बीपी कोइरालाले मुलुकको अवस्था र भारतीय चाहना बुझी झस्किँदा क्यान्सरले अँठ्याइसकेको थियो भने मदन भण्डारीले नेपालको माटो सुहाउँदो परम्परागत शक्ति राजसंस्थालाई संवैधानिक बाटोबाट साथमा लिएर हिँड्नु मुलुकको पक्षमा हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण अघिसार्दा त्रिशुलीमा खसालिएको तथ्य छर्लङ्ग छ । आज हाम्रो मुलुक नेपाल एउटा असल राजनेताको अभावमा छट्पटाइरहेको छ ।

✍ यामलाल सुवेदी, डेनमार्क

आजको मितिमा युरोपका २७ देशको जनसंख्याको स्थिति अध्ययन गर्दा (Population of Europe (2024)-Worldometer ७४,१६,८४०१५ (चौहत्तर करोड सोह्र लाख चौरासी हजार पन्ध्र) रहेको छ भने युरोपियन युनियनको संसदमा युरोपका २७ देशबाट जम्मा ७०५ जना प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधित्व गर्दछन् । अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा समग्र युरोपले विश्वको अर्थतन्त्रको (१४.१७ प्रतिशत) हिस्सा ओगटेको छ ।

युरोपियन युनियनले राखेको विवरण (European Union – Share in the global GDP adjusted for purchasing power 2029) मा युरोपियन देशहरूको जनसंख्या र अर्थतन्त्रको स्थितिसँग नेपाललाई तुलना गरेर हेर्दा आजको मितिमा नेपालको जनसंख्या जम्मा ३,१२,२२,४२३ (तीन करोड बाह्र लाख बाइस हजार चारसय तेइस) रहेको देखिन्छ । तर, यो जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसदहरूको संख्या ८ सय ८४ छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई युरोपको अर्थतन्त्रसँग प्रतिशतको आधारमा तुलनात्मक अध्ययन गर्ने प्रयत्न गर्दा कुनै तथ्याङ्क फेला पर्दैन ।

विश्व अर्थतन्त्रको ड्यासमा, नेपाल जस्तो अत्यन्त न्युन अर्थतन्त्रको हिस्सा बोकेको मुलुकले यथेष्ट अध्ययन÷अनुसन्धान नगरिकन हचुवाको भरमा अवलम्बन गरेको राजनैतिक प्रणाली र त्यसको अभ्यास देशको भविष्यको लागि अत्यन्तै घातक देखिन्छ । यो प्रणाली किन घातक भनेर कसैले सोध्छ भने यसको प्रमाण भनेको ‘ल्याइएको गणतन्त्र आगमनको दुई दशक पुग्न लाग्दा देखिएको मुलुकको दूरावस्था हो ।’

नेपालका मैहुँ भन्ने राजनीतिक दलहरूले अझै पनि यो राजनैतिक प्रणाली हामीले लडेर ल्याएको हो, यसलाई मास्ने षडयन्त्र भैरहेको छ भन्दै नेपाली जनतासँग झुटको खेति गर्नु भन्दा ‘हामीले संविधान जारी गर्दा गम्भीर गल्ती गरेछौँ, यसको प्रस्तावनादेखि यस संविधानमा ब्यवस्था गरिएका अनेकौँ धारा-उपधारा संशोधन गरेर देशको अर्गानिक अर्थन्त्रलाई माथि उकास्न ढिला गऱ्यौँ भने हाम्रो भावी पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्नेछन्’ भन्दै जनतासँग माफी मागेर आफूलाई मुलुकको पक्षमा उभ्याउनुपर्छ ।

अहिलेको राजनैतिक प्रणालीले उत्पादन गरेका वर्तमान केन्द्रिय संसद्का सदस्यहरू, दुई-दुई महिनामा फेरिरहने प्रदेश सरकारहरू र त्यसका मन्त्रीहरूका कारण आज नेपालमा सांसद, मन्त्रीहरू गल्ली-गल्लीमा भेटिने अवस्था सिर्जना भएको छ । आमनागरिक घरबाट निस्कँदा सांसद र मन्त्री भेटिने तर विकाश नभेटिने अवस्थामा मुलुक गुज्रिरहेको छ । तिनै मन्त्री र सांसदहरूलाई तलब र भत्ता खुवाउँदा सिद्धिने नेपालको बजेट देशको दूरदराजमा अवस्थित जिल्लाका जनताको लागि खाद्यान्न आपुर्ति गर्ने खच्चडले हिँड्ने सजिलो बाटो, स-साना खोला, नदी तर्ने जिर्ण पुलहरू समयमा मर्मत नहुँदा आवाजविहीन प्राणी÷जनावरहरूले अनाहकमा हृदयविदारक तवरले ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ ।

