दियोले आफू बलेर अरूलाई प्रकाश छरेजस्तै आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थदेखि माथि उठेर राष्ट्रका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूलाई खोपीमा राखेर अपमानित गर्दा गणतन्त्र र सङ्घीयता सान्दर्भिक र सार्थक हुँदैन ।

✍ इ. महेन्द्र पराजुली

नयाँ नेपाल निर्माणका लागि २००७ देखि २०६३ सम्म भएका साना-ठूला बिद्रोह र जनआन्दोलने राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको जग बसालेका हुन् । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता यसबीचका उपलब्धी हुन् । प्रजातन्त्रको स्थापना, पुनस्र्थापना हुँदै हामी गणतन्त्र नेपालका नागरिक भएका छौं । इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा भएका बिद्रोह र आन्दोलनका आ-आफ्नै पृष्ठभूमि, विशेषता अनि महत्व रहेको छ ।

नेपाली जनताको सात दशक लामो चाहना र पर्खाइपछि प्राप्त प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रबाट नै हामी नेपालीले २००७ को पहिलो जनक्रान्तिको सफलतापछि रैती र दासबाट प्रजामा, दोस्रो जनआन्दोलन २०४६ पछि प्रजाबाट जनता र तेस्रो जनआन्दोलन २०६२ पछि सार्वभौमसत्ता नागरिकको दर्जा र हैसियत प्राप्त गरेका हौं । यसको देन भनेको शहीदहरूको त्याग, तपस्या, समर्पण र बलिदान नै हो ।

आस्था, विश्वास, प्रेरणा र विचारका स्रोत बनेका ज्योतिपुञ्ज शहीद कुनै एउटा वर्ग, जाति वा परिवारका नभएर राष्ट्रकै गौरव अनि देशका अमूल्य निधि र रत्न मानिन्छन् । प्रजातन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापनाको बिहानी ल्याउने अनि गणतन्त्रको दियो बाल्ने शहीदहरूको बलिदानको आलो रातो रगतले लेखिएको नेपालको रक्तरञ्जित सुनौलो इतिहास आज बन्धक बन्दै गएको अवस्था छ ।

इतिहास राष्ट्रको पहिचान हो । इतिहास विगतको साक्षी, वर्तमानको मार्गदर्शक अनि भविष्यको अभिलेख मात्र नभएर विगत, वर्तमान र भविष्य जोड्ने सेतु पनि हो । भनिन्छ, ‘इतिहास जित्नेको लेखिन्छ, हार्नेको होइन ।’ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मार्गदर्शक बनेका शहीदले राष्ट्रका लागि आफ्नो जीवन आहुति दिएर जितको इतिहास लेखाए पनि विडम्बना नै भन्नु पर्दछ शहीदहरू आज हार्दै गएको र इतिहास धुमिल हुँदै गएको आभाश मिल्छ ।

प्रजातन्त्र स्थापना, पुनर्स्थापना र गणतन्त्र स्थापनाका क्रममा इतिहासको कालखण्डमा लेखिएका पृष्ठ र अध्यायहरू शहीदका रगतले लेखिएका नमेटिने अक्षर हुन् । शहीदको दर्जा सर्वोपरि मानिन्छ विश्वका मुलुकहरूमा । मुलुकको पहिचानका लागि भूगोल र राजनीतिक व्यवस्था मात्र मानक होइनन्, देशको कला, संस्कृति, विभूतिका योगदान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पाटा मानिन्छन् । विभूतिको परिभाषाभित्र शहीदलाई लिने गरिन्छ ।

राजतन्त्रको बिदाई भए पनि राजनीतिक नेतृत्वमा संस्कार परिवर्तन भएन । एक युगको अन्त्य भई नेपाल अर्को युगमा प्रवेश गरेको पनि दशक बितिसकेको छ । राजनीतिक नेतृत्वकै कारण संघीय गणतन्त्र आमनागरिकका लागि ‘बेल पाक्यो कागलाई हर्ष न बिस्मात्’ र ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ बनेको छ । सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, परम्परा, संस्कार र विधि अनि पद्धतिमा स्खलन आएको छ । नेपालका राजनीतिक दल अनि नेतृत्वले आफूलाई सुधार गर्न जरुरी छ ।

