तत्कालिन समयमा गणतन्त्र माओवादीको समेत माग थिएन । यसको प्रमाण उनीहरूले ‘नोकरसंग होइन मालिकसंग वार्ता गर्छौं’ भन्दै पटक-पटक राजा वीरेन्द्रसँग वार्ताको प्रयास गरेका थिए भने राजा ज्ञानेन्द्रसँग त वार्ता टोली गठन भइ कैयौं चरणको वार्तासमेत भैसकेको थियो ।

✍ महेश्वर आचार्य

सरकारले अपराध संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्दै संविधान र गणतन्त्रविरुद्धको कार्यलाई राज्यविरुद्धको कसुरका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रस्ताव गरेको भन्ने समाचार केही संचारमाध्यममा आइरहेका छन् । यदि यो सत्य हो र यसले कानुनको रूप धारण गरेमा वर्तमान सरकार लोकतन्त्र मासेर तानाशाही पथमा जान खोजेको प्रमाणित हुनेछ साथै यो निर्णयले रास्वपा जुन रफ्तारले माथि पुगेको हो सोही रफ्तारले तल बजारिने सम्भावना समेत राख्दछ ।

यस्तो कानुन बनाउन प्रस्ताव गर्ने र पारित गर्नुपर्छ भन्नेहरूले बुझ्नुपर्दछ- गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता (प्रदेश संरचना)को विरोध किन भैरहेको छ । यी विवादित मुद्दाहरूमा बुँदागत रुपमा चर्चा गरौँ :

संविधानको प्रस्तावना :

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै ‘सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पिडनको अन्त्य गर्दै…’ भनिएको छ । एउटा सभ्य समाजमा आफ्नो इतिहासलाई कहिले पनि गाली गरिँदैन । इतिहास इतिहास नै हो त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै संरक्षण गर्नुपर्दछ । तथापि, हामीले संविधानमै आफ्नो इतिहासलाई गालीगलौज गर्ने कस्तो ‘अग्रगमन संविधान’ जारी गऱ्यौं – इतिहासले यसको प्रश्न गर्नेछ ।

साथै यो संविधानअनुसार हाम्रो देश नेपालको इतिहास कति लामो छ भन्ने कुरा मौन छ । सके लिच्छिबी, किरात, मल्लकाल समेतलाई समेट्नुपर्ने हो । त्यो सम्भव नभए कम्तिमा आधुनिक नेपाल एकीकरण गर्ने राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहसम्म चर्चा र सम्मान हुनुपर्ने हो – तर गरिएन । परिणामतः हाल ठाउँ-ठाउँमा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहकै सालिक हटाउने त तोडफोड गर्ने कुकर्मले प्रश्रय पाएको छ । यो इतिहास मेटाउने योजनावद्ध षड्यन्त्र हो । इतिहास मेटाउँदा नेपालीलाई त हानी नै हुने हो, फाइदा हुने भनेकै हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर पारेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न लागि परेका विदेशीहरूलाई हो ।

सङ्घीयता :

विश्वमा सङ्घीयताको परिकल्पना तथा आवश्यकता निम्नबमोजिम भएको पाइन्छ –

१. छुट्टाछुट्टै राज्यहरू जोडेर एउटा देश बनाउन जस्तै स्वीज, यूरी र अन्टरल्याण्ड राज्यहरू मिलेर स्वीट्जरल्याण्ड बन्यो ।

२. उपनिवेशबाट मुक्त हुनको लागि धेरै उपनिवेशभित्र परेका राज्यहरू मिलेर उपनिवेश लाद्ने शक्तिविरुद्ध लड्न, जस्तै- बेलायती उपनिवेशविरुद्ध लड्न अमेरिकाका विभिन्न १३ राज्यहरू मिलेर संयुक्त राज्य अमेरिका बन्यो । त्यस्तै बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुनकै लागि विभिन्न ११ राज्यहरू मिलेर इंडिया बन्यो ।

३. सङ्घीयताभित्र जातीय राज्यको परिकल्पना कुनै एउटा राज्यमा एउटा मात्र जाति वा धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता छ भने त्यो राज्यको शासन प्रणाली उनीहरूकै हातमा छोडिदिँदा उनीहरूमा राज्यप्रतिको अपनत्व बढ्छ भन्ने मान्यताले गरिएको हो । नेपालमा १२५ भन्दा बढी जात जाती, भाषा-भाषी रहेको र कुनै एउटा क्षेत्रमा एउटै मात्र जाति वा धर्मावलम्बीको वाहुल्यता नरहेको परिपेक्ष्यमा यो व्यवस्था कुनै पनि हालतमा फलदायी देखिँदैन । जातीय मान्यतालाई टेकेर अगाडि बढ्ने हो भने नेपालमा १२५ भन्दा बढी प्रदेशहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन असम्भव छ ।

