नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल अहिले जेठ १४ सम्म राजधानीबाहिर नजाने सङ्कल्पका साथ शान्ति र संविधानमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि दलहरूसँगको छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ । पछिल्लो समयमा उहाँले दलहरूसँगको छलफलका साथै जनतासँगको प्रत्यक्ष छलफलका लागि टेलिफोन संवादको थालनीसमेत गर्नुभएको छ । उहाँसँग घटना र विचार साप्ताहिकका लागि समसामयिक विषयमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश ः
० जेठ १४ मा मुलुकले संविधान पाउँदैन कि भन्ने आशङ्का पनि देखियो नि ?
– आमजनतामा यो आशङ्का छ । किनभने हामीसँग छोटो समय छ । यो छोटो अवधिमा धेरै काम पूरा गर्न बाँकी छ । सहमति हुने तर सहमति लागू नहुने यो प्रक्रिया दोहोरिँदै आएको छ । अब सहमति हुँदा त्यो लागू हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न आमजनतामा देशभरि छ । यो आशङ्कालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले देशका राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुन जरुरी छ ।
० सम्बोधन गर्ने आधारहरू के ?
– सम्बोधन गर्ने भनेको नै शान्तिप्रक्रियालाई अविलम्ब टुङ्ग्याउने हो । चैत मसान्तभित्र शान्तिप्रक्रिया टुङ्गो लगाउने नेकपा माओवादीले पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । यो प्रतिबद्धतालाई उहाँहरूले पूरा गर्नुप-यो । यो नेकपा एमाले र कांग्रेसले पूरा गरेर हुने प्रतिबद्धता होइन ।
० विवादित मुख्य विषयमा दलहरूबीच सहमति बनेकै छैन ?
– संविधान पूरा गर्ने सिलसिलामा हामीसँग पाँचवटा कुरा छन् ।
शासकीय स्वरूप, राज्यको पुनर्संरचना, न्याय प्रणाली, निर्वाचन र नागरिकताको मुद्दा हुन् । यी पाँचै मुद्दामा हामी निरन्तर संवादमा छौँ । नागरिकताको मुद्दा ठूलो होइन, यो मुद्दा गम्भीर अवश्य हो । तर, महिला र पुरुषका बीचमा समानता हुने ढङ्गले हामीले त्यो कुरालाई टुङ्गो लगाउनुपर्छ । स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा सबै तयार छन् । न्यायालयभित्रको संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विवादहरू छन् । त्यो ठूलो विवाद होइन । राज्यको पुनर्संचनामा तीनवटा अवधारणा आएका छन् । यसबारे हामीले प्रचुर बहस गरिसकेका छौँ । त्यो बहसका आधारमा हामीले अरू बहस गर्न बाँकी छैन । ती बहसमा उठेका तर्कहरू लेनदेन गरेर सहमतिमा हामी पुग्नुपर्छ । लेनदेन गर्दा नेपालको यथार्थता हामीले बुफ्नुपर्छ । लामो समय हामी निरङ्कुशता र अस्थिरताबाट आक्रान्त भयौँ, त्यसबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । विविधतालाई एकतामा कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
० राज्यको पुनर्संरचना कसरी हुन्छ ?
– यसबारे हामीले संविधानसभाबाट केही कुरा टुङ्ग्याइसकेका छौँ । सङ्घीयतामा जाने कि नजाने भन्ने प्रश्न टुङ्गियो ।
० एमालेलाई सङ्घीयताविरोधी भनेर मधेसी दलहरूले आरोप लगाइरहेका छन् नि ?
– मधेसी दलहरूले आरोप लगाउनु भनेको त्यो उनीहरूले खाजा खाने, पानी खाने कुराहरू मात्र हुन् । उनीहरूको दैनिकीमा पर्छ त्यो । त्यो दैनिकीमा पर्ने कुरासँग हामीलाई सरोकार छैन । आमजनतालाई पनि सरोकार छैन । हाम्रो देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसक्यो, अब सङ्घीयताबाट तलमाथि हुन सक्दैन । आवाजहरू उठ्न सक्छन्, ठीक छ, त्यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । सङ्घीयताबाट एमाले पछि हट्दैन । कस्तो धरातल निर्माण गरेर जाने भन्ने विवाद संविधानसभाले टुङ्गो लगाइसक्यो । संविधानसभाले पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधार अघि सारेको छ । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा जान शीर्ष नेताबीच राष्ट्रिय सहमति बनिसकेको छ ।
० जातीय राज्यमा जाने सहमति भएको होइन ?