यो परिदृष्यलाई गहिराइबाट नियालेर हेर्दा यो राजनैतिक प्रणाली असफल भएको उदाहरण अनुमान हैन प्रष्टरूपमा देख्न सकिन्छ । यतिबेला गाउँ-गाउँ बस्ती-बस्तीमा नेपाली नागरिक नभएर ‘पार्टीका कार्यकर्ता’ मात्रै भेटिन्छन् । तर, राम्रोलाई राम्रो नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने नेपाली नागरिक भेट्न मुस्किल हुन्छ । मुलुक, पार्टीनेता र पार्टीको कार्यकर्ताहरूको झुटको खेतीले थला परेको छ । तर, एउटा सार्वजनिक पुल, बाटोघाटो भत्किएको अवस्थामा साथै जीर्ण बन्दै गरेका पुलहरूमा कसैको नजर जाँदैन । कम्तिमा पुल कहिले बनेको हो ? यसको भारवहन क्षमता कति हो ? मर्मत कहिले गरिनुपर्ने हो ? लगायतका प्रश्नहरूले राज्यलाई घच्घचाउने जनता मुलुकमा भेटिँदैनन् । उक्त पुल यदि शेरबहादुरको पालामा बनेको हुन्थ्यो भने केपी ‘बा’का कार्यकर्ताहरू खुशी, केपीको पालामा बनेको थियो भने शेरबहादुरका कार्यकर्ता खुशी भइदिने ! यहाँ कसैको ज्यान गएको मतलब हुँदैन, मात्र आरोप–प्रत्यारोपको वर्षामा लम्पटहरूले संजाल रंगाएका मात्र हुन्छन् ।

प्रमुख नेताहरूका पकेट क्षेत्रहरू, सुगम मानिने जिल्लाहरू र राजधानीमा भ्यु-टावरको परिकल्पना र सोही भ्यू टावरको टुप्पामा चढेर २१औँ शताब्दीका ठुला गफ उखानटुक्काको माध्यमबाट जनतालाई बीचमा भ्रम छर्न नै केपी ओली, करोड मूल्य पर्ने रोलेक्स घडी लगाउने सर्वहाराको नेता पुष्पकमल दाहाल, पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेका तर मुलुकलाई कुनै योगदान नदिएका शेरबहादुर देउवा र पत्रकारितालाई माध्यम बनाएर सस्तो लोकप्रियतामार्फत राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछाने अनि आफ्नो सैद्धान्तिक विचलनमा अल्मलिएका राप्रपाको नेता राजेन्द्र लिङ्देनहरूको ध्यानाकर्षण गराउने कोही असल नागरिक भेटिँदैनन् । दुःखका साथ भन्नुपर्दा स्वदेशदेखि विदेशसम्म यिनैका लम्पट कार्यकर्ताहरूको झुण्ड यत्रतत्र भटिन्छ ।

नेपालले अवलम्बन गरेको शासन व्यवस्था र रातारात ल्याइएर संविधानसभामा प्रवेश गराइएको वर्तमान संविधान कुनै कोणबाट नेपालीको पक्षमा छैन । यसको बृहत संशोधनमार्फत देशलाई दीर्घकालिन निकासको बोटोमा हिँड्नको लागि मार्गप्रशस्त गराउने खालको हुनु आवश्यक छ । राज्यको हरेक अंगहरूमा अध्ययन र अन्वेषणको माध्यमबाट राज्यको विकासमा टेवा पुऱ्याउन सक्ने ‘सही व्यक्ति सही ठाउँ’ अवधारणालाई आत्मसात गरी कार्यान्वयनतर्फ लैजान सक्नुपर्ने हुन्छ ।