नेपालमा यी तीनवटै आवश्यकताले मेल खाँदैनन् । सङ्घीयता कसलाई चाहिएर ल्याइएको हो पहिलो बहस त्यसमा हुनुपर्ने देखिन्छ ।

विश्वका २०० भन्दा बढी देशहरू मध्ये २६ देशहरूमा मात्र सङ्घीयता लागु भएको छ । ती २६ ओटा देश धनी बाँकी सबै गरिब पनि होइनन् । त्यसमाथि नेपाल जस्तै एकात्मक राज्य प्रणालीबाट सङ्घीयतामा गएका ४ मुलुक बेल्जियम, इथियोपिया, सुडान र नाइजेरिया हुन् । दुःखको नजिर यो छ कि यी चार देशहरू नै चरम असफलताबाट गुज्रिरहेका छन् ।

‘पुरानाले ३५ वर्ष केही गरेनन्, अब हामी गर्छौं’ भन्ने नारा बोकेर सत्तामा पुगेकाहरूले आज व्यवस्थाप्रति किन जनआक्रोश बढ्दै गएको छ भन्ने विषयको निष्पक्ष र गहिरो समीक्षा गर्न आवश्यक छ । व्यवस्था कसको हितका लागि स्थापित भयो र आज कसको स्वार्थको रक्षक बनेको छ भन्ने प्रश्नबाट भाग्ने छुट कसैलाई छैन ।

सुरुमा तीन ओटा जातीय राज्यबाट सङ्घीयता सुरुवात भएको नाइजेरियामा अहिले ३६ ओटा जातीय राज्यहरू बनेका छन् । बाँकी जातिले पनि छुट्टै राज्य मागेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । नाइजेरियामा २५० खालका जातजाति बसोबास गर्दछन् ।

पहिले सफल प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेको बेल्जियममा पनि जातीय र भाषिक मुद्दा उठाइयो । त्यहाँ फ्रेन्चभाषी र जर्मनभाषी बीच अहमता बढेको थियो । यही विवाद मिलाउन भन्दै सन् १९९४ मा सङ्घीयता अवलम्बन गरेको बेल्जियम भित्रभित्रै टुक्रिएर तीन राष्ट्र बन्दैछ ।

इथोपियामा पनि नेपालमा जस्तै जातीय मुद्दा चर्काएर सङ्घीयता लागु गरिएको थियो । अहिले त्यहाँ ९ ओटा जातीय राज्य छन् । देश चरम गरिबी र अशान्तिबाट गुज्रिरहेको छ । जुन जात-जातिको लागि भनेर सङ्घीयता ल्याइयो तिनी कसैको पनि उत्थान भएको छैन ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य आफ्नो ‘कानुन र राजनीति’ पुस्तकमा लेख्नुहुन्छ- ‘एकात्मक र संघात्मक शासनबीचको प्रमुख भेद त सार्वभौम शक्तिलाई एक ठाउँमा राख्ने वा विभाजित गर्ने भन्ने हो । एकात्मक शासन प्रणालीमा सार्वभौम शक्तिलाई एक ठाउँमा राखिएको हुन्छ भने सङ्घीय शासन प्रणालीमा सार्वभौम शक्तिलाई संविधानबमोजिम नै विभिन्न राज्यहरूमा विभाजन गरिएको हुन्छ । नेपालको समस्या सार्वभौम शक्तिको विभाजन होइन । यसो गर्नु भनेको राष्ट्रलाई सम्पूर्ण रुपमा कमजोर पारी अन्ततः राष्ट्रलाई समाप्त पर्नु हो ।’

प्रदेश संरचना हटाउने हो भने राज्यले त्यो रकमबाट सम्पूर्ण जनतालाई स्वास्थ्यबिमा अनिवार्य आफैले गराइदिएर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्छ । त्यसो गरेमा जनतामा राज्यप्रतिको आत्मियता बढ्छ र यसले धेरै मात्रामा भ्रष्टाचारसमेत घटाउँछ ।

धर्मनिरपेक्षता :

