक तीन महिनामा स्वास्थ्य परिक्षण गरेर सम्बन्धित वडाको स्वास्थ्य कर्यकर्ता मार्फत औषधी उपलब्ध गराउने र औषधी खाने तरिकाका विषयमा सहजीकरणको प्रबन्ध मिलाइनु पर्दछ । जटिल प्रकृतिको रोग लागेमा आर्थिक वर्गका आधारमा औषधी उपचारको प्रबन्ध राज्यले मिलाउनु पर्दछ । आर्थिकरुपमा सक्षमले आर्फै उपचार गरेर सभ्य नागरिकको परिचय दिइहाल्छन् ।

प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र र नगर अस्पतालहरूमा दिइने स्वास्थ्य सेवाले मात्र बिरामी निको हुने अवस्था नभएमा अहिले जस्तो रेपर लैजाने नियमलाई अन्त्य गरेर नेपालको जुनसुकै स्थानमा बिमा गरेको मानिसले देशको जुनसूकै अस्पतालमा बिमा कार्ड देखाएर निःशुल्क स्वास्थय सेवा पाउने नियम बनाइनु पर्दछ । यसमा निजी र सरकारी भन्ने कुरै आउँदैन । सबै अस्पतालहरूले बिमा गरेका बिरामीको औषधोपचार प्राथमिकताका साथ गर्नैपर्ने अन्यथा कारवाही हुने कानूनी प्रबन्ध तत्काल मिलाइनु पर्दछ । सबैलाई अनिवार्य स्वास्थ्यबिमामा समावेश गराएपछि देशका सबै अस्पतालमा बिमाबाट औषधी उपचारको प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ । किनकि सबै मानिस एकै पटक सामान्यतय बिमारी हुँदैनन्, महामारीको समस्यामा बाहेक । अनि स्वस्थ मानिस रोगी बनेर बिनाकारण औषधी खान पनि जाँदैन, चाहँदैन । औषधी खाएर आयु लम्ब्याउनु भनेको बाध्यतामा बाँच्नु हो । मानिस बाध्यताको आयु भन्दा सहज जीवन जिउन चाहन्छ । रोग नै लागेपछि वा दुर्घटना भएपछि त अस्पताल जानै प¥यो । उपचार गराउनै पऱ्यो ।

(२) वृद्धभत्ता

६८ वर्ष पार गरेपछि उपलब्ध गराइने वृद्धभत्तालाई विभेदकारी बनाइनु हुँदैन । जातका आधारमा गरिएको विभेदको अन्त्य हुनुपर्दछ । सबै जातलाई एउटै उमेर समूहबाट यस्तो भत्ता पाउने प्रबन्ध हुनुपर्छ । एकल महिला, पुरुषका हकमा जुन उमेरको भएपनि दिए हुन्छ । दोहोरो भार र मार राज्यलाई नपर्ने गरी यसको वितरण हुनुपर्छ । जस्तो कि २५ वर्षको हुँदा विधवा भत्ता पाएकोले ६८ भएपछि जुन भत्ता बढी हुन्छ, त्यो दिएर अर्को भत्ता कटौति गरिनु उचितै हुन्छ, तर एकाघर सगोल परिवारमा कोही पनि सहारा छैन भने यस्तो अवस्थाको एकललाई भत्ता यथावत राखिनुपर्छ । सरकारी सेवा, सुविधा र निवृत्तिभरण लिनेको एकाघर परिवारलाई पनि वृद्धभत्ताको दायराबाट अलग गरिनुपर्दछ । एकै परिवारलाई राज्यको दोहोरो सुविधा दिनु उचित हुन्न । अहिले हाम्रो राज्यले यस्तो प्रकारको अनावश्यक आर्थिक भार थेग्न सक्दैन ।

