-दिनेश नेपाल
२०६९ साल जेठ १४ गते जनतासामु अघिपछिका सामान्य दिनजस्तै वा विशेष एवम् अविस्मरणीय दिनको रूपमा देखापर्दैछ भनी आजभोलि आमतप्कामा कुतूहलको विषय बनेको छ । वास्तवमा एकातिर आमनेपाली र विश्वसमुदायले उक्त दिनलाई विश्वइतिहासमा नै अङ्कित गर्न योग्य दिनको रूपमा सबैको सामु देखापरोस् भनी चाहिरहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर जनतालाई समयसीमाभित्र शान्ति र जनमुखी संविधान दिन्छौँ भनी संविधानसभामा पुगेका राजनीतिकर्मीको दिन प्रतिदिनका अभिव्यक्तिहरू र गतिविधिहरूबाट त उक्त दिन विशेष र अविस्मरणीय दिनको रूपमा नभई एक भयावह र अन्योलग्रस्त दिनको रूपमा जनता र विश्वसामु देखापर्ने हो कि जस्तो देखिन्छ । यसको पुष्ट्याइँमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू आफ्नो–आफ्नो अडानबाट टसमस नहुनुलाई राख्न सकिन्छ ।
साँचो अर्थमा अहिले गम्भीर भएर संविधान निर्माणकार्यमा लाग्नुको विकल्प राजनीतिक दलसँग पटक्कै नभएको तथ्य सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र सभामुखको पुनरावलोकन रिटलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै कुनै हालतमा पनि जेठ १४ को समयसीमालाई बढाउन मिल्दैन भनी आफ्नै पुराना निर्णयप्रति अडिग रहनुले पुष्टि गर्छ । तर, यस्तो परिवेशमा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू एक–आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गर्दै अमूल्य समय व्यर्थमा सिध्याउनुले त अब जनता स्वतस्फूर्त सङ्गठित भई नेपालका दलहरूलाई पूर्णरूपेण प्रतिस्थापित गर्दै जनताद्वारा नै संविधान निर्माण गर्नुपरेको हो कि भन्ने मानसिकतामा पुगिसकेको स्थिति प्रत्येक तह र तप्काका नागरिकबीच चलेका चर्चा–परिचर्चाले इङ्गित गरिरहेको देखिन्छ ।
सायद जनताको ‘सेन्टिमेन्ट’ बुझेर हो कि आफूले विगतमा हासिल गर्न नसकेको अभीष्टलाई पूरा गर्न र असफल जनयुद्धको आडमा के नयाँ संविधान ल्याउनु बरु फेरि गाउँघरका निमुखा जनतालाई युद्धमा होमाँै न भन्दै आफ्नै दलका सदस्यले नेतृत्व गरिरहेको सरकारलाई ढाल्दै दलको नेतृत्वलाई नवएमालेकरण गर्न उद्यत् भएको आरोप लगाउँदै केन्द्रदेखि इकाइ तहसम्म समानान्तर दल निर्माण भइसकेको भन्दै जेठ १४ लाई शान्तिको दिन होइन नवक्रान्तिको दिनको रूपमा परिणत गर्नुपर्छ भनी माओवादी दलका जिम्मेवार सदस्यहरू लागेका देखिन्छ । यसर्थ, देशका चेतनशील एवम् प्रजातन्त्रपे्रमी जनता बेलैमा सचेत र सजग हुनुपर्ने देखिन्छ र राष्ट्रलाई पुनः रक्तपातपूर्ण क्रान्तिबाट बचाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।
साँच्चै नै भन्ने हो भने माओवादी दलभित्रका नेताले विगतका आ–आफ्ना असन्तुष्टि पोख्दै आफू विगतमा पुग्न नसकेको ओहदामा पुग्न चालहरू माओवादी दलका समर्थकहरूसमक्ष पेस गर्ने उपयुक्त समय अहिलेको हो भन्ने ठान्दै जनतालाई उपयोग गर्न तम्तयार रहेको देखिन्छ । अहिलेको माओवादी दलको आफूहरूलाई सच्चा ‘कम्युनिस्ट’ मान्ने वैद्य समूहका सदस्यले उनीहरूकै आदर्शपुरुष माओ त्से तुङको विचार ‘विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशा सही वा गलत हुनुले सबै कुराको