विश्वमा ७० भन्दा बढी इसाई धर्मलाई राज्यका प्रमुखहरूले नै अनुमोदन गर्ने देशहरू छन् । जसमा अमेरिका, बेलायत, डेनमार्क, जर्मनी, मेक्सिको, अर्जेन्टिना जस्ता ठुला र सफल देशहरू छन् । विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली संयुक्त राज्य अमेरिकामा त्यहाँका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिहरूले बाइबल छोएर शपथ खाने चलन छ । उनीहरूको मुद्रामा समेत ‘इन गड वी ट्रस्ट’ अर्थात् हामी भगवानमा विश्वास गर्छौं भनिएको छ । त्यस्ता उदाहरण धेरै देशहरू छन् ।

विश्वमा करिब ५५ ओटा इस्लाम देशहरू छन् । उनीहरूको संविधान, कानुन, नीति-नियम सबै कुरानअनुसार चल्दछ । त्यसैगरी ९ ओटा बुद्धिष्ट धर्म मान्ने र एउटा यहुदी धर्म मान्ने देश रहेको तथ्य हामीसँग छ । यी तथ्यहरूले के जनाउँछन् भने जुन-जुन देशहरूले नेपालमा राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने भाष्य पढाए कसैले त नेपालमा नास्तिकता फैलाउन लाखौँ डलर सहयोग गरे तिनीहरू आफैले चाहिँ राज्यले नै धर्म मानिरहेका छन् ।

अब कुरा उठ्छ- विश्वमा एउटामात्र हिन्दु राष्ट्र नेपालमा जनतालाई थाहै नदिइ झुक्याएर धर्मनिरपेक्षता लागु गर्नैपर्ने बाध्यता के थियो ? धर्मनिरपेक्षता कुनै पनि नागरिकको माग थिएन । मागको त कुरै छोडौँ घोषणा भैसकेपछि जनताले यसको अर्थ के रहेछ भनेर शब्दकोषमा खोजेका थिए । सायद यो विश्वको पहिलो घटना हो जहाँ राज्यले घोषणा गरेको ब्यवस्था जनताले अर्थसमेत शब्दकोषमा खोज्नु पऱ्यो ।

धर्मनिरपेक्षता लागु हुनुभन्दा अगाडि यहाँ कुनै पनि धर्मावलम्बीलाई आफ्नो धर्म स्वतन्त्रतापुर्वक मान्न रोकटोक थिएन । राजाहरूले आफ्नो दरबारको मुख्य गेटअगाडि घण्टाघरमा मस्जिद खोल्न दिएका थिए भने इस्लाम धर्मावलम्बीहरूलाई वार्षिकरूपमा मक्का मदिना जान राज्यले खर्च दिएर पठाउँथ्यो । उपत्यकामै इसाई चर्चद्वारा संचालित स्कुल–कलेज खुलेका थिए ।

भनिन्छ, नेपालमा २३ हजारको संख्यामा मठमन्दिरहरू छन्, तर इसाइहरूले ३५ हजार भन्दा बढी चर्च स्थापना गरिसकेका छन् । चर्च हेर्नको लागि त पर्यटकहरू भ्याटिकन सिटी जान्छन्, यहाँभन्दा भव्य चर्च उतै हुन्छन् । यहाँ आउने भनेको मन्दिर र गुम्बा हेर्न हो – त्यो पनि हामी आफैले समाप्त पार्दैछौँ ।

आर्थिक पाटोतर्फ हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारको लागि वार्षिक डेढ देखि दुई खर्ब रकम सङ्घीय सरकारले निकासा गर्ने गरेको छ, उपलब्धि भने नगन्य छ । दलका नेता कार्यकर्तालाई ब्यवस्थापन गर्न यति गरिब मुलुकले कहिलेसम्म त्यत्रो धनराशि खन्याउन सक्छ ? अब सबैले सोच्ने बेला आइसकेको छ ।

हिन्दुराष्ट्र रहँदा विश्वभरका करिब साढे एक अर्ब हिन्दुहरू र करिब ७ करोड बुद्ध धर्माबलम्बीहरूको गन्तब्यको रूपमा विकाश गरेर नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सकिने सम्भावना हामीसँग थियो, यद्यपि हाल इसाइकरणले मन्दिर र गुम्बा विकाशमा राज्यकै ध्यान छैन । भनिन्छ, नेपालमा २३ हजारको संख्यामा मठमन्दिरहरू छन्, तर इसाइहरूले ३५ हजार भन्दा बढी चर्च स्थापना गरिसकेका छन् । चर्च हेर्नको लागि त पर्यटकहरू भ्याटिकन सिटी जान्छन्, यहाँभन्दा भव्य चर्च उतै हुन्छन् । यहाँ आउने भनेको मन्दिर र गुम्बा हेर्न हो – त्यो पनि हामी आफैले समाप्त पार्दैछौँ ।