वृद्धद्धभत्ता पनि आर्थिक रूपमा विपन्नलाई मात्र दिए हुन्छ । तीन करोडको गाडी चढेर महिनाको चार हजार भत्ता थाप्न जानेलाई नै लाज लाग्नुपर्ने हो । यसका लागि क, ख, र ग वर्गको वर्गीकरण गरेर भत्ता वितरण गरिनु उचित हुन्छ । क अति विपन्न, ख विपन्न र ग आर्थिक कमजोर गरी तीन वर्ग बनाउन सकिन्छ । क वर्ग- जसको चल, अचल केही सम्पत्ति, रोजगारी केही नभएको नागरिक । ख वर्ग- बसोबाससम्म भएको रोजगारी नभएको । ग वर्ग- अचल सम्पत्ति भएको चल र रोजगारी नभएको । अर्थात् सम्पूर्ण सम्पत्ति एक करोड भन्दा कम भएकालाई माथि उल्लेखित तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेर अन्यलाई वृद्ध भत्ता लिने वा नलिने स्वेच्छिक घोषणा र माग निवेदन लिएर वितरण प्रक्रिया थाल्नु पर्दछ । यस्तोमा क वर्गलाई १० हजार, ख वर्गलाई ०८ हजार र ग वर्गलाई मासिक ६ हजारका दरले उपलब्ध गराउन सकिन्छ । किनकि वर्गीकरण गर्नसाथ भत्ता लिने आधा जनसंख्या घटिहाल्छ ।

वृद्धभत्ता लिएको परिवारको एकाघर सगोलको परिवारको सदस्यले बैकिङ कारोबार गर्दा कर्जा नपाउने नियम बनाइएमा उद्योग, ब्यापार गर्नेहरूले राज्यबाट लिँदै आएको यस्तो सुविधा स्वतः कटौति भएर जान्थ्यो र राज्यलाई भार पर्ने थिएन । किनकि विपन्नले यस्तो सुविधा लिने हो । कर्जा त बैंकले सम्पत्ति हुनेलाई दिने हो । तसर्थ बैकबाट धनी छु भनेर कर्जा लिने अनि राज्यलाई गरीब विपन्न छु भनेर सुविधा खानेहरू आफैं ठेगान लाग्ने थिए । यसमा भत्ता लिइरहेको अवस्थामा कोही कसैको चमत्कारिक आर्थिक प्रगति भएमा त्यस्तो ब्यक्तिलाई पनि भत्ताको दायराबाट वर्गीकरण गरी अलग गरिनु पर्दछ । कसैले सम्पत्ति भएर पनि भत्तामा दाबी गरिरहन्छ भने सम्पूर्ण सम्पत्तिको कबुलियतनामा गराएर ढाँटे-छलेको छैन, यदि त्यस्तो गरेको ठहरिएमा राज्यले मेरो चल, अचल सम्पत्ति जफत गर्दा मञ्जुरी छ भन्ने फारम भराएर ठहरिएको खण्डमा जफत गर्ने प्रक्रियालाई द्रूत गतिमा अघि बढाइनु पर्दछ ।

(३) निवृत्तिभरण र उपदान

सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको, तलब-भत्ता र निवृत्तिभरण पनि प्रत्ये वर्ष बढ्दै गएका कारण राज्यलाई थेग्न मुस्किल हुनेगरी आर्थिक भार परिरहेको छ । सरकारी सेवामा रहँदा उचित, अनुचित अनेक ढङ्गले अकुत सम्पत्ति कमाएका धनाढ्य र सामान्य आर्थिक अवस्थाका सेवानिवृत्तलाई एकै प्रकारको निवृत्तिभरण हुनु हुँदैन । यसमा पनि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कार्यक्रम आर्थिक वर्गका आधारमा लागू गरिनु उचित हुन्छ । सेवानिवृत्त भएर पनि ठुल्ठूला उद्योग, ब्यापार, ब्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकालाई निवृत्तिभरणको दायित्वबाट अलग गरिनु पर्दछ । मलाई अब राज्यले निवृत्तिभरण दिनु पर्दैन भनेर स्वघोषणा गर्ने ब्यक्तित्वलाई राज्यले सम्मान, कदर गर्नुपर्छ । उपदानको हकमा पनि उपदान लिएका बखतको भन्दा धेरै नै आर्थिक उपलब्धि र प्रगति भएकाहरूले स्वघोषणामार्फत राज्यलाई उपदान फिर्ता गरेर देश र जनताको सेवा गर्ने अवसर राज्यले प्रदान गर्नुपर्दछ । बाँचुन्जेलसम्मका लागि हो सम्पत्ति । कसैको सम्हाली नसक्नु र कसैको सम्हाल्नै नपाउनु अवस्था हुनु भएन लोकतन्त्रमा । राजा, राणा र पञ्चले हरिकङ्गाल बनाएर धनी र गरीबबीचको भयानक खाडल बनाएको हाम्रो मुलुकलाई समानतामा आधारित लोककल्याणकारी उन्नत लोकतान्त्रिक देश बनाउनु छ । यसमा सच्चा लोकतन्त्रवादीले उदार मनले गरीबको कल्याण हुने कार्यक्रम बनाउनै पर्दछ ।