आज जेठ १५ गते, गणतन्त्र दिवस ! ‘मरेर जाने शहीदहरू हो, जिएर त हेर जिउन झन् गाह्रो छ’, कवि भूपि शेरचनका यी हरफहरूले शहीदका आश्रित परिवारको जीवन उजागर गरेको छ । जुन हरफहरू आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । दियोले आफू बलेर अरूलाई प्रकाश छरेजस्तै आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थदेखि माथि उठेर राष्ट्रका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूलाई खोपीमा राखेर अपमानित गर्दा गणतन्त्र र संघीयताको सान्दर्भिकता र सार्थकता हुँदैन भन्ने भनाई लेखकको रहेको छ ।

नेपाली बृहत् शब्दकोशमा शहीद शब्दको अर्थ ‘आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रता प्राप्तिको निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति’ उल्लेख छ । तर शहीदको परिभाषा र मापदण्डभित्र नपर्ने पार्टीका नाममा घोषणा गरिएका कतिपय विवादितसमेतलाई जुन शहीद साँच्चै नै राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको स्थापना, पुनर्स्थापना र गणतन्त्रका लागि लडेका थिए उनीहरूकै पङ्क्तिमा राख्दा अनि हैसियत दिँदा शहीदहरूको अपमान भएको छ । शहीद शब्दको अवमूल्यन मात्रै होइन, दूरुपयोगसमेत भएको छ ।

विडम्बना नै भन्नु पर्दछ, २००७ सालका चार शहीद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठपछि विभिन्न समयमा भएका शहीदहरूलाई हामीले साझा शहीद बनाउन सकेनौं । शहीदहरू साझा हुन नसक्नुको कारण भनेको बिनामापदण्ड, परिभाषा अनि आधार राज्यले जथाभावी शहीद घोषणा गर्नु, शहीदले गरेका योगदानलाई एउटै डालोमा राखेर दाँज्नु अनि एउटै तराजुमा राखेर जोख्नु र कुन तहको भनेर वर्गीकरण नगर्नु नै हो । शहीदहरूको वर्गीकरण गर्न र त्यसैअनुसारको सम्मान दिन आवश्यक छ । शहीदका नाममा राजनीति गरिनु दुःखद् हो ।

प्रजातन्त्र स्थापना, पुनर्स्थापना अनि गणतन्त्र स्थापनाका लागि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भएका बिद्रोह, जनआन्दोलनका क्रममा मारिएका, बेपत्ता पारिएका, घाइते र विस्थापित परिवारको यकिन सत्य, तथ्य र तथ्याङ्क र विवरण पूर्णरूपमा राज्यले अझै पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । कतिपय छुटेको अवस्था छ । उनीहरूलाई समेत समेट्न आवश्यक छ । सहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरूको पृष्ठभूमि र अवस्थाको कुनै दस्तावेज तयार भएको छैन । बेपत्ता, घाइते र विस्थापित परिवारको अवस्था पनि त्यस्तै छ । बिद्रोह र आन्दोलनका क्रममा कति नागरिकको सम्पत्ति जफत भयो ? कतिको सम्पत्ति कब्जा भयो ? कतिको फिर्ता भयो ? कतिले क्षतिपूर्ति पाए ? कतिको फिर्ता हुन बाँकी छ ? त्यसको आँकडा छैन सरकारसँग, यो सरकारको दायित्वभित्र पर्ने विषय होइन र ? यसतर्फ सरकारको ध्यानै पुग्न सकेको छैन ।

२०४७ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म शहादत प्राप्त गर्ने आदरणीय शहीदहरूलाई २०५१ सालमा राज्यले एक लाख रूपैयाँमा गरेको खरिदपछि शहीद हुनेहरूको मूल्य दश लाख पुगेको छ । के शहीदहरू किन्नु नै राज्यले उनीहरूप्रति गरेको सच्चा सम्मान हो त ?