– जातीय राज्य होइन, पहिचानका पाँचवटा आधार छन् । त्यो पाँच आधारबाट कमन कुरा के हो ? त्यो निकाल्न सक्नुपर्छ । त्यसमा जातीयताको कुरा पनि छ । हामी गम्भीर छौँ, सबैभन्दा पहिला हामीले सङ्ख्याको कुरो टुङ्गो लगाउनु छ ।
० सङ्ख्या कति हुनसक्छ ?
– एकथरीले १५ भनिरहेका छन्, अर्कोथरी १४, कोही १०, कोही तीनवटा हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । मोटामोटी रूपमा मलाई अहिले भन्न दिनुहुन्छ भने त्यही ७–८ वटा सङ्घीय एकाइ नेपालमा सञ्चालित हुन सक्छन् । जसरी हामी सातवटा सङ्घीयता छुटाउँछौँ, त्यो पहिचानका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिचान निर्धारण गर्न त्यस्तो गाह्रो कुरा केही छैन ।
० सीमाङ्कन कसरी गर्ने ?
– सीमाङ्कनको ठूलो समस्या होइन । सबभन्दा पहिला हामीले सङ्ख्या निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसपछि नामाङ्कनको प्रश्न हो । नामाङ्कन हामीले त्यहाँको विशेषताका आधारमा गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले भूगोल, प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक वा विभिन्न जाति तथा समुदायका भाषाहरूलाई आधार बनाउन सक्छौँ । जातीय प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने माग कसैले उठाएको पनि छैन ।
० माओवादीको मुख्य एजेण्डा जातीय राज्य होइन ?
– उनीहरूले त्यो ठाउँबाट उठान गरेर आए, त्यसले गर्दा समाजमा अलिकति बल्झाइदिने काम गरे । त्यो बेग्लै कुरा हो । त्यो गलत कुरा हो । त्यो गलत कुराको उनीहरू आफैले पनि महसुस गरेर आउन थालेको अवस्था देखिन्छ ।
० उत्तर–दक्षिणको सीमाङ्कन गर्दा के हुन्छ ?
– समग्र भविष्यको हिसाबले सोच्ने हो भने वास्तवमा उत्तर–दक्षिण राम्रो कुरा हो । यसो गर्दा सबैलाई हिमाल, पहाड र तराई पर्छ । देशको साधनस्रोतको उपयुक्त विभाजन पनि हुनसक्छ । तर, अहिले जुन ट्रेन्ड नेपालमा अघि बढेर आएको छ, यो ट्रेन्डचाहिँ उत्तर दक्षिण गर्नुहुँदैन, उत्तर दक्षिण भनेको त महेन्द्रवाद हो । यो महेन्द्रले आप्mनो निजी स्वार्थका लागि गरेको थियो, आदि–इत्यादि भनेर प्रचार भएको छ । यसप्रति नकारात्मक धारणा बढी बनेका छन् । वास्तवमा यो महेन्द्रवाद सहिन्द्रवाद केही पनि होइन, यो पनि प्राविधिकहरूले अध्ययन गरेर अघि सारेको अवधारणा हो । तर, त्यसैलाई नै पूजा गरेर बस्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । अहिले आमजनसमुदायलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जानका लागि उत्तर–दक्षिण गर्नुहोस् अथवा पूर्व–पश्चिम गर्नुहोस् तर सबैलाई चित्त बुझाएर जानुपर्छ । हामी जुन संरचना बनाउँदैछौँ, भविष्यमा पनि त्यो परिमार्जिन र परिस्कृत हुँदै जाने ढोका पनि खुलै रहनेछ । अहिलेलाई हामीले समस्या समाधान गरेर जानुपर्छ ।
० स्वायत्त प्रदेश मधेसबारे के भन्नुहुन्छ ?
– स्वायत्त प्रदेश मधेस भन्ने शब्दावली आफैमा गन्जागोलपूर्ण छ । यो गन्जागोलको पक्षमा कोही पनि हुँदैन । तर, तराई मधेसमा बसेका समुदाय जुन छन्, सबै प्रकारका हकअधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा म सबैभन्दा दृढ छु ।
० मधेस एक प्रदेश भन्ने त मोर्चाको बटमलाइन छ नि ?
