• सुरेन्द्र सुवेदी, काठमाडौं

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कूलमान घिसिङलाई भ्रष्टाचार मामलामा जोगाउन सरकारका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल प्रयोग भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख २७ गते गरेको निर्णयविपरीत कूलमानलाई जोगाउन मुख्यसचिव अर्यालले कीर्ते पत्र पठाएको खुलासा भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को मिति २०८० पुस २४ को निर्णयबमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित राय सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाउने’ भनेर सचिवलाई सम्बोधन गरी मुख्यसचिव अर्यालले पत्र पठाएका छन् ।

आयोगले सिफारिस गरेभन्दा बाहिर गएर मुख्यसचिवले तीन बुँदामा पठाएको पत्र पनि घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ ।

घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई ‘प्रभाव’मा पारेर घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै उल्ट्याएको बुझिएको छ । मुख्यसचिव अर्यालले पहिले नै पत्र पठाएका थिए, तर कूलमान नजोगिने भएपछि त्यो पत्र फिर्ता झिकाएर अर्काे लेखेको खुल्न आएको छ । पहिले लेखेको पत्र मुख्यसचिव अर्यालले आफै ऊर्जा मन्त्रालय पुगी फिर्ता मागेर आफ्नो कार्यालय गएका थिए । त्यसपछि मनमानी ढंगले अर्को कीर्ते पत्र लेखेर उनले पुनः ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।

मुख्य सचिव अर्यालले पठाएको पत्रका अंश तीन बुँदामा निम्न छन्-

क) विवादमा रहेको प्रथम अवधि (२०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म) मा लोडसेडिङ कायम रहेको भएता पनि सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरेको नदेखिएको तर यस सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेकोले अदालतबाट अन्तिम फैसला भएबमोजिम हुने गरी हाललार्ई उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइन वापतको थप महसुल नलिने ।

ख) विवादमा रहेको दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैसाखसम्म) मा लोडसेडिङ कायम रहेको र सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरिसकेको अवस्था भएकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महसुल गणना गर्नेसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम महसुल गणना गरि उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोगवापतको थप महसुल लिने ।

ग) विवादमा रहेको तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म) मा लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य भएकोले उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनवापतको थप महसुल नलिने ।