(४) सर्वकालिक होइन, जनताकाप्रति वफादार आवधिक नेतृत्व आवश्यक

लोकतन्त्रमा जनताभन्दा शक्तिशाली अरु कोही हुँदैन, तर यहाँ त दलका शीर्ष नेताहरूको सेण्डिगेट नै सर्वशक्तिमान भइदिँदा जनतामा लोकतन्त्रको मर्मविपरीतको भावना पैदा हुन थालेको छ । जनताले चाहेको, सोचेको लोकतन्त्र र नेताले भोगेको लोकतन्त्रमा ठूलो अन्तर देखिन थालेको छ । जनताको काम सरकारी अड्डाबाट सहज र सरल ढङ्गमा हुँदैन । घुस नखुवाइ जनताको काम नबन्ने ब्यवस्था त लोकतन्त्र हुनै सक्दैन । लोकतन्त्रमा जनताले सास्ती÷हैरानी पाउनै हुँदैन । यो जनताले ल्याएको जनताको ब्यवस्था हो । यो कुनै राजा-महाराजा वा कुनै निरंकुश, अधिनायकवादी शासकको मर्जीको ब्यवस्था होइन । त्यसैले जनतालाई रैती सम्झिएर शासन चलाउन खोज्नेको राजनैतिक अन्त्य लोकतन्त्रमा चाँडै हुन्छ । लोकतन्त्रमा जनतालाई लामो समय झुक्याउन सकिन्न, किनकि यहाँ हरेक पाँच-पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुने गर्दछ ।

(५) पटक-पटकको अवसरमा बन्देज आवश्यक

राजनैतिक पार्टीसत्ता र साशकीय सत्तामा एकै ब्यक्ति वा परिवार बारम्बार दोहोरिएर टाँसिइरहने पवृत्तिले लोकतन्त्रको सुन्दरतामा धब्बा लागेको छ । एक ब्यक्ति, एक पद र एक पटकको स्वेच्छिक नीति लागू गरेमा धेरै समस्याको हल हुने देखिन्छ । चुनावमा उम्मेदवार हुँदा नै म एकपटकको लागिमात्र यो पदको उम्मेदवार हो भन्ने स्वेच्छिक कबुलियतनामा गराउने हो भने जनताले पटक-पटक पदमा जान चहनेहरूलाई पहिलोपटकमै चुनावको मैदानमै ठेगान लगाइदिने थिए । राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा कोही कतै एकाध ब्यक्तिहरू दोहोरिन पनि सक्छन् । यसका लागि स्वेच्छिक एकपटक र अनिवार्य चाहिँ दुई पटकभन्दा बढी एउटै पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान संविधानमै व्यवस्था गरिनु पर्दछ । त्यसो भयो भने राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो बनाउने र भ्रष्टीकरण गराउनेहरू ब्यापार ब्यवसाय गरेर वैधानिक तवरमै धन आर्जन गर्ने बाटोतिर लाग्नेछन् । यो संसदीय राजनीतिमा मात्र होइन, सामाजिक संघ-संस्थादेखि राजनैतिक दलहरूका सबै तह र निकायमा लागू हुनु पर्दछ । यसो हुन सकेमा मात्र विधिको शासनको सही पालना र कार्यान्वयन हुनेछ ।

जनताबाट चुनाव जितेर गएका प्रतिनिधिसभाका विधायकले विधि–बिधान बनाउने, ऐन, कानून, नीति, नियम तर्जुमा गर्ने काममा लाग्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्री चुनिसकेपछि मन्त्रिमण्डलचाहिँ सांसद्भन्दा बाहिरबाट विषयका विज्ञहरूबाट छानेर गठन गर्ने परिपाटीको नीतिगत ब्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा सांसद् बन्नका लागि करोडौँ-करोड खर्च गर्न इच्छुकहरू त्यो पैसालाइ उद्योग, ब्यापार/ब्यवसायतर्फ लगानी गर्न आकर्षित हुनेछन् । र, पैसा नहुने गरीबहरूको पनि संसदीय राजनीतमा सहज प्रवेश हुनेथियो । नत्र त खर्चिलो चुनाव आर्थिक रुपमा कमजोरहरूका लागि पहुँचभन्दा बाहिरको विषय हुँदै आएकै छ । संसदीय फाँटका तीनवटै तहको सरकारका सबै निकायमा एक पदमा दुईपटक भन्दा बढी जितेपनि, हारेपनि उम्मेदवार हुन नपाउने अनिवार्य ब्यवस्था गर्ने हो भने राजनीतिमा एकाधिकार जमाएर बसेका मठाधीशहरू स्वतः पलायन भएर जाने थिए र त्यो स्थानमा नयाँ अनुहारको मौका पाउने थिए । नत्र युवा वर्गको राजनीतिका प्रति जुन अरुचि बढ्दो छ, त्यो वितृष्णामा बदलिन सक्छ ।