– यो राष्ट्रको समग्र हित जे हो, त्यो समग्र हितलाई सर्वपरी राखेर हामी जानुपर्छ । कुनै पनि एउटा जातिविशेष, एउटा क्षेत्रविशेषका मानिस, एउटा पार्टीविशेषका मानिसले मेरो यो बटमलाइन हो, यो चल्यो भने चल्यो, होइन भने म विखण्डनमा जान्छु भन्छ भने त्यो एउटा पाखण्डबाहेक अर्को केही पनि हुँदैन । पाखण्डतर्फ हामी कसैले पनि लाग्न जरुरी छैन । हामीले राष्ट्रहितलाई प्रमुखतामा राखेर जेठ १४ भित्र पूरा गर्नुपर्ने मिसन छ, त्यो मिसनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखीकन मिलनको बिन्दु खोज्ने कुरा गर्नुपर्छ । मधेसी मोर्चाले पनि मिलनको बिन्दु नखोजेर हुन्छ ? मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरेर हुन्छ ? कांग्रेस, एमाले माओवादीले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्ने कुरा आउँदैन । सबैले आवश्यक लचकता अपनाउनुपर्छ ।
सङ्घीयताको पछि लाग्दा कांग्रेस भड्खालोमा परेको छ-ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ (नेता, नेपाली कांग्रेस)
० आन्दोलनमा अगुवा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको तपाईं, समयले तपाईंलाई पछि पारेको हो कि देश नै पछिल्तिर जान थालेको हो ?
– प्रश्न गम्भीर छ । वास्तवमा आन्दोलनको बेला अग्रसर हुने व्यक्ति सीमित नै हुँदारहेछन्, तर आन्दोलनको समाप्तिपछि जब सरल सहज वातावरण बन्छ– अनि आफूलाई अगाडि दर्शाउन खोज्नेहरूको भीड लाग्दोरहेछ । यसलाई मैले ‘नम्बर गेम’ भन्ने गरेको छु । सङ्घर्षका बेला जुन इमानदारिता, प्रतिबद्धताको आवश्यकता पर्छ ‘नम्बर गेम’ खेल्नका लागि त्यो जरुरत पर्दैन । त्यहाँ त स्वार्थ र चाकडी–चाप्लुसी, मपाइँत्वले काम गर्छ । यस्ता व्यक्तिगत स्वार्थ बोक्नेहरू र इमानदारहरूबीच तालमेल मिलाउने काम कठिन हुन्छ । सायद मेरो हकमा पनि यही समस्या पैदा भएको हुुनुपर्छ । जहाँसम्म मजस्ता व्यक्ति पछि परेको हो कि भन्ने सवाल छ, यसमा म के भन्छु भने ‘नम्बर गेम’मा अगाडि आउनेहरूको सङ्ख्या यति धेरै भइदियो कि सिद्धान्तका लागि लडेका इमानदार व्यक्तिहरू त्यो भीडमा त्यत्तिकै विलीन भए । आदर्श, मूल्य–मान्यताको लागि लडेकाहरूलाई हिजो पञ्चायतकालका पञ्चायती शासकका समर्थकहरूले नै आदर सम्मान गर्थे, तर आज त आफ्नै दलका सदस्यहरूसमेतले पुराना व्यक्तिको कदर गर्न, सम्मान गर्न छोडेको अवस्था छ । मिडियाले खोजेर प्रस्तुत गरिदिए देखिने हो, आजभोलि त मिडिया पनि चमकदमककै पछि लाग्ने ‘ट्रेन्ड’ देखिएको छ ।
० प्रजातन्त्र उन्नत हुँदै जाँदा आदर्शचाहिँ ह्रास हुँदै जाँदोरहेछ कि कसो ?
– प्रजातन्त्र उन्नत हुँदै जाँदा आदर्शमा ह्रास आउने नै त होइन तर सङ्क्रमणकालमा सङ्ख्याले नै प्रभाव पार्दोरहेछ, सिद्धान्त छोपिँदो रहेछ । जहाँ सिस्टम बसिसकेको छ त्यहाँ ‘रुल अफ ल’ले काम गर्छ । यहाँ सिस्टम बस्नै बाँकी छ । मूल्य र मान्यताहीन राजनीति गर्नेहरू नै अगाडि पर्छन् यस्तो पिरियडमा ।
० तपाईं त नेपाली कांग्रेसको अग्रज नेता, असहज परिस्थितिमा पनि पार्टीलाई नेतृत्व दिएर आउनुभएको व्यक्ति । कांग्रेसको आदर्श र सिद्धान्त त समाजवाद, बहुदलीय प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र थियो, यो सबै छोड्दै पुरानो सिद्धान्तका नाममा एउटा संसदीय प्रजातन्त्र मात्र बाँकी थियो कांग्रेसको र त्यो पनि छोड्ने सम्भावना देखिएको छ । यो छोड्यो भने त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको औचित्य कुन रूपमा रहला ?
– राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद जो नेपाली कांग्रेसको आदर्श थियो, त्यसमा यतिबेला जुन किसिमले बाटो बाङ््गिन थालेको महसुस गरिँदै छ, यसले निश्चित रूपमा सोचनीय अवस्थामा पु-याएको छ । तर, कांग्रेसले टोटल्ली आफ्नो सिद्धान्त छोडिसकेको त छैन, बाटो अल्मलिएकोचाहिँ पक्कै हो । दशकौँसम्म भूमिगत तथा सानो समूहमा काम गरेको पार्टी खुला भएर ठूलो जनसमुदायमाझ आउँदा त तिल्मिलाउन पुग्यो, अँध्यारोबाट एक्कासि उज्यालोमा प्रवेश गर्दा तिल्मिलाएजस्तो भयो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा बिनासोच, बिनातयारी सङ्ख्याको पछि लाग्न खोज्दा पनि यस्तो भएको हो कांग्रेसको गति । सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताकै कुरालाई उदाहरणका रूपमा लिऊँ । मुलुकका कुनै पनि पार्टीका नेताले यतिखेर आफूलाई केन्द्रमा राखेर सङ्घीयताको कुरा गरिरहेका छन्, देशहितलाई केन्द्रमा राखेर कसैले पनि सङ्घीयताको व्याख्या गर्न सकिरहेका छैनन् । सङ्गठन विस्तारको क्रममा जे भन्दाखेरि मानिस आफूतिर आकर्षित हुन्छन् त्यही भन्दै जाँदा सङ्घीयताको नारा अघि सारिएको हो । यही नाराको पछाडि लाग्दा नेपाली कांग्रेस पनि यतिबेला ठूलो भड्खालोमा पर्दै छ । कांग्रेस अहिलेसम्म पनि कहिले ६ वटा, कहिले आठ, कहिले सात भन्दै अहिले पाँच प्रदेशको कुरा गरिरहेको छ । तयारी भएर ल्याइएको कुरा भए पो ठ्याक्क यतिवटा प्रदेश भन्ने कुरा आउँथ्यो । यही सन्दर्भमा म भनौँ कि, प्रचण्डजी नै चितवन टुक्र्याउन तयार छैनन्, अर्कोले कास्की टुक्र्याउँदिनँ भनिरहेको छ, यस्तै अर्कोले बाग्लुङ त एउटै रहनुपर्छ भन्छ । कोही आफ्नो ठाउँ टुक्र्याउन तयार छैनन् भने देश टुक्र्याउनचाहिँ उनीहरू कसरी तयार भए ? यसरी बिनातयारी लहडको भरमा ल्याइएको सङ्घीयताको नाराको पछाडि लागेर नेपाली कांग्रेससमेत अलमलमा जाकियो, आफ्नो मौलिक पहिचान नै गुमाउने अवस्थामा पुग्यो ।
० कतिपय मानिस जातीय राज्यले मात्र आ–आफ्नो जातिको हित गर्छ भनेर पनि लागेका छन्, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ तपाईंले ?
– जातीय राज्यले हित पु-याएको उदाहरण त संसारमै कहीँ छैन जस्तो लाग्छ । हामीले आफ्नो अनुहार हेर्नुप-यो भने इनारमा त हेर्दैनौँ, ऐना हेर्छाैं, इनारको गहिराइ नाप्नुप-यो भने त्यसभित्र फाल हान्दैनौँ बरु बाँसले नाप्छौँ । तर, यहाँ न ऐना हेरियो न त बाँस नै गाडियो, बरु इनारमै फालहान्न खोजियो । यसै वर्ष पूर्वसांसद मञ्चले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विभिन्न बाह्र ठाउँमा कार्यशाला गोष्ठी ग-यो, सङ्घीयताबारे विचार बुझ्ने कोसिस हामीले ग-यौँ त्यस क्रममा, तर कहीँ एकजना पनि स्पष्ट रूपले जातीय राज्यको कुरा गर्ने फेला परेनन् । जातको कुरा गर्नेले जात त बनाउला तर हामी यतिबेला कुनै जात होइन देश बनाउने अभियानमा छौँ । एक सय तीन जात र नब्बेवटा भाषा भएको देशमा जातीय राज्यको कुरा गरेर सम्भव छ र ?
