‘अहिलेको न्यायपरिषद् प्रभावकारी देखिएन’

भोजपुरको दलगाउँमा २०१२ मा जन्मिएका युवराज सुवेदीले ४१ वर्ष लामो नेपालको निजामती र कानुन सेवामा बिताउनुभयो । राजधानीको बालाजुस्थित वनस्थली विद्याश्रमबाट प्रवेशिका पूरा गरेर भोजपुर कलेजबाट प्रविणता, विराटनगरको महेन्द्र मोरङबाट स्थातक र त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट स्नाकोत्तर तथा दिल्ली विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नाकोत्तर पूरा गर्नुभयो । २०३७ मा महालेखा परीक्षक कार्यालयमा अधिकृत पदबाट निजामति सेवामा प्रवेश गर्नुभएका उहाँ पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशसम्म बन्नुभयो । २०७६ मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र २०७८ मा वेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानविन आयोग अध्यक्ष हुनु भयो । सुवेदी हाल पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालका सचिव हुनुहुन्छ । २०७३ मा स्थापना भएको यो फोरममा अहिले सर्वाेच्च, उच्च र जिल्ला अदालतबाट सेवा निवृत्त भएका १ सय १३ न्यायाधीश आवद्ध हुनुहुन्छ । घटना र विचारका लागि प्रमुख संवाददाता सुरेन्द्र सुवेदीले पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

० ‘पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपाल’ किन स्थापना गरिएको हो ?

– हामीले २०७३ मा यो फोरम स्थापना गऱ्यौँ । न्यायपालिकामा देखिएका विकृति र विसंगति सुदिृढीकरण गर्नुपर्छ भनेर यसको स्थापना भएको हो । सर्वाेच्च, पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशसम्म विकृति र विसंगतिमा मुसिएको देखिएपछि त्यसको विरुद्धमा बोल्नुपर्छ भन्ने मूल उदेश्य हो । सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरुले यो संस्था स्थापना गर्न पनि वाधा गरेका थिए तर हामीले गरेरै छोड्यौँ ।

० फोरमले के के काम गरिरहेको छ त ?

– अदालतमा गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्यौं र तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणालाई महाअभियोग लाग्यो पनि । राष्ट्रिय ‘इस्यु’मा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छौँ । मुद्धाका दुवै पक्षको मेलपिलापबाट मात्र वास्तविक न्याय पर्छ भनेर मेलमिलाप गर्न र गराउन तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । न्यायपरिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनबाट न्यायाधीशहरूमा असमान व्यवहार भएको ठहर गरेर विज्ञप्तिहरू निकाल्ने काम पनि गरियो । पूर्वन्यायाधीशहरूको समन्वय गर्ने, भेटघाट, छलफल गर्ने काम भइरहेका छन् । निर्वाचनमा पर्यवेक्षणमा पनि फोरमले भाग लिएको छ ।

० फोरमले उठाएका मुद्धामा सरोकारवालाको कस्तो भूमिका देखिँदै छ नि ?

– सरोकारवालाले ध्यान दिएका छन् । र, कतिपय स्थानमा हाम्रा सुझावहरूअनुसार परिवर्तन पनि भएका छन् । हामीले दिएका सुझावअनुसार कतिपय काम निर्वाचन आयोगले गरेको छ । हाम्रो उद्देश्य भनेको देशको संविधान र कानुनसम्मत काम गर भन्ने न हो ।

० अबका योजना के-के छन् ?

– अब पनि निरन्तर न्यायालयको सुद्धिकरण र सुदृढीकरणलाई अघि बढाउन लागिरहने छौँ ।

० न्यायालयमा न्यायाधीश पनि बिक्छन् भनिन्छ नि ?

– पहिलो कुरो न्यायालयमा असक्षम न्यायाधीश नियुक्त भए । दलीय भागबण्डाका कारण यस्तो हुन गयो । विकृति हटाउन सक्षम न्यायाधीश ल्याउनु पर्छ । न्यायालयमा सक्षम न्यायाधीश पनि छन् तर केही असक्षमका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । अहिलेको न्यायपरिषद् प्रभावकारी देखिएन । स्वतन्त्र, सक्षम र तटस्थ आयोगले सवै तहका न्यायाधीश नियुक्ति गरेमा न्यायाधीशमाथि प्रश्न आउने थिएन । र, आम नेपालीले न्यायालयलाई विश्वास गर्थे । अर्थात् पक्षपात नगरी सक्षम व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्ति हुनु पऱ्यो ।