आजसम्मका लुटेरा शासक र घुसखोर कर्मचारी वर्गको सम्पत्ति जफत गरेर तिनलाई श्रम काराबासमा नहाल्दासम्म नेपालको खतरा टर्दैन, अराजकता मडारिइरहन्छ । त्यसैले अबको प्राथमिक आवश्यकता भनेको फिरंगीहरूको दत्तकपुत्र झैं बन्दै आएका तमाम राष्ट्रविरोधी कुपात्रहरूको खोजतलास गर्नु हो ।

✍ राजबाबु शंकर

नागरिकताको प्रमाणपत्र देशको सार्वभौम अधिकारसम्पन्न व्यक्ति हुनुको औपचारिक दसी हो । मुलकमा जन्मेका या रहे/बसेका व्यक्तिहरूको पहिचानको प्रमाण हो । त्यही पहिचानकै आधारमा नागरिकले राज्यको संरक्षण र नागरिकका रुपमा मौलिक र अन्य महत्वपूर्ण हकाधिकार उपभोग गर्न पाउँछ । नागरिकता वैयक्तिक पहिचानको दस्तावेज त हो नै, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध-सेतु पनि हो । जसले सो प्रमाणपत्रधारकको अधिकारको रक्षा गर्ने कानूननः प्रत्याभूति दिन्छ ।

नेपालको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्र यदाकदा विवाद र आशंकाको घेराबन्दीमा पर्ने गरेको छ- पर्तिरको इण्डियन सीमापारिका व्यक्तिहरूले त्यो प्रमाणपत्र लिन प्रयास गरिरहने र वारि (नेपाल)का भोटको राजनीति गर्ने कुत्सित मनशायका पेशेवर राजनीतिजीवीहरूको सह तथा घुस रकममा बिक्ने कर्मचारीहरूको लालचपूर्ण गद्दारीका कारण नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई किनमेल वा विनिमयको वस्तु झैं बनाइने गरेको पनि छँदैछ । नागरिकतालाई राजनीतिक मुद्दा बनाई थोकमा वितरण गरेपछि भोटको माध्यमबाट रजाइँ गर्ने र नोट कमाउने दुव्र्यसनमा लागेकाहरूले गर्ने राष्ट्रघाती अपराधका कारण नै अक्सर यहाँ नागरिकता विवादमा आउने गरेको हो ।

राजनीति गर्नेहरूमा देशप्रेम र मुलुकप्रतिको समर्पण हुनु प्राथमिक आवश्यकता हुन्छ । तर, नेपालमा राजनीतिलाई पेशा बनाउनेहरू, एनजीओकर्मीहरू र नागरिकता बाँड्ने फाँटका जागिरे लगायतहरू निहीत स्वार्थवश जोकोहीलाई सहजै नागरिकता भिराउन लागिपरेका अनेकन् उदाहरण छन् । देश र स्वदेशीको नभएर विदेशीको दलाली गर्नेहरू त राजनीति र प्रशासनमा मात्रै नभएर राज्यका प्रायशः अंगमा घुनसरि छन् नै ।

नेपालमा नागरिकताको नीतिगत थालनी वि.स. २००९ बैशाख २६ गतेबाट लागू भएको हो, जुन नेपाल नागरिकता ऐन-२००९ मा देखिन्छ । त्यसपछि २०१९ सालमा प्रथमपटक संविधानमा समावेश गरिएको नागरिकतासम्बन्धी विषय २०२० साल फागुन १६ मा नेपाल ऐन बनेरै लागू भयो । २०२५ सालमा नेपाल नागरिकता नियमावली लागू भएको थियो भने २०४६ साल कार्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधानमा जारी भएथ्यो ।

त्यसश्चात् २०४८ सालमा नागरिकता ऐन, २०४९ सालमा नागरिकता नियमावली र २०६३ सालमा जारी अन्तरिम संविधानअनुरुप सोही वर्षको मंसीर १० गते जारी नेपाल नागरिकता ऐन, नियमावली र कार्यविधि जारी भई लागू भएको थियो । नागरिकता प्रमाणपत्रमा अंग्रेजीमा समेत विवरण समावेश गर्ने व्यवस्था भने २०६६ साल मंसीर १ गतेबाट लागू भयो । साथै, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा ‘अन्य’ जनाई नागरिकता जारी गर्ने निर्देशिका २०६९ साल पूस १६ गते जारी भएको थियो ।