(६) ब्यवस्था भन्दा अवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि

अहिले युवा वर्गको राजनीति र देशबाटै जुन पलायन छ, त्यो ब्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा भन्दा अवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि हो । केही पूर्वपञ्च र राप्रपाका मान्छेहरूले जात र धर्मका आधारमा नेपालीहरूमा विखण्डन ल्याउन खोजेपनि आजको देश–विदेश बुझेका सूचना र प्रविधिमा पहुँच भएका युवा वर्गले लोकतन्त्रको विकल्प तानाशाही, निरंकुश अधिनायकवाद रोज्दैनन्, खोज्दैनन् । उनीहरू यो भन्दा उन्नत लोककल्याणकारी राज्य ब्यवस्था भएको लोकतन्त्रको खोजीमा भौँतारिएका छन् । पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशको जस्तो स्वतन्त्रता र सुविधा यहीँ पाउने हो भने कोही पनि नेपाली आमाको न्यानो काख छोडेर लालाबालालाई रुवाउँदै परदेशिन चाँहदैन । परदेश गएकाहरू पनि एकदलीय अधिनायकवादी कम्युनिष्ट शासन भएका मुलुक वा तानाशाही अधिनायकवादी देशहरूमा गइरहेका छैनन् । लोकतान्त्रिक अर्को देशमै आफ्नो भाग्य र भविष्य खोजिरहेका छन् युवाहरू । त्यसैले युवाले लोकतन्त्र ब्यवस्था नरुचाएको होइन, लोकतन्त्रको मर्मअनुसार चल्न नसकेको देशको वर्तमान अवस्था भने नरुचाएकै हुन् । अनि यी वृद्ध नेताहरूले यहाँभन्दा अघि देशलाई लैजान सक्दैनन् भन्ने आम नेपालीको स्पष्ट ठम्याइ बाहिरिइसक्यो । परिर्वतनका लागि फासिष्ट पञ्चायती ब्यवस्था र राजाहरूहरूसँग जे–जति संघर्ष गर्नुभयो त्यसका लागि धन्यवाद– अब पालो युवाको । युवालाई हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढाएर आफू पछि बसेर मार्गनिर्देश गरेर देशको हितमा सोचिदिन जेष्ठ नेतृत्वलाई हार्दिक अनुरोध छ ।

(७) गरीबलाई राहत र न्याय देऊ

किसान, मजदूरलगायत गरिखाने श्रमजीवी वर्गलाई राज्यले विशेष सुविधाको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यालाई विपन्नको कार्ड बनाएएर सहकारी पसलमार्फत सहुलियतमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य सामग्री परिवार संख्याका आधारमा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था तत्काल लागू गर्नु पर्दछ । अहिले चिसो मौसम सकिएर गर्मी शुरु हुँदैछ । चिसो बढेसँगै गरीबको झुपडीमा जाडो भित्रिन्छ भने गर्मीमा मच्छड र पसिनाको खोलो । धनी, पूँजीपतिहरूकोमा त घमार तातो चिसो दुवै बनाउने अनेक प्रकारका विद्युतीय उपकरणहरू हुन्छन् । गरीबको घरमा न्यानोका लागि दाउरा पनि हुँदैन भने चिसो भनेको रुखको छहारी र माटोको घैलाको पानीकै भर त हो ।

