नयाँ सरकार सुशीलको नेतृत्वमा
चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई तत्काल लडाकु समायोजन गरी शिविर खाली गरेर शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन बाध्य भएका छन् । उनीहरूको यही बाध्यताले लडाकु तथा हतियार सेनाको जिम्मामा पु-याएको छ । लडाकु र हतियार सेनाको मातहत आउनुलाई दलहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । वैद्य खेमाले भने यसलाई आत्मसमर्पण भनेको छ । शान्तिप्रक्रियाले गति लिने स्थिति बनेपछि जेठ १४ भित्रै अपूर्ण भए पनि संविधान घोषणा हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ । सर्वस्वीकार्य नभए पनि संविधानरूपी दस्तावेज हतार–हतारमै ल्याएर आफूहरूलाई जोगाउन दलहरूले अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्ने सहमति गरेका छन् । सङ्घीयता र राज्यको शासकीय स्वरूपजस्ता सर्वाधिक संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषयमा दलहरूबीच सहमति बन्न बाँकी भए पनि महिना दिनभित्रै उल्लिखित विषयमा सहमति बन्ने विश्वास सम्बद्ध पक्षले गरेका छन् । प्रचण्ड, बाबुराम, कृष्ण सिटौला र डा. अमरेशकुमार सिंहका बीचमा एकप्रकारको समझदारी केही दिनअघि नै बनिसकेको हुनाले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले उनीहरूबीचको सहमतिलाई नै अनुमोदन गर्ने विश्वास गरिएको छ । चार पुरुषबीच सङ्घीयताबारे एकप्रकारको समझदारी बनिसकेको छ । जसअनुसार पहाडमा चार तथा तराईमा दुई गरी कम्तीमा छ देखि बढीमा आठवटा प्रदेश बनाइनेछ । पहाडका प्रदेशलाई निकास दिन भारतीय सीमासम्म पु-याइनेछ । जानकारीअनुसार सुदूरपश्चिमको कर्णाली प्रदेशलाई कञ्चनपुर, पूर्वलाई झापा र मध्यलाई नवलपरासी र चितवन जोडी भारतसम्म निकास दिइने सहमति उनीहरूबीच बनेको बताइन्छ । प्रदेशको नाममा भने सहमति हुन सकेको छैन । प्रचण्ड–बाबुरामले देखावटीकै लागि नाम मात्र भए पनि पूर्वमा लिम्बुवान–खम्बुवान, मध्यमा ताम्सालिङ–नेवा र पश्चिममा तमुवान–मगरात नामका प्रदेश हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । नामबारे शीर्ष तहको बैठकमा छलफल भई निर्णय हुने बुझिएको छ । दलका शीर्षस्थ नेताहरूले केही दिनभित्रै राजधानी आसपास गोप्य बैठक गरी संविधानबारे छलफल सुरु गर्ने भएका छन् । दलहरूबीच राज्यको शासकीय स्वरूपका विषयमा सहमति बन्न केही दिन लाग्न सक्ने ठानिएको छ । कांग्रेसले विश्वमा प्रचलित संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरूपको प्रणाली चाहेको छ भने माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ । एमाले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा भएको हुँदा माओवादीलाई बल मिलेको छ । उता कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका झापाका कृष्ण सिटैलाले पनि प्रचण्ड–बाबुरामलाई उक्त विषय कुनै ठूलो मुद्दाको रूपमा नरहेको भनी प्रचण्ड–बाबुरामकै लाइनलाई समर्थन गर्ने सङ्केत दिएको प्रचण्डका निकटवर्तीहरूले जनाएका छन् । कांग्रेससँग आफ्नो पुरानो मौलिक मान्यता भनेको ‘संसदीय प्रजातन्त्र’ मात्र रहेको छ, त्यसलाई पनि उसले
परित्याग गरेमा कांग्रेस पूर्णतः अर्काले स्थापित गरेको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममा उभिएको दलमा रूपान्तरित हुनेछ । यही विषयलाई लिएर कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू ज्यादा चिन्तित भएका छन् । संसदीय प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताचाहिँ पार्टीले नछोडोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ । तर, सिटौलाले नै प्रचण्डलाई वचन दिइसकेको हो भने कांग्रेस आफ्नो अडानमा टिकिरहने विश्वास गरिएको छैन । कांग्रेस या माओवादी दुईमध्ये एउटा पक्षले अडान नछोडी राज्यको शासकीय स्वरूपका बारेमा सहमति बन्न सक्ने अवस्था नरहेको र अहिलेसम्म कांग्रेसलाई लतारेर माओवादी एजेण्डामा सहमत गराउन सिटौलाले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएका हुनाले यसपटक पनि कांग्रेसले आफ्नो अडान छोड्न सक्ने देखिएको छ ।
लडाकुको शिविर खाली भई उनीहरू नेपाली सेनाको जिम्मामा गएपछि संविधान निर्माण र नयाँ सरकार गठनको कार्य सँगसँगै सुरु गरिने बुझिएको छ । शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिएपछि जेठ १४ भन्दा अघि नै डा. बाबुराम भट्टराईले पदत्याग गर्ने र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाइने छ । कोइरालाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले संविधान जारी गराई आमनिर्वाचनको घोषणा गर्ने बताइएको छ । कोइराला नेतृत्वको सरकारले वर्ष दिनभित्र चुनाव गराउने कार्ययोजनासमेत बनिसकेको बुझिन्छ । स्मरणीय छ, नेपाली कांग्रेसले ‘पहिले शान्ति त्यसपछि मात्रै सरकार’ भन्ने अडान केही अघिदेखि नै राख्दै आएको हो । कांग्रेसले चाहेको भए धेरै अघि नै बाबुराम नेतृत्वको सरकार विस्थापित भइसकेको हुन्थ्यो । माओवादीको वैद्य पक्ष र एमाले बाबुराम सरकारलाई तत्काल विस्थापित गर्ने पक्षमा रहेको भए पनि कांग्रेसले बेग्लै अडान लिइदिएका कारण उनीहरूको चाहना पूरा हुन नसकेको हो । बाबुरामलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत विस्थापित गरी नयाँ सरकार गठन गर्न सकेको अवस्थामा त्यस्तो सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको हातमा जाने निश्चित हुन्थ्यो । अब सहमतीय सरकार गठन भएमा पौडेलको स्थान सभापति कोइरालाले नै लिनुहुने निश्चितजस्तै छ । कुनै कारणबस लडाकु समायोजन प्रक्रिया सुरु भई शिविर खाली नगरिएको अवस्थामा भने बाबुरामविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने या उनलाई राजीनामा दिन बाध्य तुल्याइनेछ । कदाचित त्यसप्रकारको अवस्था आएमा सरकारको नेतृत्व रामचन्द्र पौडेलको हातमा पुग्ने सम्भावना फेरि पनि छ । तर, अहिले शान्तिप्रक्रिया नटुङ्गिने कल्पना प्रचण्ड, बाबुराम, सिटौला र अमरेश सिंहहरूले गरिरहेका छैनन् । त्यसैले भावी सरकारको नेतृत्व सुशील कोइरालाले नै गर्नुहुने सम्भावना बढेर गएको छ । जसको परिकल्पना उल्लिखित चार नेताहरूले गत कात्तिक महिनामा नै गरिसकेका थिए ।