नेपालले विशेष पहल गरेर सीमा र नक्सासम्बन्धी समस्याको समाधान गर्न/गराउन सकेको खण्डमा अन्य समस्याहरू पनि समाधान हुँदै जानेछन् । त्यसैले भारतमा नयाँ सरकार गठन भएको हालको अवस्थामा नेपालले द्विदेशीय समस्याको समाधानका लागि तत्काल पहल थाल्नु जरुरी छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेश्रो कार्यकालको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी भएर स्वदेश फर्कनुभएको छ । त्यो सरकार प्रमुखहरूको नियमित प्रक्रिया भएपनि सबैको ध्यान दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीद्वयका बीचमा भएको वार्ता र त्यसबाट नेपाललाई प्राप्त हुने उपलब्धिका बारेमा केन्द्रित रहेको थियो । तर, प्रम दाहालको यसपटकको भारत भ्रमण पनि नेपाल र नेपालीका लागि खासै महत्वको रहेन । किनकि, गत आइतबार भएको नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीचको भेट केवल भलाकुसारीमै सीमित रहेको देखियो ।

स्वदेश फर्केपछि प्रधानमन्त्री दाहालले दिनुभएका अभिब्यक्तिले पनि उहाँको यसपटकको भ्रमण औपचारिकतामा सकिएको स्पष्ट गरेका छन् । हुन त उहाँ सपथग्रहण समारोहमा भाग लिन जानुभएकाले भ्रमण औपचारिकतामा मात्र सीमित रहनु पनि स्वाभाविकै हो । भारतमा नरेन्द्र मोदी तेश्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका कारण नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुऱ्याउने प्रयास हुनुपर्दछ । जसका लागि नेपाल र भारतका बीचमा रहेका प्रमुख समस्याहरूको यथोचित समाधान हुनु आवश्यक छ । उक्त समस्याको समाधानका लागि नेपालले नै पहल गर्नुपर्दछ ।

मुख्यतः विगतमा भएका समझदारी एवं सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो । नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पेरिफेरिमा जहिले पनि चर्चा हुने नेपाल-भारत सीमा समस्या, कालापानी र चुच्चे नक्साको विवाद, थप हवाई मार्ग र प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनलगायत रहनेगरेका छन् । त्यसको सेरोफेरोमा भारतको पछिल्लो नक्सा, अखण्ड भारतका कुरा र नेपालको सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्साको प्रयोग लगायतका विविध विषयहरू पनि रहेका छन् । यसअघि ०८० जेठ १७-२० मा भएको प्रम दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा पनि कतिपय प्रसङ्गहरू उठेका थिए, तर ती त्यसै सेलाएर गए ।

नेपाल र भारतबीचको मुख्य समस्या भनेको सीमा र असमान सन्धी-सम्झौताहरू हुन् । नेपाल र भारतका बीचमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धीदेखि नै सीमासम्बन्धी विवादहरू रहेका छन्, जसलाई सन् १९५० को सन्धीले थप चर्काउने काम गरेको छ । प्राचिन नेपालको क्षेत्रफल ३ लाख ६८ हजार वर्ग कि.मी. थियोे भने हाल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग कि.मी.मा सीमित रहेको छ । प्राचीन खस र किराँतकालमा नेपाल विशाल थियो र यसको सीमाना पूर्वमा कामरु, कामक्ष, दक्षिणमा कतूर र पश्चिममा काँगडासम्म थियो । ईसा पूर्व १००० वर्ष पहिलेको अथर्ववेद र कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा पनि नेपालका बारेमा उल्लेख छ । सम्राट समुन्द्रगुप्तको इलाहावादस्थित शिलालेखमा पनि नेपालको सीमानाका बारेमा उल्लेख छ, जुन शिलालेख ईसाको ३५० वर्षपूर्वको हो । अंग्रेजहरूले भारत छोडेर जाँदा आफूले विभिन्न समयमा कब्जा गरेका उक्त भूभाग नेपाललाई नै फिर्ता गरेको घोषणा गरेका थिए । तर, नेपाल र भारतका तत्कालीन शासकहरूको मिलेमत्तोमा उक्त भूभागहरू फिर्ता गरिएनन् ।

नेपालका २७ जिल्लाको सीमाना भारतसँग जोडिएको छ । नेपाल र भारतका बीचमा १८८० किलोमिटर खुला सीमाना रहेको छ, यसमध्ये ६४७ किलोमिटर नदी-सीमा पर्दछ । जसमा साना या ठूला गरी करिव ६० वटा नदीनाला पर्दछन् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा मात्र नभएर देशका अन्य भूभागमा पनि भारतले अतिक्रमण गरिरहेको सीमासम्बन्धी जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा ६०० वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको तथ्य अनुसन्धानकर्ताहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म सीमा जोडिएका ७१ स्थानमा भारतले अतिक्रमण गरी नेपाली भूभाग कब्जा गरेको पाइएको छ । नेपालतर्फको सीमा अतिक्रमणलाई तीव्रता दिइँदा पनि नेपालका शासकहरूले आँखा चिम्लिने गरेका छन् ।