नेपालमा धर्मसम्बन्धी विवाद धर्मनिरपेक्षता लागु हुनुभन्दा अगाडि कहिँ-कतै सुनिंदैनथ्यो । बरु यो लागु भैसकेपछि चरम विवादमा छ । नेपालमा धर्म परिवर्तन यति ब्यापक रुपमा भैरहेको छ कि यहाँ धर्म परिवर्तन पर्व चलिरहेको छ । कतै राहतको चामलभित्र बाइबल घुसाइएको छ भने कतै अनाथालयमा समेत बच्चाहरूलाई इसाइ बने प्रतिबच्चा प्रतिमहिना यति पैसा दिन्छौं भनेर मोलमोलाइ गरिएको छ । आफ्नो धर्ममा लागे अस्पताल जान नपर्ने क्यान्सर, पायल्स, झाडा–पखाला, एड्स जस्ता रोग निको हुन्छन् भन्ने त उनीहरूको लागि सामान्य भैसके ।

धर्म परिवर्तन गराउने कतिपय संस्था यस्ता छद्मभेषी पनि छन् कि उनीहरू सुरुमा हिन्दुको जस्तो व्यवहार देखाउँछन् । सिन्दुर, पोते, टिका लगाउन मिल्छ भन्छन् । दशैं, तिहार, लोत्छार मनाउन मिल्छ भन्छन् । विशेषगरी महिलाहरूलाई टार्गेट गर्ने यस्ता संस्थाले जब आफ्नो संस्थामा आउने भक्तहरूको संख्या बढाउँछन् अनि बिस्तारै हिन्दु, वौद्ध र किरात आस्थामाथि नजानिंदो ढंगले घृणा फैलाउँछन् र इसाइ बनाउँछन् । यो झुक्काएर धर्म परिवर्तन गराउने छुट हाम्रो कुन कानुनले दिएको हो ?

अर्को गम्भीर समस्या भनेको यिनीहरूले नयाँ शाखा खोल्दा स्थानीयलाई जानकारी नदिइ, कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारमा दर्ता नै नगरी सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । त्यसपछि ठूला स्पिकरबाट अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण गरी छिमेकीको शान्ति भङ्ग गर्छन् । स्थानीयको विरोध र ध्वनी नियन्त्रणको आग्रहलाई बेवास्ता गरिन्छ । यिनीहरूको वास्तविक गतिविधि थाहा पाएपछि हटाउन स्थानीयले लामो संघर्ष गर्नुपरेका धेरै उदाहरण छन् । यस्ता गतिविधिलाई राजनीतिक संरक्षण र केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आड रहेको देखिन्छ । तर हरेक विवादमा यिनीहरूको एउटै तर्क हुन्छ- ‘धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा हामीलाई आफ्नो धर्म प्रचार गर्ने अधिकार छ ।’

कुनै व्यक्तिले स्वविवेकले जुनसुकै धर्म मानोस् – त्यसमा नेपालीको आपत्ति थिएन र छैन पनि, तर धर्मनिरपेक्षताको गलत अर्थ लगाउँदै धमाधम सनातन धर्म-संस्कृति मेटाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन ।

संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको स्पष्टिकरणमा ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म-संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, संस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ’ भनिएको छ । त्यस्तै, धार्मिक स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी महलमा ‘कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ’ भनिएको छ । यद्यपि, यहाँ खुलम खुला झुक्काएर, प्रलोभन देखाएर र भ्रम छरेर धर्म परिवर्तन गराइएको छ र सनातन धर्म-संस्कृति सिध्याउने कुकर्म भैरहेको छ । उजुरीका चाङ जम्मा हुँदा पनि यस्ता दोषीलाई कुनै कारवाही हुँदैन ।

यस्ता गतिविधि गर्ने अपराधीहरूलाई कारवाही नहुनुले धर्मनिरपेक्षताको विरोध भएको हो । सुधार गर्न आएका हौँ भन्नेहरूले बुझुन् ।