निधो गर्दछ’लाई गहिरोसित चिन्तनमनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । वास्तवमा अहिलेको परिस्थितिमा सबै मोर्चालाई क्रान्तिको निम्ति तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ भन्नु माओले भनेझैं ‘क्रान्तिले युद्धलाई निम्त्याउँछ’ भनेबराबरकै देखिन्छ । तर, माओवादीका किरण पक्षधरहरूको यो कार्यदिशा र विचार गलत भएमा माओवादी दलले हासिल गरेको सम्पूर्ण कुराहरू त गुमाउँछन् नै अर्कोतिर सर्वसाधारण जनतासमेत बेकाममा युद्धको चपेटामा पर्न जाने निश्चित देखिन्छ । यस अवस्थालाई बेलैमा निक्र्योल गरी सच्चा राष्ट्रपे्रमी जनताद्वारा माओवादीको नकारात्मक अभिलाषालाई निषेध गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
निःसन्देह अब देशमा युद्धले स्थान लियो भने विश्वसमुदायले पक्कै राम्रो नमान्ने देखिन्छ र नेपाली शान्ति र संविधान होइन अराजकता र विषम परिस्थितिमै रमाउँदारहेछन् भन्दै असफल राष्ट्रको सूचीमा राख्दै उनीहरूको उपस्थिति अनिवार्य गराउँदै नेपालमा शान्ति कायम गर्न नेपाललाई उनीहरूको राजनीतिक र रणनीतिक भूमिको रूपमा प्रयोग गरेमा नेपाली जनतासँग केही कुरा बाँकी रहन्छ जस्तो लाग्दैन । वास्तवमा नेपालको भौगोलिक बनोट नै विविधतापूर्ण रहेबाट नेपालमा विश्वका एक राष्ट्रको मात्र जसरी श्रीलंकामा, पनामामा, अफगानिस्तानमा उपस्थिति भएको जस्तो उपस्थिति हुने पटक्कै देखिँदैन । यस परिस्थितिबाट त प्रस्ट देखिन्छ । कि २०६९ जेठ १४ गतेभित्र संविधान निर्माण नभएमा राष्ट्र संवैधानिक बन्दोबस्तका साथमा सङ्घीयतामा जानुपूर्व नै नेपालका विभिन्न जातिले आ–आफ्ना कित्ताकाट गर्दै पराधीन नेपाली भएर बाँच्नुभन्दा छुट्टाछुट्टै राज्य घोषणा गर्न पछि पर्दैैनन् होला । यस परिस्थितिको सिर्जना भएमा सारा विश्वलाई नेपाली जनताले के यसकै निमित्त हामीले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गरेका हौँ भन्ने ? यस सवालको चित्तबुझ्दो जवाफ नेपालका राज्य सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरूबाट जनताले नपाएमा माओवादीका कट्टरपन्थी खेमाहरूले भनेझैं सामँन्य क्रान्तिले मात्र नेपालमा स्थान लिने होइन कि भीषण क्रान्तिमार्फत जनताले कुनै बेलामा जसरी फ्रान्सेली क्रान्तिमार्फत फ्रान्सको राजतन्त्र फ्रान्सेलीले नामेट पारेका थिए त्यसरी नै यहाँका राजनीतिक दलहरूका नेताहरूलाई नामेट पारिदिन्छन् र सोच्न थाल्छन् नेपालमा राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र सबै तन्त्रयोग्य सावित हुन सकेनन् बरु नेपालमा अब नयाँ तन्त्रको सूत्रपात गर्नुप-यो भनी । यस्तै विषम र अन्योलग्रस्त परिस्थितिको फाइदा लिँदै नेपालमा पनि कुनै बेलामा जर्मनीको विषम परिस्थितिले जन्माएका संसारकै तानाशाहीको रूपमा प्रसिद्धि कमाएका व्यक्ति एडोल्फ हिटलरझैं कोही तानाशाहीको जन्म नहोला भन्न सकिन्न । यसबाट राष्ट्रले विपत्तिसिवाय केही पनि हासिल गर्छ जस्तो लाग्दैन ।
माथिका सबै परिस्थितिबाट त नेपालको अस्तित्व सधैं विश्वसामु कायम राख्न नेपाली जनतालगायत सबै राजनीतिक दलको एक मात्र कर्तव्य हुनेछ, २०६९ साल जेठ १४ गते मुलुकलाई संविधान दिनु ।