हाल नेपालमा संविधानतः पुस्तौंदेखि नेपालमै रहे/बसेकोलाई वंशजको आधारमा, विदेशीलाई विवाह गरेर ल्याएपछि अंगीकृत नेपाली नागरिकता, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र सम्मानार्थ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था छ । तर, खासगरी २०४७ सालयता नेपाली नागरिक प्रमाणित हुन पेश गर्नु पर्ने सबुतका कागजात अर्थात् अनिवार्य प्रामाणिकताको प्रावधान खुकुल्याएर दलहरूले जसतस (खासगरी इण्डियनहरू)लाई ‘हरेक माल’ सरह नागरिकता बाँड्ने आत्मघाती परम्परा बसाएका हुन् ।

देश र नागरिकहरूको अधिकतम भलो हुने काममा एकमत नभए पनि विदेशीलाई सहजै नागरिकता दिने फिरंगी निर्देशित कदमहरूमा भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको नाभी नै जोडिन्छ ! त्यसका अतिरिक्त राज्यकोशको संस्थागत लूट, देशको अस्तित्वलाई धरापमा पार्ने कुनियतप्रेरित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, विदेशीहरूलाई नागरिकता वितरण, दण्डहीनता, श्रृंखलाबद्ध भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू, परराष्ट्र सम्बन्धमा दलका नेतागण, तिनैबाट चुनिने शासक र भ्रष्ट प्रशासकहरूको मिलेमतोले अस्थिरतालाई बढावा दिई नै रहेको छ ।

नेपालमा थोपरिएका संकटहरूका कारणमध्ये १० वर्षे युद्ध, राज्यको शक्ति-केन्द्र विघटन गर्न विदेशीहरूको ग्राण्डडिजाइनमा गरिएको दरबार हत्याकाण्डपछि भएको ‘१२ बुँदे समझदारी’ र जन्मका आधारको नागरिकता ऐनको आडमा २०६३ साल अर्थात् गणतन्त्रको घोषणापछि शुरु गरिएका देशविरोधी एजेण्डाहरू सुनियोजित हुन् । विदेशी दलालहरू मार्फत प्रवर्द्धित ‘राज्यको पुनर्संरचना’ले पनि नेपालको भू-राजनीतिलाई दुरुपयोग गर्ने मैदान दिएको छ । दलालहरूलाई साम-दाम-दण्ड-भेदको फर्मूला प्रयोय गरेर ‘राजनीतिक सहमति’को खादा ओढाउँदै संसदबाट देश र जनघाती एजेण्डाहरू अनुमोदन गराउने प्रचलन शुरु गरिसकिएको छ ।

इण्डो-पश्चिमाको साझा स्वार्थ ‘नागरिकता’ समेत हो । नागरिकताको बहानामा नेपाललाई विदेशीहरूको मैदानमा बदल्ने गुढ चालबाजी यसमा लुकेको छ । पछिल्लोखेप फेरि एक पटक यो विदेशी र खासगरी इण्डियन ‘मास्टर-प्लान’ सतहमा उजागर भएको छ । सिरोहिया र सरिया प्रभृत्ति त्यसैको पछिल्लो प्रमाण हो । र, त्यो प्लानमा यही देशका जिम्मेवार तहका मानिसहरू नेपथ्यबाट चलायमान छन् । त्यसैले अबचाहिँ आजसम्मका लुटेरा शासक र घुसखोर कर्मचारी वर्गको सम्पत्ति जफत गरेर तिनलाई श्रम काराबासमा नहाल्दासम्म नेपालको खतरा टर्दैन, अराजकता मडारिइरहन्छ । त्यसैले अबको प्राथमिक आवश्यकता भनेको फिरंगीहरूको दत्तकपुत्र झैं बन्दै आएका आजसम्मका तमाम राष्ट्रविरोधी कुपात्रहरूको खोजतलास गर्नु हो ।