वार्ता चलिरहँदा वार्ताटोलीका संयोजक बाबुराम भट्टराई बेला-बेलामा बाहिर निस्किँदै कसैसँग हिन्दीमा कुरा गर्थे भने वार्ता चलिरहेको एक राति बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटलपछाडिको एक घरमा पुगी भारतीय ‘रअ’का अधिकारीलाई भेटेको नेपाली गुप्तचर विभागका कर्मचारीले बताएको कुरा सरकारी वार्ताटोलीका एक सदस्य रमेशनाथ पाण्डेले ‘कुटनीति र राजनीति’ नामक आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् ।

गणतन्त्र :

तत्कालिन माओवादी युद्धबाट आजित भएका जनता केवल शान्ति चाहन्थे । माओवादी नेतृत्व भने भारतीय भूमिमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको कडा सुरक्षामा बसेर यता भारतसँग सुरुङयुद्ध गर्ने भन्दै जनतालाई भ्रम छरिरहेको थियो ।

माओवादीले सुरुमा के उद्देश्यले सशस्त्र युद्ध सुरुगऱ्यो त्यो उसैले जानोस्, तर युद्ध विसर्जनसम्म पुग्दा भारत, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत लगायत विभिन्न देशको भरपूर्ण सहयोग थापेर उनीहरूप्रति भारी ऋणी भैसकेको थियो । तत्कालिन समयमा गणतन्त्र माओवादीको समेत माग थिएन । यसको प्रमाण उनीहरूले ‘नोकरसंग होइन मालिकसंग वार्ता गर्छौं’ भन्दै पटक-पटक राजा वीरेन्द्रसँग वार्ताको प्रयास गरेका थिए भने राजा ज्ञानेन्द्रसँग त वार्ता टोली गठन भइ कैयौं चरणको वार्तासमेत भैसकेको थियो ।

वार्ता चलिरहँदा वार्ताटोलीका संयोजक बाबुराम भट्टराई बेला-बेलामा बाहिर निस्किँदै कसैसँग हिन्दीमा कुरा गर्थे भने वार्ता चलिरहेको एक राति बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटलपछाडिको एक घरमा पुगी भारतीय ‘रअ’का अधिकारीलाई भेटेको नेपाली गुप्तचर विभागका कर्मचारीले बताएको कुरा सरकारी वार्ताटोलीका एक सदस्य रमेशनाथ पाण्डेले ‘कुटनीति र राजनीति’ नामक आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् ।

अन्तमा उनीहरूमाथि लगानी गर्ने शक्तिले नै राजाहरूसंग वार्ता असफल बनाइदियो । ती प्रयासहरूमा वार्ता मिलेको भए उनीहरू पनि तत्कालिन सात दल जस्तै हैसियतमा रहन्थे । नेपालमा गणतन्त्र आउने नै थिएन । तथापि, अब वार्ता सफल पार्ने कि असफल भन्ने कुरा माओवादी भन्दा उनीहरूलाई सहयोग र पालनपोषण गर्ने शक्तिको हातमा पुगिसकेको थियो ।

माथिको प्रसङ्ग किन जोडिएको हो भने नेपालमा गणतन्त्र नेपाली जनताको माग त होइन नै, नेपाली दलहरूको माग पनि होइन । यो त विदेशी शक्तिले आफ्नो स्वार्थ सिद्द गर्न लादेको रणनीति हो ।

अब कुरा गरौँ विगत १८ वर्षमा आन्तरिक रूपमा गणतन्त्रले कस्तो प्रभाव पाऱ्यो । अहिले मुलुकले तीन ओटा राष्ट्रपति र चौथो कार्यकाल भोगिसकेको छ । यसको दौरान उनीहरू देशका भन्दा दलका, दलका मात्र नभइ गुटका सावित भएका छन् । उनीहरूलाई देशको प्रतिष्ठा, सार्वभौमसत्ता र पदिय गरिमाको भन्दा ब्यक्तिगत पद प्रतिष्ठाको चिन्ता छ भन्ने प्रमाणित भैसकेको छ । एउटै अध्यादेश आफ्नो दलको नेताले ल्याउँदा पास गर्ने अर्को दलको नेताले ल्याउँदा फेल गर्ने, १० वर्ष राष्ट्रपति भैसकेको मान्छे फेरि राजनीति गर्न एउटा दलको एउटा गुट चलाएर बस्ने, सरकारमा मन्त्री भाग खोज्ने, भिभिआइपीका नाममा राज्यबाट लिन सकेजतिका सुविधा लिने आदि उदाहरणले राष्ट्रपति राष्ट्रको साझा मियो बन्न नसकेको पुष्टि हुन्छ ।