० सबैजना संविधान निर्माणको प्रतीक्षामा छन्, नयाँ संविधान बनेपछि शान्ति र समृद्धि हासिल हुने कुरामा तपाईं कति आशावादी हुनुहुन्छ ?
– दुई÷चार महिनाअघिसम्मको आधारमा भन्नुपर्दा संविधान बन्छ भन्ने आशा नै थिएन । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संविधान त बन्ला कि † बनाउनैपर्ने बाध्यता आइलागेकोले बनाइएला तर संविधान बनाउनेहरू नै आफूले बनाएको संविधानप्रति कति इमानदार रहलान् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सर्वस्वीकार्य संविधान त बन्नै सक्दैन अब, किनकि सङ्घीयता नै त्यसको लागि बाधक बन्छ । अर्को कुरा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग गर्ने कुराले पनि मल्टिपार्टी सिस्टमलाई अवरोध पु-याउँछ, पु-याउँछ । बहुदलीय शासन प्रणालीलाई सपोर्ट गर्ने प्रणाली नै होइन त्यो । यस्तै कारणहरूले गर्दा यो देशले शान्तिको मार्ग पक्रेला भन्नेमा शङ्का छ । तथापि, संविधान बनेछ र बनाउनेहरू त्यसप्रति इमानदार रहिदिए भने समयमा चुनाव त होला, त्यसपछि आउने जनप्रतिनिधिहरूले समयानुकूल हिसाबले विकृतिहरूको निराकरणका लागि संविधानलाई संशोधन र परिमार्जन गर्दै जालान् भन्ने अपेक्षा गरेर चित्त बुझाउन सकिन्छ । संविधान बन्नेबित्तिकै त सम्भव नै छैन शान्तिको, भोलिपल्टैदेखि संविधान जलाउने र विरोधमा आन्दोलन गर्ने क्रम सुरु हुनेछ, हेर्नुहोला ।
० अब बन्ने संविधानमा हिन्दूराष्ट्र र राजालाई पनि केही स्थान दिइनुपर्छ भन्नेहरू अझै छन्, यस विषयलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
– राजतन्त्रलाई सयौँ वर्षदेखि हेरिएकै हो, तर त्यसबाट देशका लागि सकारात्मक कन्ट्रिब्युसन भएको खासै अनुभूति गर्न सकिएन, त्यसैले त्यो तन्त्रले बिदा पायो । अथवा भनौँ आफ्नै कारणले नै राजतन्त्र गयो । मलाई लाग्छ अब यो छलफलको विषय नै होइन, यो गयो । जहाँसम्म हिन्दूधर्म या धर्मनिरपेक्षताको प्रश्न छ, योचाहिँ हुनै नपर्ने विषयमा छोइदिएको हो । धार्मिक स्वतन्त्रता त्यसै पनि थियो देश हिन्दूधर्मको भनिए पनि । सबै धर्मावलम्बीले स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो धर्म–संस्कृति निर्वाह गर्न पाएकै थिए । वास्तवमा यो विषयलाई पुरानै ठाउँमा फर्काइदिँदा नै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
० अबको राजनीतिमा तपाईंको आफ्नो भूमिकाचाहिँ के रहन्छ त ?
– मेरो भूमिका भनेको सर्वथा व्यक्तिगत रूपमा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त, प्रजातान्त्रिक पद्धति, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र सोही दृष्टिकोणबाट अघि बढिरहने हो । पार्टीमा कार्यकर्ताका रूपमा त २०१२ सालदेखि आबद्ध भएर ५७ वर्ष गुजारिसकेँ भनेपछि पार्टी छोड्ने त कुरै आउँदैन । अब यही पार्टीभित्र रहेर पार्टीका विसङ्गतिहरू औँल्याइदिने, सुझाव दिने भूमिका रहन्छ ।
० जीवनको उर्वर समय प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएर नै बिताउनुभयो, १५ वर्ष त जेल नै बस्नुभयो तपाईं । आज त्यस्तो योगदान नगरेकाहरू नै पार्टीमा सफल भएको देख्दा कस्तो लाग्छ ?