दक्षिणमा रहेको छिमेकी देश भारतले २०१३-२०१४ बखत विश्वको मानचित्रमा छैटौं स्थानमा रहेको आफ्नो अर्थतन्त्रलाई १० वर्षमा पाँचौं स्थानमा ल्याउन सफल भएको छ । आज भारत चौथो अर्थतन्त्र बन्नको निमित्त मेहेनत गर्दैछ । भारतले विगतका दश वर्षहरूमा गरेको विकास र समृद्धिसँगै उसले मारेको फड्कोको तुलनात्मक अध्ययन अनुसन्धान गरेर देशलाई समृद्धिको पथमा अग्रसर गराउने दृढ इच्छशक्ति, इमान्दारी, पारदर्शिता र जनताप्रति जवाफदेही राजनेता आजसम्म नेपालले पाएको छैन । इतिहासका पानाहरू पल्टाएर अध्ययन गर्दा राजा महेन्द्र जत्तिका दूरदर्शी राजनेता नेपालको इतिहासमै भेट्न सकिँदैन, जसले मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर सुरु गरेको विकाश-निर्माणसँगै नेपालजस्तो मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने परराष्ट्रनीति निर्माण गरी सोहीअनुरुप मुलुक चलाएको होस् !

राजा महेन्द्रपछि तुलनात्मक रूपमा हेर्दा तत्कालिन कांग्रेस नेता बीपी कोइराला र नेकपा एमाले नेता मदन भण्डारी देशको पक्षमा देखिएका नेताहरू थिए भन्न सकिन्छ । तर, दुर्भाग्यवश उनीहरूको नेतृत्व र शासन नेपालले अनुभूति नै गर्न पाएन । बीपी कोइरालाले मुलुकको अवस्था र भारतीय चाहना बुझी झस्किँदा क्यान्सरले अँठ्याइसकेको थियो भने मदन भण्डारीले नेपालको माटो सुहाउँदो परम्परागत शक्ति राजसंस्थालाई संवैधानिक बाटोबाट साथमा लिएर हिँड्नु मुलुकको पक्षमा हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण अघिसार्दा त्रिशुलीमा खसालिएको तथ्य हाम्रोअगाडि घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । विडम्बनाका साथ भन्नुपर्दा आज हाम्रो मुलुक नेपाल एउटा असल राजनेताको अभावमा छट्पटाइरहेको छ ।

नेपाल जस्तो विकासउन्मुख भनिएको मुलुकले त झन् कसरी मितब्ययी तवरले मुलुक निर्माण गर्ने, मुलुकको अवस्थालाई हेरेर मिल्दो अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्ने ? ती परिकल्पनाहरूमा अनुसन्धान गरेर निचोड तयार गर्ने, त्यस्ता निचोडका लागि उपयुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा निर्माण गर्ने, त्यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गराएर आएका परिणामहरूको आधारमा मुलुकको बजेट तयार गर्ने साथै ती बजेटलाई भ्रष्टाचारीहरूको हातबाट जोगाएर कार्यान्वयन गर्नेबारेमा ध्यान दिनुपर्थ्यो । तर विडम्बना ! न नेपाली शिक्षानीति नै त्यो लयमा छ न त विश्वविद्यालय नै यसका लागि लायक छन् । भएको एउटा ऐतिहासिक त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि अनुसन्धानकर्ताहरू भन्दा बढी राजनैतिक पार्टीका लम्पट कार्यकर्ताहरूको भर्तीकेन्द्रमा परिणत भएको छ ।

अन्त्यमा, नेपालले अवलम्बन गरेको शासन व्यवस्था र रातारात ल्याइएर संविधानसभामा प्रवेश गराइएको वर्तमान संविधान कुनै कोणबाट नेपालीको पक्षमा छैन । यसको बृहत संशोधनमार्फत देशलाई दीर्घकालिन निकासको बोटोमा हिँड्नको लागि मार्गप्रशस्त गराउने खालको हुनु आवश्यक छ । राज्यको हरेक अंगहरूमा अध्ययन र अन्वेषणको माध्यमबाट राज्यको विकासमा टेवा पुऱ्याउन सक्ने ‘सही व्यक्ति सही ठाउँ’ अवधारणालाई आत्मसात गरी कार्यान्वयनतर्फ लैजान सक्नुपर्ने हुन्छ । तब मात्र हाम्रो देश विकाश र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुनेछ ।

आराध्यदेव श्री पशुपतिनाथले देशका नेताहरूलाई सद्बुद्धि प्रदान गरुन् ।

_{(लेखक जनसम्पर्क समिति डेनमार्कका पूर्वसभापति तथा एनआरएनए डेनमार्कका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)}