राजाजत्तिको स्वतन्त्र, अनुभवी, देशप्रेमी, पुर्खाको योगदान रहेको, देश-विदेश सबैले सम्मानपूर्वक हेर्ने ब्यक्तित्व र कुनै देशी-विदेशी शक्तिले आर्थिक प्रभावमा पार्न नसक्ने ब्यक्ति राजाबाहेक हाल नेपालमा कोही पनि देखिँदैन । नागरिक समाजका अगुवा हौँ भन्नेहरूको बैंक खातामा आईएनजीओको डलर झर्ने देशमा राजालाई छोडेर स्वतन्त्र व्यक्ति खोज्दै हिँड्नु मुर्ख प्रवृत्ति हो ।

आर्थिक रुपले तुलना गर्ने हो भने हरेक पूर्व राष्ट्रपतिलाई एक/एक वटा घर बनाइदिएर यो मुलुकले आर्थिक भार थाम्न सक्दैन । यो पदको लागि हाम्रो स्थायी राष्ट्रप्रमुख घर नारायणहिटी हो । जति जना राष्ट्रप्रमुख बनुन् – यहीँ बस्दछन् ।

राजसंस्था हुँदा र गणतन्त्रपछि राष्ट्रप्रमुखप्रति स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिकोण र व्यवहारमा ठूलो अन्तर देखिएको छ । राजालाई प्राप्त हुने सम्मान र गरिमा राष्ट्रपतिले न स्वदेशमा पाए न विदेशमा । राष्ट्रको गरिमासँग जोडिएका संस्थाप्रति जति बढी सम्मान हुन्छ, त्यति नै राष्ट्रको प्रतिष्ठा र संस्थागत शक्ति बलियो हुन्छ ।

गणतन्त्रपछि हाम्रो राष्ट्रिय एकता क्रमशः कमजोर बन्दै गएको अनुभूति हुन्छ । आज हामी नेपालीभन्दा बढी जात, समुदाय र धर्मका आधारमा विभाजित देखिन्छौँ । दलगत प्रभावले राज्यका अधिकांश संस्थालाई प्रभावित बनाएको छ, जसले राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतालाई थप कमजोर बनाइरहेको छ ।

‘राजा सबैका साझा’ भन्ने अवधारणा ब्यवहारमा देखिन्थ्यो, तर राष्ट्रपति त्यही स्तरको साझा राष्ट्रिय प्रतीक बन्न सकेको अनुभव धेरैलाई छैन । कसैले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन सकिने तर्क गर्न सक्छन्, तर नेपालमा राजाजत्तिकै स्वतन्त्र, अनुभवी, देशप्रेमी, ऐतिहासिक विरासत बोकेको, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्मानित र कुनै देशी-विदेशी आर्थिक वा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त ब्यक्तित्व अहिले देखिन गाह्रो छ । विदेशी अनुदान र स्वार्थको प्रभाव व्यापक भएको अवस्थामा राजसंस्थाको विकल्पमा पूर्णतः स्वतन्त्र राष्ट्रिय व्यक्तित्व खोज्नु धेरैका दृष्टिमा अव्यावहारिक देखिन्छ ।

तसर्थ, ‘पुरानाले ३५ वर्ष केही गरेनन्, अब हामी गर्छौं’ भन्ने नारा बोकेर सत्तामा पुगेकाहरूले आज व्यवस्थाप्रति किन जनआक्रोश बढ्दै गएको छ भन्ने विषयको निष्पक्ष र गहिरो समीक्षा गर्न आवश्यक छ । व्यवस्था कसको हितका लागि स्थापित भयो र आज कसको स्वार्थको रक्षक बनेको छ भन्ने प्रश्नबाट भाग्ने छुट कसैलाई छैन ।

जनताको इच्छाविपरीत थोपरिएको ब्यवस्थालाई सच्याउने हो कि जनतालाई नै कानुनको डर देखाएर चुप लगाउने ? यो प्रश्नको उत्तर सत्ता होइन, इतिहासले खोजिरहेको छ । त्यसैले जिम्मेवार युवा नेताहरूले आवेग होइन, विवेकले निर्णय गरून् ।

विगतका कमजोरी सुधार्ने प्रतिबद्धता लिएर आएका शासकहरू यदि विगतकै भन्दा बढी निराशाजनक सावित भए भने, उनीहरूको राजनीतिक अवसान विगतका शासकहरूको भन्दा पनि बढी पीडादायी र अपमानजनक हुनेछ ।

_{यो पनि हेर्नुहोस्-}

‘राजा’बारेको इतिहास : भ्रम र यथार्थ