– ती सफल भएका भन्ने ठान्दिनँ म, त्यो ठाउँमा पुगेका मात्र हुन् । पुग्नु र सफल हुनुमा अन्तर छ । पदीय हिसाबले स्थान पाएका हुन्, त्यसमा मलाई खुसी नै लाग्छ । हामीले खोजेको पनि यही हो कि मुलुकका सबैले यसै ठाउँमा स्थान पाउन सकून्, मौका पाऊन् । तर, त्यसरी अवसर पाएकाहरूले आफ्नो पदको सदुपयोग गरून्, जिम्मेवारीमा इमानदारी देखाऊन् । यसो भए सबैको कल्याण हुन्छ ।
० तपाईंको पार्टीका सबैभन्दा ठूला नेताहरूबीच बाह्रौँ महाधिवेशनयता द्वन्द्व झन् बढेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– तपाईंले ‘सबभन्दा ठूला नेता’ भन्नुभयो तर मैले त उहाँहरूलाई माथिका पदाधिकारी भन्ने गरेको छु । उहाँहरू नेता भइदिएका भए यस्तो द्वन्द्व नै हुने थिएन नि † त्यागको भाव नभएका, अलिक परको दृष्टि राख्न नसक्ने के नेता ?† अरूले ठूलो भनिदिए, ‘हो क्यारे हामी त ठूला नै’ भन्ने सोच राखेर ठूलो बन्न खोज्दा पार्टीमा यस्तो द्वन्द्व पैदा भयो । यसले पार्टीको हित गर्दैन ।
० कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तालाई के सुझाव छ त ?
– पार्टीमा लागेपछि आफूले केही पाउनैपर्छ भन्ने सोच सबैले त्याग्नुपर्छ । त्यसो भएमा पार्टीमा स्वच्छता आउँछ, द्वन्द्वको अन्त्य हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्था, प्रजातन्त्र, मानवाधिकारप्रति आस्था र विश्वास राख्नुप-यो सबैले । पार्टी–सदस्यहरूबीच पारिवारिक सदस्यजस्तै भ्रातृत्वभाव रहेको पुरानै कांग्रेसमा फर्कनुप-यो, द्वन्द्व र अनावश्यक प्रतिस्पर्धा छोडेर । म र तँ होइन ‘हामी’ भन्ने भाव राखेर हिँड्ने प्रयत्न गरिए नेपाली कांग्रेसको कायाकल्प नै हुने थियो ।

शान्तिका हिमायती भएकैले सङ्घर्षको कुरा गरिरहेका छौँ-पम्फा भुसाल (नेतृ, एनेकपा, माओवादी)
० तपाईंहरूले विरोध गर्दागर्दै पनि शान्तिप्रक्रिया त निष्कर्षमा पुग्ने भयो नि †
– पहिलो कुरा त हामी शान्तिविरोधी होइनौँ भनी प्रस्ट्याउन चाहन्छु । जहाँसम्म शान्तिप्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरिएको छ– यो प्रक्रिया कसरी अघि बढेर कहाँ पुग्ला भविष्यले नै बताउला, तर जनसेना विघटन विसर्जनचाहिँ सकियो अब ।
० यस्तोमा अब तपाईंहरूको आन्दोलन कसरी अघि बढ्ला त ?
– हामी चाहन्छौँ ‘शान्ति’ सम्मानजनक होस् । केवल जनसेना विघटन या यसको विसर्जन, शिविर खाली गर्नु, त्यहाँको कन्टेनर खाली गराउनु नै शान्तिको अर्थ होइन । यो बुझियोस् कि हिजो हामीसँग सुरुमा सेना र हतियार केही थिएन तर नेपालमा १० वर्षे जनयुद्ध भयो । त्यसका केही वस्तुगत कारण थिए– आर्थिक असमानता, सामाजिक विभेद, सांस्कृतिक असमानता, लिङ्गीय र क्षेत्रीय असमानता थिए । यस्ता असमानताबारे नयाँ संविधानमा सम्बोधन नभए राष्ट्रको समस्या समाप्त हुँदैन बरु झन् बढ्न सक्छ । कथित शान्तिको वकालत गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू यसको सम्बोधन गर्ने हिसाबले अघि बढिरहेका छैनन् । जबसम्म देश र जनताको वास्तविक समस्या बोध गर्ने र समाधान गर्ने किसिमबाट अघि बढिँदैन, यसको उचित विरोध भइरहनेछ ।
० तपाईंहरूले उठाएका मुद्दाको सम्बोधन गर्न त दलहरू तयार भइसके नि ?
– हामीले त्यस्तो अनुभूति गर्न सकेका छैनौँ । संविधानसभाका सदस्यहरू त्यसका लागि तयार छन्, तर केही वैदेशिक शक्तिकेन्द्र, उनीहरूले चलाउने केही नेताहरू जनताको भावना या आकाङ्क्षाअनुरूपको संविधान नल्याउने षड्यन्त्रमा लिप्त रहेको आभाष यतिबेला भइरहेको छ ।
० अहिले त्यस्तो पनि सम्भव छ र भनेको ?