शहीदहरूले गरेको बलिदानको मर्म र पीडा धेरै कसैलाई छ भने त्यो शहीदका आश्रित परिवारलाई नै छ । शहीद त शहीद भएर गै गए तर बाँच्नेहरूको दुःख-पीडाको लेखाजोखा नै छैन । उनीहरूले यापन गरिरहेको जीवन, अवस्थाको खोज नै भएको छैन । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी ठानेको छैन भने सरोकारवालाले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन र दबाब सिर्जना गर्न आफ्नो दायित्व बोध गरेको देखिँदैन । शहीदहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरू भए पनि तिनीहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्य गरेको अनि आफ्ना मुद्दा उठाएको पाइँदैन । शहीदहरूसँग सम्बन्धित भएर स्थापना भएका संस्थाहरूबीच कार्यगत एकता हुन आवश्यक छ । त्यस्तै गरेर छाता संस्थाको रूपमा एउटा संस्था स्थापना गरेर त्यसैको माध्यमबाट शहीदहरूसम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलाप गर्न पनि आवश्यक छ सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्न ।

२०४७ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म सहादत प्राप्त गर्ने आदरणीय शहीदहरूलाई २०५१ सालमा राज्यले एक लाख रूपैयाँमा गरेको खरिदपछि शहीद हुनेहरूको मूल्य दश लाख पुगेको छ । शहीदहरू किन्नु नै के राज्यले उनीहरूप्रति गरेको सच्चा सम्मान हो र ? शहीदको परिभाषा तथा शहीद घोषणाको मापदण्ड निर्धारण गर्न मोदनाथ प्रश्रित र नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन भएका उच्चस्तरीय दुई छुट्टाछुट्टै कार्यदलले सरकारसमक्ष पेश गरेका प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक गरिएनन् । माथि उल्लेखित समस्या समाधानका लागि एक उच्चस्तरीय समिति बनाएर त्यसले दिएको प्रतिवेदन साथै यसअघिका प्रतिवेदनसमेतलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।

विभिन्न पार्टीका शीर्षनेताहरूका नाममा स्थापना भएका संस्थाहरू अनि शहीदहरूसँग सम्बन्धित केही संस्थाहरूलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरेर बजेट विनियोजनमार्फत् अनि समय-समयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आए पनि सरकारमा पहुँच नभएका संस्थाहरू यस्तो सहयोगबाट वञ्चित छन् । दिवंगत नेताहरूलाई विभूषण र अलङ्कारले सरकारको सालवसाली विभूषित गर्ने गरे पनि केही शहीदबाहेक अन्य शहीदहरूले राज्यले दिने यस्तो सम्मान प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यो प्रथाको अन्त्य हुनु पर्दछ ।

शहीद भनेका देशका गौरव अनि अमूल्य निधि हुन् । शहीदहरू को, किन र कहाँ अनि केका लागि, कसरी मारिए त्यसको विवरण सङ्कलन गरी दस्तावेजको रूपमा एउटा सँगालो प्रकाशन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै गरेर शहीदका आश्रित परिवार, बेपत्ता तथा घाइते परिवारहरूका सम्बन्धमा स्थलगत खोज, अनुसन्धान र अध्ययन गरी अर्को छुट्टै सँगालो प्रकाशित गरी उनीहरूको सत्य-तथ्य विवरण सार्वजनिक गर्न पनि आवश्यक छ । त्यतिमात्र होइन, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा प्रजातन्त्र स्थापना, पुनर्स्थापना र गणतन्त्र स्थापनाको लागि जेलनेल भोगेका र निर्वासनमा जान बाध्य भएकाहरूको पनि विवरण सङ्कलन गरेर सँगालो प्रकाशन गर्नु पर्दछ ।

यी सँगालोहरू प्रकाशन गर्न सम्भावना र अवसर त छँदै छ, चूनौति पनि त्यत्तिकै छ । योजनाबद्ध र चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढियो भने चूनौतिलाई अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ । शहीद, बेपत्ता, घाइते, शहीदका आश्रित परिवार हेर्ने एउटा छुट्टै निकाय हुन आवश्यक छ उनीहरूलाई आवश्यक सहयोगसमेत गर्न ।

^{_{(लेखक शहीद श्रीप्रसाद पराजुलीका सुपुत्र हुन् ।)}}