सन् २०१६ मा गठित दुवै देशका प्रवुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित एमिनन्ट पर्सन्स ग्रुप (ईपीजी) अर्थात ‘प्रबुद्ध समूह’ले आपसमा छलफल गरेर दुई देशबीचको समस्या समाधान गर्न प्रतिवेदन तयार गरेपनि दुवै देशका पछिल्ला शासकहरू सो प्रतिवेदन ग्रहण गर्नसमेत उदासिन देखिँदैआएका छन् ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आफ्ना आलेखहरूमा ७१ स्थानको ६०६ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको उल्लेख गर्ने गर्नुभएको छ । सबैभन्दा बढी लिम्पियाधुरा-कालापानीमा ३७ हजार हेक्टर जग्गा भारतले कब्जा गरेको छ । भारतले सन् १८५६ देखि लिम्पियाधुरा कब्जा गरेको पाइएको छ । २०३२ सालसम्मका नेपालका नक्साले पनि लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग रहेका देखाएको थियो । नापी विभागले २०३६ सालमा गरेको नापीपछि तयार पारेको नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको ३१० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र हटाएर कालापानी, लिपुलेकसम्ममात्र राखिएको पाइएको छ । कालापानी-लिपुलेकको ६२ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले सेना राखेर अद्यापि कब्जा गरेको छ । जानकारहरूले खुला सीमा भएकै कारण भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको ठहर गरेका छन् । तर नेपाल र भारत दुवैतिरका शासकहरू सीमा ब्यवस्थित गर्न तयार देखिएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत कतिपय स्थानमा दशगजा क्षेत्रसमेत भारतले कब्जा गरेको छ ।

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल र भारतका अधिकारीले झन्डै ९८ प्रतिशत सीमा क्षेत्रको नक्सांकन भइसकेको बताउने गरेपनि त्यसको प्रमाणिक आधार बाहिर आउन सकेको छैन । नेपाल र भारतका प्राविधिकहरूले सन् १९८१ यता सीमाङ्कनको काम गरिरहेको भनेपनि अझै टुंगो लाग्नसकेको छैन । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले सदाका लागि सीमा समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तर हालसम्म भारतद्वारा नेपाली भूभागको अतिक्रमण पनि रोकिएको छैन र, सीमा समस्या सहजै समाधान हुने लक्षण देखिएको छैन । सीमा समस्याको समाधान नगरेसम्म नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुने सम्भावना पनि रहन्न ।

त्यसैगरी पछिल्लो समयमा कालापानी र नक्साको विवाद बढेको छ । भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सालाई नेपालले र नेपालले सार्वजनिक गरेको नक्सालाई भारतले मान्यता नदिएको अवस्था छ । छिमेकी देशका बीचमा देखिएको यो दरारको अवस्थालाई लम्बिन दिनु राम्रो होइन । सन् १८१६ मा नेपाल र तात्कालिक इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई सीमा-नदी मानेको थियो । उक्त सन्धिपछि सार्वजनिक गरिएका कतिपय नक्साले कालापानीलाई नेपाली भूभागकै रूपमा देखाएको पाइएको छ, जुन नक्साहरू ब्रिटिश पुस्तकालय र अभिलेखालयहरूमा समेत सुरक्षित रहेका छन् । तर पछिल्लो समयमा कालापानीमा भारतले खिचलो झिकेको छ भने आफ्नो सेनाका लागि स्थायी संरचनासमेत निर्माण गर्दै लगेको छ । ब्रिटिश उपनिवेशबाट भारत मुक्त भएपछिका कैयन वर्षसम्म पनि त्यहाँका स्थानीयवासीले नेपाललाई तिरो बुझाएका प्रमाणहरू रहेका छन् । हाल आएर भारतले कालापानी मात्र नभई लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेत आफ्नो नक्साभित्र पार्ने प्रयास गरेको विषय सतहमा छ ।

त्यसैले नक्सासम्बन्धी विवाद पनि त्यत्तिकै पेचलो बनेको छ । दुवै देशको सहमतिमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको निर्णयअनुसार सन् २०१६ मा गठित दुवै देशका प्रवुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित एमिनन्ट पर्सन्स ग्रुप (ईपीजी) अर्थात ‘प्रबुद्ध समूह’ले आपसमा छलफल गरेर दुई देशबीचको समस्या समाधान गर्न प्रतिवेदन तयार गरेपनि दुवै देशका पछिल्ला शासकहरू सो प्रतिवेदन ग्रहण गर्नसमेत उदासिन देखिँदैआएका छन् । सो संयन्त्रलाई दुई देशको सम्बन्धका सबै विषयहरू अध्ययनगरी सुझाव दिन भनिएको थियो । जसमा नेपालले असमान भनेर व्याख्या गर्दै आएका सन् १९५० लगायतका कतिपय सन्धी, सम्झौता र सहमतिका समाधानका कुराहरू समेत समेटिएको भनिएको छ । सो समूहले सन् २०१८ मै आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको भनिएको थियो ।

त्यसैगरी नेपाल र भारतका बीचमा हवाई प्रवेशबिन्दुलाई लिएर पनि विवाद हुँदै आएको छ । नेपालले भारतलाई थप हवाईमार्ग उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै आएको भने पनि भारतले टार्ने प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ । नेपाली पक्षले भारतलाई जनकपुर, भैरहवा र नेपालगन्जबाट थप तीनवटा हवाई प्रवेशबिन्दु उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेपनि भारतले बेवास्ता गर्दा समस्या परेको छ । यसबाहेक अन्य सानातिना धेरै समस्याहरू रहेका छन्, जसको तत् तत् समयमा समाधान गरिएको हुनुपर्ने थियो । नेपालले विशेष पहल गरेर सीमा र नक्सासम्बन्धी समस्याको समाधान गर्न/गराउन सकेको खण्डमा अन्य समस्याहरू पनि समाधान हुँदै जाने अवस्था छ । त्यसैले भारतमा नयाँ सरकार गठन भएको हालको अवस्थामा नेपालले द्विदेशीय समस्याको समाधानका लागि तत्काल पहल थाल्नु जरुरी छ ।