– हेर्नुस्, जहिले पनि नेपाली जनताले आन्दोलन गर्ने, उत्कर्षमा पु-याउने, अन्ततः गएर आन्दोलनका ती उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने बेलामा, मोडमोडमा राजनीतिक दलका नेताहरूले धोका दिँदै आएका छन् । ०७ सालदेखि नै हेर्ने हो भने जनताले हासिल गरेका उपलब्धिलाई छोड्ने काम भएको देखिएको छ । जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने शक्तिहरूले नै उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नसक्दा पटकपटक आन्दोलन गरिरहनुपरेको कुरा त घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । ०४५÷४६ मा पनि त्यही भयो– राजतन्त्रसँग सम्झौता गरियो । फलतः जनयुद्ध जन्मियो । त्यो जनयुद्धको मर्म भनेको सङ्घीय गणतन्त्रको संविधान हासिल गर्ने हो, तर त्यस्तो संविधान आउने कुरामा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
० कसरी खडा भयो त प्रश्नचिह्न ? दलहरूले त सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधान बनाउने कुरा नै गरिरहेका छन् †
– मुखले जे भने पनि गर्नुपर्ने त्यस्तो कामको अन्तर्वस्तुबाट विमुख हुँदै बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको उक्साहट या सक्रियतामा अमूक–अमूक र जनभावनाविपरीतका काम गरिरहेका छन् दलका नेताहरू ।
० आफू गर्न नसक्ने अनि दोषचाहिँ अरूलाई दिने प्रवृत्ति भएन र यो त ?
– अरूलाई होइन मैले त हाम्रै नेताहरूलाई दोष दिएकी हुँ । कमजोरी हाम्रै नेतृत्वहरूको हो । किनकि, नेताहरू थाकेपछि, गलेपछि, उनीहरूले आत्मसमर्पण गरेपछि वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूले आफ्नो स्वार्थमा सक्रियता दर्शाउनु त के अनौठो भयो र †
० तपाईंको पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड त जनताकै नेता हो नि, होइन र ?
– नेता त जनताकै हो तर जनताको संविधान लेख्ने कुरामा चाहिँ त्यस्तो प्रतिबद्धता देखिएन । अर्को कुरा मेरो पार्टीका नेताले मात्र लेखेर लेखिने त होइन त्यस्तो संविधान, अरूहरू पनि देश र जनताप्रति गम्भीर, जिम्मेवार र प्रतिबद्ध बन्नुप-यो नि ? जनताको संविधान लेख्न तत्पर हुनुप-यो नि † बाह्य मुलुकका विद्वान्हरू नेपालमा आएर सङ्घीयताबिनाका संविधान, आंशिक संविधान भनी बोल्न थालेका छन् । के यो नेताहरूको कमजोरीकै कारण होइन र ? कतै हाम्रो देशको संविधान बाहिरतिरै तयार भएर आउँदै त छैन भन्ने आशङ्का बढेको छ यतिबेला । केही नेताहरूलाई हात लिएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न पाइन्छ भने आमनेपाली जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउन कुन बाह्यशक्ति चाहन्छ ? समस्याको मूल जड यही बनेको छ यतिबेला ।
० यसरी विदेशी मित्रहरूलाई गाली गरेर मात्र समस्या समाधान हुन्छ कि आफूतिर पनि फर्केर हेर्नु जरुरी छ ?
– करोडौँ जनता त कसैको दलाल हुन सक्दैनन् । त्यसैले करोडौँ जनता अधिकारसम्पन्न हुने संविधान चाहिन्छ । पहिचानसहितको सङ्घीययतायुक्त संविधान चाहिन्छ । तर, यसविपरीतको भावना कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले व्यक्त गर्दै हिँडेका छन् । जनमुक्ति सेनालाई विघटन, विसर्जन गराउने चालका रूपमा यसलाई लिएका छौँ हामीले । यसरी संविधान बनाइए नेपालमा दिगो शान्ति किमार्थ हुने छैन । हामी यसमा प्रस्ट छौँ, अब अरूहरूले पनि आत्ममूल्याङ्कन गरून् । अन्तरहृदयदेखि नै देश र जनताका लागि काम गरिरहिएको छ या अर्काकै स्वार्थ सिद्ध गर्न लागिएको छ, त्यो आफैं मनन गरून् ।
० चैत ३० गतेभित्र शिविर खाली गर्ने, हतियार सरकारको मातहत आउने, लडाकाहरू नेपाली सेनाको अङ्ग बन्ने भनी विशेष समितिले गरेको निर्णय शान्तिप्रक्रियाकै पक्षमा हो नि, होइन र ?