ओढ्ने-ओच्छ्याउने पनि पातलो, च्याङ्लो मात्र हुने भएकाले जाडो याममा ठिही र शितलहरका कारण गरीब परिवारका जेष्ठ नागरिक, बालबालिका मात्र होइन बस्यकहरू पनि अतिप्रभावित हुने गरेका छन्, भने गर्मीमा पनि हप्याक, हप्याक भएर बस्नु परेको हुन्छ सुत्केरी र बालबालिकाले समेत वर्षेनी । कतिपय अवस्थामा त जाडोका कारण न्यानो लुगा र इन्धन, उर्जा नपाएर गरीबले प्राण त्याग गर्नुपरेको छ, भने गर्मीमा मच्छड र विषालु सर्पको टोकाइबाट कतिले अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । विगत वर्षहरूमा त्यसैले तीन तहकै सरकारले विपन्नहरूका लागि जाडो गर्मीबाट बचाउन, आगो बाल्ने दाउरा, लगाउने, ओढ्ने, ओच्छ्याउने न्यानो कपडाका साथै पंखा, फ्रिज, झुल वितरणको प्रबन्ध बेलैमा गर्नुपर्दछ ।

आर्थिक रूपमा विपन्न हुनु भनेको कुनै अपराध गरेको होइन । राज्य लोककल्याणकारी भएन, राज्य ब्यवस्था समाजवादी भएन भने मानिसहरू गरीब हुन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीकाप्रति राज्यले पूर्ण उत्तरदायित्त्व वहन गरेको अवस्थामा कोही पनि गरीब, भीखमग्गा हुँदैन । सबैले पढ्न पाउँछन्, बिरामी हुँदा ओखतीमुलो पाउछन् र रोजगारी गरेर खानेछन् । रोजगारी नपाए तिनको खाने-बस्नेको प्रबन्ध राज्यले नै गरिदिन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक ब्यवस्थालाई संसारकै उत्कृष्ट र सभ्य शासन प्रणाली भनिएको, मानिएको हो । हामीकहाँ त लोकतन्त्र छ । लोकतन्त्रसँगै विकराल भोकतन्त्र पनि छ । लोकतन्त्रमा कोही युरोपियन स्तरमा त कोही संसारको सबैभन्दा गरीब ! यस्तो विभेद पनि हुन हुन्छ त ? यस्तो दारुण चित्रले हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रो शासन प्रणालीलाई गिज्याउँदैन ? देशको नेतृत्व गर्ने र सरकारमा बसिसकेका दलका नेताहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो ।

धनी र गरीब त युरोप/अमेरिकामा पनि होलान् । सबै समान आर्थिक हैसियतका पक्कै पनि छैनन् । तर त्यहाँ खान-लाउन नपाएर, औषधी-उपचार नपाएर, बास नपाएर कोही मर्दैन । राज्य आफ्ना नागरिकहरूकाप्रति उत्तरदायी हुन्छ । लोकतन्त्रमा राज्य संचालकहरू देश र जनताकाप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही हुनैपर्छ । नत्र त्यो लोकतन्त्र हुँदैन, होइन । हामीकहाँ निरंकुश राजतन्त्र तथा पञ्चायती ब्यवस्थाले गरीबलाई झन् गरीब बनाएर उठिबास लगायो, बसाइँ हिँडायो । तर बहुदलप्राप्तिका तीन दशकसम्मा पनि गरीबी निवारण नहुनु र राज्य लोक कल्याणकारी बन्न नसक्नुले लोकतन्त्रका प्रति जनतामा भरोसा कम हुँदै गएको छ । यसले देश र जनताको दूर्भाग्यका दिन निम्त्याउन सक्छ । जनताका मनमा बढिरहेको निरासा, कुण्ठा, संशय र बिपत्तिपनालाई बेलैमा सम्बोधन गर । त्यसभन्दा पहिला झपडीका गरीबहरूलाई तीनै तहका सरकारले संयुक्त कार्ययोजना बनाएर जाडो, गर्मी, झरी, बादल, हावा, हुरीमा आवश्यक राहत सामग्री प्रदान गर । समस्यामा परेका आफ्ना नागरिकलाई राज्य छ, सरकार छ, अनि लोकतन्त्र पनि रहेछ भन्ने अनुभूति दिलाऊ । लोक कल्याणकारी राज्यमा जनता बेसहारा हुँदैनन् । सबको सहारा सरकार हुन्छ, त्यो नै लोकतन्त्र हो ।

^{_{(नेपाली कांग्रेस झापाको जिल्ला सचिव हुमागाईं कांग्रेसले बिपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादी नीतिलाई जनस्तरमा लागू गर्न ढिला गर्न नहुने मान्यता राख्नुहुन्छ ।)}}