भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा बढ्दैछ भीड, विदेशीसँग ऋण लिएर भएपनि भुक्तानी र अनुदान दिनुपर्ने दबाब !

✍ रुषा थापा

निर्माण व्यवसायीहरू अहिले आफ्नो भुक्तानीका लागि निरन्तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् । यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर आफूहरूको ६० अर्ब भुक्तानी गर्न अनुरोध गरिरहेका छन् । यता, दुग्ध किसानहरू सरकारले आफूहरूको सात अर्ब भुक्तानी नदिएको भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय धाइरहेका छन् । कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहलाई भेटेर उनीहरू बक्यौता भुक्तानीका लागि आग्रह गरिरहेका छन् ।

यस्तै, कोरोना महामारीको समयमा बीमा गराएबापत सरकारले आफुहरूलाई अर्बौं भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भन्दै सम्बद्ध अस्पताल र तिनका कर्मचारी/पदाधिकारीहरू अर्थ मन्त्रालय पुगिरहेका छन् । यसैगरी, अहिले देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू वित्तिय समानीकरण अनुदान कटौतीको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरू अनुदान कटौती निर्णय फिर्ता लिन अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

सरकारी कर्मचारी होस् या जनप्रतिनिधि सबैलाई सरकारले विदेशीसँग ऋण लिएरै तलबभत्ता र सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मासिक खर्बौं रकम जनप्रतिनिधि र बहालवाला कर्मचारीको तलबभत्ता र सेवासुविधामा सकिने गरेको छ । पूर्वकर्मचारीलाई दिइने पेन्सनमा पनि उत्तिकै खर्च हुँदै आएको छ ।

सरकारसँग आम्दानीको स्रोत छैन । राजस्व पनि पहिलाभन्दा निकै कम उठ्ने गरेको छ । ३५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता खान्छन् भने झण्डै ३८ लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने गरेका छन् । अहिले बहालवाला सरकारी कर्मचारीमात्र लाखौं छन् । करार, ज्यालादारीको छुट्टै छन् । पेन्सन खाने पनि अलग्गैै छन् । तिनलाई पनि जनताले नै तिरेका करबाट तलबभत्ता खुवाइन्छ ।

सरकारले कर्मचारीहरूको तलबभत्ता र सेवासुविधा बढाउँदै लग्यो । भोटका लागि वृद्धवृद्धाका पनि भत्ता बढाइयो । तर, सत्तामा बसेकाहरूले कहिल्यै पनि यत्रो कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई कसरी तलबभत्ता खुवाउने भनेर सोचेनन् । उल्टै आफ्नो स्वार्थका लागि मनोमानी ढंगले तलबभत्ता र सेवा-सुविधा बढाए । अहिले ज्येष्ठ नागरिकले मासिक चार हजार भत्ता पाउँछन् । एकल महिला, अपांगता भएकाहरूलाई पनि सरकारले भत्ता दिने गरेको छ ।

अहिले एउटै कर्मचारीले न्युनतम मासिक २५ हजारदेखि लाखौंसम्म तलब थाप्छन् । अवकाशप्राप्त कर्मचारीले पनि मासिक ३० हजारदेखि लाखसम्म पेन्सन थाप्ने गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरू पनि तलबभत्ता खान्छन् । सरकारले विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिइसकेको छ । अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा लाखौं विदेशी ऋण छ । ०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । यी सबै नेपाली ऋणी छन् ।

विदेशीसँग लिएको ऋणको साँवाब्याज तिर्न सरकारसँग आम्दानीको स्रोत छैन । नेपालको अर्थतन्त्र धरायसी बनिसक्यो भनेर विदेशीले थाहा पाइसकेको छ । त्यसैले, अब विदेशीले हामीलाई न ऋण दिने छ न अनुदान । अहिले सरकार एउटा देशबाट ऋण ल्याएर अर्को देशको साँबाब्याज तिर्छ । र, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरूलाई तलबभत्ता खुवाउछ ।

राजस्व नउठेपछि र सरकारी खर्च धान्न धौ-धौ परेपछि गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहको वित्तिय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत पनि स्थानीय तहमा जाने २६ प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको घोषणा गरे । योसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अर्थ मन्त्रालय घेर्न पुगे । अहिले सुनिन्छ कि निर्माण व्यवसायी, दुग्ध किसान, सम्बद्ध अस्पतालहरू विदेशीसँग ऋण लिएर भएपनि आफुहरूको भुक्तानीका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । त्यस्तै, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू पनि विदेशीसँग ऋण लिएर भएपनि आफुहरूको अनुदान दिन दबाब दिइरहेका छन् । राजस्व नउठेपछि सरकारले विदेशीसँग ऋण लिएर आफुहरूको माग पूरा गर्नुपर्ने सबैको चाहना छ ।

राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडिसकेको छ, अब झन् राजस्व नउठ्ने बताइन्छ । किनकि घरजग्गा, गाडी र सेयरको किनबेचमा मन्दी छ । व्यवसायीहरू पलायन भइरहेका छन् । नयाँ व्यवसायी थपिएका छैनन् । जनता पनि सरकारलाई कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसैले अब मुलुकको अर्थतन्त्र झन् नाजुक अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ ।

सरकारमा बस्नेहरूले कसरी खर्च धान्ने ? कसरी विदेशी ऋण तिर्ने ? यो सवालमा सोच, चिन्ततनमनन लगाएका छैनन् । अहिले विदेशी ऋण उठाउनतर्फ मात्र सरकारको ध्यान केन्द्रित छ । सरकार विदेशीसँगै ऋण लिन्छ अनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू मोजमस्ती गर्छन् । अहिले पनि सत्तामा बसेकाहरू देशभित्रै कसरी राजस्व उठाउने भन्नेतर्फ चासो देखाउँदैनन् ।

जग्गा दलाली, भूमाफियाहरूले सबै सरकारी, सार्वजनिक जग्गामाथि कब्जा गरेका छन् । बालुवाटारको जग्गा त यीनीहरूले छोडेनन् भने अरु के छोड्लान् ? अहिले मुलुकभरको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा भूमाफिया, कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा लगिएको छ । उद्योगी होस् या कर्मचारी, व्यापारी होस् या नेता सबैले गैरकानूनी रुपमा आयआर्जन गरेको रकम विदेशी बैंकमा राखेका छन् ।

मुलुकमा आर्थिकसंकट आउनासाथ नेता, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगी सबै देश छोडेर भाग्ने छन् । अहिले जनता मेरो काठमाडौंमा यति वटा घर छ ? यति जग्गा छ ? भनेर भन्छन् । तर, भोलि देशै रहेन भने त्यो घरजग्गाचाहिँ कसरी आफ्नो हुन्छ ? सर्वसाधारण जनता स-साना कुरामा अड्किँदा कर्मचारी, नेता, दलाली र व्यापारीहरूले देशै विदेशीलाई बेचिसके ।

०७४ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६५ करोड डलरका लागि एनसीसी पारित गर्ने प्रस्ताव सदनमा ल्याए । त्यतिबेला माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरा सभामुख थिए । एनसीसी पारित गरिएमा देश नै सङ्कटमा पर्छ भनेर उनले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएपनि सो कार्यसूचीमा राखेनन् । अनि ओलीले सभामुखले एनसीसी पारित गर्ने प्रस्ताव सभामुखले कार्यसूचीमा नराखेको भन्दै पटकपटक बोले ।

यही कारणले महरालाई यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएर सभामुख पदबाट हटाइयो । सदनमा उभिएर नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले एनसीसी जसरी भएपनि पारित गर्नुपर्ने र अमेरिकी सेना केही गरी नेपाल आएमा आफुलाई चार पाटा मोडेर थानकोट कटाउन भने । उनलाई यति पनि हेक्का रहेनछ कि थानकोटभन्दा बाहिर पनि नेपाल हो । ०७८ फागुल्न १६ गते सदनबाट एनसीसी पारित भयो ।

एनसीसी पारित गर्न हुँदैन भन्दै सर्वसाधारण जनता सडकमा उत्रिँदा प्रहरीको गोलीबाट दुई जनाले ज्यान गुमाए । अहिले सर्वसाधारण जनता भन्छन्, ‘अमेरिकी सेना नेपालमा आइसक्यो ।’ त्यसैले, अब गगन थापा के गर्ने छन् ? अहिले छिमेकी मुलुक चीन र भारत नेपालको आगामी राजनीति र अर्थतन्त्र कतातिर जान्छ भनेर चासो दिइरहेका छन् । यता, संघीयता खर्चिलो भएको भन्दै खारेजीको मागसहित सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठिसकेको छ । बजारमा झन्-झन् आर्थिक मन्दी हुने, बैंक तथा वित्तिय संस्था डुब्ने देखिन्छ । मुलुकमा अर्को जनआन्दोलन हुने संकेत देखिएको छ ।

यस्तो विकराल अवस्थामा पनि कोही पनि जिम्मेवार भएनन् । आफ्नो मातृभूमिलाई जोगाउनुपर्छ र माया गर्नुपर्छ भनेर सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता, उद्योग, व्यवसायीहरूको मनमा कहिल्यै आएन । उनीहरूले राष्ट्र र जनतालाई नै आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरे । र, अहिले पनि गर्दै छन् ।

सरकारमा बसेकाहरू जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नहुँदा देशमा कहालीलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको छ । जनता सबै विदेश पलायन भएका छन् । कोही कामको खोजीमा त कोही अध्ययनका लागि । तर, आफ्नो देशका जनशक्तिलाई मुलुकभित्र रोक्न सरकारसँग पनि कुनै योजना छैन । सत्तामा बसेकाहरू कसरी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउने, कसरी सत्ता जोगाउनेतर्फ केन्द्रित छन् । यस्तो पाराले देश कहिले उँभो लाग्ला त ?