– हामीले पहिलेपहिले पनि भनिसकेका छौँ कि परिवर्तनका लागि लड्ने, त्याग, तपस्या र बलिदान गर्ने जनसेना मात्र राष्ट्रको वास्तविक हित चाहने र आमनेपालीलाई मुक्ति प्रदान गर्न सक्ने शक्ति हो । यस्तो शक्तिलाई जुन ढङ्गले विघटन, विसर्जन र आत्मसमर्पण गराइएको छ– यसबाट क्यान्टोन्मेन्ट र कन्टेनरहरू त खाली देखिएलान् तर त्यसबाट सिर्जना हुने अपमान, आक्रोश कतै न कतै गएर विस्फोट होला कि भन्ने आशङ्का हामीलाई छ । के यसरी मुलुकमा शान्ति आउला त ? अनि यसलाई शान्तिको पक्षमा चालिएको कदम भनी स्वीकार कसरी गर्ने ?
० लडाकु र लडाकुका कमान्डरहरूले समेत यसलाई स्वीकार गरेका छन्, आफूहरूले शान्ति चाहेको र शान्तिका लागि पार्टी निर्णय स्वीकार गर्न तत्पर रहेको कुरा गरेका छन् नि †
– कसले के भनेका छन् या छैनन् त्यो हामीले पनि हेरेका छौँ । जनमुक्ति सेनाको विसर्जनले मात्र देशमा शान्ति आउँछ भनी ठान्नुचाहिँ मूर्खताबाहेक केही होइन । यो देशको वर्गीय असमानता, जातीय असमानता, लैङ्गिक असमानता, क्षेत्रीय असमानता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा देखापरेको सङ्कटजस्ता कुरामा सम्बोधन र सम्पादन गर्न सकिएन भने देशले दुर्दिन र दुर्भाग्य भोग्नु अवश्य पर्नेछ । बुझ पचाएर आफूखुसी व्याख्या र तर्क गरी हिँड्नेहरूले यो बुझून् । यसविरुद्ध हामी आन्दोलित भइरहने नै छौँ भन्ने पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
० कस्तो आन्दोलन चाहनुहुन्छ तपाईंहरू अब ?
– ६ दशक लामो पहल र दशौँ हजारको बलिदानबाट स्थापित संविधानसभा हो यो । यस्तो महत्वपूर्ण संविधानसभामार्फत नेपालीले नेपालीका लागि संविधान लेखिनुपर्छ । तर, संविधान लेखन कार्यका लागि भन्दै तारे होटलहरूमा गोप्य बैठक बस्ने प्रक्रियाहरू यतिबेला व्याप्त देखिएका छन् । यसैले संविधान लेखिने र जनताका पक्षमा लेखिने कुरामा आशङ्का बढेको हो । संविधानसभालाई निष्क्रिय पारेर राख्ने अनि ‘नन् डेमोक्र्याटिक’ हिसाबले संविधानरूपी खोस्टो तयार पार्ने जुन कसरत गरिएको छ यस षड्यन्त्रको विरुद्ध परिस्थितिअनुरूपको सङ्घर्ष हामी जारी राख्छौँ ।
० नेपाली जनता शान्ति चाहन्छन्, लोकतान्त्रिक संविधान चाहन्छन् तर तपाईंहरू यसरी सङ्घर्षको कुरा गर्नुहुन्छ । यसले त जनताको चाहनामाथि तुषारापात हुँदैन र ? तपाईंहरूलाई नै शान्तिविरोधीका रूपमा जनताले औंल्याउँदैनन् र भनेको ?
– हामी शान्तिविरोधी होइनौँ भनी पुनः प्रस्ट्याउन चाहन्छु । यो देशमा अशान्ति देखिनुको कारण जनमुक्ति सेना मात्र होइन । अशान्तिको कारण त गरिबीको, असमानता हो, राज्यका स्रोतसाधनको असमान वितरण हो, बेरोजगारी हो । उल्लेखित अन्तरविरोधहरू हल नगरी शान्ति आउँदैन । हामीजति शान्तिको हिमायती अरू छैनन् यो मुलुकमा त्यसैले चिन्ता प्रकट गरिरहेका छौँ ।
–ऋषि धमला